रुपया असाच घरंगळत राहिला तर वाढणारी व्यापार तूट रोखण्यासाठी रिझर्व्ह बँकेच्या तिजोरीतील डॉलर बाहेर काढण्यास पर्याय नाही…
काही वर्षांपूर्वी काकांचा संताप अनावर होत असे. त्यातही पुण्यातील काका तर प्रक्षुब्ध होत. असे रागावणारे काका खरे तर देशभर होते/आहेत/असतील. पण त्यातील काही काकांचा क्रोध अधिक दिसून येत असे. इतका की तो समाजमाध्यमांवरून ओसंडून वाहत असे आणि त्यात ठिकठिकाणचे आजचे पुतणे आणि उद्याचे काका ‘उगवत्या सूर्या’स अर्घ्य देत. त्यातही पुण्यातील काकांचे पुतणे अधिक. या पुण्याच्या काकांस प्रसंगी त्यांची स्कूटर हातांनी ढकलून न्यावी लागत असे आणि मग तर त्यांच्या संतापास पारावार राहात नसे. यातील काही काकांच्या मते देश मुळात स्वतंत्र झाला तो २०१४ साली. त्याआधी होती देशात नुसती अनागोंदी. त्यास जबाबदार अर्थातच पं. नेहरू. देशाच्या पहिल्या पंतप्रधानांची ‘पापे’ इतकी की ते गेल्यानंतर पाच दशकांनीही देशाच्या प्रगतीच्या आड ती येत होती. या सर्व पापांतून मुक्तीची सुवर्णसंधी २०१४ सालातील निवडणुकांतून देशासमोर चालून आली होती आणि तिचा लाभ जास्तीत जास्त जणांनी घ्यावा अशीच देशातील समस्त काकांची इच्छा होती. ती जनसामान्यांच्या मनातही निर्माण व्हावी असा काकांचा प्रयत्न होता. संताप अनावर होणे आणि अनावर झालेल्या संतापास समाजमाध्यमांतून वाट काढून दिल्यावर तो दुथडी भरून वाहेल अशी योग्य काळजी काकांचे पुतणे आणि भावी काका घेत. त्यामुळे या क्रोधाची धार प्रत्येकाच्या अंगणात पोहोचली आणि त्यामुळे भारतवर्षातील घराघरांत काकांच्या रागाचे कारणही सुखरूप पोहोचले. ते कारण होते रसातळास चाललेला रुपया. त्याचे आणि त्यानिमित्त काकांचे स्मरण झाले कारण त्याच रुपयाचे मंगळवारी पुन्हा एकदा रसातळापेक्षाही खोल जाणे. मात्र आता देशातील- आणि विशेषत: अर्थातच पुण्यातील अधिक-सर्व काकांनी रुपयाचे अवमूल्यन गोड मानून घेतलेले दिसते. सबब रुपयाचे घसरणे काकांसाठी असे स्वीकारार्ह झालेले असल्याने आता त्या घसरगुंडीचे विश्लेषणही तितकेच गोड मानून घेतले जाईल. म्हणून ते करायला हवे.
हेही वाचा >>> अग्रलेख : गॅरंट्यांचा शाम्पू!
यातील सर्वात महत्त्वाचे कारण म्हणजे भारतीय भांडवली बाजारातून परदेशी वित्त संस्थांनी काढता पाय-आणि गुंतवणूकही-घेणे. आपल्या भांडवली बाजाराचा निर्देशांक गेले काही दिवस बागबुग करताना दिसतो तो यामुळे. अलीकडच्या काळात परदेशी वित्त कंपन्यांनी साधारण ९५ हजार कोटी रुपयांची गुंतवणूक भांडवली बाजारातून काढून घेतली. ऑक्टोबर सरला, दिवाळी झाली आणि देवदिवाळी आली तरी परदेशी वित्त संस्थांचे भारतीय बाजारातून जाणे काही थांबताना दिसत नाही. दीपोत्सवानंतरच्या पहिल्या आठवड्यातही हा काढता पाय असाच सुरू होता. आता तर आपला सेन्सेक्स आणि रुपया दोन्हीही घरंगळले. परिस्थिती अशी बिकट की रिझर्व्ह बँकेस बाह्या सरसावून रुपयाचे घसरणे थांबवण्यासाठी मैदानात उतरावे लागले. तरीही सोमवारी रुपयाचा पाय घसरलाच आणि मंगळवारी सेन्सेक्सही आपटला. आता तर इतिहासातील नीचांकी मूल्य आपल्या रुपयाने गाठल्याचे तज्ज्ञ दाखवून देतात. काही परदेशी वित्त संस्थांच्या मते रुपयाचा असाच घरंगळ मुक्त छंद सुरू राहिला तर भारतावर ‘बॅलन्स ऑफ पेमेंट’चे संकट ओढवेल. म्हणजे परदेशी देणी देणे अवघड होणे. रुपयाचे घसरणे आणि डॉलर अधिक खर्च करावा लागणे यामुळे ही परिस्थिती उद्भवते. सध्या रुपयाची पावले स्थिर व्हावीत यासाठी रिझर्व्ह बँकेस आपल्याकडील डॉलरवर पाणी सोडावे लागत आहे. हे असेच सुरू राहिले आणि अमेरिकेत डोनाल्ड ट्रम्प यांच्या उदयाने इस्रायल-इराण संघर्ष पेटून खनिज तेल भडकले तर ही परिस्थिती उद्भवेल असे ‘एएनआय’ ही वृत्त संस्था म्हणते. येथे वृत्त संस्थेचा मुद्दाम उल्लेख केला अन्यथा असे वृत्त देणाऱ्याच्या राष्ट्रप्रेमाविषयी संशय घेतला गेला असता. ‘एएनआय’ असल्याने हा धोका टळला. हे वाचल्यावर काका वगळून कोणाही सुज्ञांस प्रश्न पडेल की परदेशी वित्त संस्था मुळात काढता पाय घेतातच का?
याचे उत्तर आहे अमेरिकी निवडणुकांत ट्रम्प यांचा विजय होणे आणि चिनी बाजारपेठ, अर्थव्यवस्था स्थिरावणे. ट्रम्प हे अमेरिकेवर स्थानिक भूमिपुत्रांचा अधिकार अधिक असे मानतात. त्यामुळे आंतरराष्ट्रीय व्यापारउदिमावर परिणाम होईल अशी भीती अनेकांस वाटते. ती किती खरी किती खोटी हा मुद्दा वेगळा. पण तशी भीती वाटते हे खरे. ट्रम्प यांनी गेल्या खेपेस ‘हार्ले डेव्हिडसन’ या दुचाकीवर भारत सर्वाधिक आयात शुल्क लावतो म्हणून जाहीर तक्रार केली होती आणि अलीकडे भारताचे वर्णन त्यांनी ‘आयात शुल्काचा राजा’ असे तुच्छतानिदर्शक शब्दांत केले. त्यामुळे त्यांच्या राजवटीत व्यापार खिडक्या अधिक खुल्या होण्याऐवजी अधिकाधिक दरवाजे बंद होतील, अशी भीती बाजारपेठेस वाटते. आणि दुसरे कारण म्हणजे चिनी अर्थव्यवस्थेची अपेक्षेपेक्षा चांगली कामगिरी. मध्यंतरी अनेकांस चिनी अर्थव्यवस्थेचे बारा वाजले असे वाटू लागले होते. तसे (हे वाटणाऱ्यांच्या आणि देशाच्याही दुर्दैवाने) होताना दिसत नाही. प्रत्यक्षात चिनी अर्थव्यवस्थेचे चित्र उलटे असल्याचे स्पष्ट झाले. त्यामुळे अनेक परदेशी गुंतवणूकदारांस चिनी बाजारपेठ भारतापेक्षा अधिक आकर्षक असल्यामुळे त्यांनी आपली गुंतवणूक तिकडे हलवली. इतकेच नाही, तर डॉलरच्या तुलनेत चिनी युआन या काळात अधिक सशक्त बनला. त्यामुळे रुपयापेक्षा आपल्या शत्रु-शेजाऱ्याच्या चलनात गुंतवणूक करणे अधिक आकर्षक ठरले. त्यात पुन्हा आपली चीनशी असलेली व्यापार-तूट (ट्रेड डेफिसिट)! म्हणजे चीन आपल्या देशात जितक्या किमतीची उत्पादने विकतो ती रक्कम आणि आपण चिनी बाजारात जितक्या किमतीची उत्पादने विकतो ती रक्कम यातील तफावत. मंगळवारी (१२ नोव्हेंबर) प्रसृत झालेल्या तपशिलानुसार ही तूट तब्बल दहा हजार कोटी डॉलर्सपेक्षाही अधिक आहे. डॉलरच्या ताज्या दरात या रकमेचे धर्मांतर केल्यास ही संख्या किती महाप्रचंड आहे हे लक्षात येईल. म्हणजे आपण चीनशी व्यापारात इतक्या रकमेने मागे आहोत. याचाही विचार रिझर्व्ह बँकेस करावा लागतो. कारण रुपया असाच घरंगळत राहिला तर ही व्यापार तूट अधिकच वाढणार. म्हणून रुपयाची घसरण थांबवणे आले. ती थांबवायची तर रिझर्व्ह बँकेच्या तिजोरीतील डॉलर बाहेर काढण्यास पर्याय नाही. असे दुष्टचक्र.
या अशा वातावरणात मंगळवारी बाजार बंद झाल्यानंतर चलनवाढीचा जाहीर झालेला तपशील रिझर्व्ह बँकेची डोकेदुखी वाढवेल यात शंका नाही. यानुसार चलनवाढीने ६.२ टक्के इतकी उसळी घेतली असून ही गेल्या १४ महिन्यांतील सर्वाधिक वाढ आहे. गेल्या महिन्यांत ही चलनवाढ ५.४९ टक्के इतकी होती. याचा अर्थ असा की रिझर्व्ह बँकेस व्याजदर वाढवण्याचा विचार करावा लागणार. पण असे काही निवडणुका होईपर्यंत कसे करायचे हाही प्रश्न. तो इतकाच मर्यादित नाही. याच काळातील अन्नधान्यांच्या किमतीत ११ टक्के इतकी प्रचंड वाढ झाल्याचे सरकारी आकडेवारीवरून दिसते. ही भाववाढ शहरीपेक्षा ग्रामीण भागात अधिक असल्याचे सांख्यिकी विभाग म्हणतो. म्हणजे शहरांतील काकांच्या पोटास याची झळ तितकी लागणार नाही. तथापि दशकभरापूर्वी काकांना रुपयाच्या अवमूल्यनाने सात्त्विक संताप यायचा. त्यामुळे देशाची इभ्रतच मातीस मिळते असे काका त्या वेळी म्हणत. आता तसे नाही. आता रुपया त्यापेक्षाही अधिक अवमूल्यित झालेला असला तरी काका ते गोड मानून घेतात. एव्हाना अवमूल्यनित राहण्याची सवय काकांना झालेली असणार. म्हणून आता खुद्द रुपयाच ‘काका मला वाचवा…!’ असा टाहो फोडत असावा बहुधा.
काही वर्षांपूर्वी काकांचा संताप अनावर होत असे. त्यातही पुण्यातील काका तर प्रक्षुब्ध होत. असे रागावणारे काका खरे तर देशभर होते/आहेत/असतील. पण त्यातील काही काकांचा क्रोध अधिक दिसून येत असे. इतका की तो समाजमाध्यमांवरून ओसंडून वाहत असे आणि त्यात ठिकठिकाणचे आजचे पुतणे आणि उद्याचे काका ‘उगवत्या सूर्या’स अर्घ्य देत. त्यातही पुण्यातील काकांचे पुतणे अधिक. या पुण्याच्या काकांस प्रसंगी त्यांची स्कूटर हातांनी ढकलून न्यावी लागत असे आणि मग तर त्यांच्या संतापास पारावार राहात नसे. यातील काही काकांच्या मते देश मुळात स्वतंत्र झाला तो २०१४ साली. त्याआधी होती देशात नुसती अनागोंदी. त्यास जबाबदार अर्थातच पं. नेहरू. देशाच्या पहिल्या पंतप्रधानांची ‘पापे’ इतकी की ते गेल्यानंतर पाच दशकांनीही देशाच्या प्रगतीच्या आड ती येत होती. या सर्व पापांतून मुक्तीची सुवर्णसंधी २०१४ सालातील निवडणुकांतून देशासमोर चालून आली होती आणि तिचा लाभ जास्तीत जास्त जणांनी घ्यावा अशीच देशातील समस्त काकांची इच्छा होती. ती जनसामान्यांच्या मनातही निर्माण व्हावी असा काकांचा प्रयत्न होता. संताप अनावर होणे आणि अनावर झालेल्या संतापास समाजमाध्यमांतून वाट काढून दिल्यावर तो दुथडी भरून वाहेल अशी योग्य काळजी काकांचे पुतणे आणि भावी काका घेत. त्यामुळे या क्रोधाची धार प्रत्येकाच्या अंगणात पोहोचली आणि त्यामुळे भारतवर्षातील घराघरांत काकांच्या रागाचे कारणही सुखरूप पोहोचले. ते कारण होते रसातळास चाललेला रुपया. त्याचे आणि त्यानिमित्त काकांचे स्मरण झाले कारण त्याच रुपयाचे मंगळवारी पुन्हा एकदा रसातळापेक्षाही खोल जाणे. मात्र आता देशातील- आणि विशेषत: अर्थातच पुण्यातील अधिक-सर्व काकांनी रुपयाचे अवमूल्यन गोड मानून घेतलेले दिसते. सबब रुपयाचे घसरणे काकांसाठी असे स्वीकारार्ह झालेले असल्याने आता त्या घसरगुंडीचे विश्लेषणही तितकेच गोड मानून घेतले जाईल. म्हणून ते करायला हवे.
हेही वाचा >>> अग्रलेख : गॅरंट्यांचा शाम्पू!
यातील सर्वात महत्त्वाचे कारण म्हणजे भारतीय भांडवली बाजारातून परदेशी वित्त संस्थांनी काढता पाय-आणि गुंतवणूकही-घेणे. आपल्या भांडवली बाजाराचा निर्देशांक गेले काही दिवस बागबुग करताना दिसतो तो यामुळे. अलीकडच्या काळात परदेशी वित्त कंपन्यांनी साधारण ९५ हजार कोटी रुपयांची गुंतवणूक भांडवली बाजारातून काढून घेतली. ऑक्टोबर सरला, दिवाळी झाली आणि देवदिवाळी आली तरी परदेशी वित्त संस्थांचे भारतीय बाजारातून जाणे काही थांबताना दिसत नाही. दीपोत्सवानंतरच्या पहिल्या आठवड्यातही हा काढता पाय असाच सुरू होता. आता तर आपला सेन्सेक्स आणि रुपया दोन्हीही घरंगळले. परिस्थिती अशी बिकट की रिझर्व्ह बँकेस बाह्या सरसावून रुपयाचे घसरणे थांबवण्यासाठी मैदानात उतरावे लागले. तरीही सोमवारी रुपयाचा पाय घसरलाच आणि मंगळवारी सेन्सेक्सही आपटला. आता तर इतिहासातील नीचांकी मूल्य आपल्या रुपयाने गाठल्याचे तज्ज्ञ दाखवून देतात. काही परदेशी वित्त संस्थांच्या मते रुपयाचा असाच घरंगळ मुक्त छंद सुरू राहिला तर भारतावर ‘बॅलन्स ऑफ पेमेंट’चे संकट ओढवेल. म्हणजे परदेशी देणी देणे अवघड होणे. रुपयाचे घसरणे आणि डॉलर अधिक खर्च करावा लागणे यामुळे ही परिस्थिती उद्भवते. सध्या रुपयाची पावले स्थिर व्हावीत यासाठी रिझर्व्ह बँकेस आपल्याकडील डॉलरवर पाणी सोडावे लागत आहे. हे असेच सुरू राहिले आणि अमेरिकेत डोनाल्ड ट्रम्प यांच्या उदयाने इस्रायल-इराण संघर्ष पेटून खनिज तेल भडकले तर ही परिस्थिती उद्भवेल असे ‘एएनआय’ ही वृत्त संस्था म्हणते. येथे वृत्त संस्थेचा मुद्दाम उल्लेख केला अन्यथा असे वृत्त देणाऱ्याच्या राष्ट्रप्रेमाविषयी संशय घेतला गेला असता. ‘एएनआय’ असल्याने हा धोका टळला. हे वाचल्यावर काका वगळून कोणाही सुज्ञांस प्रश्न पडेल की परदेशी वित्त संस्था मुळात काढता पाय घेतातच का?
याचे उत्तर आहे अमेरिकी निवडणुकांत ट्रम्प यांचा विजय होणे आणि चिनी बाजारपेठ, अर्थव्यवस्था स्थिरावणे. ट्रम्प हे अमेरिकेवर स्थानिक भूमिपुत्रांचा अधिकार अधिक असे मानतात. त्यामुळे आंतरराष्ट्रीय व्यापारउदिमावर परिणाम होईल अशी भीती अनेकांस वाटते. ती किती खरी किती खोटी हा मुद्दा वेगळा. पण तशी भीती वाटते हे खरे. ट्रम्प यांनी गेल्या खेपेस ‘हार्ले डेव्हिडसन’ या दुचाकीवर भारत सर्वाधिक आयात शुल्क लावतो म्हणून जाहीर तक्रार केली होती आणि अलीकडे भारताचे वर्णन त्यांनी ‘आयात शुल्काचा राजा’ असे तुच्छतानिदर्शक शब्दांत केले. त्यामुळे त्यांच्या राजवटीत व्यापार खिडक्या अधिक खुल्या होण्याऐवजी अधिकाधिक दरवाजे बंद होतील, अशी भीती बाजारपेठेस वाटते. आणि दुसरे कारण म्हणजे चिनी अर्थव्यवस्थेची अपेक्षेपेक्षा चांगली कामगिरी. मध्यंतरी अनेकांस चिनी अर्थव्यवस्थेचे बारा वाजले असे वाटू लागले होते. तसे (हे वाटणाऱ्यांच्या आणि देशाच्याही दुर्दैवाने) होताना दिसत नाही. प्रत्यक्षात चिनी अर्थव्यवस्थेचे चित्र उलटे असल्याचे स्पष्ट झाले. त्यामुळे अनेक परदेशी गुंतवणूकदारांस चिनी बाजारपेठ भारतापेक्षा अधिक आकर्षक असल्यामुळे त्यांनी आपली गुंतवणूक तिकडे हलवली. इतकेच नाही, तर डॉलरच्या तुलनेत चिनी युआन या काळात अधिक सशक्त बनला. त्यामुळे रुपयापेक्षा आपल्या शत्रु-शेजाऱ्याच्या चलनात गुंतवणूक करणे अधिक आकर्षक ठरले. त्यात पुन्हा आपली चीनशी असलेली व्यापार-तूट (ट्रेड डेफिसिट)! म्हणजे चीन आपल्या देशात जितक्या किमतीची उत्पादने विकतो ती रक्कम आणि आपण चिनी बाजारात जितक्या किमतीची उत्पादने विकतो ती रक्कम यातील तफावत. मंगळवारी (१२ नोव्हेंबर) प्रसृत झालेल्या तपशिलानुसार ही तूट तब्बल दहा हजार कोटी डॉलर्सपेक्षाही अधिक आहे. डॉलरच्या ताज्या दरात या रकमेचे धर्मांतर केल्यास ही संख्या किती महाप्रचंड आहे हे लक्षात येईल. म्हणजे आपण चीनशी व्यापारात इतक्या रकमेने मागे आहोत. याचाही विचार रिझर्व्ह बँकेस करावा लागतो. कारण रुपया असाच घरंगळत राहिला तर ही व्यापार तूट अधिकच वाढणार. म्हणून रुपयाची घसरण थांबवणे आले. ती थांबवायची तर रिझर्व्ह बँकेच्या तिजोरीतील डॉलर बाहेर काढण्यास पर्याय नाही. असे दुष्टचक्र.
या अशा वातावरणात मंगळवारी बाजार बंद झाल्यानंतर चलनवाढीचा जाहीर झालेला तपशील रिझर्व्ह बँकेची डोकेदुखी वाढवेल यात शंका नाही. यानुसार चलनवाढीने ६.२ टक्के इतकी उसळी घेतली असून ही गेल्या १४ महिन्यांतील सर्वाधिक वाढ आहे. गेल्या महिन्यांत ही चलनवाढ ५.४९ टक्के इतकी होती. याचा अर्थ असा की रिझर्व्ह बँकेस व्याजदर वाढवण्याचा विचार करावा लागणार. पण असे काही निवडणुका होईपर्यंत कसे करायचे हाही प्रश्न. तो इतकाच मर्यादित नाही. याच काळातील अन्नधान्यांच्या किमतीत ११ टक्के इतकी प्रचंड वाढ झाल्याचे सरकारी आकडेवारीवरून दिसते. ही भाववाढ शहरीपेक्षा ग्रामीण भागात अधिक असल्याचे सांख्यिकी विभाग म्हणतो. म्हणजे शहरांतील काकांच्या पोटास याची झळ तितकी लागणार नाही. तथापि दशकभरापूर्वी काकांना रुपयाच्या अवमूल्यनाने सात्त्विक संताप यायचा. त्यामुळे देशाची इभ्रतच मातीस मिळते असे काका त्या वेळी म्हणत. आता तसे नाही. आता रुपया त्यापेक्षाही अधिक अवमूल्यित झालेला असला तरी काका ते गोड मानून घेतात. एव्हाना अवमूल्यनित राहण्याची सवय काकांना झालेली असणार. म्हणून आता खुद्द रुपयाच ‘काका मला वाचवा…!’ असा टाहो फोडत असावा बहुधा.
