अग्रलेख : चिनी मौनाचा अर्थ!

समस्येचे अस्तित्व मान्य केल्याखेरीज ती दूर करण्याच्या प्रयत्नांत यश येऊ शकत नाही, हे चिरंतन सत्य. त्याच्या आविष्काराबद्दल परराष्ट्रमंत्री एस. जयशंकर यांचे अभिनंदन. ‘‘चीन आणि भारत संबंध यांच्यातील समस्या मिटलेली नाही’’, हे त्यांनी नि:संदिग्धपणे मान्य केले आणि भारत-चीन संबंध अत्यंत अवघड वळणावर असल्याची कबुली दिली. दोन वर्षांपूर्वी पूर्व लडाखमधील गलवान धुमश्चक्रीनंतरच्या काळात भारत आणि चीन यांच्यातील परस्परसंबंध सुधारलेले नाहीत. आणि ते चिघळलेले नसले, तरी या मुद्दय़ावरून भारत अजूनही अस्वस्थ असल्याची प्रचीती गेल्या दोन दिवसांतील घटनांवरून येते. परराष्ट्रमंत्री एस. जयशंकर यांच्यापाठोपाठ तिकडे संयुक्त राष्ट्रांमध्ये भारताच्या दूत रुचिरा कंबोज यांनी एका परिषदेदरम्यान, प्रत्येक देशाने दुसऱ्या देशाच्या सार्वभौमत्वाचा आणि भौगोलिक एकात्मतेचा सन्मान केला पाहिजे, असे विधान केले. या परिषदेचा विषय होता ‘चर्चा आणि सहकार्यातून सामायिक सुरक्षितता बांधणी’ आणि अध्यक्षपद होते चीनकडे! कंबोजबाईंच्या विधानाचा रोख कोणत्या देशाकडे होता हे सांगायची अर्थातच गरज नाही. या महिन्याच्या सुरुवातीला भारत आणि अमेरिका यांनी संयुक्तपणे प्रयत्न करूनही, अब्दुल रऊफ अझहर या पाकिस्तानी दहशतवाद्यावर बंदी घालण्याच्या प्रस्तावाला चीनने खोडा घातला. हा अब्दुल रऊफ अझर म्हणजे जैश-ए- मोहम्मदचा म्होरक्या मसूद अझरचा भाऊ. त्याच्याविरुद्ध पुराव्यांचा अभ्यास करावा लागेल, असे थातुर कारण चीनने त्या वेळी दिले. रुचिरा कंबोज यांनी मूळ मुद्दय़ालाच हात घालत म्हटले, की सामायिक सुरक्षितता म्हणजे समान शत्रूविरोधात एकत्रित लढा. त्यात दुटप्पीपणा असू शकत नाही. परिषदेच्या अध्यक्षपदावर असलेल्या चीनच्या प्रतिनिधीलाच कंबोज यांनी खडे बोल सुनावले हे स्तुत्यच. प्रश्न असा आहे, की यातून साधणार काय?  त्याच वेळी जयशंकर यांनी व्यक्त केलेली हतबलता अधिक उल्लेखनीय.

दोन राष्ट्रांतील परस्परसंबंध हे एक-दिशा मार्गाप्रमाणे असू शकत नाहीत आणि परस्परांविषयी समान आदर आणि समान संवेदनशीलता बाळगावीच लागते, असे ते सांगतात. शेजाऱ्याने शेजाऱ्याचा आदर केला पाहिजे वगैरे विधाने त्यांनी केली आहेत. आपल्या दुर्दैवाने आपल्याला कजाग शेजारीच लाभले आहेत, तेव्हा त्याविषयी आपण रडत राहणार की खमकेपणा दाखवणार हा खरा प्रश्न आहे. पाकिस्तानला ओळखण्यात आपण कधीमधी चुकलो, पण चीनला ओळखण्यात सदासर्वदा कमीच पडत आलो आहोत. देशाचे पहिले पंतप्रधान पं. जवाहरलाल नेहरू यांच्यापासून सुरू झालेली चीनला न ओळखण्याची परंपरा आज खंडित झाल्याचे छातीठोकपणे सांगता येईल काय? तेव्हा हे सत्य मान्य केल्यानंतर संदिग्धतेचे धुके थोडे दूर होऊन अनेक बाबी स्पष्ट होऊ शकतात. प्रश्न असा आहे, की तसे करण्याची आपल्या सर्वोच्च नेतृत्वाची तयारी आहे का? याचे स्पष्ट उत्तर सापडत नाही, तेव्हा ते शोधण्यासाठी इतर काही उदाहरणांचा दाखला देणे क्रमप्राप्त ठरते.  त्या दिशेने शोध घेतला असता एक सत्य ठसठशीतपणे सामोरे ठाकते.

नवीन सहस्रकात दहशतवादविरोधी कारवायांच्या निमित्ताने झालेल्या लष्करी मोहिमा वगळता ज्या मोजक्या देशांनी कोणत्याही चिथावणीशिवाय दुसऱ्या देशाच्या भूमीवर किंवा हवाई वा सागरी हद्दीत घुसखोरी आणि अवैध कारवाया केल्या, त्यांमध्ये रशिया आणि चीन हे अग्रणी आहेत. रशियाने दोन वेळा असे मुजोर आक्रमण केले. २०१४ मध्ये युक्रेनच्या क्रिमियावर आणि २०२२मध्ये संपूर्ण युक्रेनवरच. चीनने भारताशी असलेल्या प्रत्यक्ष ताबारेषेवर अनेक ठिकाणी निर्लष्करी टापूत घुसखोरी केली. करारांद्वारे निर्धारित निर्लष्करी टापूतील अशी घुसखोरी हे अतिक्रमणसदृश आक्रमणच! अशाच प्रकारे दक्षिण चीन समुद्रात काही देशांच्या सागरी हद्दीत बिनदिक्कत प्रवेश करून चीनने त्या देशांवर जरब बसवण्याचा प्रयत्न केला. अगदी अलीकडे तैवानच्या सागरी आणि हवाई हद्दीत त्या देशाने केलेल्या आक्रमक हालचाली ताज्या आहेत. रशियाच्या बाबतीत आपली भूमिका संदिग्ध असणे समजू शकते. स्वस्त खनिज तेल आणि युद्धसामग्री व सुटय़ा भागांसाठी आपण त्या देशावर अवलंबून आहोत आणि रशियाशी आपल्या मैत्रीपूर्ण संबंधांचा इतिहास प्रदीर्घ आहे. परंतु चीनच्या बाबतीत असे काहीही नाही. तरीही आजवर आपल्या सर्वोच्च नेतृत्वाने चीनच्या दंडेलीविरुद्ध कठोर भूमिका का घेतली नाही, हा प्रश्न सातत्याने उपस्थित होतो. पाकिस्तानींना ‘घर में घुस के मारेंगे’ अशी भाषा करणारे आपण चीनचा मुद्दा आला की अवसान का गाळून घेतो हा यातील प्रश्न. त्याचे उत्तर न मिळण्याची दाट शक्यता आहे म्हणून प्रश्नच न विचारणे योग्य नव्हे. दुसरे असे की आपल्यापेक्षाही अगदी लहानसहान देशही वेळप्रसंगी चीनला चार खडे बोल सुनावण्यास कमी करत नाहीत. उदाहरणार्थ ‘क्वाड’ गट. यातील भारताव्यतिरिक्त अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया आणि अगदी जपान या देशांनी चीनला सर्वोच्च पातळीवरून सुनावलेले आहे.

खरे तर चीनबाबत कडक भूमिका घेण्याचा नैतिक अधिकार निश्चितच आपणास अधिक. पण तशी प्रतिक्रिया चीनच्या कुरापतखोरीची सर्वाधिक झळ बसूनही आपल्याकडून व्यक्त होत नाही. अमेरिकेचे अध्यक्ष जो बायडेन, ब्रिटनचे मावळचे पंतप्रधान बोरिस जॉन्सन किंवा त्या पदाचे एक उमेदवार ऋषी सुनाक, जपानचे आजी-माजी पंतप्रधान, ऑस्ट्रेलियाचे आजी-माजी पंतप्रधान चीनसंदर्भात वेळोवेळी कठोर विधाने करतात. भारतातर्फे मात्र परराष्ट्रमंत्री किंवा संरक्षणमंत्र्यांच्या ‘‘शूर आम्ही सरदार आम्हाला..’’ छापाच्या आविर्भावापलीकडे आपली मजल जात नाही. त्यामुळे चीनला ‘जरब’ बसावी म्हणून काही फुटकळ उपयोजने (अ‍ॅप्स) प्रतिबंधित करणे, मोजक्या कंपन्यांची कंत्राटे रद्द करणे इतकेच आपण काय ते केले. वास्तविक चीनशी आपला जुना सीमावाद आहे, आपला शत्रू पाकिस्तान चीनच्या मदतीवरच भारताविरुद्ध उभा आहे. दुसरीकडे, त्याच वेळी चीनशी आपले व्यापारी आणि सांस्कृतिक संबंधही अबाधित आहेत. आता तर पुन्हा भारतीय विद्यार्थ्यांना शिक्षण परवाने देणे पुन्हा सुरू करण्याचा निर्णयही चीनने घेतलेला आहे. अशा वेळी या सगळय़ाचा आढावा घेऊन एक सर्वंकष चीन धोरण आखणे अत्यंत गरजेचे आहे. लष्करी वाटाघाटींच्या डझनाहून अधिक फेऱ्या होऊनही त्या आघाडीवर कोणतीही प्रगती दृष्टिपथातदेखील नाही. आक्रमक आणि विस्तारवादी धोरण ही त्या देशाचे सर्वोच्च नेते क्षी जिनपिंग यांची राजकीय गरज आहे. यातूनच सर्वत्र भांडणे उकरून काढण्याचे प्रयत्न त्या देशाने पद्धतशीर सुरू केले आहेत. ते असू देत. आपण प्रत्येक मुद्दय़ाला वेगवेगळे भिडतो. चीनचे तसे नाही. तो आपली कोंडी करण्याचा प्रयत्न गलवानपासून श्रीलंकेपर्यंत आणि इराणपासून संयुक्त राष्ट्रांपर्यंत सर्वत्र करतो. त्यात पुन्हा शांघाय सहकार्य परिषदेतून समान व्यासपीठावर चर्चा करण्याचा आवही आणतो. आपण सीमेवर चीनशी डोळय़ाला डोळा लावून भिडतो, पण इतरत्र लटपटतो. ही धोरणधरसोड चीनने जोखलेली आहे. राजकीय, राजनैतिक, व्यापारी, आर्थिक आघाडय़ांवर चीनशी सहकार्य किती करायचे आणि त्या देशाची कोंडी नाही तर किमान चलाखीला चतुर प्रत्युत्तर कसे द्यायचे, याविषयी सार्वत्रिक विचार आणि रूपरेखा आपण ठरवली आहे की नाही, असा प्रश्न पडतो. तशी ती ठरवणे ही केवळ आणि केवळ देशातील सर्वोच्च नेतृत्वाची जबाबदारी ठरते. त्या आघाडीवर आपले मौन कानठळय़ा बसवणारे आहे. ते जास्त काळ तसेच राहिले तर त्याबाबतच्या अर्थाचा अनर्थ होऊ शकतो. तेव्हा लवकरात लवकर ते सुटलेले बरे.