मुख्यमंत्र्यांचे नातेवाईक, सत्ताधारी आमदार आदींची जळती घरे वाचवण्याची वेळ लष्करावर येते;‘अफ्स्पा’ लावला जातो, ही मणिपुरातील १९ महिन्यांनंतरची स्थिती…
हजारपेक्षा जास्त प्रीमियम लेखांचा आस्वाद घ्या ई-पेपर अर्काइव्हचा पूर्ण अॅक्सेस कार्यक्रमांमध्ये निवडक सदस्यांना सहभागी होण्याची संधी ई-पेपर डाउनलोड करण्याची सुविधा
एखाद्या समुदायाला अघोषित राष्ट्रद्रोही ठरवून त्यावर बहुमतवादाचे राजकारण बेतले की काय होते याचा साक्षात्कार भाजपस होत असेल/नसेल; पण डोळे उघडे असलेल्या देशवासीयांस मणिपुरातील घटनांतून तो निश्चित होईल. महाराष्ट्रदेशी निवडणुकांत मश्गूल सर्वोच्च धुरंधरांस गेले तब्बल १९ महिने पेटता राहिलेला मणिपुरातील वणवा विझवावा असे वाटत नसले तरी तेथे लक्ष द्यावे लागेल अशा घटना सरत्या आठवड्यांत पुन्हा घडू लागल्या आहेत. तेथील मुळातच हातात नसलेली परिस्थिती गेल्या आठवड्यात पुन्हा इतकी हाताबाहेर गेली की प्रक्षुब्ध जमावापासून मुख्यमंत्री, भाजप नेत्यांची घरे आगीच्या भक्ष्यस्थानी पडण्यापासून वाचवण्याची वेळ संरक्षण दलांवर आली. यानंतर केंद्र सरकारने काही परिसरांत अत्यंत मागास असा ‘आर्म्ड फोर्सेस (स्पेशल पॉवर्स) अॅक्ट’- ‘अफ्स्पा’- लावून सर्व सूत्रे संरक्षण दलांहाती दिली. त्यामुळे मणिपुरी आणखी संतापले. वास्तविक हा ‘अफ्स्पा’ कायदा हा जम्मू-काश्मीरपासून ईशान्येतील अनेक राज्यांपर्यंत अनेक ठिकाणी जनक्षोभाचे कारण ठरलेला आहे. हा कायदा एकदा का लागू केला की संरक्षण दले काहीही मनमानी करू शकतात. म्हणूनच १९५८ पासून अस्तित्वात असलेल्या या कायद्याचा अभ्यास करण्यासाठी माजी पंतप्रधान मनमोहन सिंग यांनी २००४ सालात सर्वोच्च न्यायालयाचे माजी न्यायमूर्ती जीवन रेड्डी यांच्या अध्यक्षतेखाली एक आयोग नेमला होता. त्या आयोगाने ‘अत्यंत अहितकारी’ ठरवलेल्या या कायद्यास मूठमाती द्यावी असे नंतर प्रशासकीय सुधारणा आयोगानेही सुचवले. विद्यामान सरकारही अन्य काही प्रांत ‘अफ्स्पा’मुक्त करते झाले. याच कायद्याच्या विरोधात शर्मिला इरोम यांनी प्रदीर्घ उपोषण केले. तरीही मणिपुरातील परिस्थिती हाताळण्यासाठी केंद्र सरकार बिनदिक्कत याच कायद्याचा आधार घेते, हे स्थानिकांच्या खोलवरच्या जखमांवर केवळ मीठच नव्हे तर तिखटही चोळण्यासारखे आहे. वास्तविक केंद्रात सत्ता असलेल्या पक्षाचेच मणिपुरी मुख्यमंत्री बीरेन सिंग यांचे सरकारदेखील हा कायदा मागे घ्या, असे म्हणते. तरीही केंद्र सरकार ढिम्म. यातूनच स्थानिकांना कस्पटासमान लेखत दिल्लीहून देश नियंत्रित करण्याची केंद्रीय मानसिकता दिसून येते. जे सुरू आहे ते भयानक आहे.
हेही वाचा : अग्रलेख : घोषणांच्या म्हशी…
ि
त्याच्या मुळाशी आहे ती केंद्रीय नेतृत्वाची कमालीची असंवेदनशीलता. तिकडे युक्रेन-रशिया युद्धात नागरिकांच्या हालअपेष्टा पाहून डोळे पाणावून घेणारे आपले नेते मायभूमीच्या अंगणातील मणिपुरींबाबत इतके कोरडे कसे काय, असा प्रश्न तेथील स्थानिकांना पडत असल्यास ते गैर नाही. स्थानिकांच्या वांशिक हिंसाचारात होरपळणाऱ्यांना वाचवण्यासाठी उभ्या केलेल्या सरकारी आश्रयछावण्यांतील निर्वासितांचाही बळी पडत असेल तर त्यावरून तेथील परिस्थितीचे गांभीर्य लक्षात यावे. ताज्या हिंसाचार उद्रेकामागे हे कारण आहे. अशा बळी गेलेल्यांचे मृतदेह काही दिवसांनी सापडले आणि त्यात काही महिला आणि बालकेदेखील आहेत. नंतर संरक्षण दलाच्या कारवाईत काही मारले गेले आणि वर त्यातील काहींना ‘दहशतवादी’ ठरवण्याचा प्रयत्न झाला. त्यामुळे स्थानिक आणखीच संतापले आणि मुख्यमंत्री आणि अन्य काही नेत्यांच्या घरांवर जमाव चालून गेला. ही नेते मंडळी घरात नव्हती; म्हणून वाचली आणि म्हणून नुसतीच घरे जळाली. अन्यथा अनवस्था प्रसंग येता. तसा तो भाजपेतर पक्ष-चलित राज्यांत येता तर ‘एक है तो सेफ है’ची सोयीस्कर हाळी देणारे केंद्रीय नेते काय करते, हे शाळकरी बालकेही सांगतील. मणिपुरात असे भाजपविरोधी पक्षाचे सरकार असते तर अशा राज्यांत केंद्राची बाहुली असणाऱ्या राज्यपालांनी ते सरकार कधीच स्वत:च्या हाती घेतले असते. पण मणिपूर पडले भाजप-शासित राज्य. म्हणजे डबल इंजिन सरकार. पण या डबल इंजिनाचा काही फायदा होण्याऐवजी ते राज्य उलट या दोन-दोन इंजिनांच्या नाकर्त्या आगीत दुहेरी होरपळ अनुभवते आहे. या चिमुकल्या राज्यातील परिस्थिती गेले १९ महिने अधिकाधिक चिघळते आहे. इतका प्रदीर्घ काळ तेथे सुरक्षा दलांचा खडा पहारा आहे आणि नागरिकांस स्वातंत्र्य नाही. ‘डिजिटल इंडिया’तल्या या राज्यात पुन्हा एकदा इंटरनेटादी सुविधा बंद केल्या गेल्या. तेथील हिंसाचारातील बळींची संख्या तीनशेच्या आसपास आहे आणि ती वाढतीच आहे. इतकेच नाही. अन्यत्र ‘लाडकी बहीण’, ‘लाडली बहेना’ वगैरे थोतांडी घोषणा देणाऱ्यांचीच सत्ता असणाऱ्या मणिपुरात कित्येकांच्या मुली, बहिणी, माता अशा अनेकींनी लैंगिक अत्याचार सहन केले. ते थांबण्याची शक्यता अजूनही धूसरच. आजही कुकी आणि मैतेई या परस्परांविरोधात उभ्या ठाकलेल्या जमातींचे ‘स्वयंसेवक’ विरोधी नागरिकांवर, महिलांवर खुलेआम अत्याचार करताना दिसतात. ते रोखण्याची इच्छा आणि क्षमता ना राज्य सरकारात आहे ना ‘डबल इंजिन’चे सारथ्य करणाऱ्यांत ! तेथील मागास जाती/ जमातींतील आरक्षण स्पर्धेतून गतसाली सुरू झालेल्या हिंसाचारात तेथील कुकी आणि मैतेई समाजाच्या गटांनी सरकारी शस्त्रागारे लुटली. असे करणाऱ्या सर्वांस शासन करणे हे खरे सरकारचे कर्तव्य. पण राज्य आणि केंद्राच्या दृष्टिकोनातून मैतेई ‘आपले’. म्हणून मैतेईंस अभय. त्यामुळे या मैतेई सरकारी संरक्षणात कुकींस टिपत राहिले. पुढे सरकारी कर्मचाऱ्यांतही हा दुभंग उफाळून आला आणि या दोन समाजाच्या कर्मचाऱ्यांनी परस्परविरोधी भागांत काम करण्यास नकार दिला. यातून हे आंदोलक इतके निर्धास्त झाले की शांतता प्रस्थापित करण्यास पाचारण केलेल्या लष्करावरही त्यांनी निर्धास्तपणे हात उचलला. अन्य राज्यांतही असे कधी घडत नाही. ते अनेकदा मणिपुरात घडले. विशिष्ट समाजाच्या महिलांची विवस्त्र धिंड काढण्यापर्यंत जमाव सोकावला. ‘लोकसत्ता’ने गतसाली ‘ईशान्येची आग’ (५ एप्रिल २०२३), ‘डबल इंजिनाचे मिथक’ (१० मे), ‘मुख्यमंत्र्यांना हाकलाच’ (३१ मे), ‘सिंह आणि सिंग’ (२० जून), ‘समर्थांची संशयास्पद संवेदना’ (६ मे २०२४), ‘सरसंघचालकांचे तरी ऐका’ (१० सप्टेंबर) आणि अन्य काही संपादकीयांतून त्या राज्याची जळती वेदना सातत्याने मांडली.
हेही वाचा : अग्रलेख: नक्की काय बुलडोझ झाले?
आणखी पाच महिन्यांनी त्या राज्यातील अनागोंदीस दोन वर्षे होतील; पण मणिपुरींच्या दुर्दैवी दशावतारांस अजूनही कोणी वाली नाही. केंद्रातील सत्ताधारी भाजपचे मणिपुरातील नेते मुख्यमंत्री बीरेन सिंह हे यास प्राय: जबाबदार. मणिपुरातील कुकी आणि मैतेई समस्येचा त्यांनी पार खेळखंडोबा केलेला आहे. ते उघडपणे हिंदू मैतेईंचा पत्कर घेताना दिसतात आणि आपल्याच राज्यातील कुकी आणि झो या बहुसंख्य ख्रिास्ती समुदायांस वाऱ्यावर सोडण्यात त्यांना काहीही गैर वाटत नाही. आता तर परिस्थिती इतकी हाताबाहेर गेलेली आहे की जेथे कुकी समाजाचे प्राबल्य आहे तेथे खोऱ्यांच्या प्रदेशात मैतेई जाण्यास तयार नाही. मणिपुरी सरकारी कर्मचारी कुकी असेल तर तो मैतेईंचे प्राबल्य असलेल्या प्रदेशांत सरकारी सेवेस तयार नाही. ही परिस्थिती निवळावी, हिंसाचार थांबावा म्हणून गृहमंत्री अमित शहा यांनी तेथे जाऊन प्रयत्न करूनही काडीचाही फरक पडला नाही. अशा वेळी जागतिक सौहार्दासाठी, युक्रेन-रशिया युद्ध थांबावे वगैरे उच्च उद्दिष्टांच्या कार्यबाहुल्यात व्यग्र असल्याने आपल्या पंतप्रधानांस मणिपुरात जाणे शक्य झाले नसेल, हे आपण समजून घेऊ शकतो. त्यामुळे त्या राज्यातील स्थितीबाबत त्यांनी भाष्य केले नाही हेही आपण लक्षात घ्यायला हवे.
त्याच सुरात महाराष्ट्रातील निवडणुकांत घडत असलेले रामायण-महाभारतही आपण लक्षात घेऊ शकतो. तेव्हा कटेंगे, बटेंगे, पढेंगे इत्यादी ‘-एंगे’गटात मणिपुरेंगे अशीही हाळी कोणी दिली तर त्यामागील कार्यकारणभावही आपण लक्षात घ्यावा हे उत्तम.
एखाद्या समुदायाला अघोषित राष्ट्रद्रोही ठरवून त्यावर बहुमतवादाचे राजकारण बेतले की काय होते याचा साक्षात्कार भाजपस होत असेल/नसेल; पण डोळे उघडे असलेल्या देशवासीयांस मणिपुरातील घटनांतून तो निश्चित होईल. महाराष्ट्रदेशी निवडणुकांत मश्गूल सर्वोच्च धुरंधरांस गेले तब्बल १९ महिने पेटता राहिलेला मणिपुरातील वणवा विझवावा असे वाटत नसले तरी तेथे लक्ष द्यावे लागेल अशा घटना सरत्या आठवड्यांत पुन्हा घडू लागल्या आहेत. तेथील मुळातच हातात नसलेली परिस्थिती गेल्या आठवड्यात पुन्हा इतकी हाताबाहेर गेली की प्रक्षुब्ध जमावापासून मुख्यमंत्री, भाजप नेत्यांची घरे आगीच्या भक्ष्यस्थानी पडण्यापासून वाचवण्याची वेळ संरक्षण दलांवर आली. यानंतर केंद्र सरकारने काही परिसरांत अत्यंत मागास असा ‘आर्म्ड फोर्सेस (स्पेशल पॉवर्स) अॅक्ट’- ‘अफ्स्पा’- लावून सर्व सूत्रे संरक्षण दलांहाती दिली. त्यामुळे मणिपुरी आणखी संतापले. वास्तविक हा ‘अफ्स्पा’ कायदा हा जम्मू-काश्मीरपासून ईशान्येतील अनेक राज्यांपर्यंत अनेक ठिकाणी जनक्षोभाचे कारण ठरलेला आहे. हा कायदा एकदा का लागू केला की संरक्षण दले काहीही मनमानी करू शकतात. म्हणूनच १९५८ पासून अस्तित्वात असलेल्या या कायद्याचा अभ्यास करण्यासाठी माजी पंतप्रधान मनमोहन सिंग यांनी २००४ सालात सर्वोच्च न्यायालयाचे माजी न्यायमूर्ती जीवन रेड्डी यांच्या अध्यक्षतेखाली एक आयोग नेमला होता. त्या आयोगाने ‘अत्यंत अहितकारी’ ठरवलेल्या या कायद्यास मूठमाती द्यावी असे नंतर प्रशासकीय सुधारणा आयोगानेही सुचवले. विद्यामान सरकारही अन्य काही प्रांत ‘अफ्स्पा’मुक्त करते झाले. याच कायद्याच्या विरोधात शर्मिला इरोम यांनी प्रदीर्घ उपोषण केले. तरीही मणिपुरातील परिस्थिती हाताळण्यासाठी केंद्र सरकार बिनदिक्कत याच कायद्याचा आधार घेते, हे स्थानिकांच्या खोलवरच्या जखमांवर केवळ मीठच नव्हे तर तिखटही चोळण्यासारखे आहे. वास्तविक केंद्रात सत्ता असलेल्या पक्षाचेच मणिपुरी मुख्यमंत्री बीरेन सिंग यांचे सरकारदेखील हा कायदा मागे घ्या, असे म्हणते. तरीही केंद्र सरकार ढिम्म. यातूनच स्थानिकांना कस्पटासमान लेखत दिल्लीहून देश नियंत्रित करण्याची केंद्रीय मानसिकता दिसून येते. जे सुरू आहे ते भयानक आहे.
हेही वाचा : अग्रलेख : घोषणांच्या म्हशी…
ि
त्याच्या मुळाशी आहे ती केंद्रीय नेतृत्वाची कमालीची असंवेदनशीलता. तिकडे युक्रेन-रशिया युद्धात नागरिकांच्या हालअपेष्टा पाहून डोळे पाणावून घेणारे आपले नेते मायभूमीच्या अंगणातील मणिपुरींबाबत इतके कोरडे कसे काय, असा प्रश्न तेथील स्थानिकांना पडत असल्यास ते गैर नाही. स्थानिकांच्या वांशिक हिंसाचारात होरपळणाऱ्यांना वाचवण्यासाठी उभ्या केलेल्या सरकारी आश्रयछावण्यांतील निर्वासितांचाही बळी पडत असेल तर त्यावरून तेथील परिस्थितीचे गांभीर्य लक्षात यावे. ताज्या हिंसाचार उद्रेकामागे हे कारण आहे. अशा बळी गेलेल्यांचे मृतदेह काही दिवसांनी सापडले आणि त्यात काही महिला आणि बालकेदेखील आहेत. नंतर संरक्षण दलाच्या कारवाईत काही मारले गेले आणि वर त्यातील काहींना ‘दहशतवादी’ ठरवण्याचा प्रयत्न झाला. त्यामुळे स्थानिक आणखीच संतापले आणि मुख्यमंत्री आणि अन्य काही नेत्यांच्या घरांवर जमाव चालून गेला. ही नेते मंडळी घरात नव्हती; म्हणून वाचली आणि म्हणून नुसतीच घरे जळाली. अन्यथा अनवस्था प्रसंग येता. तसा तो भाजपेतर पक्ष-चलित राज्यांत येता तर ‘एक है तो सेफ है’ची सोयीस्कर हाळी देणारे केंद्रीय नेते काय करते, हे शाळकरी बालकेही सांगतील. मणिपुरात असे भाजपविरोधी पक्षाचे सरकार असते तर अशा राज्यांत केंद्राची बाहुली असणाऱ्या राज्यपालांनी ते सरकार कधीच स्वत:च्या हाती घेतले असते. पण मणिपूर पडले भाजप-शासित राज्य. म्हणजे डबल इंजिन सरकार. पण या डबल इंजिनाचा काही फायदा होण्याऐवजी ते राज्य उलट या दोन-दोन इंजिनांच्या नाकर्त्या आगीत दुहेरी होरपळ अनुभवते आहे. या चिमुकल्या राज्यातील परिस्थिती गेले १९ महिने अधिकाधिक चिघळते आहे. इतका प्रदीर्घ काळ तेथे सुरक्षा दलांचा खडा पहारा आहे आणि नागरिकांस स्वातंत्र्य नाही. ‘डिजिटल इंडिया’तल्या या राज्यात पुन्हा एकदा इंटरनेटादी सुविधा बंद केल्या गेल्या. तेथील हिंसाचारातील बळींची संख्या तीनशेच्या आसपास आहे आणि ती वाढतीच आहे. इतकेच नाही. अन्यत्र ‘लाडकी बहीण’, ‘लाडली बहेना’ वगैरे थोतांडी घोषणा देणाऱ्यांचीच सत्ता असणाऱ्या मणिपुरात कित्येकांच्या मुली, बहिणी, माता अशा अनेकींनी लैंगिक अत्याचार सहन केले. ते थांबण्याची शक्यता अजूनही धूसरच. आजही कुकी आणि मैतेई या परस्परांविरोधात उभ्या ठाकलेल्या जमातींचे ‘स्वयंसेवक’ विरोधी नागरिकांवर, महिलांवर खुलेआम अत्याचार करताना दिसतात. ते रोखण्याची इच्छा आणि क्षमता ना राज्य सरकारात आहे ना ‘डबल इंजिन’चे सारथ्य करणाऱ्यांत ! तेथील मागास जाती/ जमातींतील आरक्षण स्पर्धेतून गतसाली सुरू झालेल्या हिंसाचारात तेथील कुकी आणि मैतेई समाजाच्या गटांनी सरकारी शस्त्रागारे लुटली. असे करणाऱ्या सर्वांस शासन करणे हे खरे सरकारचे कर्तव्य. पण राज्य आणि केंद्राच्या दृष्टिकोनातून मैतेई ‘आपले’. म्हणून मैतेईंस अभय. त्यामुळे या मैतेई सरकारी संरक्षणात कुकींस टिपत राहिले. पुढे सरकारी कर्मचाऱ्यांतही हा दुभंग उफाळून आला आणि या दोन समाजाच्या कर्मचाऱ्यांनी परस्परविरोधी भागांत काम करण्यास नकार दिला. यातून हे आंदोलक इतके निर्धास्त झाले की शांतता प्रस्थापित करण्यास पाचारण केलेल्या लष्करावरही त्यांनी निर्धास्तपणे हात उचलला. अन्य राज्यांतही असे कधी घडत नाही. ते अनेकदा मणिपुरात घडले. विशिष्ट समाजाच्या महिलांची विवस्त्र धिंड काढण्यापर्यंत जमाव सोकावला. ‘लोकसत्ता’ने गतसाली ‘ईशान्येची आग’ (५ एप्रिल २०२३), ‘डबल इंजिनाचे मिथक’ (१० मे), ‘मुख्यमंत्र्यांना हाकलाच’ (३१ मे), ‘सिंह आणि सिंग’ (२० जून), ‘समर्थांची संशयास्पद संवेदना’ (६ मे २०२४), ‘सरसंघचालकांचे तरी ऐका’ (१० सप्टेंबर) आणि अन्य काही संपादकीयांतून त्या राज्याची जळती वेदना सातत्याने मांडली.
हेही वाचा : अग्रलेख: नक्की काय बुलडोझ झाले?
आणखी पाच महिन्यांनी त्या राज्यातील अनागोंदीस दोन वर्षे होतील; पण मणिपुरींच्या दुर्दैवी दशावतारांस अजूनही कोणी वाली नाही. केंद्रातील सत्ताधारी भाजपचे मणिपुरातील नेते मुख्यमंत्री बीरेन सिंह हे यास प्राय: जबाबदार. मणिपुरातील कुकी आणि मैतेई समस्येचा त्यांनी पार खेळखंडोबा केलेला आहे. ते उघडपणे हिंदू मैतेईंचा पत्कर घेताना दिसतात आणि आपल्याच राज्यातील कुकी आणि झो या बहुसंख्य ख्रिास्ती समुदायांस वाऱ्यावर सोडण्यात त्यांना काहीही गैर वाटत नाही. आता तर परिस्थिती इतकी हाताबाहेर गेलेली आहे की जेथे कुकी समाजाचे प्राबल्य आहे तेथे खोऱ्यांच्या प्रदेशात मैतेई जाण्यास तयार नाही. मणिपुरी सरकारी कर्मचारी कुकी असेल तर तो मैतेईंचे प्राबल्य असलेल्या प्रदेशांत सरकारी सेवेस तयार नाही. ही परिस्थिती निवळावी, हिंसाचार थांबावा म्हणून गृहमंत्री अमित शहा यांनी तेथे जाऊन प्रयत्न करूनही काडीचाही फरक पडला नाही. अशा वेळी जागतिक सौहार्दासाठी, युक्रेन-रशिया युद्ध थांबावे वगैरे उच्च उद्दिष्टांच्या कार्यबाहुल्यात व्यग्र असल्याने आपल्या पंतप्रधानांस मणिपुरात जाणे शक्य झाले नसेल, हे आपण समजून घेऊ शकतो. त्यामुळे त्या राज्यातील स्थितीबाबत त्यांनी भाष्य केले नाही हेही आपण लक्षात घ्यायला हवे.
त्याच सुरात महाराष्ट्रातील निवडणुकांत घडत असलेले रामायण-महाभारतही आपण लक्षात घेऊ शकतो. तेव्हा कटेंगे, बटेंगे, पढेंगे इत्यादी ‘-एंगे’गटात मणिपुरेंगे अशीही हाळी कोणी दिली तर त्यामागील कार्यकारणभावही आपण लक्षात घ्यावा हे उत्तम.
