हरेडी पंथीयांचे ‘हे’ चोचले बंद करून त्यांना सर्वसामान्य इस्रायलींप्रमाणे वागवले जावे, हे ६० टक्क्यांचे म्हणणे घेऊन एक संस्था न्यायालयात गेली. वर्षानुवर्षे समाजात एखादी प्रथा सुरू असली तरी काळाच्या कसोटीवर तिचे मूल्यमापन होणे गरजेचे असते आणि समंजस समाजाने ते स्वीकारणे आवश्यक असते. असे बदल स्वीकारण्यास तयार असलेला समाजच ‘समंजस’ या विशेषणासाठी पात्र ठरतो. या अशा प्रथा, परंपरा लोकप्रिय असू शकतात आणि जे जे लोकप्रिय ते ते बदलणे त्या त्या राज्यकर्त्यांस मंजूर असेलच असे नाही. अशा वेळी न्यायालयांस पुढाकार घ्यावा लागतो. जनमताची फारशी फिकीर न करता घटना आणि विवेक यांच्या आधारावर उभी असणारी न्याय यंत्रणा ऐतिहासिक प्रथा/परंपरा यांचे कालसापेक्ष मूल्यमापन करून जेव्हा इतिहासास कलाटणी देणारा निर्णय घेते तेव्हा ती न्यायपालिका अभिनंदनास पात्र ठरते. सध्या हा मान इस्रायलच्या सर्वोच्च न्यायालयाचा. यहुदी धर्मीयांचे पवित्र स्थळ असलेला हा देश जन्मास आल्यापासून काही ऐतिहासिक कारणांमुळे सुरू झालेली एक कुप्रथा रद्द करण्याचे धारिष्ट्य या सर्वोच्च न्यायालयाने दाखवले म्हणून हे अभिनंदन. हा निर्णय आहे केवळ धर्मसेवेस स्वत:ला वाहून घेणाऱ्या यहुदी तरुणांना प्रत्येक इस्रायली नागरिकासाठी अत्यावश्यक असलेल्या लष्करी सेवासक्तीतून सवलत देणे बंद करण्याचा. या प्रथेचा इतिहास, तिचे महत्त्व आणि संभाव्य परिणाम अशा तीनही अंगांनी हा विषय समजून घ्यावा असा महत्त्वाचा आहे. हेही वाचा >>> अग्रलेख : असणे, नसणे आणि भासणे! सुमारे ७५ वर्षांपूर्वी इस्रायलचा जन्म झाला तो होलोकॉस्टमध्ये होरपळून मरण पावलेल्या लक्षावधी यहुदींच्या पार्श्वभूमीवर. जर्मनीचा क्रूरकर्मा हिटलर याने हाती घेतलेल्या यहुदींच्या वंशविच्छेदाने त्या धर्मीयांसाठी ना हक्काची जमीन उरली ना आकाश! दुसरे महायुद्ध संपले, हिटलरचा अंत झाला आणि पुढील दशकाच्या अखेरीस जॉर्डन नदीच्या किनाऱ्यावर यहुदींसाठी त्यांची स्वत:ची मातृभूमी जन्मास आली. हा देश तयार झाला तेव्हा या धर्माचा अभ्यास, प्रचार आणि प्रसार करणाऱ्यांची संख्या होती जेमतेम ४०० इतकी. त्यामुळे त्या देशात पहिल्यापासून प्रत्येक १८ वर्षीयास सक्तीच्या असलेल्या लष्करी सेवेतून धर्मास वाहून घेतलेल्या पोथीनिष्ठांस वगळण्याचा निर्णय घेतला गेला. तथापि अशा पोथीनिष्ठ धर्मसेवकांची संख्या आज लाखाच्या घरात आहे आणि तरीही हा निर्णय आजतागायत अमलात आहे. इतकेच नव्हे तर या धर्मसेवकांस कर आदींतही सवलत असते आणि त्यांचा प्रतिपाळ सरकार, धर्मसंस्था इत्यादींतर्फे केला जातो. पांढरा शर्ट, काळी पँट, त्यावर काळा पायघोळ डगला, डोईवर शंभरभर वर्षे जुन्या धाटणीची टोपी आणि तिच्याखालून दोन्ही कानांवर रुळणाऱ्या केसांच्या लोंब्या असा यांचा वेश असतो आणि दिवस-दिवस तोराह हा धर्मग्रंथ वाचणे, जेरुसलेम धर्मस्थळी असलेल्या पवित्र भिंतीसमोर उभे राहून झुलत झुलत धर्मवेचे म्हणणे हे यांचे प्रमुख कार्य. यांस यहुदी भाषेत ‘हरेडी’ पंथीय असे म्हटले जाते. म्हणजे थरथरणारे. परमेश्वराच्या अनुभूतीने त्यांचे शरीर थरथरते म्हणून ते हरेडी. यांस सर्व त्या सवलती तेथील सरकार देते. बरे; हे धर्मसेवा करतात म्हणून त्यांस मद्या, स्त्रीसंग इत्यादी सुखोपभोग निषिद्ध असे मुळीच नाही. हे धर्मसेवक संसारही करतात आणि पत्नीस मुले प्रसवणाचे यंत्र समजून डझनांनी अपत्ये जन्मास घालतात. या धर्मसेवकांस चाकरी करण्यास मज्जाव. म्हणजे यांच्या बायका नोकऱ्या-चाकऱ्या करणार आणि धार्मिक रीतिरिवाजांचे कठोर पालन करता करता अनेकांच्या आयाही होणार. आणि तरीही असे सर्व जीवन भोगणाऱ्यांस लष्करी सेवा न करण्याची सवलत, असा हा प्रकार. हेही वाचा >>> अग्रलेख : अवघा अपंगत्वी आनंद! तो बंद करण्याचे आदेश सर्वोच्च न्यायालय देते ही ऐतिहासिक बाब. अलीकडेच काही महिन्यांपूर्वी समग्र इस्रायलमध्ये जनमत घेण्यात आले. त्यात सहभागी झालेल्या ६० टक्क्यांहून अधिकांनी या धर्मसेवकांचे चोचले तातडीने बंद करून त्यांनाही सर्वसामान्य इस्रायलींप्रमाणेच वागवले जावे असे मत नोंदवले. तरीही राजकीय पातळीवर या जनमताची कदर केली जाण्याची शक्यता नाही. यामागील साधे कारण म्हणजे बऱ्याच राजसत्ता आणि धर्मसत्ता यांच्यात असते तसे छुपे संगनमत. इस्रायलमध्ये तर या धर्मसेवकांचा पत्कर घेणारे, त्यांच्या ‘न्याया’साठी आणि हक्कांच्या रक्षणासाठी लढणारे दोन दोन राजकीय पक्ष आहेत आणि पंतप्रधान बेंजामिन नेतान्याहू (बीबी) यांचे सरकार त्यांच्या पाठिंब्यावर तगून आहे. म्हणजे तर स्वत:हून असा काही सुधारणावादी निर्णय घेऊन धर्मसेवकांच्या पोळ्यावर नेतान्याहू दगड मारण्याची काही सुतराम शक्यता नव्हती. आणि नाहीही. त्यामुळे अखेर एका समाजसेवी संस्थेने सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली आणि या प्रथेस आव्हान दिले. युद्धरम्य इस्रायल गेले नऊ महिने लष्करी कर्मचारी, सैनिक यांचा तुटवडा अनुभवत आहे. हे सत्यही या न्यायालयीन लढ्यामागे होते. प्रत्येक नागरिकास लष्करी सेवेत सहभागी होऊन आघाडीवर लढण्यासाठी गळ घातली जात असताना या धर्मसेवकांचा अपवाद का, असा हा साधा न्यायालयीन प्रश्न होता. देशसेवा महत्त्वाची की धर्मसेवा असाही मुद्दा यानिमित्ताने चर्चिला गेला. त्या देशातील विवेकी हे सुदैवाने धर्मापेक्षा देशास प्राधान्य देणारे असल्याने त्यांना या धर्मसेवकांचे चोचले अजिबात मंजूर नव्हते, ही अतिशय सुखावणारी बाब. पण आपल्या धर्मसेवेमुळेच यहुदी सैनिकांस ‘विशेष’ बळ मिळते आणि ते त्यामुळेच लढाया जिंकतात असा या धर्मसेवकांचा प्रतिवादी दावा. तो सर्वोच्च न्यायालयाने फेटाळला. गेल्या ऑक्टोबरात पहाटे पहाटे ‘हमास’चे सैनिक इस्रायलमध्ये कत्तल करत होते तेव्हा या धर्मसेवकांची ईश्वरी ताकद का गायब होती, हा प्रश्न यानिमित्ताने चर्चिला गेला किंवा काय हे कळावयास मार्ग नाही. परंतु सर्वोच्च न्यायालयाने सारासार विवेकाचे अलीकडे दुर्मीळ होत चाललेले दर्शन घडवले आणि लष्करास या धर्मसेवकांची भरती सुरू करण्याचा आदेश दिला. आता प्रश्न त्याची अंमलबजावणी खरोखरच होईल किंवा काय, हा. याचे कारण सर्वोच्च न्यायालयात या प्रकरणी सुनावणी सुरू झाल्यापासून इस्रायली प्रतिनिधिगृहात- केनेसेट- एक स्वतंत्र विधेयक मंजूर करून या धर्मसेवकांचे ‘आरक्षण’ कायम राखण्याचा प्रयत्न पंतप्रधान नेतान्याहू यांच्याकडून सुरू होता. अजूनही सुरू आहे. सर्वोच्च न्यायालयाच्या या निर्णयास या धर्मसेवकांच्या पक्षांचा अर्थातच विरोध आहे आणि या दोन पक्षांचा पाठिंबा सरकार टिकवण्यासाठी अत्यावश्यक असल्याने त्यांच्या मताविरोधात काही करणे हेही अर्थातच या पंतप्रधानांस मंजूर नाही. म्हणूनच सर्वोच्च न्यायालयाच्या या निर्णयावर पंतप्रधानांच्या ‘लिकुड’ पक्षाने काही ठोस मतप्रदर्शन टाळले. उलट हा निर्णय काही अंतिम नाही, अशा अर्थाची निलाजरी प्रतिक्रिया ‘लिकुड’च्या प्रवक्त्याने दिली. याचा अर्थ स्पष्ट आहे. आपली सत्ता वाचावी यासाठी पंतप्रधान केनेसेटमध्ये विधेयक मंजूर करवून धर्मसेवकांस लष्करी सेवा टाळू देणारे संरक्षण कायम राखण्याचा प्रयत्न करणार आणि सत्तेपेक्षा काहीही मोठे नाही, हे दाखवून देणार. तथापि इस्रायली जनता आणि नेतान्याहू यांचे सहयोगी अन्य राजकीय पक्ष या कायदेशीर पळवाटेस मंजुरी देणार का, हा प्रश्न. म्हणून इस्रायलच्या आणि त्यातही पंतप्रधान नेतान्याहू यांच्या राजकीय वर्तमानातील हा ‘शहाबानो क्षण’. मुसलमान महिलांना पोटगी देणे बंधनकारक करणारा असाच शहाबानो प्रकरणात येथील सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेला निकाल संसदेतील बहुमताच्या आधारे फिरवला गेला. इस्रायलमध्ये तसेच होण्याची शक्यता आहे. तसेच झाल्यास इस्रायली जनता पुन्हा एकदा रस्त्यावर आल्याखेरीज राहणार नाही, हे निश्चित. आणि तसेच झाले तर ती घटना भारतीय आणि इस्रायली यांच्यातील सामाजिक विवेकाची दरी दाखवून देणारी ठरेल, हेही निश्चित.
