सध्याच्या घडीला पाकिस्तान, मालदीव, नेपाळ, बांगलादेश, श्रीलंका या आपल्या सगळ्याच शेजारी देशांमध्ये एक प्रकारचे अस्थैर्य आहे. त्यात चीनची छाया आहेच.
हजारपेक्षा जास्त प्रीमियम लेखांचा आस्वाद घ्या ई-पेपर अर्काइव्हचा पूर्ण अॅक्सेस कार्यक्रमांमध्ये निवडक सदस्यांना सहभागी होण्याची संधी ई-पेपर डाउनलोड करण्याची सुविधा
दक्षिण आशियात भारताखालोखाल स्थिर आणि परिपक्व लोकशाही म्हणून ज्या देशाचा उल्लेख करता आला असता, त्या बांगलादेशच्या पंतप्रधानांनाच गत सप्ताहात देशांतर्गत उठावामुळे भारतात पळ काढावा लागला. बांगलादेशच्या पदच्युत पंतप्रधान शेख हसीना सध्या भारतात आश्रयाला आहेत. त्या देशात नागरिकांनी – विशेषत: विद्यार्थ्यांनी उत्स्फूर्त उठाव करून तीन सलग कार्यकाळ उपभोगणाऱ्या सरकारला जेरीस आणले. बांगलादेशात यापूर्वीही उठावामुळे सत्ताधीशांना पदत्याग करावा लागला किंवा त्यांची हत्या झाली. पण ते उठाव लष्करशहा किंवा राजकीय विरोधकांनी केले होते. इथे प्रक्षुब्ध जनतेनेच शेख हसीनांना देशाबाहेर हाकलून दिले. हंगामी सरकार स्थापले जाऊनही बांगलादेश धुमसत आहे. हसीना यांच्या सुपरिचित भारतमैत्रीचा राग तेथील हिंदूंवर काढला जात आहे. त्यातून तो देश सोडून भारतात पळून जाण्याची निकड यांपैकी बहुतांना वाटली, तर पुन्हा एकदा निर्वासित लोंढ्याचा पेचप्रसंग भारतासमोर उभा राहू शकतो. हंगामी बांगलादेशी सरकारचे मुख्य सल्लागार मोहम्मद युनुस यांनी परवा हिंदू मंदिरांना भेटी देऊन तेथील मुख्य अल्पसंख्याकांना धीर देण्याचा प्रयत्न केला. त्यातून परिस्थिती निवळली तर ठीक. पण ती शक्यता कमी. कारण भारतात आश्रयाला असलेल्या शेख हसीनांविरोधात आंदोलकांना खटला चालवायचा आहे. त्यांच्यावर खुनाचे आरोप ठेवण्यात आले आहेत. हसीनांच्या सरकारने कायदा व सुव्यवस्था राखण्यासाठी आंदोलकांचे बळी घेतले असतील, तर त्याच कायद्याची अग्निपरीक्षा त्यांनाही द्यावी लागणार. त्यास हसीना यांची तयारी नाही हे तर उघडच आहे. शेख हसीना यांसारख्या ७६ वर्षीय वृद्धेस कदाचित मृत्युदंड होणारही नाही. पण देशातून पलायन करून त्यांनी कायदेशीर बचावाची संधी गमावली खास. कायद्याचा वरवंटा अनिर्बंधपणे चालवला, तर कधीतरी तोच आपल्यावरही चालवला जाऊ शकतो ही बाब हसीनांसारख्या जुन्याजाणत्या नेत्यांनाही समजू नये ही आपल्या बहुतेक शेजारी देशांची शोकांतिका आहे. त्यामुळे मागे श्रीलंकेत झाले त्याप्रमाणे जनताच अनिर्बंध बनली आणि श्रीलंकेप्रमाणेच बांगलादेशातही राष्ट्रप्रमुखांच्या अधिकृत निवासस्थानावर चाल करून गेली. भारताच्या स्वातंत्र्य दिनानिमित्त या अस्वस्थ, अस्थिर शेजाराची नोंद घेणे त्यामुळे समयोचित ठरते.
बांगलादेशचे अशा प्रकारे विस्कटणे हे भारताच्या परराष्ट्र धोरणासाठी धक्कादायक ठरले. कारण दक्षिण आशियामध्ये भूतान वगळता बांगलादेशच भारताचा दीर्घकालीन आणि घनिष्ठ सहकारी ठरला होता. इतरांबाबत तसे म्हणता येत नाही. पाकिस्तानने १४ ऑगस्टला स्वातंत्र्य दिन साजरा केला, परंतु तेथील बहुतेक जनता अनेक प्रकारच्या स्वातंत्र्यांपासून आजही मुखरलेली आहे. पाकिस्तानचा ऑलिम्पिक सुवर्णपदक विजेता खेळाडू अर्शद नदीमची तेथील सरकारकडून प्रधान अपेक्षा काय, तर गावात पक्का रस्ता आणि गॅस सिलिंडरचा सुरळीत पुरवठा! ६० वर्षांपूर्वी, ३० वर्षांपूर्वीही हीच अपेक्षा असणार आणि आजही तीच! म्हणजे काळाच्या ओघात हा देश पुढे सरकलेलाच नाही. हे सरकणे देशाच्या शस्त्रभांडारात अण्वस्त्रे किती या निकषावर ठरत नसते. तर दारिद्र्यरेषेच्यावर किती जनता आली, साक्षरतेचा आकडा किती पुढे गेला, बालविवाहाचे नि बालमृत्यूचे प्रमाण किती घटले, कुपोषण नि भूकमृत्यूच्या घटना किती दुर्मीळ झाल्या, संघटित रोजगारात महिलांचा टक्का किती वाढला या निकषांवर एखादा देश किती पुढे ‘सरकला’ हे ठरत असते. जोवर हे होत नाही, तोवर प्रगतीचे उपरोल्लेखित प्राथमिक निकषही बदलणार नाहीत. हे सगळे साधून येण्यासाठी सर्वाधिक महत्त्वाची असते, ती सशक्त लोकशाही. तीच आपल्या सर्व शेजाऱ्यांमध्ये ठिसूळ आहे. त्यामुळे राजकीय, धार्मिक ठसठस नित्याचीच. ती अनेकदा फसफसून वर येते. पाकिस्तानमध्ये आजही राजकीय पक्षांचे भवितव्य तेथील जनता नाही तर पाकिस्तानी लष्कर ठरवते. एखाद्या पक्षाला ‘जिंकून’ आणायचे लष्कराने ठरवल्यानंतर मतपेटीतून त्या पक्षाला मते मिळत नसतील, तर निकालात फेरफार केला जातो आणि अपेक्षित सरकार सत्तास्थानी बसवले जाते. गेल्या सलग दोन निवडणुकांमध्ये हे दिसून आले. तेथील दोन्ही प्रमुख आणि जुने पक्ष नखशिखान्त सरंजामी प्रवृत्तीचे आहेत. तर ज्या नवथर पक्षाविषयी जनतेने विश्वास दाखवला, त्या पक्षाच्या प्रमुखांना अजूनही क्रिकेटचे मैदान आणि राजकीय मैदानातला फरक कळलेला नाही, अशी स्थिती! आता त्या पक्षावरच बंदी घालण्याचा वेडगळ प्रयत्न तेथे सुरू आहे. पूर्वी तेथे लष्कराची पकड मजबूत होती, तीदेखील आता राहिलेली नाही. आयएसआय या गुप्तचर संघटनेच्या माजी प्रमुखाला तेथे नुकतीच अटक झाली. याचे कारण लष्करामध्येही फूट पडत चालली आहे. या शेजाऱ्यापलीकडे असलेल्या अफगाणिस्तानविषयी तर न बोललेलेच बरे. आजच्याच दिवशी तीन वर्षांपूर्वी तालिबानने दुसऱ्यांदा अफगाणिस्तानमध्ये सत्ता स्थापन केली. या राजवटीला अजूनही जगातील बहुतेक सरकारांची मान्यता नाही. अल्पसंख्याकांचा संहार आणि महिलांना मिळणारी अमानुष वागणूक ही त्या राजवटीची ठळक वैशिष्ट्ये आजही कायम आहेत. पूर आणि अन्नधान्य टंचाईमुळे त्या देशात दरम्यानच्या काळात लाखोंनी बळी पडले. तालिबानच्या दडपशाहीचा अनुभव दुसऱ्यांदा घेण्याची भारताची इच्छा नाही. त्यामुळे भारताचे तेथील अस्तित्व बऱ्यापैकी मर्यादित आहे. पण ही राजवट तेथे आणखी काळ राहणार हे निश्चित. अफगाणिस्तान, मालदीव आणि बांगलादेशमध्ये बदलणारी परिस्थिती जोखण्यात आपण कमी पडलो. अशी चूक जगात अनेक देशांकडून घडत असते. पण इतक्या संख्येने हे देश आपल्याच शेजारी-पाजारी असल्यामुळे चुकांची थेट झळ आपल्याला पोहोचते हे मात्र कटू सत्य. त्यामुळे आपण त्याविषयी अधिक जागरूक असायला हवे होते. आपले अत्यंत कुशाग्र नि चाणाक्ष राष्ट्रीय सुरक्षा सल्लागार या देशांमध्ये ढवळत आणि बिघडत चाललेल्या परिस्थितीविषयी इतके अनभिज्ञ कसे राहिले, याविषयी विरोधकांनी प्रश्न उपस्थित केले पाहिजेत. अमेरिकेच्या अध्यक्षांना अफगाणिस्तान-इराकमधील स्थितीविषयी जाण नसणे आणि इथल्यांना आपल्या शेजारी देशांमध्ये काय शिजत आहे याचा वास न येणे या भिन्न बाबी आहेत. अशा चुका येथून पुढे फार परवडण्यासारख्या नाहीत.
नवीन दशकात सुरुवातीपासूनच दक्षिण आशियातील बहुतेक देशांमध्ये अस्वस्थता आणि अस्थैर्य दिसून येत आहे. २०२१ मध्ये म्यानमारमध्ये झालेले लष्करी बंड, दोन वर्षांपूर्वी श्रीलंकेत तत्कालीन अध्यक्ष गोतबाया राजपक्षे यांच्याविरोधात झालेले जनतेचे बंड, नेपाळमध्ये पाच वर्षांत पाचव्यांदा पंतप्रधान बदलण्याची वेळ येणे हे सगळे घडतच आहे. सध्याच्या घडीला मालदीव, नेपाळ आणि लवकरच बहुधा बांगलादेशात भारताविरुद्ध फारसे ममत्व नसलेली सरकारे असतील. त्यात पुन्हा चीनची छाया या सर्व देशांवर आणि त्यांच्या राजकारणावर पडलेली आहे. चीनच्या दृष्टीने ही भारताविरुद्ध आघाडी सशक्त करण्याची आणखी एक संधी ठरते. अशा परिस्थितीत उदारमतवादी धोरण, लोकशाही मूल्ये आणि आपली स्वत:ची क्षमतावृद्धी हेच मार्ग उरतात. आसपासच्या बहुतेक देशांतील नेत्यांमध्ये आजही संकुचित सांस्कृतिक किंवा धार्मिक नजरेतून वावरण्याची प्रवृत्ती जोरकस आहे. यातूनच आर्थिक वास्तवाकडे आणि अपरिहार्यतेकडे डोळेझाक केली जाते. काही काळाने प्रखर सांस्कृतिक वा धार्मिक जाणिवांतील फोलपणा कळून येतो. मालदीवबाबत अलीकडे हेच घडले. मात्र यासाठी आपण या सर्व देशांपेक्षा पलीकडे पाहायला शिकले पाहिजे आणि या देशांच्या तुलनेत आपली उंचीही दिसून आली पाहिजे. तरच आपल्याविषयी थोडाफार आदरभाव निर्माण होईल. शांततामय सहकार्याची जाणीव वाढीस लागेल. अशी शाश्वत शांतता आपल्या स्वातंत्र्यालाही बळकटी देणारी ठरेल. स्वातंत्र्यदिनी हीदेखील अपेक्षा!
दक्षिण आशियात भारताखालोखाल स्थिर आणि परिपक्व लोकशाही म्हणून ज्या देशाचा उल्लेख करता आला असता, त्या बांगलादेशच्या पंतप्रधानांनाच गत सप्ताहात देशांतर्गत उठावामुळे भारतात पळ काढावा लागला. बांगलादेशच्या पदच्युत पंतप्रधान शेख हसीना सध्या भारतात आश्रयाला आहेत. त्या देशात नागरिकांनी – विशेषत: विद्यार्थ्यांनी उत्स्फूर्त उठाव करून तीन सलग कार्यकाळ उपभोगणाऱ्या सरकारला जेरीस आणले. बांगलादेशात यापूर्वीही उठावामुळे सत्ताधीशांना पदत्याग करावा लागला किंवा त्यांची हत्या झाली. पण ते उठाव लष्करशहा किंवा राजकीय विरोधकांनी केले होते. इथे प्रक्षुब्ध जनतेनेच शेख हसीनांना देशाबाहेर हाकलून दिले. हंगामी सरकार स्थापले जाऊनही बांगलादेश धुमसत आहे. हसीना यांच्या सुपरिचित भारतमैत्रीचा राग तेथील हिंदूंवर काढला जात आहे. त्यातून तो देश सोडून भारतात पळून जाण्याची निकड यांपैकी बहुतांना वाटली, तर पुन्हा एकदा निर्वासित लोंढ्याचा पेचप्रसंग भारतासमोर उभा राहू शकतो. हंगामी बांगलादेशी सरकारचे मुख्य सल्लागार मोहम्मद युनुस यांनी परवा हिंदू मंदिरांना भेटी देऊन तेथील मुख्य अल्पसंख्याकांना धीर देण्याचा प्रयत्न केला. त्यातून परिस्थिती निवळली तर ठीक. पण ती शक्यता कमी. कारण भारतात आश्रयाला असलेल्या शेख हसीनांविरोधात आंदोलकांना खटला चालवायचा आहे. त्यांच्यावर खुनाचे आरोप ठेवण्यात आले आहेत. हसीनांच्या सरकारने कायदा व सुव्यवस्था राखण्यासाठी आंदोलकांचे बळी घेतले असतील, तर त्याच कायद्याची अग्निपरीक्षा त्यांनाही द्यावी लागणार. त्यास हसीना यांची तयारी नाही हे तर उघडच आहे. शेख हसीना यांसारख्या ७६ वर्षीय वृद्धेस कदाचित मृत्युदंड होणारही नाही. पण देशातून पलायन करून त्यांनी कायदेशीर बचावाची संधी गमावली खास. कायद्याचा वरवंटा अनिर्बंधपणे चालवला, तर कधीतरी तोच आपल्यावरही चालवला जाऊ शकतो ही बाब हसीनांसारख्या जुन्याजाणत्या नेत्यांनाही समजू नये ही आपल्या बहुतेक शेजारी देशांची शोकांतिका आहे. त्यामुळे मागे श्रीलंकेत झाले त्याप्रमाणे जनताच अनिर्बंध बनली आणि श्रीलंकेप्रमाणेच बांगलादेशातही राष्ट्रप्रमुखांच्या अधिकृत निवासस्थानावर चाल करून गेली. भारताच्या स्वातंत्र्य दिनानिमित्त या अस्वस्थ, अस्थिर शेजाराची नोंद घेणे त्यामुळे समयोचित ठरते.
बांगलादेशचे अशा प्रकारे विस्कटणे हे भारताच्या परराष्ट्र धोरणासाठी धक्कादायक ठरले. कारण दक्षिण आशियामध्ये भूतान वगळता बांगलादेशच भारताचा दीर्घकालीन आणि घनिष्ठ सहकारी ठरला होता. इतरांबाबत तसे म्हणता येत नाही. पाकिस्तानने १४ ऑगस्टला स्वातंत्र्य दिन साजरा केला, परंतु तेथील बहुतेक जनता अनेक प्रकारच्या स्वातंत्र्यांपासून आजही मुखरलेली आहे. पाकिस्तानचा ऑलिम्पिक सुवर्णपदक विजेता खेळाडू अर्शद नदीमची तेथील सरकारकडून प्रधान अपेक्षा काय, तर गावात पक्का रस्ता आणि गॅस सिलिंडरचा सुरळीत पुरवठा! ६० वर्षांपूर्वी, ३० वर्षांपूर्वीही हीच अपेक्षा असणार आणि आजही तीच! म्हणजे काळाच्या ओघात हा देश पुढे सरकलेलाच नाही. हे सरकणे देशाच्या शस्त्रभांडारात अण्वस्त्रे किती या निकषावर ठरत नसते. तर दारिद्र्यरेषेच्यावर किती जनता आली, साक्षरतेचा आकडा किती पुढे गेला, बालविवाहाचे नि बालमृत्यूचे प्रमाण किती घटले, कुपोषण नि भूकमृत्यूच्या घटना किती दुर्मीळ झाल्या, संघटित रोजगारात महिलांचा टक्का किती वाढला या निकषांवर एखादा देश किती पुढे ‘सरकला’ हे ठरत असते. जोवर हे होत नाही, तोवर प्रगतीचे उपरोल्लेखित प्राथमिक निकषही बदलणार नाहीत. हे सगळे साधून येण्यासाठी सर्वाधिक महत्त्वाची असते, ती सशक्त लोकशाही. तीच आपल्या सर्व शेजाऱ्यांमध्ये ठिसूळ आहे. त्यामुळे राजकीय, धार्मिक ठसठस नित्याचीच. ती अनेकदा फसफसून वर येते. पाकिस्तानमध्ये आजही राजकीय पक्षांचे भवितव्य तेथील जनता नाही तर पाकिस्तानी लष्कर ठरवते. एखाद्या पक्षाला ‘जिंकून’ आणायचे लष्कराने ठरवल्यानंतर मतपेटीतून त्या पक्षाला मते मिळत नसतील, तर निकालात फेरफार केला जातो आणि अपेक्षित सरकार सत्तास्थानी बसवले जाते. गेल्या सलग दोन निवडणुकांमध्ये हे दिसून आले. तेथील दोन्ही प्रमुख आणि जुने पक्ष नखशिखान्त सरंजामी प्रवृत्तीचे आहेत. तर ज्या नवथर पक्षाविषयी जनतेने विश्वास दाखवला, त्या पक्षाच्या प्रमुखांना अजूनही क्रिकेटचे मैदान आणि राजकीय मैदानातला फरक कळलेला नाही, अशी स्थिती! आता त्या पक्षावरच बंदी घालण्याचा वेडगळ प्रयत्न तेथे सुरू आहे. पूर्वी तेथे लष्कराची पकड मजबूत होती, तीदेखील आता राहिलेली नाही. आयएसआय या गुप्तचर संघटनेच्या माजी प्रमुखाला तेथे नुकतीच अटक झाली. याचे कारण लष्करामध्येही फूट पडत चालली आहे. या शेजाऱ्यापलीकडे असलेल्या अफगाणिस्तानविषयी तर न बोललेलेच बरे. आजच्याच दिवशी तीन वर्षांपूर्वी तालिबानने दुसऱ्यांदा अफगाणिस्तानमध्ये सत्ता स्थापन केली. या राजवटीला अजूनही जगातील बहुतेक सरकारांची मान्यता नाही. अल्पसंख्याकांचा संहार आणि महिलांना मिळणारी अमानुष वागणूक ही त्या राजवटीची ठळक वैशिष्ट्ये आजही कायम आहेत. पूर आणि अन्नधान्य टंचाईमुळे त्या देशात दरम्यानच्या काळात लाखोंनी बळी पडले. तालिबानच्या दडपशाहीचा अनुभव दुसऱ्यांदा घेण्याची भारताची इच्छा नाही. त्यामुळे भारताचे तेथील अस्तित्व बऱ्यापैकी मर्यादित आहे. पण ही राजवट तेथे आणखी काळ राहणार हे निश्चित. अफगाणिस्तान, मालदीव आणि बांगलादेशमध्ये बदलणारी परिस्थिती जोखण्यात आपण कमी पडलो. अशी चूक जगात अनेक देशांकडून घडत असते. पण इतक्या संख्येने हे देश आपल्याच शेजारी-पाजारी असल्यामुळे चुकांची थेट झळ आपल्याला पोहोचते हे मात्र कटू सत्य. त्यामुळे आपण त्याविषयी अधिक जागरूक असायला हवे होते. आपले अत्यंत कुशाग्र नि चाणाक्ष राष्ट्रीय सुरक्षा सल्लागार या देशांमध्ये ढवळत आणि बिघडत चाललेल्या परिस्थितीविषयी इतके अनभिज्ञ कसे राहिले, याविषयी विरोधकांनी प्रश्न उपस्थित केले पाहिजेत. अमेरिकेच्या अध्यक्षांना अफगाणिस्तान-इराकमधील स्थितीविषयी जाण नसणे आणि इथल्यांना आपल्या शेजारी देशांमध्ये काय शिजत आहे याचा वास न येणे या भिन्न बाबी आहेत. अशा चुका येथून पुढे फार परवडण्यासारख्या नाहीत.
नवीन दशकात सुरुवातीपासूनच दक्षिण आशियातील बहुतेक देशांमध्ये अस्वस्थता आणि अस्थैर्य दिसून येत आहे. २०२१ मध्ये म्यानमारमध्ये झालेले लष्करी बंड, दोन वर्षांपूर्वी श्रीलंकेत तत्कालीन अध्यक्ष गोतबाया राजपक्षे यांच्याविरोधात झालेले जनतेचे बंड, नेपाळमध्ये पाच वर्षांत पाचव्यांदा पंतप्रधान बदलण्याची वेळ येणे हे सगळे घडतच आहे. सध्याच्या घडीला मालदीव, नेपाळ आणि लवकरच बहुधा बांगलादेशात भारताविरुद्ध फारसे ममत्व नसलेली सरकारे असतील. त्यात पुन्हा चीनची छाया या सर्व देशांवर आणि त्यांच्या राजकारणावर पडलेली आहे. चीनच्या दृष्टीने ही भारताविरुद्ध आघाडी सशक्त करण्याची आणखी एक संधी ठरते. अशा परिस्थितीत उदारमतवादी धोरण, लोकशाही मूल्ये आणि आपली स्वत:ची क्षमतावृद्धी हेच मार्ग उरतात. आसपासच्या बहुतेक देशांतील नेत्यांमध्ये आजही संकुचित सांस्कृतिक किंवा धार्मिक नजरेतून वावरण्याची प्रवृत्ती जोरकस आहे. यातूनच आर्थिक वास्तवाकडे आणि अपरिहार्यतेकडे डोळेझाक केली जाते. काही काळाने प्रखर सांस्कृतिक वा धार्मिक जाणिवांतील फोलपणा कळून येतो. मालदीवबाबत अलीकडे हेच घडले. मात्र यासाठी आपण या सर्व देशांपेक्षा पलीकडे पाहायला शिकले पाहिजे आणि या देशांच्या तुलनेत आपली उंचीही दिसून आली पाहिजे. तरच आपल्याविषयी थोडाफार आदरभाव निर्माण होईल. शांततामय सहकार्याची जाणीव वाढीस लागेल. अशी शाश्वत शांतता आपल्या स्वातंत्र्यालाही बळकटी देणारी ठरेल. स्वातंत्र्यदिनी हीदेखील अपेक्षा!
