अग्रलेख: प्रजासत्ताकाचा पायाच पोकळ!

पुण्यातील या ‘जीबीएस’नामक आजाराची लागण होणे खरे तर नवीन नाही. दूषित पाणी वा अन्नामुळे पचनसंस्थेत बिघाड होऊन एखादी व्यक्ती आजारी पडल्यानंतर शरीरात शिरलेल्या विषाणू व जिवाणूंशी मुकाबला करणारी शरीरातील रोगप्रतिकारशक्ती काही वेळा अनाकलनीयपणे इतकी प्रचंड वाढते, की शिरलेले विषाणू व जिवाणू मेल्यानंतर या वाढलेल्या प्रतिकारशक्तीला काय करायचे, हे उमजत नाही. ती मग शरीराच्या मज्जासंस्थेवर हल्ला करते. त्यामुळे स्नायूंवर आघात होऊन गिळण्यास वा श्वसनास प्रचंड अडथळे, हातापायातील त्राण जाणे, पक्षाघात असे विकार उद्भवतात. ही स्थिती गुदरलेल्या व्यक्तीला आधीच काही सहव्याधी असतील, तर तिची प्रकृती अधिक नाजूक होऊन ती व्यक्ती दगावूही शकते. ही लक्षणे असलेले रुग्ण यापूर्वीही होते. फक्त त्यांची संख्या कमी होती. गेल्या वर्षी पुण्यात वर्षभरात असे १८५ रुग्ण आढळले. यंदा त्याचे गांभीर्य अधिक नजरेत भरले, कारण जानेवारीच्या एकाच महिन्यात रुग्णसंख्या शंभराच्या जवळपास जाऊन ठेपली. पुण्यातील सिंहगड रस्त्यावरील एका भागात ही संख्या वेगाने वाढली. बाधित भाग हा अगदी पूर्वीपासून महापालिका हद्दीतील नाही. काही वर्षांपूर्वी ‘राजकीय’ सोयीसाठी महापालिकेला जोडला गेला. या भागाचे वैशिष्ट्य असे, की तो महापालिकेला जोडण्यापूर्वीच येथे जमिनी विकून उंच इमारती बांधल्या गेल्या. त्या एकदा विकायच्या ठरल्या, की बांधकाम व्यावसायिकांना आणि त्या स्वस्तात आहेत म्हटल्यावर ग्राहकांना, ‘या इमारतींना पाणीपुरवठा कसा केला जाणार, सांडपाणी कसे वाहून नेले जाणार,’ असले प्रश्न पडतच नाहीत. इमारती उभ्या राहतात, लोक राहायला येतात आणि मग हे प्रश्न पडायला सुरुवात होते. त्याची तीव्रता वाढते, ती असे ‘जीबीएस’सारख्या आजाराचे रुग्ण वाढू लागल्यावर. आता पुण्यातला जो भाग ‘जीबीएस’ग्रस्त आहे, तो आहे खडकवासला धरणाजवळ. तेथून साऱ्या पुण्याला पाणीपुरवठा होतो. मात्र, या भागातील बहुतांश इमारती पाण्याची तहान भागविण्यासाठी अवलंबून आहेत टँकरवर! का? तर ही गावे महापालिकेला जोडल्यावर त्यांना आवश्यक असलेला अतिरिक्त पाणीकोटा राज्य सरकारने मंजूरच केलेला नाही म्हणून.

परिणामी, महापालिका या भागांना मोफत टँकर पुरवते. पण, तेवढे पाणी पुरत नाही, त्यामुळे पैसे मोजून खासगी टँकर बोलावले जातात. टँकरवाल्यांची लॉबी कशा प्रकारे नाडते, हे राज्यातील प्रत्येकच शहर अनुभवते. कागदोपत्री टँकरना ‘जीपीएस ट्रॅकर’ वगैरे लावून त्यांच्यावर लक्ष ठेवण्याच्या सूचना आहेत. पण, प्रत्यक्षात या टँकरमध्ये नेमके कुठले पाणी भरले जाते, याची काहीच तपासणी होत नसल्याने त्या केवळ वदंताच ठरतात. थोडक्यात, या टँकरद्वारे दिलेले पाणी पिण्यास योग्य आहे वा अयोग्य, याचा काहीच मापदंड नाही. मध्यंतरी पुण्यातील अन्य एका भागातील सोसायटीत टँकरद्वारे चक्क अर्धवट पुनर्प्रक्रिया केलेले सांडपाणी रग्गड पैसे घेऊन विकले जात होते. रहिवाशांना त्रास व्हायला लागल्यावर हा प्रकार उघडकीस आला आणि कारवाई झाली. ‘जीबीएस’ग्रस्त खडकवासल्याजवळील भागात हे होत नसेल, असे ठामपणे सांगता येत नाही. शिवाय या भागात एक पूर्वापार विहीर आहे, ज्यात धरणातील पाणी जलवाहिनीद्वारे आणून साठवले जाते, जे पंपांद्वारे उचलून नागरिकांकडून वापरले जाते. अनेकदा टँकरच्या बेभरवशी कारभारावर अवलंबून राहण्यापेक्षा पूर्वीचे ग्रामस्थ हेच पाणी पिण्यास वापरतात. हे योग्य प्रकारे शुद्धीकरण केलेले पाणी नाही, त्यात सांडपाणी मिसळण्याचा धोका आहे, कारण सांडपाण्यासाठीच्या वाहिन्यांची व्यवस्था कशी केली, हे प्रशासनालाच माहीत नाही. आता महापालिकेत समावेश होऊनही गावांना शहरातील इतर भागांसारखा बंद नळातून शुद्ध पाणीपुरवठा का नाही, तर जलशुद्धीकरण केंद्रासाठी पुणे महापालिकेने मागितलेली जागा जलसंपदा विभागाबरोबरच्या वादामुळे महापालिकेला अद्याप मिळालेलीच नाही. तो वाद सोडविण्याची राजकीय इच्छाशक्ती अजून कोणी दाखवलेली नाही आणि त्यामुळे या समाविष्ट गावांसाठीच्या पाणीपुरवठा योजना केवळ कागदावर तयार आहेत.

‘जीबीएस’चे निदान, उपचार यावर आता भर दिला जातो आहे, महापालिका, राज्य सरकार उपचारांसाठी होणाऱ्या खर्चाचा भार उचलणार आहेत, वगैरे नंतरचे उपाय. ही पश्चातबुद्धीच. तरी, ते करणेही गरजेचेच, कारण या आजाराची तीव्रता एवढी आहे, की व्याधिग्रस्त रुग्णाचा खर्च चाचणी आणि उपचारांसह काही लाखांत जातो आहे. तेव्हा, रुग्णांच्या चाचण्या, निदान व उपचारांवर भर हवाच. त्यासाठी आपण कसा पुढाकार घेतला वगैरे शेखी मिरविण्याची अहमहमिका राजकीय नेत्यांमध्ये लागलीच आहे, शिवाय आरोग्यविषयक काय काळजी घ्यावी, याचे उपाय सुचवून आणि जीबीएसग्रस्त भागातील ‘त्या’ विहिरीच्या शुद्धीकरणासाठी प्रयत्न सुरू करून प्रशासनही आता आपण कशी पावले उचलली, हे दाखवत आहे. बाहेरचे अन्न, पाणी ग्रहण करू नका, असे प्रशासनाने सांगितले आहे. मात्र, ज्यांचा दिवसच गाडीवरचा एखादा वडापाव खाऊन आणि तेथील पिंपात साठवलेले पाणी पिऊन जातो, त्यांनी काय करायचे हे प्रशासन सांगत नाही!

या सगळ्यात मूळ प्रश्न बाजूला राहिले आहेत, त्यांची उत्तरे लोकप्रतिनिधी आणि प्रशासन दोघेही देत नाहीत, कारण ते प्रश्न केवळ पुण्याला नाही, तर मुंबई, नवी मुंबई, ठाणे, नागपूर, नाशिक आणि राज्यातील अन्य मोठ्या शहरांनाही लागू आहेत. राजकीय सोयीसाठी शहरांचा विस्तार करताना, विस्तार होणाऱ्या भागांत महापालिकेच्या बांधकाम शुल्काची झंझट नको, म्हणून महापालिका समावेशाआधीच राजकीय आशीर्वादाने हवी तशी बांधकामे करून घ्यायची आणि मग त्यांचा महापालिका हद्दीत समावेश होऊन मूलभूत सुविधा पुरवायची वेळ आली, की महापालिकांनी निधी नाही म्हणून हात वर करायचे. महापालिकांचा मुख्य उत्पन्नस्राोत असलेला मिळकतकर या अशा समाविष्ट गावांतून गोळा करणेही दुष्कर, ज्याची कारणे पुन्हा राजकीयच आहेत. शिवाय, निवडणुकांत फटका नको, म्हणून आधीपासून महापालिकेत असलेल्या मिळकतींचा कर न वाढविण्याची ‘कृपा’ मतदारांवर करावी लागते. त्यातून या कराचे मोठमोठे थकबाकीदार फक्त सवलती घेऊन ‘अभय’ मिळवत राहत असल्याने महापालिका कफल्लक होत राहते. मग कसे मिळणार नागरिकांना चांगले रस्ते आणि शुद्ध पाणी? ‘जीबीएस’ आजारात अनाकलनीय कारणाने वाढणारी रोगप्रतिकारशक्तीच शरीरातील धडधाकट भागांवर हल्ला करते. ज्यांनी सामान्य माणसाचे जगणे सुसह्य करायचे, ते लोकप्रतिनिधी आणि प्रशासन यापेक्षा वेगळे काय करताहेत?

एका बाजूला मंगलयान, चंद्रयानची सुखद भाषा आणि दुसरीकडे किमान शुद्ध पिण्याचे पाणीही देता न येणारी आपली व्यवस्था. आपण नुकताच आपला ७६ वा प्रजासत्ताक दिन साजरा केला. पण त्या प्रजासत्ताकाचा पायाच इतका पोकळ राहणार असेल तर अशा वेळी जगातली तिसऱ्या, चौथ्या क्रमांकाची अर्थव्यवस्था होऊन आपण नक्की साधणार काय?