हिमाचल प्रदेश विधानसभेने संमत केलेल्या बालविवाह सुधारणा कायद्याचे स्वागत करताना १५० वर्षांचा इतिहासही आठवून, समाजाची गती लक्षात येते…
स्त्रियांवरील अत्याचाराच्या क्रूर आणि तितक्याच करुण घटनांनी भारतीय समाजमानस व्यापून टाकलेले असताना हिमाचल प्रदेश विधानसभेने स्त्रियांच्या लग्नाचे वय १८ वरून २१ करण्याचे अत्यंत महत्त्वाचे विधेयक संमत करणे ही खरे तर तलखीमध्ये झुळूक यावी अशीच घटना. काँग्रेस आणि भाजप या दोघांच्या एकमेकांवर कुरघोडी करण्याच्या राजकारणामधून ती घडणे आणि त्यातून हिमाचल प्रदेशमधील का होईना स्त्रीवर्गाचे भले होणे यापेक्षा लोकशाही प्रक्रिया आणखी वेगळी काय असते? हे विधेयक काँग्रेसने आणले असले आणि बहुमतामुळे संमत करून घेतले असले तरी आम्हीच ते आधी आणले होते, तांत्रिकदृष्ट्या आमचेच विधेयक पुढे नेले गेले आहे, अशी भूमिका प्रदेश भाजपने घेतली आहे. त्यामुळे आता तेथील राज्यपालांनी ते अडवून ठेवणे वगैरे इतर राज्यांमध्ये इतर विधेयकांबाबत घडल्या तशा गोष्टी कदाचित या विधेयकाबाबत घडणार नाहीत, अशी आशा आहे. वास्तविक २०२१ मध्ये स्त्रियांचे विवाहाचे वय २१ करण्याचे विधेयक संसदेत मांडले गेले होते, पण भाजपकडे पाशवी बहुमत असूनही ते स्थायी समितीकडे गेले आणि थंड्या बासनात पडले. स्त्रियांचे जगणे बदलण्याच्या दृष्टीने एक पाऊल पुढे टाकणाऱ्या या विधेयकाचे स्वागत आणि इतर राज्यांनाही असे विधेयक आणण्याची बुद्धी व्हावी अशी अपेक्षा.
राज्यातील सर्व धर्मांच्या मुलींचे विवाहाचे वय यापुढे २१ वर्षे असेल हा कायदा करणारे हिमाचल प्रदेश हे देशातले पहिलेच राज्य ठरले असून ‘हिमाचल प्रदेश बाल विवाह प्रतिबंध विधेयक- २०२४’मध्ये हा बदल करण्यात आला आहे. विवाह हा विषय समावर्ती यादीत असल्यामुळे राज्ये या प्रकारचा कायदा करू शकतात. स्त्री-पुरुष समानतेला चालना देणे, स्त्रियांचे आरोग्य चांगले राखणे आणि त्यांना शिक्षणाच्या तसेच आयुष्य घडवण्याच्या संधींचा लाभ घेऊ देणे हा या विधेयकामागचा उद्देश असल्याचे हिमाचली सरकारचे म्हणणे. अर्थात कायद्याचा परिणाम झिरपण्यासाठी काही काळ जावा लागतो, तशी याहीसाठी वाट पाहावी लागेल. पण स्त्रियांच्या लग्नाचे वय हा मुद्दा अगदी ब्रिटिश काळापासून राजकीय- सामाजिक चर्चेचा विषय ठरला आहे, आणि त्याने गेल्या १००-२०० वर्षांमध्ये स्त्रियांच्या जगण्यात आमूलाग्र बदल घडवून आणले आहेत, हे नाकारता येत नाही. राजा राममोहन रॉय यांच्या प्रयत्नांचा रेटा आणि ब्रिटिशांचा हस्तक्षेप यांमुळे १८२९ मध्ये सतीप्रथा बेकायदा ठरली. भारतातील पहिल्या महिला डॉक्टर म्हणून ओळखल्या जाणाऱ्या रखमाबाई राऊत यांनी तर ‘मला मान्य नसलेल्या लग्नात मी नांदणार नाही,’ अशी ठाम भूमिका घेऊन न्यायालयाचे दरवाजे ठोठावले. महाराणी व्हिक्टोरियापर्यंत जाऊन दाद मागितली. एक स्त्री नवऱ्याबरोबर नांदायला नकार देते यामुळे त्या काळात समाजात किती खळबळ माजली असेल, हे त्या काळातील लोकमान्य टिळक आदींच्या त्या काळातील प्रतिक्रियांवरून दिसते. याच काळात बंगालमध्ये फूलमणी दासी या दहा वर्षांच्या मुलीचा लग्नाच्या पहिल्याच रात्री लादल्या गेलेल्या लैंगिक संबंधांमुळे मृत्यू झाला होता. तिची आई या प्रकरणी न्यायालयात गेली होती. या दोन्ही प्रकरणांमुळे निर्माण झालेला रेटा, घोर सामाजिक वादविवाद, न्यायालयीन प्रक्रिया यांचा परिणाम म्हणजे १८ मार्च १८९१ रोजी संमतिवयाचा कायदा लागू झाला. या कायद्याने मुलीचे लग्नाचे वय दहावरून १२ करण्यात आले. ‘ब्रिटिशांचा आमच्या धार्मिक गोष्टींत हस्तक्षेप नको’ असे म्हणणाऱ्या बहुसंख्य समाजात हा कायदा होणे ही खूप ंमोठी गोष्ट होती. त्यानंतर राजस्थानमधील एक पुरोगामी न्यायाधीश हरविलास शारदा यांच्या प्रयत्नांमुळे १९२९ मध्ये बालविवाह प्रतिबंध कायदा करण्यात आला. तो ‘शारदा कायदा’ या नावानेही ओळखला जातो. त्यानुसार मुलीचे लग्नाचे वय १४ वर्षे करण्यात आले. त्यानंतरचा बालविवाह प्रतिबंध (सुधारणा) कायदा होऊन स्त्रियांचे लग्नाचे वय १८ वर्षे करण्यासाठी १९७८ साल उजाडावे लागले. या कायद्याने १८ वर्षांखालील वयाच्या मुलीशी शरीरसंबंध हा कायद्याने बलात्कार मानला गेला.
हेही वाचा : अग्रलेख: काळ नव्हे; कायदा!
स्त्रियांचे लग्नाचे वय निश्चित होण्यामागे ही दी़डेकशे वर्षांची पार्श्वभूमी आहे. त्या त्या काळातील संवेदनशील पुरुषांचा या प्रक्रियेला मोठा हातभार लागला आहे. आजघडीला बालविवाह होत नाहीत, असे कुणीही छातीठोकपणे म्हणू शकत नसले तरीदेखील, किमान शहरी भागांत उघडपणे होत नाहीत, अगदीच नवव्या-दहाव्या वर्षी होत नाहीत, ही वस्तुस्थिती आहे. आजही तिची संमती विचारात घेतली जातेच, असे ठामपणे म्हणता येत नाही. पण मुलीचे आरोग्य, तिचे थोडेफार का होईना शिक्षण होणे हे मुद्दे तिला वाढवताना काही प्रमाणात तरी महत्त्वाचे ठरतात. सामाजिक दबाव थोडाफार का होईना विचारात घ्यावा लागतो. हे सगळेच घडू शकले ते गेल्या १५० वर्षांमधल्या सामाजिक सुधारणांच्या रेट्यामुळे, त्यातून झालेल्या कायदेबदलांमुळे. या पार्श्वभूमीवर हिमाचल प्रदेशमध्ये मुलीच्या लग्नाचे वय १८ वरून २१ करण्याचे महत्त्व लक्षात घ्यायला हवे.
मुलगी हे ‘ओझे’, ‘परक्याचे धन’ मानणारा समाज अगदी आजही हे ओझे ज्याचे त्याला लवकरात लवकर देऊन टाकण्यात धन्यता मानतो. त्यामुळे मुलगी जन्माला आल्यापासूनच तिच्या लग्नाची चर्चा सुरू होते. तिला नीट शिक्षण देणे, स्वावलंबी व्यक्ती बनवणे हा ‘आधुनिक’ विचार आजही अनेकांना झेपत नाही. ग्रामीण भागात, विशिष्ट जाती-धर्मांमध्ये तर हे मुद्दे आणखीनच जटिल होतात. मुलीला काय हवे आहे, तिला लग्न करायचे आहे की नाही, याचा विचार न करताच कुटुंबाची इच्छा म्हणून, प्रतिष्ठा म्हणून तिच्यावर लग्न लादले जाते. आपोआपच बाळंतपणेही लादली जातात. मुळात स्वतंत्र, समर्थ, सक्षम व्यक्ती बनण्याचे असे काही स्वप्न असते, आपल्या आवडीच्या एखाद्या गोष्टीसाठी आयुष्य झोकून देता येते, द्यायचे असते हे तिच्यापर्यंत पोहोचूच दिले जात नाही. लहानपणापासून तिचे विचारविश्वच लग्न लवकर, वेळेवर होणे याभोवती फिरवत ठेवले जाते. ते बरोबरच आहे, असे तिलाही वाटणे हे लग्नव्यवस्थेचे यशच म्हणायला हवे. त्यामुळे ती ‘वेळ’च कायद्याने लांबवणे हा स्त्री सक्षमीकरणाचा खरा, चांगला मार्ग…
हेही वाचा : अग्रलेख: अब द्रौपदी प्रश्न न पूछेगी…
महात्मा फुले, आगरकर, महर्षी कर्वे, बाबासाहेब आंबेडकर, महात्मा गांधी यांच्यासारख्यांचे प्रयत्न, शिक्षण, आर्थिक स्वावलंबन, त्यासाठी कुटुंबाने दिलेला भक्कम पाठिंबा या सगळ्याच्या बळावर हे सक्षमीकरण अनेक स्त्रियांनी मिळवले आहे. पण आपल्या लोकसंख्येचे प्रमाणच एवढे प्रचंड आहे, की आकडेवारीच्या खेळात हे प्रमाणही नगण्यच वाटावे. मात्र ते आहे आणि दिलासादायक आहे, हे महत्त्वाचे. एवढेच नाही तर आपल्या इच्छा-आकांक्षा, आपला विकास या सगळ्याच्या आड येणारे लग्नच आम्हाला नको, अशी ठाम भूमिका घेणाऱ्या पाच-पन्नास जणीही आसपास दिसू लागल्या आहेत. लग्न आणि लैंगिक संबंध यांचा एकमेकांशी काहीही संबंध नाही, मूल जन्माला घालणे, आई होणे ही काही आमची गरज नाही अशा स्वच्छ भूमिका घेऊन जगणाऱ्या या स्त्रियांचा हा आवेग उद्याच्या कायद्याला तरी पेलवणार आहे का, असाच प्रश्न त्यातून उपस्थित होऊ शकतो, ही वेगळी गोष्ट. त्यांना लग्नव्यवस्थेला नकार द्यायचा नाही, तर स्वत:च्या संमतीला प्राधान्य द्यायचे आहे, हे अधिक महत्त्वाचे आहे, हे लक्षात घेतले पाहिजे. ‘संमतिवयाच्या कायद्या’ला यापेक्षा वेगळे काय अपेक्षित होते?
स्त्रियांवरील अत्याचाराच्या क्रूर आणि तितक्याच करुण घटनांनी भारतीय समाजमानस व्यापून टाकलेले असताना हिमाचल प्रदेश विधानसभेने स्त्रियांच्या लग्नाचे वय १८ वरून २१ करण्याचे अत्यंत महत्त्वाचे विधेयक संमत करणे ही खरे तर तलखीमध्ये झुळूक यावी अशीच घटना. काँग्रेस आणि भाजप या दोघांच्या एकमेकांवर कुरघोडी करण्याच्या राजकारणामधून ती घडणे आणि त्यातून हिमाचल प्रदेशमधील का होईना स्त्रीवर्गाचे भले होणे यापेक्षा लोकशाही प्रक्रिया आणखी वेगळी काय असते? हे विधेयक काँग्रेसने आणले असले आणि बहुमतामुळे संमत करून घेतले असले तरी आम्हीच ते आधी आणले होते, तांत्रिकदृष्ट्या आमचेच विधेयक पुढे नेले गेले आहे, अशी भूमिका प्रदेश भाजपने घेतली आहे. त्यामुळे आता तेथील राज्यपालांनी ते अडवून ठेवणे वगैरे इतर राज्यांमध्ये इतर विधेयकांबाबत घडल्या तशा गोष्टी कदाचित या विधेयकाबाबत घडणार नाहीत, अशी आशा आहे. वास्तविक २०२१ मध्ये स्त्रियांचे विवाहाचे वय २१ करण्याचे विधेयक संसदेत मांडले गेले होते, पण भाजपकडे पाशवी बहुमत असूनही ते स्थायी समितीकडे गेले आणि थंड्या बासनात पडले. स्त्रियांचे जगणे बदलण्याच्या दृष्टीने एक पाऊल पुढे टाकणाऱ्या या विधेयकाचे स्वागत आणि इतर राज्यांनाही असे विधेयक आणण्याची बुद्धी व्हावी अशी अपेक्षा.
राज्यातील सर्व धर्मांच्या मुलींचे विवाहाचे वय यापुढे २१ वर्षे असेल हा कायदा करणारे हिमाचल प्रदेश हे देशातले पहिलेच राज्य ठरले असून ‘हिमाचल प्रदेश बाल विवाह प्रतिबंध विधेयक- २०२४’मध्ये हा बदल करण्यात आला आहे. विवाह हा विषय समावर्ती यादीत असल्यामुळे राज्ये या प्रकारचा कायदा करू शकतात. स्त्री-पुरुष समानतेला चालना देणे, स्त्रियांचे आरोग्य चांगले राखणे आणि त्यांना शिक्षणाच्या तसेच आयुष्य घडवण्याच्या संधींचा लाभ घेऊ देणे हा या विधेयकामागचा उद्देश असल्याचे हिमाचली सरकारचे म्हणणे. अर्थात कायद्याचा परिणाम झिरपण्यासाठी काही काळ जावा लागतो, तशी याहीसाठी वाट पाहावी लागेल. पण स्त्रियांच्या लग्नाचे वय हा मुद्दा अगदी ब्रिटिश काळापासून राजकीय- सामाजिक चर्चेचा विषय ठरला आहे, आणि त्याने गेल्या १००-२०० वर्षांमध्ये स्त्रियांच्या जगण्यात आमूलाग्र बदल घडवून आणले आहेत, हे नाकारता येत नाही. राजा राममोहन रॉय यांच्या प्रयत्नांचा रेटा आणि ब्रिटिशांचा हस्तक्षेप यांमुळे १८२९ मध्ये सतीप्रथा बेकायदा ठरली. भारतातील पहिल्या महिला डॉक्टर म्हणून ओळखल्या जाणाऱ्या रखमाबाई राऊत यांनी तर ‘मला मान्य नसलेल्या लग्नात मी नांदणार नाही,’ अशी ठाम भूमिका घेऊन न्यायालयाचे दरवाजे ठोठावले. महाराणी व्हिक्टोरियापर्यंत जाऊन दाद मागितली. एक स्त्री नवऱ्याबरोबर नांदायला नकार देते यामुळे त्या काळात समाजात किती खळबळ माजली असेल, हे त्या काळातील लोकमान्य टिळक आदींच्या त्या काळातील प्रतिक्रियांवरून दिसते. याच काळात बंगालमध्ये फूलमणी दासी या दहा वर्षांच्या मुलीचा लग्नाच्या पहिल्याच रात्री लादल्या गेलेल्या लैंगिक संबंधांमुळे मृत्यू झाला होता. तिची आई या प्रकरणी न्यायालयात गेली होती. या दोन्ही प्रकरणांमुळे निर्माण झालेला रेटा, घोर सामाजिक वादविवाद, न्यायालयीन प्रक्रिया यांचा परिणाम म्हणजे १८ मार्च १८९१ रोजी संमतिवयाचा कायदा लागू झाला. या कायद्याने मुलीचे लग्नाचे वय दहावरून १२ करण्यात आले. ‘ब्रिटिशांचा आमच्या धार्मिक गोष्टींत हस्तक्षेप नको’ असे म्हणणाऱ्या बहुसंख्य समाजात हा कायदा होणे ही खूप ंमोठी गोष्ट होती. त्यानंतर राजस्थानमधील एक पुरोगामी न्यायाधीश हरविलास शारदा यांच्या प्रयत्नांमुळे १९२९ मध्ये बालविवाह प्रतिबंध कायदा करण्यात आला. तो ‘शारदा कायदा’ या नावानेही ओळखला जातो. त्यानुसार मुलीचे लग्नाचे वय १४ वर्षे करण्यात आले. त्यानंतरचा बालविवाह प्रतिबंध (सुधारणा) कायदा होऊन स्त्रियांचे लग्नाचे वय १८ वर्षे करण्यासाठी १९७८ साल उजाडावे लागले. या कायद्याने १८ वर्षांखालील वयाच्या मुलीशी शरीरसंबंध हा कायद्याने बलात्कार मानला गेला.
हेही वाचा : अग्रलेख: काळ नव्हे; कायदा!
स्त्रियांचे लग्नाचे वय निश्चित होण्यामागे ही दी़डेकशे वर्षांची पार्श्वभूमी आहे. त्या त्या काळातील संवेदनशील पुरुषांचा या प्रक्रियेला मोठा हातभार लागला आहे. आजघडीला बालविवाह होत नाहीत, असे कुणीही छातीठोकपणे म्हणू शकत नसले तरीदेखील, किमान शहरी भागांत उघडपणे होत नाहीत, अगदीच नवव्या-दहाव्या वर्षी होत नाहीत, ही वस्तुस्थिती आहे. आजही तिची संमती विचारात घेतली जातेच, असे ठामपणे म्हणता येत नाही. पण मुलीचे आरोग्य, तिचे थोडेफार का होईना शिक्षण होणे हे मुद्दे तिला वाढवताना काही प्रमाणात तरी महत्त्वाचे ठरतात. सामाजिक दबाव थोडाफार का होईना विचारात घ्यावा लागतो. हे सगळेच घडू शकले ते गेल्या १५० वर्षांमधल्या सामाजिक सुधारणांच्या रेट्यामुळे, त्यातून झालेल्या कायदेबदलांमुळे. या पार्श्वभूमीवर हिमाचल प्रदेशमध्ये मुलीच्या लग्नाचे वय १८ वरून २१ करण्याचे महत्त्व लक्षात घ्यायला हवे.
मुलगी हे ‘ओझे’, ‘परक्याचे धन’ मानणारा समाज अगदी आजही हे ओझे ज्याचे त्याला लवकरात लवकर देऊन टाकण्यात धन्यता मानतो. त्यामुळे मुलगी जन्माला आल्यापासूनच तिच्या लग्नाची चर्चा सुरू होते. तिला नीट शिक्षण देणे, स्वावलंबी व्यक्ती बनवणे हा ‘आधुनिक’ विचार आजही अनेकांना झेपत नाही. ग्रामीण भागात, विशिष्ट जाती-धर्मांमध्ये तर हे मुद्दे आणखीनच जटिल होतात. मुलीला काय हवे आहे, तिला लग्न करायचे आहे की नाही, याचा विचार न करताच कुटुंबाची इच्छा म्हणून, प्रतिष्ठा म्हणून तिच्यावर लग्न लादले जाते. आपोआपच बाळंतपणेही लादली जातात. मुळात स्वतंत्र, समर्थ, सक्षम व्यक्ती बनण्याचे असे काही स्वप्न असते, आपल्या आवडीच्या एखाद्या गोष्टीसाठी आयुष्य झोकून देता येते, द्यायचे असते हे तिच्यापर्यंत पोहोचूच दिले जात नाही. लहानपणापासून तिचे विचारविश्वच लग्न लवकर, वेळेवर होणे याभोवती फिरवत ठेवले जाते. ते बरोबरच आहे, असे तिलाही वाटणे हे लग्नव्यवस्थेचे यशच म्हणायला हवे. त्यामुळे ती ‘वेळ’च कायद्याने लांबवणे हा स्त्री सक्षमीकरणाचा खरा, चांगला मार्ग…
हेही वाचा : अग्रलेख: अब द्रौपदी प्रश्न न पूछेगी…
महात्मा फुले, आगरकर, महर्षी कर्वे, बाबासाहेब आंबेडकर, महात्मा गांधी यांच्यासारख्यांचे प्रयत्न, शिक्षण, आर्थिक स्वावलंबन, त्यासाठी कुटुंबाने दिलेला भक्कम पाठिंबा या सगळ्याच्या बळावर हे सक्षमीकरण अनेक स्त्रियांनी मिळवले आहे. पण आपल्या लोकसंख्येचे प्रमाणच एवढे प्रचंड आहे, की आकडेवारीच्या खेळात हे प्रमाणही नगण्यच वाटावे. मात्र ते आहे आणि दिलासादायक आहे, हे महत्त्वाचे. एवढेच नाही तर आपल्या इच्छा-आकांक्षा, आपला विकास या सगळ्याच्या आड येणारे लग्नच आम्हाला नको, अशी ठाम भूमिका घेणाऱ्या पाच-पन्नास जणीही आसपास दिसू लागल्या आहेत. लग्न आणि लैंगिक संबंध यांचा एकमेकांशी काहीही संबंध नाही, मूल जन्माला घालणे, आई होणे ही काही आमची गरज नाही अशा स्वच्छ भूमिका घेऊन जगणाऱ्या या स्त्रियांचा हा आवेग उद्याच्या कायद्याला तरी पेलवणार आहे का, असाच प्रश्न त्यातून उपस्थित होऊ शकतो, ही वेगळी गोष्ट. त्यांना लग्नव्यवस्थेला नकार द्यायचा नाही, तर स्वत:च्या संमतीला प्राधान्य द्यायचे आहे, हे अधिक महत्त्वाचे आहे, हे लक्षात घेतले पाहिजे. ‘संमतिवयाच्या कायद्या’ला यापेक्षा वेगळे काय अपेक्षित होते?
