बडा पुरवठादार आणि बडी बाजारपेठ यांच्यातील आर्थिक समझोता ओळखून, एरवी ज्या बिंदूंविषयी चीनने विषयही काढणे टाळले, तेथे भारताचे गस्ती स्वातंत्र्य चीनने मान्य केले…
भारत-चीन सीमेवरील घडामोडी दिवाळीच्या उत्साहात भर घालणाऱ्या आहेत. गेली साडेचार वर्षे या भागांमध्ये केवळ शिव्या-बुक्क्यांची आणि काही वेळेस तर तीक्ष्ण शस्त्रांच्या प्रहारांची देवाण-घेवाण होत होती. त्याच्या आधी कित्येक वर्षे संशयाच्या आणि तिरस्काराच्या नजरा परस्परांवर फेकल्या जात. या कडवट आणि हिंसक पार्श्वभूमीवर दोन कट्टर शत्रूंमधील बदलते वर्तमान सुखसमाधान प्रसवणारे. एका हिंसक, रक्तलांछित आणि संशयपूर्ण पर्वानंतर बऱ्याच प्रमाणात परस्पर विश्वासातून या विशाल सीमेवर काही स्थैर्यगर्भ, सकारात्मक घडून येत आहे; याबद्दल दोन्ही बाजूंना वाटणारे समाधान स्पष्ट दिसत आहे. या दिलासादायी वाटचालीचे श्रेय अर्थातच दोन्ही देशांच्या सरकारांचे, त्यांच्या मुत्सद्द्यांचे आणि लष्करी कमांडरांचेही. मतैक्याअभावी इकडे महाराष्ट्रात राजकीय लाथाळ्या सुरू असताना, तिकडे दोन देशांदरम्यान टोकाच्या मतभेदाच्या मुद्द्यांवर वरकरणी अशक्यप्राय वाटणारी दिलजमाई घडून येते, ही जाणीव गुलाबी थंडीवत सुखद चाहूल देणारीच. पूर्व लडाख सीमेवर उत्तर टोकाकडील देप्सांग आणि दक्षिण टोकाकडील देम्चोक या भागांमध्ये गस्तीस गुरुवारपासून सुरुवात होत आहे. त्यासाठी आवश्यक सैन्यमाघारीचे सोपस्कार चीनकडून पूर्ण झाले आहेत. दोन देशांदरम्यान झालेल्या वाटाघाटींनुसार आता भारतीय सैनिकांना या दोन ठिकाणी २०२० पूर्वस्थितीनुसार निर्धारित बिंदूंपर्यंत गस्त घालता येईल. गस्त महिन्यातून किती वेळा असावी आणि गस्तपथकात किती सैनिक असावेत याविषयीच्या अटीशर्ती निश्चित झाल्या आहेत. अलीकडे २१ ऑक्टोबर रोजी भारताचे परराष्ट्र सचिव विक्रम मिस्राी यांनी यासंबंधी प्रथम घोषणा केली होती. दुसऱ्या दिवशी रशियातील कझान येथे ‘ब्रिक्स’ शिखर परिषदेनिमित्त पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि चीनचे अध्यक्ष क्षी जिनपिंग यांच्यात चर्चा झाली. आणखी तीन दिवसांनी चीननेही गस्तबिंदूंबाबत सहमती झाल्याचे जाहीर केले. त्यावर गेल्या दोन दिवसांत अंमलबजावणी सुरू झाली ही नक्कीच आश्वासक बाब. गलवान खोऱ्यात झालेली धुमश्चक्री आणि त्यास प्राधान्याने कारणीभूत ठरलेली चीनची अनेक टापूंमध्ये झालेली घुसखोरी ही भारत-चीन संबंध काही काळ विस्कटून टाकण्यास कारणीभूत ठरली होती. त्याही वेळी चीनसमोर वाटाघाटी सुरू झाल्या. मात्र त्या वेळी देप्सांग आणि देम्चोक येथे ठिय्या मांडून भारतीय सैनिकांना रोखणाऱ्या चिनी तुकड्या माघारी घेण्याविषयी चीनकडून वाच्यता होत नव्हती. दरम्यानच्या काळात गलवान खोरे, पँगाँग सरोवर, तसेच गोग्रा-हॉट स्प्रिंग्ज या ठिकाणी वाटाघाटीपश्चात सैन्यमाघारी झालेली आहे. पण सैन्यमाघारीनंतर तेथे नवी बफर क्षेत्रे आखण्यात आली आहेत. त्याचे मुख्य उद्दिष्ट भारत व चीनच्या सैनिकांमध्ये गस्तबिंदूंवरून पुन्हा चकमक उडू नये, हे आहे. त्या तुलनेत देम्चोक आणि देप्सांग येथे अशी काही नवी बफर क्षेत्रे निर्माण करण्याची अट चीनने घातलेली नाही, हे लक्षणीय ठरते.
हेही वाचा : अग्रलेख : मध्यमवर्ग मेला तरी…
याविषयी २२ ऑक्टोबर रोजी ‘लोकसत्ता’ने ‘सहमतीतील अर्थमती’ या संपादकीयातून भाष्य करताना, चीनच्या बदललेल्या भूमिकेमागील आर्थिक कंगोरे उलगडून दाखवले होते. गलवानपश्चात भारताने ‘टिकटॉक’सारख्या अनेक चिनी उपयोजनांवर बंदी आणली. काही चिनी तंत्रज्ञान कंपन्यांच्या कार्यालयांवर सरकारी तपासयंत्रणांनी छापेही घातले. चीनकडून झालेल्या हिंसक घुसखोरीबद्दलची ती स्वाभाविक प्रतिक्रिया असली, तरी बरीचशी प्रतीकात्मक होती. चीनला धडा शिकवायचा, तर चिनी मालाची भारतात होणारी आयात कमी करणे गरजेचे होते. यंत्रसामग्रीबाबत चीनवर असलेले अवलंबित्व कमी करणे अपेक्षित होते. हे घडू शकले नाही. कदाचित त्याच काळात आलेल्या करोना महासाथीमुळे भारताचे आर्थिक नियोजन बिघडले. साथनियंत्रण, अन्नपुरवठा, रोजगारनिर्मिती, आर्थिक मदत अशा महत्त्वाच्या आघाड्यांवर सरकारला लढावे लागले. त्यामुळे घडले असे, की चीनकडून भारतात होणारी आयात फुगतच गेली. एका अहवालानुसार, चीनकडून होणारी आयात नि त्या देशात आपल्याकडून जाणारी निर्यात यांतील तफावत किंवा व्यापारी तूट गेल्या पाच वर्षांत प्रचंड फुगली आहे. गेल्या आर्थिक वर्षात चीनकडून भारतात १०१.७४ अब्ज डॉलरची (अंदाजे साडेआठ हजार अब्ज रुपये) आयात झाली. त्या तुलनेत भारताची त्या देशातील निर्यात होती १६.६५ अब्ज डॉलर (अंदाजे १३९६ अब्ज रु.). सन २०२०च्या आर्थिक वर्षात चीनकडून भारतात ६५.२६ अब्ज डॉलरची (अंदाजे ५४८७ अब्ज रु.) आयात नोंदवली गेली होती. म्हणजे आपल्याकडील चिनी आयातीत गेल्या पाचेक वर्षांमध्ये सुमारे ५५ टक्के वाढ झाली.
हेही वाचा : अग्रलेख : अवघा हलकल्लोळ करावा…
यातून दोन बाबी स्पष्ट होतात. चीनला आव्हान देता येईल इतक्या प्रमाणात भारताला आपले उत्पादन आणि सेवा क्षेत्रही वाढवता आलेले नाही. याविषयी वेळोवेळी ‘लोकसत्ता’ने भाष्य केलेलेच आहे. परंतु त्याच वेळी, भारतासारख्या ‘शत्रू’ देशाशी व्यापाराच्या बाबतीत चीनने स्वार्थापोटी का होईना, पण हात आखडता घेतलेला नाही हे उघड आहे. गेली दोन वर्षे चीनची भाषा बदलली म्हणजे नेमके काय झाले, तर त्या देशाचे उच्चपदस्थ भारताबरोबर ‘विवादास्पद मुद्दे जरा बाजूला ठेवून’ आर्थिक संबंध दृढ करूया असे म्हणू लागले आहेत. यावर भारताने नेहमीच, सीमेवर सौहार्द असल्याशिवाय इतर क्षेत्रांत मैत्रीवृद्धी असंभव अशी भूमिका घेतली. हीच आपली भूमिका पाकिस्तानशी संबंधांसंदर्भातही मांडली जाते. तिची चिकित्सा होऊ शकते, पण यात सातत्य आहे हे मात्र नक्की. आर्थिक आघाडीवर चीनला अमेरिका, युरोपीय समुदाय आणि जपान-कोरिया यांच्याकडून सातत्याने आव्हान मिळते. त्या देशाच्या अनेक क्षेत्रांमध्ये अनेक वर्षे दिसून आलेली भरती आता ओसरू लागलेली आहे. पैशाचे सोंग त्या देशालाही आणता येत नाही. आपला चीनशी उभा दावा सामरिक मुद्द्यांवर आहे, पण आर्थिक आघाडीवर आपण त्या देशाला अडचणीत आणत नाही. शिवाय, अपारंपरिक ऊर्जा तंत्रज्ञान क्षेत्रात चीनची मक्तेदारी वादातीत आहे. त्या विश्वात भारताने अत्यंत महत्त्वाकांक्षी उद्दिष्टे निर्धारित केली आहेत. ती साधण्यासाठी योग्य भागीदार म्हणजे चीनच असू शकतो, हे चीनने ताडले आहे नि भारताने स्वीकारले आहे! बडा पुरवठादार आणि बडी बाजारपेठ यांच्यातील हा असा आर्थिक समझोता आहे. त्यामुळेच एरवी ज्या बिंदूंविषयी चीनने विषयही काढणे टाळले, तेथे भारताचे गस्ती स्वातंत्र्य चीनने मान्य केले आहे. अर्थातच इतर वादग्रस्त भूभागांमध्ये ‘जैसे थे’ परिस्थिती ठेवण्याची चलाखीही चीन दाखवत आहे. परिस्थिती ‘जैसे थे’ ठेवणे हे आपल्यासाठी नामुष्कीजनक. ती पूर्ववत करण्याविषयीच आपण आग्रही असले पाहिजे, असे मानणारा मोठा वर्ग आहे. त्यांचे म्हणणे तथ्याधारित खरेच. परंतु चीनसारख्या चलाख आणि ताकदीच्या प्रतिस्पर्ध्यापुढे वादाच्या सर्वच मुद्द्यांची उकल शक्य नाही, याचे भान असणेही आवश्यक. तसेच निव्वळ गस्तीस जमीन मोकळी केली याचा अर्थ ती सैन्यमाघारी ठरत नाही. चीनचे सैन्य अनेक ठिकाणी बफर क्षेत्राच्या आत ‘सरकले’ आहे. हे सीमोल्लंघन हेरण्यात भारताने विलंब केला हे नाकारता येत नाही. तरीदेखील मोठी आणि विस्तारणारी बाजारपेठ म्हणून आपली दखल जगाला घ्यावी लागते आणि तशी ती चीनलाही घ्यावी लागली, हे महत्त्वाचे. आर्थिक अपरिहार्यता किंवा आर्थिक समीकरणांपुढे राजकीय आणि सामरिक वैरभाव अनेकदा गौण ठरतो हे इतिहासात अनेकदा दिसून आले आहे. अर्थदेवता लक्ष्मीच्या पूजन मुहूर्तावर उभय देश दाखवत असलेले अर्थभान सुखावणारे आहे. हा आनंद सीमेवरील उभय देशीय जवानांनी एकमेकांस मिठाई खाऊ घालून व्यक्त केला. लक्ष्मीपूजनाच्या मुहूर्ताची ही मँडरिन मिठाई आपणही अधिक गोड मानून घ्यायला हवी.
भारत-चीन सीमेवरील घडामोडी दिवाळीच्या उत्साहात भर घालणाऱ्या आहेत. गेली साडेचार वर्षे या भागांमध्ये केवळ शिव्या-बुक्क्यांची आणि काही वेळेस तर तीक्ष्ण शस्त्रांच्या प्रहारांची देवाण-घेवाण होत होती. त्याच्या आधी कित्येक वर्षे संशयाच्या आणि तिरस्काराच्या नजरा परस्परांवर फेकल्या जात. या कडवट आणि हिंसक पार्श्वभूमीवर दोन कट्टर शत्रूंमधील बदलते वर्तमान सुखसमाधान प्रसवणारे. एका हिंसक, रक्तलांछित आणि संशयपूर्ण पर्वानंतर बऱ्याच प्रमाणात परस्पर विश्वासातून या विशाल सीमेवर काही स्थैर्यगर्भ, सकारात्मक घडून येत आहे; याबद्दल दोन्ही बाजूंना वाटणारे समाधान स्पष्ट दिसत आहे. या दिलासादायी वाटचालीचे श्रेय अर्थातच दोन्ही देशांच्या सरकारांचे, त्यांच्या मुत्सद्द्यांचे आणि लष्करी कमांडरांचेही. मतैक्याअभावी इकडे महाराष्ट्रात राजकीय लाथाळ्या सुरू असताना, तिकडे दोन देशांदरम्यान टोकाच्या मतभेदाच्या मुद्द्यांवर वरकरणी अशक्यप्राय वाटणारी दिलजमाई घडून येते, ही जाणीव गुलाबी थंडीवत सुखद चाहूल देणारीच. पूर्व लडाख सीमेवर उत्तर टोकाकडील देप्सांग आणि दक्षिण टोकाकडील देम्चोक या भागांमध्ये गस्तीस गुरुवारपासून सुरुवात होत आहे. त्यासाठी आवश्यक सैन्यमाघारीचे सोपस्कार चीनकडून पूर्ण झाले आहेत. दोन देशांदरम्यान झालेल्या वाटाघाटींनुसार आता भारतीय सैनिकांना या दोन ठिकाणी २०२० पूर्वस्थितीनुसार निर्धारित बिंदूंपर्यंत गस्त घालता येईल. गस्त महिन्यातून किती वेळा असावी आणि गस्तपथकात किती सैनिक असावेत याविषयीच्या अटीशर्ती निश्चित झाल्या आहेत. अलीकडे २१ ऑक्टोबर रोजी भारताचे परराष्ट्र सचिव विक्रम मिस्राी यांनी यासंबंधी प्रथम घोषणा केली होती. दुसऱ्या दिवशी रशियातील कझान येथे ‘ब्रिक्स’ शिखर परिषदेनिमित्त पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि चीनचे अध्यक्ष क्षी जिनपिंग यांच्यात चर्चा झाली. आणखी तीन दिवसांनी चीननेही गस्तबिंदूंबाबत सहमती झाल्याचे जाहीर केले. त्यावर गेल्या दोन दिवसांत अंमलबजावणी सुरू झाली ही नक्कीच आश्वासक बाब. गलवान खोऱ्यात झालेली धुमश्चक्री आणि त्यास प्राधान्याने कारणीभूत ठरलेली चीनची अनेक टापूंमध्ये झालेली घुसखोरी ही भारत-चीन संबंध काही काळ विस्कटून टाकण्यास कारणीभूत ठरली होती. त्याही वेळी चीनसमोर वाटाघाटी सुरू झाल्या. मात्र त्या वेळी देप्सांग आणि देम्चोक येथे ठिय्या मांडून भारतीय सैनिकांना रोखणाऱ्या चिनी तुकड्या माघारी घेण्याविषयी चीनकडून वाच्यता होत नव्हती. दरम्यानच्या काळात गलवान खोरे, पँगाँग सरोवर, तसेच गोग्रा-हॉट स्प्रिंग्ज या ठिकाणी वाटाघाटीपश्चात सैन्यमाघारी झालेली आहे. पण सैन्यमाघारीनंतर तेथे नवी बफर क्षेत्रे आखण्यात आली आहेत. त्याचे मुख्य उद्दिष्ट भारत व चीनच्या सैनिकांमध्ये गस्तबिंदूंवरून पुन्हा चकमक उडू नये, हे आहे. त्या तुलनेत देम्चोक आणि देप्सांग येथे अशी काही नवी बफर क्षेत्रे निर्माण करण्याची अट चीनने घातलेली नाही, हे लक्षणीय ठरते.
हेही वाचा : अग्रलेख : मध्यमवर्ग मेला तरी…
याविषयी २२ ऑक्टोबर रोजी ‘लोकसत्ता’ने ‘सहमतीतील अर्थमती’ या संपादकीयातून भाष्य करताना, चीनच्या बदललेल्या भूमिकेमागील आर्थिक कंगोरे उलगडून दाखवले होते. गलवानपश्चात भारताने ‘टिकटॉक’सारख्या अनेक चिनी उपयोजनांवर बंदी आणली. काही चिनी तंत्रज्ञान कंपन्यांच्या कार्यालयांवर सरकारी तपासयंत्रणांनी छापेही घातले. चीनकडून झालेल्या हिंसक घुसखोरीबद्दलची ती स्वाभाविक प्रतिक्रिया असली, तरी बरीचशी प्रतीकात्मक होती. चीनला धडा शिकवायचा, तर चिनी मालाची भारतात होणारी आयात कमी करणे गरजेचे होते. यंत्रसामग्रीबाबत चीनवर असलेले अवलंबित्व कमी करणे अपेक्षित होते. हे घडू शकले नाही. कदाचित त्याच काळात आलेल्या करोना महासाथीमुळे भारताचे आर्थिक नियोजन बिघडले. साथनियंत्रण, अन्नपुरवठा, रोजगारनिर्मिती, आर्थिक मदत अशा महत्त्वाच्या आघाड्यांवर सरकारला लढावे लागले. त्यामुळे घडले असे, की चीनकडून भारतात होणारी आयात फुगतच गेली. एका अहवालानुसार, चीनकडून होणारी आयात नि त्या देशात आपल्याकडून जाणारी निर्यात यांतील तफावत किंवा व्यापारी तूट गेल्या पाच वर्षांत प्रचंड फुगली आहे. गेल्या आर्थिक वर्षात चीनकडून भारतात १०१.७४ अब्ज डॉलरची (अंदाजे साडेआठ हजार अब्ज रुपये) आयात झाली. त्या तुलनेत भारताची त्या देशातील निर्यात होती १६.६५ अब्ज डॉलर (अंदाजे १३९६ अब्ज रु.). सन २०२०च्या आर्थिक वर्षात चीनकडून भारतात ६५.२६ अब्ज डॉलरची (अंदाजे ५४८७ अब्ज रु.) आयात नोंदवली गेली होती. म्हणजे आपल्याकडील चिनी आयातीत गेल्या पाचेक वर्षांमध्ये सुमारे ५५ टक्के वाढ झाली.
हेही वाचा : अग्रलेख : अवघा हलकल्लोळ करावा…
यातून दोन बाबी स्पष्ट होतात. चीनला आव्हान देता येईल इतक्या प्रमाणात भारताला आपले उत्पादन आणि सेवा क्षेत्रही वाढवता आलेले नाही. याविषयी वेळोवेळी ‘लोकसत्ता’ने भाष्य केलेलेच आहे. परंतु त्याच वेळी, भारतासारख्या ‘शत्रू’ देशाशी व्यापाराच्या बाबतीत चीनने स्वार्थापोटी का होईना, पण हात आखडता घेतलेला नाही हे उघड आहे. गेली दोन वर्षे चीनची भाषा बदलली म्हणजे नेमके काय झाले, तर त्या देशाचे उच्चपदस्थ भारताबरोबर ‘विवादास्पद मुद्दे जरा बाजूला ठेवून’ आर्थिक संबंध दृढ करूया असे म्हणू लागले आहेत. यावर भारताने नेहमीच, सीमेवर सौहार्द असल्याशिवाय इतर क्षेत्रांत मैत्रीवृद्धी असंभव अशी भूमिका घेतली. हीच आपली भूमिका पाकिस्तानशी संबंधांसंदर्भातही मांडली जाते. तिची चिकित्सा होऊ शकते, पण यात सातत्य आहे हे मात्र नक्की. आर्थिक आघाडीवर चीनला अमेरिका, युरोपीय समुदाय आणि जपान-कोरिया यांच्याकडून सातत्याने आव्हान मिळते. त्या देशाच्या अनेक क्षेत्रांमध्ये अनेक वर्षे दिसून आलेली भरती आता ओसरू लागलेली आहे. पैशाचे सोंग त्या देशालाही आणता येत नाही. आपला चीनशी उभा दावा सामरिक मुद्द्यांवर आहे, पण आर्थिक आघाडीवर आपण त्या देशाला अडचणीत आणत नाही. शिवाय, अपारंपरिक ऊर्जा तंत्रज्ञान क्षेत्रात चीनची मक्तेदारी वादातीत आहे. त्या विश्वात भारताने अत्यंत महत्त्वाकांक्षी उद्दिष्टे निर्धारित केली आहेत. ती साधण्यासाठी योग्य भागीदार म्हणजे चीनच असू शकतो, हे चीनने ताडले आहे नि भारताने स्वीकारले आहे! बडा पुरवठादार आणि बडी बाजारपेठ यांच्यातील हा असा आर्थिक समझोता आहे. त्यामुळेच एरवी ज्या बिंदूंविषयी चीनने विषयही काढणे टाळले, तेथे भारताचे गस्ती स्वातंत्र्य चीनने मान्य केले आहे. अर्थातच इतर वादग्रस्त भूभागांमध्ये ‘जैसे थे’ परिस्थिती ठेवण्याची चलाखीही चीन दाखवत आहे. परिस्थिती ‘जैसे थे’ ठेवणे हे आपल्यासाठी नामुष्कीजनक. ती पूर्ववत करण्याविषयीच आपण आग्रही असले पाहिजे, असे मानणारा मोठा वर्ग आहे. त्यांचे म्हणणे तथ्याधारित खरेच. परंतु चीनसारख्या चलाख आणि ताकदीच्या प्रतिस्पर्ध्यापुढे वादाच्या सर्वच मुद्द्यांची उकल शक्य नाही, याचे भान असणेही आवश्यक. तसेच निव्वळ गस्तीस जमीन मोकळी केली याचा अर्थ ती सैन्यमाघारी ठरत नाही. चीनचे सैन्य अनेक ठिकाणी बफर क्षेत्राच्या आत ‘सरकले’ आहे. हे सीमोल्लंघन हेरण्यात भारताने विलंब केला हे नाकारता येत नाही. तरीदेखील मोठी आणि विस्तारणारी बाजारपेठ म्हणून आपली दखल जगाला घ्यावी लागते आणि तशी ती चीनलाही घ्यावी लागली, हे महत्त्वाचे. आर्थिक अपरिहार्यता किंवा आर्थिक समीकरणांपुढे राजकीय आणि सामरिक वैरभाव अनेकदा गौण ठरतो हे इतिहासात अनेकदा दिसून आले आहे. अर्थदेवता लक्ष्मीच्या पूजन मुहूर्तावर उभय देश दाखवत असलेले अर्थभान सुखावणारे आहे. हा आनंद सीमेवरील उभय देशीय जवानांनी एकमेकांस मिठाई खाऊ घालून व्यक्त केला. लक्ष्मीपूजनाच्या मुहूर्ताची ही मँडरिन मिठाई आपणही अधिक गोड मानून घ्यायला हवी.
