जम्मू-काश्मीरमध्ये आता ९० सदस्यांची विधानसभा भरेल आणि लोकनियुक्त सरकारही त्या प्रांतास मिळेल; तेव्हा केंद्राने आपली लुडबूड थांबवणे इष्ट..
देशबांधवांकडून होणारी उपेक्षा, धर्म या योगायोगामुळे सतत घेतला जाणारा संशय, ‘कडे-कडे’ने जगणे नशिबी आल्याने निष्ठांबाबत निर्माण केले जाणारे प्रश्न या आणि अशा अन्य अनेक मुद्दयांवरील नकारात्मकता आणि नैराश्य बाजूस सारत जम्मू-काश्मिरातील नागरिकांनी भरघोस मतदान केले ही हरखून जावे अशी बाब. त्या राज्यांतील मतदारांस आपल्या लोकशाही निष्ठा व्यक्त करण्याची ही संधी मिळाली याचे श्रेय सर्वोच्च न्यायालयाचे. मतदान शांततेत पार पाडल्यावर विजयी खुणा आणि मुद्रेद्वारे निवडणूक आयोग भले आपले ‘यश’ साजरे करत असेल. पण त्यास यासाठी भरीस घातले सर्वोच्च न्यायालयाने. हे न्यायालय कणखरपणे निवडणुकीचा आग्रह न धरते तर या राज्यांतील नागरिकांस अजूनही त्यापासून वंचित राहावे लागते. तेव्हा सर्वोच्च न्यायालयाचे आभार मानून या निवडणुकीचे महत्त्व इतके का हे लक्षात घ्यायला हवे. या राज्यातील मतदानाच्या शेवटच्या फेरीत जवळपास ६९.२१ टक्के इतके मतदान झाले. अत्यंत दुर्गम अशा काही मतदारसंघांत तर हे प्रमाण ८१ टक्क्यांहूनही अधिक आहे. सुखात आयुष्य जगणाऱ्या चंगळवादी दक्षिण मुंबईने यापासून धडा घ्यायला हरकत नाही. नव्या विधानसभेच्या ९० जागांसाठी ८७३ इतके उमेदवार रिंगणात आहेत आणि एकाही मतदारसंघात दहशतवादादी अनुचित प्रकार न घडता सर्व मतदान पार पडले, ही खरेच कौतुकाची बाब. ज्या क्षणाची जम्मू-काश्मीरवासीय गेली दहा वर्षे वाट पाहात होते, तो क्षण सुखेनैव पार पडला. पुढील आठवडयात ८ ऑक्टोबरला मतमोजणी होऊन राजकीय चित्र स्पष्ट होईल. त्यात विजय कोणत्याही पक्षाचा होवो, त्याचे श्रेय त्या अभागी प्रांतातील लोकशाही निष्ठेस मिळायला हवे.
हेही वाचा >>> अग्रलेख : राज्यमाता आणि गोठ्यातले आपण!
याआधी दहा वर्षांपूर्वी राष्ट्रप्रेमी भाजप आणि राष्ट्रद्रोही मेहबूबा मुफ्ती यांचा ‘पीडीपी’ यांची सत्ता होती. हे पक्ष काही नैसर्गिक सहचर नाहीत. पण त्या वेळच्या निवडणुकीत ८७ सदस्यांच्या विधानसभेत सर्वात मोठया ठरलेल्या ‘पीडीपी’चे फक्त २८ आमदार निवडून आले आणि २५ ठिकाणी विजयी ठरलेला भाजप दुसऱ्या क्रमांकाचा पक्ष बनला. बाकीच्या पक्षांस मिळालेल्या जागा नगण्य होत्या. त्यामुळे ‘पीडीपी’चे मुफ्ती मोहम्मद सैद यांनी भाजपसमोर दोस्तीचा हात पुढे केला. ज्या पक्षाच्या देश-निष्ठांविषयी भाजपने इतके दिवस संशय व्यक्त केला होता त्याच पक्षाशी भाजपची आघाडी झाली. भाजपचे निर्मल कुमार सिंग हे उपमुख्यमंत्री बनले. तथापि ते सरकार अल्पजीवी ठरले. नंतर तर तीन वर्षांनी केंद्राने त्या राज्यास विशेष दर्जा देणारे ‘अनुच्छेद ३७०’ रद्द केले गेले आणि त्या राज्याचे दोन तुकडे केले. वास्तविक राज्य फेरआखणी/विभागणी इत्यादींचा ठराव त्या त्या राज्याच्या विधानसभेत व्हावा लागतो. येथे तसे काही झाले नाही. विधानसभा अस्तित्वात नाही असे कारण पुढे करत केंद्राने एकतर्फी निर्णय घेतला आणि जम्मू-काश्मीरपासून लेह-लडाख वेगळे केले. इतकेच नाही तर केंद्राने २०२२ साली राज्यातील मतदारसंघांची पुनर्रचना करून हिंदूबहुल जम्मू परिसरातून अधिक आमदार येतील आणि त्याच वेळी मुसलमानबहुल काश्मीर खोऱ्यातून इतकी वाढ होणार नाही, याची खात्री करून घेतली. त्यानुसार जम्मूतून या विधानसभेत सहा आमदार अधिक येतील तर काश्मिरातून एक. अशा तऱ्हेने विधानसभेची सदस्यसंख्या ९० होऊन तीत जम्मूतील ४३ आणि काश्मिरातील ४७ आमदार असतील. या नव्या आकाराच्या विधानसभेची ही पहिली निवडणूक.
हेही वाचा >>> अग्रलेख : अधर्मयुद्धाचा अंत?
तीत लक्षात घ्यावे असे बरेच काही आहे. गेल्या म्हणजे २०१४ सालच्या विधानसभा निवडणुकांवर बहिष्कार घालणाऱ्या, लोकशाहीविरोधी कारवायांसाठी बंदी सहन करावी लागणाऱ्या जमात-ए-इस्लामी या संघटनेचे निवडणुकीच्या रिंगणात उतरणे ही या निवडणुकीतील एक महत्त्वाची दखलपात्र बाब. ही संघटना खोऱ्यात ३३ ठिकाणी आणि जम्मूत एके ठिकाणी निवडणूक लढवत आहे. तसेच फुटीरतावादी म्हणून केंद्राने ज्यास बंदिवान केले त्या शेख रशीद अहमद ऊर्फ इंजिनियर रशीद याची उपस्थितीही अनेक अर्थानी महत्त्वाची. ताज्या लोकसभा निवडणुकीत या रशीदने बारामुल्लासारख्या मतदारसंघात फारुख-पुत्र ओमार अब्दुल्ला यांस पराभूत केले त्यामुळे त्यांच्याविषयी अधिकच कुतूहल दिसून येते. एका राजकीय वर्गाच्या मते हे रशीदराव फुटीरतावादी वगैरे वाटत असले तरी प्रत्यक्षात ते ‘सरकारी यंत्रणा’चे हस्तक आहेत. म्हणजे विविध ठिकाणी जसा भाजपचे ‘ब’, ‘क’, ‘ड’ संघ आहेत तसे हे. या राज्यातील पारंपरिक नॅशनल कॉन्फरन्स हा फारुख पितापुत्रांचा पक्ष, मेहबूबा मुफ्ती यांची ‘पीपल्स डेमॉक्रॅटिक पार्टी’ (पीडीपी) आदीस नेस्तनाबूत करण्यासाठी सत्ताधारी भाजपने विविध घटकांस या निवडणुकीत हाताशी धरले वा रसद पुरवली. त्याचा किती फायदा झाला आणि त्यातील सत्य निवडणूक निकालानंतर काही प्रमाणात तरी समोर येईल. लोकसभा निवडणुकांत त्या राज्यात झालेले मतदान आणि नंतरचा निकाल यातून तेथील नागरिकांच्या मनांतील खदखद समोर येते, असे मानले जाते. त्यात ‘अनुच्छेद ३७०’ रद्द केल्यानंतर तेथे सर्व काही आलबेल कसे आहे हे जगास दाखवण्यास केंद्र सरकार उत्सुक आहे. ते साहजिक. पण वास्तव तसे आहे काय, हा प्रश्न. उदाहरणार्थ ‘अनुच्छेद ३७०’ रद्द केल्यानंतर केंद्राने त्या राज्याच्या औद्योगिक विकासासाठी २०२१ साली ऑगस्ट महिन्यात विशेष योजना जाहीर केली. तीत आजतागायत जेमतेम सात हजार कोटी रुपयांची गुंतवणूक झाली. या अनुच्छेदाच्या निर्णयामुळे पर्यटक मोठया प्रमाणावर आले, असे सांगितले जाते. पण ते त्याही आधी त्या राज्यात मोठया प्रमाणावर जातच होते. तेव्हा या निर्णयामुळे जमिनीवरील वास्तवात काय बदल झाला त्याचे आणि त्या बदलाचे प्रतिबिंब मतदानात पडेल असे मानले जाते. ते खरोखरच पडले आहे किंवा काय हे आठवडाभरात कळेल.
या निवडणुकीनंतर जम्मू-काश्मीरसाठी पुढचा टप्पा असेल तो पूर्ण वयात आलेल्या राज्याचा दर्जा मिळणे, हा. तूर्त ते ‘राज्य’ केंद्रशासित आहे आणि नायब राज्यपालांकडून ते हाताळले जात आहे. हे नायब राज्यपाल हे केंद्राच्या हातातील बाहुले, हे नव्याने सांगण्याची गरज नाही. तेव्हा केंद्रास हवे-नको तेच ते करणार, हे उघड आहे. इतके दिवस ते खपून गेले. कारण तेथे लोकनियुक्त सरकारचा अभाव होता. आता तसे नाही. एकूण ९० सदस्यांची विधानसभा आता तेथे भरेल आणि लोकनियुक्त सरकारही त्या प्रांतास मिळेल. तेव्हा केंद्राने आपली लुडबुड थांबवणे इष्ट. त्या राज्यातील जनतेच्या भावभावना या त्यांच्या लोकप्रतिनिधींपेक्षा अन्य कोणास समजून घेता येणार नाहीत. या लोकप्रतिनिधींनी आपापल्या जागा घेतल्यानंतर नायब राज्यपालांनी त्यांस स्वतंत्रपणे कारभार करू द्यावा. त्यासाठी पुन्हा एकदा सर्वोच्च न्यायालयाचे दरवाजे ठोठावण्याची वेळ त्या राज्यातील नागरिकांवर येऊ नये. निवडणुका घेण्याच्या निरुत्साहावर सर्वोच्च न्यायालय हा उतारा ठरला. जे झाले ते झाले. ‘लोकसत्ता’च्या ‘लोकसंवाद’ कार्यक्रमात बोलताना त्या राज्याचे माजी अर्थमंत्री हसीब द्राबू यांनी एक महत्त्वाचे विधान केले. ‘‘जम्मू-काश्मिरातील वैफल्यग्रस्त तरुणांस निवडणुकांनी हातातले दगड बाजूस ठेवून मतदानात व्यक्त होण्याची संधी दिली’’, हे द्राबू यांचे मत. यानिमित्ताने ‘बुलेट’ (बंदुकीची गोळी)ला ‘बॅलट’ची (मतपत्रिका) ओढ लागत असेल तर त्याचे स्वागत.
