खेड्यातील गरिबापेक्षा शहरी गरिबासमोर चलनवाढीचे आव्हान अधिक मोठे असते. पण या गरिबीस हाताळायचे कसे याचे उत्तर धोरणकर्त्यांकडे नाही…
अलीकडे ‘लोकसत्ता’ने अर्थव्यवस्थेतील ताणतणावांबाबत वरचेवर लिहिले. ते वाचून वास्तवाकडे डोळेझाक करण्याची सवय लागलेल्या सुखासीन जल्पकांचा जळफळाट होणे साहजिक. अशा वेळी हे जल्पकजग शहामृगाप्रमाणे वाळूत माना खुपसून तरी बसते किंवा सत्यकथन करणाऱ्यावर हेत्वारोप तरी करते. तथापि विविध वित्तसंस्थांनी प्रत्यक्षपणे आणि साक्षात रिझर्व्ह बँकेनेच अप्रत्यक्षपणे ‘लोकसत्ता’च्या भूमिकेस दुजोरा दिला असून सध्याच्या सणासुदीच्या हंगामातही महत्त्वाच्या चीजवस्तूंना उठाव कसा नाही, याचा तपशील प्रसृत केला आहे. जपानच्या ‘नोमुरा’सारख्या बलाढ्य वित्तसंस्थेच्या मते चक्र जसे एकदा वर गेल्यानंतर खाली येते तसे भारतीय अर्थव्यवस्थेचे आता झाले आहे. त्याचा अर्थ मागणी मंदावत असून अर्थव्यवस्थेच्या विविध अंगांस या मंदावलेल्या अर्थव्यवस्थेचा चिमटा बसताना दिसतो. हे इतकेच असते तर नैमित्तिक चक्रनेमिक्रमेपण म्हणून त्याकडे दुर्लक्ष करता आले असते. पण ते तसे नाही. या मंदावत्या अर्थव्यवस्थेत दोन दुभंग दिसतात. त्या दोन दुभंगांवर भाष्य करण्याआधी अर्थव्यवस्था मंदावल्याचे दर्शवणाऱ्या लक्षणांवर भाष्य.
मोटार उद्योग हा अर्थव्यवस्थेचा एक मोठा निदर्शक. मोटारीच्या निर्मितीत पोलाद, काच, अॅल्युमिनियम, विजेऱ्या, रबर, इंधन, इलेक्ट्रॉनिक उपकरणे आणि मोठ्या प्रमाणावर कुशल कामगार यांचा सहभाग असतो. त्यामुळे हे एक क्षेत्र समग्र अर्थव्यवस्थेस आपल्या खांद्यावर तोलून नेते. तथापि सद्या:स्थितीत याच क्षेत्राने गती हरवल्याचे दिसते. त्यातही फरक असा की अत्यंत श्रीमंत, महागड्या, केवळ धनिकांनाच परवडतील अशा आलिशान मोटारींची विक्री जोमात आहे आणि त्याच वेळी १० लाख रुपयांच्या आतील लहानग्या, मध्यमवर्गीयांसाठी पहिलटकरीण असलेल्या मोटारींस मात्र तितकी मागणी नाही. म्हणजे धनिकांच्या खिशातील छनछन पूर्वी होती तशीच आहे. परंतु मध्यमवर्गीय आणि कनिष्ठ मध्यमवर्गीय यांच्या खिशास बसणारा मात्र आर्थिक ताण या काळात लक्षणीयरीत्या वाढल्याचे दिसते. मारुती सुझुकीचे अध्यक्ष, भारतीय मोटार उद्योगाचे ज्येष्ठ भाष्यकार आर. सी. भार्गव यांनी नुकतेच हे वास्तव बोलून दाखवले. हे विमानातील बिझनेस क्लास आणि सर्वसाधारण प्रवाशांचा वर्ग यांतील वर्गवारीसारखे झाले. म्हणजे विमान कंपन्यांसाठी बिझनेस क्लास महत्त्वाचा असला तरी त्यांना नफा होत असतो तो सर्वसाधारण प्रवाशांतून. त्यांची संख्या मोठी असते. तसे श्रीमंती गाड्या या कंपन्यांस ब्रँडिंगसाठी महत्त्वाच्या असल्या तरी या उद्याोगाची चूल प्रचंड प्रमाणावर विकल्या जाणाऱ्या लहान गाड्यांवर पेटत असते. सध्या हाच लहान गाड्यांचा विक्री ओघ आटल्याचे दिसते. तेव्हा या उद्याोगाची चिंता रास्तच. हा दुभंग इतक्या एका घटकापुरताच मर्यादित नाही.
हेही वाचा : अग्रलेख: पंचतारांकितांचे पायाभूत
त्यास ग्रामीण आणि शहरी अशी आणखी एक किनार आहे. म्हणजे अनेक घटकांची शहराशहरांतील मागणी मंदावत असून त्याच वेळी अर्थव्यवस्थेची धुगधुगी ही ग्रामीण भारतात टिकून असल्याचे आकडेवारीवरून दिसते. शहरी भागात या तिमाहीत लहान मोटारींच्या विक्रीचा वेग शून्याखाली २.३० टक्के इतका नोंदला गेला तर त्याच वेळी ग्रामीण भारतात मात्र या मोटारींच्या विक्रीत १.९० टक्के इतकी वाढ नोंदली गेली. गतसाली सेमीकंडक्टर्सच्या अनुपलब्धतेचा फटका मोटार उद्याोगास बसला. या वेळी असे काहीही कारण नव्हते. त्यामुळे वाहन उद्याोग दिवाळी आणि या सणासुदीच्या काळाकडे डोळे लावून बसलेला होता. पण त्याची निराशा झाली. या काळात ग्रामीण भागातील मागणीत काहीशी वाढ आहे हे खरे. पण ती शहरी मागणीतील मंदावस्था भरून काढणारी नाही. या मोटार उद्याोगाच्या जोडीला ‘फास्ट मूव्हिंग कन्झ्युमर गुड्स’ (एफएमसीजी) या नावाने ओळखल्या जाणाऱ्या गृहोपयोगी वस्तूंची विक्रीही मंदावली. बिस्किटे, शीतपेयांपासून ते सौंदर्यप्रसाधनांपर्यंत अनेक घटकांचा समावेश यात होतो. या वस्तू दुकानांच्या फडताळांतून भराभर विकल्या जातात म्हणून त्या एफएमसीजी. पण या वस्तूंची विक्रीही सध्या मंदावल्याचे दिसते. या मंदगतीबाबत नेस्टले, पेप्सिको, युनिलिव्हर, कोकाकोला, लॉरिआल आदी अनेक कंपन्यांनी विविध माध्यमांतून अलीकडेच चिंता व्यक्त केली. याबाबतही आवर्जून लक्षात घ्यावी अशी बाब म्हणजे ग्रामीण आणि शहरी अशी दरी. खरे तर या चंगळवादी वस्तूंस शहरांत उठाव अधिक. पण सद्या:स्थितीत त्यांस अधिक मागणी आहे ती शहरांपेक्षा खेड्यात. म्हणजे मोबाइलचा ‘डेटापॅक’ अधिकाधिक वापरणारे हे जसे खेड्यांत अधिक आढळू लागले आहेत त्याप्रमाणे या चंगळवस्तूंचा उठावही शहरेतर ठिकाणांहून अधिक वाढला आहे. पण यातही मोटारींबाबत दिसते ते सत्य दिसून येते. शहरी मागणीच्या गळतीस ग्रामीण मागणी हा उतारा असू शकत नाही. हा झाला तपशील. आता यामागील कारणांबाबत.
हे कारण म्हणजे शहरांतून लपून राहणारी गरिबी. ग्रामीण भारतातील गरिबीची सार्वत्रिक दखल घेतली जाते. तिचे मोजमापही रीतसर केले जाते आणि त्यासाठीच्या संख्याशास्त्रीय पद्धतीही विकसित आहेत. परंतु शहरी गरिबीचे तसे नाही. एकतर झगमगाटामुळे शहरी गरीबही उपेक्षित राहतात. त्यामुळे त्यांच्याकडे नेहमीच धोरणकर्त्यांचे दुर्लक्ष होते. त्यात या शहरी गरिबांसाठी कोणत्याही कल्याणकारी योजना नसतात आणि त्या कशा आखायच्या याचे तंत्रही तितके विकसित नाही. त्यामुळे शहरी गरीब तसा उपेक्षित. वास्तविक खेड्यातील गरिबापेक्षा शहरी गरिबासमोर चलनवाढीचे आव्हान अधिक मोठे असते. पण या गरिबीस हाताळायचे कसे याचे उत्तर धोरणकर्त्यांकडे नाही. आता ते शोधावे लागेल. याचे कारण ऐतिहासिकदृष्ट्या शहरे ही अर्थगतीची इंजिने असतात. त्यातून मागणी मंदावणे देशास परवडणारे नाही. खेड्यांतील अर्थस्थितीत नैसर्गिक कारणांनी सहज बदल होऊ शकतो. एखादा पावसाळा बिघडला तर ग्रामीण अर्थव्यवस्थेचे चित्रच बदलून जाऊ शकते. त्या तुलनेत शहरी अर्थव्यवस्था अधिक स्थिर आणि अधिक काटक असते. त्यामुळे शहरांस गती हरवून चालत नाही. तसे झाल्यास अर्थव्यवस्थेसमोर गंभीर प्रश्न निर्माण होऊ शकतो.
हेही वाचा : अग्रलेख : अवघा हलकल्लोळ करावा…
आपण अद्याप त्या अवस्थेस गेलेलो नाही. पण तरीही हे शहरांचे मंदावणे धोरणकर्त्यांस आणि उद्याोगांस चिंताजनक वाटते यावरून या मंदगतीचे गांभीर्य लक्षात यावे. या शहरी मंदगतीतही परत एक उपकथानक आहे. ते म्हणजे मुंबई, दिल्ली, बेंगलोर आदी शहरांतील मागणीची गती पूर्वीसारखीच धट्टीकट्टी आहे. आव्हान आहे ते नवशहरांचे. आज देशात अशी अनेक नवशहरे उदयास आलेली आहेत. ‘टियर १’, ‘टियर २’ अशी त्यांची वर्गवारी होते. सर्वच राज्यांत या अशा नवशहरांची वाढ दिसून येते. देशातील मूळ महानगरे आपला अर्थविकास कायम राखत असताना या नवशहरांतील मागणीत मात्र लक्षणीय घट दिसून येते. ही बाब निश्चितच काळजी वाढवणारी. याचे कारण चार महानगरांच्या हातांस हात लावणाऱ्या या नवमहानगरांचा वाटा अर्थव्यवस्थेत मोठा आहे. त्यातच घट होत असल्यास एकंदर अर्थव्यवस्थेवरच त्याचा परिणाम होण्याचा धोका संभवतो.
हेही वाचा : अग्रलेख: थाली बचाव…!
या संख्याशास्त्रीय वास्तवापलीकडेही एक मोठा अर्थ या आकडेवारीत दडलेला आहे. ही नवशहरे, देशातील अर्धग्रामीण-अर्धनागर प्रदेश यांत ठासून भरलेला आणि जोमाने वाढणारा नवमध्यमवर्ग हा देशाच्या अर्थगतीचे चाक आहे. या मध्यमवर्गाने हात आखडता घेतल्यास हे चक्र मंदावते. काही परदेशी वित्तसंस्था भारतीय मध्यमवर्गाच्या अंताची भाषा करताना दिसतात. हे खरे असेल तर भीतीदायक म्हणावे लागेल. संयुक्त महाराष्ट्राच्या आंदोलनकाळात सेनापती बापटांचे ‘महाराष्ट्र मेला तरी राष्ट्र मेले’ हे गीत चांगलेच लोकप्रिय होते. त्यातील ‘महाराष्ट्र’ऐवजी मध्यमवर्ग हा शब्द घातल्यास ते अधिक रास्त ठरेल.
