बांगलादेशातील परिस्थिती आणि त्यातून बिघडत चाललेले भारत-बांगलादेश संबंध हे विद्यमान सरकारचे सर्वांत ठळक राजनैतिक अपयश ठरू लागले आहे…
हजारपेक्षा जास्त प्रीमियम लेखांचा आस्वाद घ्या ई-पेपर अर्काइव्हचा पूर्ण अॅक्सेस कार्यक्रमांमध्ये निवडक सदस्यांना सहभागी होण्याची संधी ई-पेपर डाउनलोड करण्याची सुविधा
ऑगस्ट महिन्याच्या ५ तारखेला बांगलादेशात त्या वेळच्या पंतप्रधान शेख हसीना यांच्या विरोधातील विद्यार्थी आंदोलनाने तीव्र वळण घेतले. त्यातून भडकलेल्या नि विस्तारलेल्या जनक्षोभापासून स्वत:ला वाचवण्यासाठी देश सोडून पळ काढण्यावाचून हसीनांसमोर कोणताही पर्याय शिल्लक राहिला नाही. त्यांना अर्थातच भारताने आश्रय दिला आणि त्या क्षणापासून बांगलादेशातील हसीनांविरोधकांच्या भारताविषयीच्या रागात भरच पडत गेली. भारतासाठी तो कसोटीचा क्षण होता. तरीदेखील त्या निसरड्या क्षणी आपण बेसावध राहिलो असे नव्हे, तर नंतर कित्येकदा संधी मिळूनही भारत-बांगलादेश संबंध आपल्याला रुळांवर आणता आले नाहीत, हे कटू सत्य. परराष्ट्रमैत्रीच्या परिप्रेक्ष्यात रोकड्या व्यवहारवादामध्ये वैयक्तिक स्नेहभावाची घुसळण टाळणेच हितकारक. याची जाण नसल्यामुळे आपली फसगत झाल्याची अनेक उदाहरणे देता येतील. अमेरिकेत एका पक्षाच्या सत्ताधीशांना ‘अबकी बार’ म्हणून डोक्यावर ठेवले, की विरोधी पक्षाचे सत्ताधीश आल्यानंतर काहीशी पंचाईत होणारच. मालदीव, नेपाळ, श्रीलंका अशा देशांमध्ये कुणी भारतमित्र सत्ताधीश गवसला की त्यास इतके डोक्यावर चढवायचे की त्या पदावर विरोधी पक्षीय कुणी आल्यावर त्यास भारताचा तिरस्कारच वाटावा. दक्षिण आशियात गेली अनेक वर्षे बांगलादेश हा भारताचा सर्वाधिक स्नेही देश ठरला. याचे एक कारण म्हणजे तेथील नेतृत्वाचे आपण नको इतके लाड चालवले. शेख हसीनांच्या विरोधात गेल्या पाच वर्षांमध्ये वाढत चाललेला असंतोष आपल्याला दिसला नाही किंवा आपण त्याकडे दुर्लक्ष केले. त्यांची सत्ता उलथून टाकण्याइतपत जनक्षोभ उतू जाईल, हे आपल्या धूर्त, चाणाक्ष इत्यादी राष्ट्रीय सुरक्षा सल्लागारांना ताडता आले नाही. शेख हसीना यांनी विरोधकांना चिरडून टाकण्यासाठी पोलिसी बळाचा निष्ठूर वापर विशेषत: त्यांच्या १५ वर्षांच्या दुसऱ्या कार्यकाळाच्या शेवटच्या टप्प्यात केला होता. विरोधक म्हणजे सगळेच. राजकीय नेते आणि कार्यकर्ते, बेरोजगार युवक आणि विद्यार्थी, लेखक आणि विचारवंत. विरोधकांचा आवाज रस्त्यावर होता पण कायदेमंडळात नव्हता अशी स्थिती. यातून हसीनाविरोधक ते अवामी लीगविरोधक, तेच सरकारविरोधक आणि अखेर तेच राष्ट्रविरोधक अशी संहिता आणि नेपथ्य मांडले गेले. शेख हसीना यांच्या सरकारने सुरुवातीच्या वर्षांमध्ये बांगलादेशातील जिहादी शक्तींचा नि:पात केला त्याबद्दल त्यांचे रास्त अभिनंदन भारताकडून आणि पाश्चिमात्य जगाकडूनही झाले. पण अशा संघटनांना आवर घालणारा वरवंटा ईप्सित साधल्यावर रीतसर बाजूला ठेवायचा असतो. हसीनांनी त्याचा वापर स्वकीयांविरोधात केला, ही त्यांची पहिली चूक. या पाशवी बळाविरोधात निवडणूक जिंकता येणेच अशक्य आहे, अशी ठाम धारणा झालेल्या विरोधकांनी त्यामुळे यंदाच्या वर्षी झालेल्या सार्वत्रिक निवडणुकांवर बहिष्कार घातला आणि शेख हसीना तिसऱ्यांदा ‘निवडून’ आल्या. तरी असंतोष खदखदत होता आणि केवळ देशातच नव्हे, तर आंतरराष्ट्रीय पातळीवरही त्याची दखल घेतली जात होती.
हेही वाचा : अग्रलेख : ‘परदेशी हाता’चे भूत!
या सगळ्या काळात शेख हसीनांशी घनिष्ठ मैत्री निभावत राहण्याचे धोरण भारतीय नेतृत्वाने राबवले. ऊर्जा, दूरसंचार, व्यापार अशा क्षेत्रांमध्ये मैत्री वृद्धिंगत होत होती. हसीनांची ही भारतमैत्री त्यांच्या विरोधकांच्या डोळ्यात खुपत होती आणि आहे. त्यांना आश्रय दिल्यानंतर भारतीय आस्थापनांविरोधात हल्ले झाले. मुस्लीम म्हणजे पाकिस्तान अशी मांडणी करणारे येथे कमी नाहीत, तद्वत हिंदू म्हणजे भारत असा अडाणी समज असणारे बांगलादेशातही खोऱ्याने सापडतात. सुरुवातीस या हल्ल्यांना आवर घालण्याची खबरदारी तेथील हंगामी सरकारचे प्रमुख सल्लागार आणि अर्थतज्ज्ञ मोहम्मद युनूस यांनी घेतली. इत:पर ठीक होते. पण तेथील हिंदूंच्या मत्ता आणि प्रार्थनास्थळांवर होणाऱ्या हल्ल्यांविषयी चिंता व्यक्त करण्याची आपल्याकडे स्पर्धा लागली. हल्ले रोखण्यासाठी तेथील सरकार सक्षम आहे. हिंदू आणि अल्पसंख्याकविरोधी हल्ल्यांमध्ये काही ठिकाणी जिहादीही आढळून आले. त्यासंबंधी चौकशी आणि विचारणा मुत्सद्दी माध्यमातून (डिप्लोमॅटिक चॅनल) करण्याचे संकेत आहेत. ते आपण पाळले नाहीत आणि बांगलादेशकडून ‘आमच्या अंतर्गत बाबींविषयी इतकी वाच्यता नको’ असे एकदा नाही तर अनेकदा ऐकून घ्यावे लागले. तशात तेथे कुण्या हिंदू महंताला अटक झाली यावरून आपली येथील सगळी यंत्रणाच चिंतातुर झाली. प्रस्तुत महंत हे काही भारताचे बांगलादेशातील मुत्सद्दी किंवा नागरिक नव्हेत. त्यांच्याविरोधात राजद्रोहासारखा गंभीर गुन्हा दाखल आहे. त्या देशात अजूनही पोलीस, तपास आणि न्याय यंत्रणा शाबूत आहे, तेव्हा त्या महंताच्या जीविताची किंवा खुशालीची काळजी वाहण्याची जबाबदारी आपली नाही. आणि तसेही ‘बांगलादेशात हिंदूंवर हल्ले’ या मुद्द्याचा राजकीय फायद्यासाठी पूर्ण वापर आपल्या इथल्यांनी करून घेतलाच की! त्या कथानकावर निवडणुकाही जिंकल्या!
आता थोडे या संपूर्ण कालखंडात आपण दाखवलेल्या राजनैतिक अजागळपणाविषयी. ५ ऑगस्ट रोजी शेख हसीना सत्ताभ्रष्ट झाल्या आणि त्यानंतर तब्बल चार महिन्यांनी म्हणजे १० डिसेंबरला त्या देशातील हंगामी सरकारशी बोलणी करण्यासाठी आपण दूत पाठवला. दरम्यानच्या काळात सारे काही कोणत्याही निर्देशनाविनाच सुरू होते. परराष्ट्र सचिव विक्रम मिस्राी बांगलादेशात जाऊन हिंदूंवरील हल्ल्याचा तोच सूर आळवतात, मग या भेटीचा नेमका हेतू काय? त्याबरोबरच आता बेगम शेख हसीना यांच्याविषयी आपल्याला काहीतरी निर्णय करावाच लागेल. या मोहतरमा राजाश्रय मिळाल्यावर गप्प बसतील, तर तसे काहीच नाही. येथे बसून त्या आजही तेथील सरकारवर शाब्दिक आसूड ओढत आहेत. बांगलादेशातील असहिष्णू स्थितीवर ज्ञान पाजळत आहेत. आश्रयार्थींनी पाळावयाचे म्हणून काही संकेत असतात. ते सगळे शेख हसीनांनी धुडकावलेले दिसतात. त्यांच्याविरुद्ध बांगलादेशात गंभीर गुन्हे दाखल आहेत. त्या बांगलादेशात गेल्यास खटले चालतील आणि त्यांना कठोर शासनही संभवते. तरीदेखील बांगलादेशातील विद्यामान व्यवस्था औटघटकेची आहे असे शेख हसीनांनी गृहीत धरल्यागत त्यांची वक्तव्ये आहेत. त्यांचे एक वेळ ठीक. पण आपल्या सरकारने याबद्दल त्यांना जाब विचारायला हवा की नको? आपण त्यांना आश्रय देतो तर गप्प बसायलाही सांगू शकतोच. हे होत नाही तेव्हा हसीनांच्या भारतमैत्रीचा संताप बांगलादेशातील असंख्यांना होणे स्वाभाविक कसे हेही दिसून येते.
हेही वाचा : अग्रलेख : वाळवंटातले वालीहीन!
बांगलादेशातील परिस्थिती आणि त्यातून बिघडत चाललेले भारत-बांगलादेश संबंध हे विद्यमान सरकारचे सर्वांत ठळक राजनैतिक अपयश ठरू लागले आहे. इतर देशांत अल्पसंख्याकांवरील हल्ल्यांबाबत सुनावणारे आपण तसेच आरोप आपल्यावर होतात, तेव्हा अजिबात सहनशील नसतो याचे मासले कित्येक सापडतील. नेपाळ, श्रीलंकेत या वर्षी आणि मालदीवमध्ये गेल्या वर्षी सत्तांतर घडले. तेथे नवीन सरकारांशी संबंध प्रस्थापित करण्याचे आपले प्रयत्न सुरू आहेत. पण बांगलादेशच्या बाबतीत आपण तेथील नवीन व्यवस्थेशी संधान बांधण्यास तयार नाही हे उघड आहे. नको तितकी आपण तेथील एका नेत्याची पाठराखण केली, तीस राजाश्रय दिला. आता मागेही फिरता येत नाही नि पुढेही सरकता येत नाही अशी पंचाईत. स्वातंत्र्यपूर्व काळात वंगभंगसारख्या चळवळींतून बंगालच्या फाळणीविरोधात सार्वत्रिक असंतोष देशात दिसून आला. बांगलादेशच्या निर्मितीसाठी आपण बहुमोल योगदान दिले नि रक्त सांडले. तोच बांगलादेश आपल्यापासून दुरावत चालला असताना, ही दरी मिटवण्यासाठी कोणतेच ठोस प्रयत्न होताना दिसत नाहीत. ब्रिटिशकृत वंगभंगानंतर जवळपास दहा तपांनंतर भारतासाठी वंगमैत्रीभंगाचे नवे वास्तव समोर येत आहे. ते स्वीकारणे जड असले, तरी पर्याय नाही.
ऑगस्ट महिन्याच्या ५ तारखेला बांगलादेशात त्या वेळच्या पंतप्रधान शेख हसीना यांच्या विरोधातील विद्यार्थी आंदोलनाने तीव्र वळण घेतले. त्यातून भडकलेल्या नि विस्तारलेल्या जनक्षोभापासून स्वत:ला वाचवण्यासाठी देश सोडून पळ काढण्यावाचून हसीनांसमोर कोणताही पर्याय शिल्लक राहिला नाही. त्यांना अर्थातच भारताने आश्रय दिला आणि त्या क्षणापासून बांगलादेशातील हसीनांविरोधकांच्या भारताविषयीच्या रागात भरच पडत गेली. भारतासाठी तो कसोटीचा क्षण होता. तरीदेखील त्या निसरड्या क्षणी आपण बेसावध राहिलो असे नव्हे, तर नंतर कित्येकदा संधी मिळूनही भारत-बांगलादेश संबंध आपल्याला रुळांवर आणता आले नाहीत, हे कटू सत्य. परराष्ट्रमैत्रीच्या परिप्रेक्ष्यात रोकड्या व्यवहारवादामध्ये वैयक्तिक स्नेहभावाची घुसळण टाळणेच हितकारक. याची जाण नसल्यामुळे आपली फसगत झाल्याची अनेक उदाहरणे देता येतील. अमेरिकेत एका पक्षाच्या सत्ताधीशांना ‘अबकी बार’ म्हणून डोक्यावर ठेवले, की विरोधी पक्षाचे सत्ताधीश आल्यानंतर काहीशी पंचाईत होणारच. मालदीव, नेपाळ, श्रीलंका अशा देशांमध्ये कुणी भारतमित्र सत्ताधीश गवसला की त्यास इतके डोक्यावर चढवायचे की त्या पदावर विरोधी पक्षीय कुणी आल्यावर त्यास भारताचा तिरस्कारच वाटावा. दक्षिण आशियात गेली अनेक वर्षे बांगलादेश हा भारताचा सर्वाधिक स्नेही देश ठरला. याचे एक कारण म्हणजे तेथील नेतृत्वाचे आपण नको इतके लाड चालवले. शेख हसीनांच्या विरोधात गेल्या पाच वर्षांमध्ये वाढत चाललेला असंतोष आपल्याला दिसला नाही किंवा आपण त्याकडे दुर्लक्ष केले. त्यांची सत्ता उलथून टाकण्याइतपत जनक्षोभ उतू जाईल, हे आपल्या धूर्त, चाणाक्ष इत्यादी राष्ट्रीय सुरक्षा सल्लागारांना ताडता आले नाही. शेख हसीना यांनी विरोधकांना चिरडून टाकण्यासाठी पोलिसी बळाचा निष्ठूर वापर विशेषत: त्यांच्या १५ वर्षांच्या दुसऱ्या कार्यकाळाच्या शेवटच्या टप्प्यात केला होता. विरोधक म्हणजे सगळेच. राजकीय नेते आणि कार्यकर्ते, बेरोजगार युवक आणि विद्यार्थी, लेखक आणि विचारवंत. विरोधकांचा आवाज रस्त्यावर होता पण कायदेमंडळात नव्हता अशी स्थिती. यातून हसीनाविरोधक ते अवामी लीगविरोधक, तेच सरकारविरोधक आणि अखेर तेच राष्ट्रविरोधक अशी संहिता आणि नेपथ्य मांडले गेले. शेख हसीना यांच्या सरकारने सुरुवातीच्या वर्षांमध्ये बांगलादेशातील जिहादी शक्तींचा नि:पात केला त्याबद्दल त्यांचे रास्त अभिनंदन भारताकडून आणि पाश्चिमात्य जगाकडूनही झाले. पण अशा संघटनांना आवर घालणारा वरवंटा ईप्सित साधल्यावर रीतसर बाजूला ठेवायचा असतो. हसीनांनी त्याचा वापर स्वकीयांविरोधात केला, ही त्यांची पहिली चूक. या पाशवी बळाविरोधात निवडणूक जिंकता येणेच अशक्य आहे, अशी ठाम धारणा झालेल्या विरोधकांनी त्यामुळे यंदाच्या वर्षी झालेल्या सार्वत्रिक निवडणुकांवर बहिष्कार घातला आणि शेख हसीना तिसऱ्यांदा ‘निवडून’ आल्या. तरी असंतोष खदखदत होता आणि केवळ देशातच नव्हे, तर आंतरराष्ट्रीय पातळीवरही त्याची दखल घेतली जात होती.
हेही वाचा : अग्रलेख : ‘परदेशी हाता’चे भूत!
या सगळ्या काळात शेख हसीनांशी घनिष्ठ मैत्री निभावत राहण्याचे धोरण भारतीय नेतृत्वाने राबवले. ऊर्जा, दूरसंचार, व्यापार अशा क्षेत्रांमध्ये मैत्री वृद्धिंगत होत होती. हसीनांची ही भारतमैत्री त्यांच्या विरोधकांच्या डोळ्यात खुपत होती आणि आहे. त्यांना आश्रय दिल्यानंतर भारतीय आस्थापनांविरोधात हल्ले झाले. मुस्लीम म्हणजे पाकिस्तान अशी मांडणी करणारे येथे कमी नाहीत, तद्वत हिंदू म्हणजे भारत असा अडाणी समज असणारे बांगलादेशातही खोऱ्याने सापडतात. सुरुवातीस या हल्ल्यांना आवर घालण्याची खबरदारी तेथील हंगामी सरकारचे प्रमुख सल्लागार आणि अर्थतज्ज्ञ मोहम्मद युनूस यांनी घेतली. इत:पर ठीक होते. पण तेथील हिंदूंच्या मत्ता आणि प्रार्थनास्थळांवर होणाऱ्या हल्ल्यांविषयी चिंता व्यक्त करण्याची आपल्याकडे स्पर्धा लागली. हल्ले रोखण्यासाठी तेथील सरकार सक्षम आहे. हिंदू आणि अल्पसंख्याकविरोधी हल्ल्यांमध्ये काही ठिकाणी जिहादीही आढळून आले. त्यासंबंधी चौकशी आणि विचारणा मुत्सद्दी माध्यमातून (डिप्लोमॅटिक चॅनल) करण्याचे संकेत आहेत. ते आपण पाळले नाहीत आणि बांगलादेशकडून ‘आमच्या अंतर्गत बाबींविषयी इतकी वाच्यता नको’ असे एकदा नाही तर अनेकदा ऐकून घ्यावे लागले. तशात तेथे कुण्या हिंदू महंताला अटक झाली यावरून आपली येथील सगळी यंत्रणाच चिंतातुर झाली. प्रस्तुत महंत हे काही भारताचे बांगलादेशातील मुत्सद्दी किंवा नागरिक नव्हेत. त्यांच्याविरोधात राजद्रोहासारखा गंभीर गुन्हा दाखल आहे. त्या देशात अजूनही पोलीस, तपास आणि न्याय यंत्रणा शाबूत आहे, तेव्हा त्या महंताच्या जीविताची किंवा खुशालीची काळजी वाहण्याची जबाबदारी आपली नाही. आणि तसेही ‘बांगलादेशात हिंदूंवर हल्ले’ या मुद्द्याचा राजकीय फायद्यासाठी पूर्ण वापर आपल्या इथल्यांनी करून घेतलाच की! त्या कथानकावर निवडणुकाही जिंकल्या!
आता थोडे या संपूर्ण कालखंडात आपण दाखवलेल्या राजनैतिक अजागळपणाविषयी. ५ ऑगस्ट रोजी शेख हसीना सत्ताभ्रष्ट झाल्या आणि त्यानंतर तब्बल चार महिन्यांनी म्हणजे १० डिसेंबरला त्या देशातील हंगामी सरकारशी बोलणी करण्यासाठी आपण दूत पाठवला. दरम्यानच्या काळात सारे काही कोणत्याही निर्देशनाविनाच सुरू होते. परराष्ट्र सचिव विक्रम मिस्राी बांगलादेशात जाऊन हिंदूंवरील हल्ल्याचा तोच सूर आळवतात, मग या भेटीचा नेमका हेतू काय? त्याबरोबरच आता बेगम शेख हसीना यांच्याविषयी आपल्याला काहीतरी निर्णय करावाच लागेल. या मोहतरमा राजाश्रय मिळाल्यावर गप्प बसतील, तर तसे काहीच नाही. येथे बसून त्या आजही तेथील सरकारवर शाब्दिक आसूड ओढत आहेत. बांगलादेशातील असहिष्णू स्थितीवर ज्ञान पाजळत आहेत. आश्रयार्थींनी पाळावयाचे म्हणून काही संकेत असतात. ते सगळे शेख हसीनांनी धुडकावलेले दिसतात. त्यांच्याविरुद्ध बांगलादेशात गंभीर गुन्हे दाखल आहेत. त्या बांगलादेशात गेल्यास खटले चालतील आणि त्यांना कठोर शासनही संभवते. तरीदेखील बांगलादेशातील विद्यामान व्यवस्था औटघटकेची आहे असे शेख हसीनांनी गृहीत धरल्यागत त्यांची वक्तव्ये आहेत. त्यांचे एक वेळ ठीक. पण आपल्या सरकारने याबद्दल त्यांना जाब विचारायला हवा की नको? आपण त्यांना आश्रय देतो तर गप्प बसायलाही सांगू शकतोच. हे होत नाही तेव्हा हसीनांच्या भारतमैत्रीचा संताप बांगलादेशातील असंख्यांना होणे स्वाभाविक कसे हेही दिसून येते.
हेही वाचा : अग्रलेख : वाळवंटातले वालीहीन!
बांगलादेशातील परिस्थिती आणि त्यातून बिघडत चाललेले भारत-बांगलादेश संबंध हे विद्यमान सरकारचे सर्वांत ठळक राजनैतिक अपयश ठरू लागले आहे. इतर देशांत अल्पसंख्याकांवरील हल्ल्यांबाबत सुनावणारे आपण तसेच आरोप आपल्यावर होतात, तेव्हा अजिबात सहनशील नसतो याचे मासले कित्येक सापडतील. नेपाळ, श्रीलंकेत या वर्षी आणि मालदीवमध्ये गेल्या वर्षी सत्तांतर घडले. तेथे नवीन सरकारांशी संबंध प्रस्थापित करण्याचे आपले प्रयत्न सुरू आहेत. पण बांगलादेशच्या बाबतीत आपण तेथील नवीन व्यवस्थेशी संधान बांधण्यास तयार नाही हे उघड आहे. नको तितकी आपण तेथील एका नेत्याची पाठराखण केली, तीस राजाश्रय दिला. आता मागेही फिरता येत नाही नि पुढेही सरकता येत नाही अशी पंचाईत. स्वातंत्र्यपूर्व काळात वंगभंगसारख्या चळवळींतून बंगालच्या फाळणीविरोधात सार्वत्रिक असंतोष देशात दिसून आला. बांगलादेशच्या निर्मितीसाठी आपण बहुमोल योगदान दिले नि रक्त सांडले. तोच बांगलादेश आपल्यापासून दुरावत चालला असताना, ही दरी मिटवण्यासाठी कोणतेच ठोस प्रयत्न होताना दिसत नाहीत. ब्रिटिशकृत वंगभंगानंतर जवळपास दहा तपांनंतर भारतासाठी वंगमैत्रीभंगाचे नवे वास्तव समोर येत आहे. ते स्वीकारणे जड असले, तरी पर्याय नाही.
