अलीकडे एक नवीच चमत्कारिक प्रथा पडून गेलेली दिसते. उदाहरणार्थ नुकतेच पुन्हा चर्चेत आलेले ‘हिंडेनबर्ग’ प्रकरण आणि त्यात भारतीय भांडवली बाजार नियंत्रक ‘सेबी’च्या प्रमुख माधबी पुरी बुच यांच्यावर केले गेलेले आरोप. ते केले अमेरिकी गुंतवणूक कंपनी ‘हिंडेनबर्ग’ने. त्यात मुख्य लक्ष्य अदानी समूह. आणि त्या आरोपांचा इन्कार अहमहमिकेने करणार तो मात्र सत्ताधारी भाजप! ‘सेबी’च्या प्रमुखांवर जे आरोप झाले त्यांस सामोरे जाण्यास माधबीबाई आणि त्यांचे पती समर्थ आहेत. त्याच वेळी अदानी समूहाच्या समर्थतेबाबत प्रश्नही निर्माण करणे निरर्थक. बरे या दोघांनी आम्हांस या टीकेपासून वाचवा अशी काही मागणी भाजप नेत्यांकडे केल्याचे ऐकिवात नाही. तेव्हा भाजप आणि त्या पक्षाचे समाजमाध्यमी अर्धवटराव यांस या दोघांच्या वतीने इतके उचंबळून येण्याचे काहीही कारण नाही. या संदर्भात पत्रकार परिषदेत माजी कायदामंत्री रविशंकर प्रसाद यांनी केलेला युक्तिवाद त्यांस विनोदवीरांच्या रांगेत बसवू शकेल. ‘‘बघा. हिंडेनबर्गच्या या आरोपाने समभाग बाजारावर कुठे काय परिणाम झाला?’’ असे विचारत त्यांनी गुंतवणूकदारांनी याकडे दुर्लक्ष केल्याचा दावा केला. राजकारण म्हणून हा युक्तिवाद ठीक. पण; एखाद्या विषयाची सत्यासत्यता निश्चित करण्यासाठी बाजारपेठीय चढ-उतारांचा दाखला आपण कधीपासून देऊ लागलो? हे एक आणि दुसरे असे की प्रसाद यांनी आयुर्विमा महामंडळ वा स्टेट बँक ऑफ इंडिया या बलाढ्य सरकारी वित्तसंस्थांनी समभाग बाजारात किती खरेदी केली तेही सांगितल्यास अर्थप्रबोधनास मदत होईल. या सगळ्याचा अर्थ असा की ‘हिंडेनबर्ग’च्या ताज्या आरोपांचा विचार करता हे सर्व मुद्दे गौण ठरतात. कारण अदानींशी संबंधित दोन फंड्समध्ये बुच-दाम्पत्याची गुंतवणूक होती, हे सत्यच ‘द इंडियन एक्स्प्रेस’च्या मंगळवारच्या वृत्ताने समोर येते. ते नाकारणे माधबीबाई आणि त्यांच्या पतीस शक्य झालेले नाही. अथवा त्यांनी तसा प्रयत्न अद्याप तरी केलेला नाही. त्या वृत्तानुसार, मॉरिशस येथे नोंदल्या गेलेल्या ‘आयपीई प्लस फंड १’ या उपक्रमात या दम्पतीची गुंतवणूक होती आणि त्यातच गौतम अदानी यांचे ज्येष्ठ बंधू विनोद अदानी यांचेही आर्थिक हितसंबंध होते. प्रश्न इतक्यापुरताच मर्यादित असता तरी हे वास्तव समजून घेता आले असते. पण तसे नाही. हा फंड आणि अन्य अशा १३ वित्तसेवांची चौकशी ‘सेबी’मार्फत सुरू असून स्वत:च्याच गुंतवणुकीबाबत स्वत:च बुचबाई चौकशी कशी काय आणि किती निष्पक्षपणे करू शकणार हा यातील कळीचा प्रश्न. म्हणजे महाराष्ट्रात एके काळी सहकारी साखर कारखाने वा तत्सम संस्थांसाठी अर्ज करणारे राजकारणी सत्तेत राहून त्या अर्जांवर निर्णय घेत, तसा हा बुचबाईंचा उद्याोग. अद्याप यात त्यांच्यावर अप्रामाणिकपणाचा थेट आरोप झालेला नाही. पण तो होणे फार दूर नाही. कारण हा प्रश्न कायद्यापेक्षाही अधिक औचित्याचा आहे आणि बुच दम्पतीने औचित्यभंग केलेला आहे यात तिळमात्रही शंका नाही. हा सर्व गुंतवणूक तपशील त्यांनी ‘सेबी’ प्रमुखपदी विराजमान होण्यापूर्वी उघड केला असता, तर त्यांच्या हेतूवर संशय घेण्याची गरज नव्हती. तथापि ‘सेबी’चे प्रमुखपद स्वीकारल्यानंतर दोन आठवड्यांनी या सर्वांचा तपशील जाहीर केला. तेव्हा त्यांच्यावर औचित्यभंगाचा ठपका न ठेवता येणे अवघड. त्याची गरज नाही असे अंध जल्पकांस तेवढे वाटू शकते. पण हा जल्पक-वर्ग देश आणि देशाच्या नियमन यंत्रणा चालवत नाही. तेव्हा हे प्रकरण न्यायालयात जाणार नाही याची शाश्वती नाही. ‘एक्स्प्रेस’च्या वृत्तातील तपशिलानुसार माधबीबाईंस आपल्या गुंतवणुकीची कबुली (डिस्क्लोजर वा प्रकटन) देण्यासाठी किमान दोन वेळा संधी होती. त्यांनी ती साधली का? तसेच सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार या प्रकरणी चौकशी करण्यासाठी नंदन निलेकणी आदींची समिती स्थापन करण्यात आली. या समितीसमोर बुचबाईंनी सत्यकथन केले काय? केले असल्यास या समितीने बुच दाम्पत्याच्या हितसंबंधांची माहिती सर्वोच्च न्यायालयास दिली काय? ‘सेबी’च्या संचालक मंडळात केंद्रीय वित्त खात्यातील ज्येष्ठ अधिकाऱ्यांचा समावेश असतो. या सरकारी अधिकाऱ्यांस बुच दम्पतीच्या गुंतवणुकीचा तपशील माहीत होता काय? अदानी समूहात परदेशी नोंदणीकृत विविध १३ वित्तसेवांची चौकशी सुरू आहे. हे अर्थातच बुचबाईस ठाऊक असणार. तेव्हा या १३ वित्तसेवांचा आणि आपला संबंध काय, हे जाहीर करणे अत्यावश्यक होते. तसे ते नाही असे फक्त अलीकडच्या नवनैतिकतावाद्यांचेच मत असू शकेल. बाजारपेठ आणि भारतीय नियामक यांच्यावरील सामान्य गुंतवणूकदारांच्या विश्वासास तडा जाऊ नये असे सर्वोच्च सत्ताधीशांस वाटत असेल तर या प्रकरणी बुच यांना वगळून चौकशी व्हायला हवी. आपल्या लोकप्रतिनिधींस निवडणुकीत उतरताना स्वत:च्या, नजीकच्या कुटुंबीयांच्या समग्र संपत्तीचे विवरणपत्र उघड करावे लागते. हा नियम बाजारपेठेचे नियंत्रण करणाऱ्यांस का नसावा? माधबीबाई या काही थेट ‘सेबी’ प्रमुखपदी नेमल्या गेल्या नव्हत्या. ‘सेबी’च्या संचालक मंडळाच्या सदस्यपदी त्या आधी नेमल्या गेल्या आणि नंतर त्यांच्याकडे ‘सेबी’चे नेतृत्व आले. याचा अर्थ ‘सेबी’चे प्रमुखपद येण्याआधी सदस्य असताना त्यांना या संदर्भातील नियम/कायदेकानू- आणि यापेक्षाही महत्त्वाचा मुद्दा म्हणजे औचित्यभंगाचा धोका- या सगळ्याची जाणीव असणारच असणार. तरीही त्यांनी आवश्यक खबरदारी घेतली नाही असा निष्कर्ष निघू शकतो. तसेच हा सर्वोच्च न्यायालयाचाही विश्वासभंग ठरतो. ‘‘सेबी अदानी प्रकरणाच्या चौकशीसाठी सक्षम आहे’’, असे सर्वोच्च न्यायालयाचे मत होते आणि त्यामुळे न्यायालय नियंत्रित चौकशीची मागणी सर्वोच्च न्यायालयाने फेटाळली. असे असताना ‘सेबी’प्रमुखाचेच गुंतवणूक हितसंबंध अदानी-निगडित वित्तसंस्थांशी आहेत हे सर्वोच्च न्यायालयास लक्षात आले असते तर त्यांनी सर्व चौकशी ‘सेबी’हाती ठेवली असती का, हा प्रश्न. ‘हिंडेनबर्ग’च्या निमित्ताने हे आणि अन्य असे काही प्रश्न चर्चेस येतील आणि त्यास न्यायालयातही आव्हान दिले जाऊ शकते. अशा वेळी या बुचबाईंच्या मागे किती ताकद उभी करायची याचा विचार केंद्र सरकारला करावा लागेलच लागेल. आज नाही तर उद्या. रविशंकर प्रसाद अथवा कुणा समाजमाध्यमी जल्पकांचे शौर्य, त्यांचा पाठिंबा वगैरे ठीक. पण ते अंतिमत: कामी येणार नाही. शेवटी उपयोगी पडेल तो प्रामाणिकपणा आणि पारदर्शता. काँग्रेसवर बोफोर्स ते दूरसंचार ते कोळसा अशा आघाड्यांवर हल्ला करण्याची संधी न सोडणाऱ्यांनी हा प्रामाणिकपणा आणि पारदर्शता यांस आपण कटिबद्ध असल्याचे दाखवून द्यावे. अन्यथा लोकसभा निवडणुकीतील ‘संविधान-बदल प्रयत्नांच्या’ आरोपांप्रमाणे हे आरोपही सरकारला चिकटू लागणार, हे निश्चित. ते होणे टाळायचे असेल तर सत्ताधाऱ्यांस आदरणीय मार्गाने या संशयकल्लोळातून सुटका करून घ्यावी लागेल. एरवी राजकारणात ‘कथानक निश्चिती’च्या आरोपास काहीही अर्थ नसतो.
