पेट्रोल-डिझेल हे घटक वस्तू-सेवा कराच्या बाहेर ठेवण्यात तर खुद्द केंद्राचेही हितसंबंध आहेत; मग ‘राज्यांनी ठरवावे’ हा बहाणा कशाला? येत्या सोमवारी, १ जुलैस, वस्तू आणि सेवा कर अमलात आला त्यास सात वर्षे होतील. या सात वर्षांत या कराचे नियमन करणाऱ्या समितीच्या तब्बल ५२ बैठका झाल्या आणि विद्यमान ‘रालोआ’ आघाडी सत्तेवर आल्यानंतर नव्या सरकारची या करासाठीचीच पहिली बैठक गेल्या आठवडयाच्या अखेरीस पार पडली. ती ५३ वी. कोणतीही नवी करप्रणाली पहिल्या दिवसापासून अचूक असणे अपेक्षित नाही हे सत्य मान्य केले तरी सात वर्षे आणि ५२ बैठकांनंतरही वस्तू-सेवा करातील त्रुटींचा अभ्यास करण्याची गरज ५३ व्या बैठकीत व्यक्त होत असेल तर या कराच्या सांगाडयात किती दोष आहेत हे लक्षात येईल. ‘लोकसत्ता’ या करप्रणालीतील त्रुटींवर सातत्याने भाष्य करत आला असून ताजी बैठक त्यावरच शिक्कामोर्तब करते. रेल्वे फलाट तिकीट, विद्यार्थ्यांच्या शैक्षणिक निवासाचे भाडे यांस कर सवलत वा माफी, करनोंदणीसाठी ‘आधार’सक्ती, दुधाच्या कॅन्सवर सरसकट १२ टक्के करआकारणी, अग्निशमन यंत्रणांवरील करात सवलत इत्यादी फुटकळ निर्णय या ५३ व्या बैठकीत घेतले गेले. अर्थ मंत्रालयातील कनिष्ठ कारकून जे करू शकले असते ते निर्णय घेण्यासाठी देशातील राज्यांच्या अर्थमंत्र्यांच्या वस्तू-सेवा कर परिषदेची गरज काय हा प्रश्न या बैठकीचे फलित पाहिल्यावर पडतो. अर्थात म्हणून देशातील सर्वात मोठया, प्रगत, संपन्न अशा महाराष्ट्राचे अर्थमंत्री अजित पवार यांचे या बैठकांतील अनुपस्थितीचे सातत्य समर्थनीय ठरते असे मुळीच नाही. पण तरीही महत्त्वाचे निर्णय घेण्याची, सुधारणा करण्याची हिंमत अजूनही दाखवू न शकणाऱ्या या वस्तू-सेवा कर परिषद बैठकीतून नक्की साध्य काय झाले हा प्रश्न पडल्याशिवाय राहात नाही. हेही वाचा >>> अग्रलेख : ‘आबादी…’ आबाद? याचे कारण असे की या कर संकलनातून येणाऱ्या महसुलाचा आकार आपोआप वाढत असल्यामुळे या प्रणालीत मूलभूत सुधारणा करण्याची गरजच संबंधितांस वाटेनाशी झाल्याचे दिसते. हा अप्रत्यक्ष कर. म्हणजे एखाद्या गरीब मजुराने आवश्यक न्याहारीसाठी घेतलेला पाच रुपयांचा बिस्किटांचा पुडा असो वा एखाद्या धनिकाने अनावश्यक मेजवानीवर केलेला पाच लाख रुपयांचा खर्च असो. हा कर अप्रत्यक्षपणे सगळय़ांकडूनच वसूल होतो. त्यामुळे जेव्हा चलनवाढ होते, वस्तू, विविध सेवा यांचे दर वाढतात तेव्हा आपोआप या कर महसुलाची वसुलीही अधिक होते. याचा अर्थ ही करप्रणाली निर्दोष आहे असा अजिबात नाही. या कराच्या केंद्रीय आस्थापनास मात्र हे सत्य पचवणे अवघड जात असावे असे मानण्यास वाव आहे. नपेक्षा फुटकळ, चिल्लरभर घटकांवरील कर कमी-जास्त करण्यावर ही अत्यंत ताकदवान परिषद वेळ दवडती ना! ही करप्रणाली निरोगी व्हावी यासाठी कोणत्या सुधारणांची निकड अधिक आहे हे या परिषदेस माहीत नाही असे नाही. तरीही आता पुन्हा या सुधारणा नक्की कोणत्या यावर ५३ वी बैठक सम्यक अहवालाची अपेक्षा अंतर्गत समितीकडून ठेवत असेल तर ही समिती आणि त्यानिमित्ताने केंद्र सरकार स्वत:विषयी यशाच्या किती भ्रमात आहेत हेच सत्य समोर येते. अगदी अलीकडेच या करप्रणालीचे मूळ आरेखनकार डॉ. विजय केळकर यांनी विद्यमान व्यवस्थेतील त्रुटी कशा दूर केल्या जातील हे जाहीरपणे सुचवले. ‘लोकसत्ता’ने ‘कराग्रे वसते लक्ष्मी’ (१० एप्रिल ’२४) या संपादकीयाद्वारे त्यावर भाष्य केले आणि डॉ. केळकरांच्या जाहीर निदानानंतर अवघ्या दोन महिन्यांत झालेल्या बैठकीत हे अर्थमंत्री पुन्हा एकदा त्रुटींमागील कारणांचा शोध घेण्याची इच्छा व्यक्त करतात, हे केवळ हास्यास्पद! हेही वाचा >>> अग्रलेख: लक्षणाची लक्तरे.. इंधन हा विषय या कराच्या जाळयात आणून त्यावर किती टक्के कर आकारला जावा हे राज्या-राज्यांनी ठरवावे असे अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन या बैठकीनंतर म्हणाल्या. हे सांगण्यास केंद्रीय अर्थमंत्र्यांची काय गरज? राज्ये सध्या तेच तर करत आहेत. त्यामुळे तेलंगणासारख्या राज्यात आज पेट्रोल-डिझेलवर ३५ टक्के इतका प्रचंड मूल्यवर्धित कर (व्हॅट) आकारला जातो तर लक्षद्वीपसारखा केंद्रशासित प्रदेश यावर फक्त एक टक्का कर लावतो. हा कर-विसंवाद दूर व्हावा यासाठीच तर वस्तू-सेवा कर आणला गेला. आज सात वर्षांनंतरही या कराची ही मूलभूत गरज संबंधित यंत्रणांना पूर्ण करता येत नसेल तर या परिषदेचे यापेक्षा मोठे अपयश ते काय? आजमितीस मुंबई, चेन्नई आणि कोलकाता या शहरांत इंधनांचे दर सर्वाधिक आहेत. यातील कोलकाता आणि चेन्नई या शहरांवर अनुक्रमे भ्रष्ट, पापी इत्यादी ममता बॅनर्जी यांच्या तृणमूल आणि सनातन धर्मविरोधी द्रमुकची सत्ता असली तरी महाराष्ट्रावर तर केंद्रीय सत्ताधारी पक्षाचेच नियंत्रण आहे. तरीही महाराष्ट्रात पेट्रोल-डिझेलवरील कर कमी करावा असे केंद्र सरकार सांगू शकत नाही. राजकीय पक्ष फोडण्याइतकी ही बाब सोपी नसावी. कारण तसे करावयाचे तर महाराष्ट्रास पेट्रोल-डिझेलवरील करांतून मिळणाऱ्या सुमारे ३५ हजार कोटी रुपयांच्या महसुलाची भरपाई केंद्रास करावी लागेल. हे जमणे अशक्य. इतकेच नव्हे पेट्रोल-डिझेल हे घटक वस्तू-सेवा कराच्या बाहेर ठेवण्यात तर खुद्द केंद्राचेही हितसंबंध आहेत. केंद्र पेट्रोल-डिझेलवर अधिभार (सेस) लावून बक्कळ पैसा कमावते आणि तो अधिभारांतून असल्याने राज्यांस त्याचा वाटा द्यावा लागत नाही. परत इंधनांवरील अबकारी करातून येणारे उत्पन्न आहेच! पण यातून सामान्य नागरिक लुबाडला जातो. केंद्रीय अबकारी कर अधिक राज्यांकडून परत स्वतंत्रपणे अबकारी कर आकारला जात असल्याने सामान्यांस या इंधनासाठी अधिक दाम मोजावे लागतात. हे सत्य केंद्र सरकार, ही उच्चस्तरीय इत्यादी वस्तू-सेवा कर परिषद वगैरेंस ठाऊक नाही, असे अजिबात नाही. पण वस्तू-सेवा करातील या मूलभूत त्रुटीकडे हे सर्व जण सातत्याने दुर्लक्ष करतात. आणि यापुढील काळात या दुर्लक्षात अधिकाधिक वाढच होईल. जसजशी अधिकाधिक राज्य सरकारे भाजपेतर पक्षांच्या हाती जातील तसतसे वस्तू-सेवा करातील अपंगत्वाकडे अधिकाधिक दुर्लक्ष केले जाईल. या करप्रणालीतील अपंगत्वातच सर्व संबंधितांचे हितसंबंध आहेत, हे यातील कटू सत्य. जितकी कररचना अधिक गुंतागुंतीची तितका अधिक ती हाताळणाऱ्यांचा फायदा असे हे साधे समीकरण आहे. गेल्या सात वर्षांत ते बदलता आलेले नाही. कारण ते बदलावे असे या सर्वास वाटतच नाही. सर्व घटकांवर देशभर समान दर, त्यांचे कमीत कमी स्तर (स्लॅब) आणि या करांतून एकाही घटकास वगळण्याची मुभा (एक्झंप्शन) नाही, ही त्रिसूत्री हा आणि हाच या वस्तू-सेवा कराचा पाया आहे. आपले सगळे प्रयत्न मात्र हा पाया जन्मापासून ठिसूळच कसा राहील यावर केंद्रित! त्यामुळे या कराचे सात सात स्तर आपण आखतो आणि सात वर्षांनंतरही मद्य आणि इंधन यांस या करप्रणालीबाहेरच ठेवतो. जोडीला कर संकलन कसे वाढते आहे याचा आनंद साजरा करण्याचा कोडगेपणा आणि तो साजरे करणारे निर्बुद्ध! खऱ्या सुधारणांची गरजच वाटू नये यासाठी इतके पोषक वातावरण असेल तर सरकार तरी सुधारणांची डोकेदुखी कशासाठी ओढवून घेईल! बौद्धिक, आर्थिक इत्यादी अपंगत्वातच समाधान आणि अवघा आनंद मानायची सवय लागली की यापरते काय होणार?
