बाजारपेठेप्रमाणे सध्या राजकारणातही नुसता कोलाहल माजला असून तेथेही बाजारपेठेप्रमाणेच नुसती बेशिस्त, अनागोंदी आणि असह्य कलकल भरून राहिलेली आहे.

अलीकडच्या काळात दुकाने, विक्रीतंत्र आदींत उत्कृष्ट बदल आणि सुधारणा झाल्या असल्याने ग्राहकांस पर्याय मोठ्या प्रमाणावर उपलब्ध आहेत. त्यात मोबाइलच्या माध्यमातून घरपोच वस्तू पोहोचवणाऱ्यांच्या सेवाही आकारास आल्याने ग्राहकांची चांगलीच चंगळ असते. वस्तू मिळत नाही, असे नाही. ‘झेप्टो’वर नसेल तर ‘ब्लिंकइट’ आहे. ते नसेल तर ‘इन्स्टामार्ट’ आहे. ते नसेल तर स्विगी आहे. फ्लिपकार्ट आहे. आणि ‘जगी ज्यास कोणी नाही’ या उक्तीप्रमाणे त्यास शेवटी अॅमेझॉन आहेच आहे. हे पर्याय इतके आहेत की खरेदीची हौस अपूर्ण राहणे अंमळ अशक्य. विक्रीकलेतील या पर्यायांच्या संख्येमुळे अलीकडे दुकानदारही अधिक स्पर्धाभिमुख झालेले आहेत. म्हणजे एखादी चीजवस्तू स्वत:च्या दुकानात नसली तरी ते ग्राहकांचा हिरमोड होऊ देत नाहीत. शेजारच्या वा पलीकडील आपल्या व्यवसाय-बंधूकडून ते ती स्वत: आणून देतात. या बाजारपेठीय व्यवहाराची चर्चा करण्यामागील प्रयोजन म्हणजे आपले विद्यामान राजकीय वातावरण. त्याकडे डोळसपणे पाहणाऱ्या चाणाक्षांस बाजारपेठीय उलाढाल आणि हे निवडणूकपूर्व राजकीय वातावरण यातील साधर्म्य एव्हाना लक्षात आले असेल. आपल्या बाजारपेठीय बदलांचे स्पष्ट प्रतिबिंब विद्यामान राजकारणात ठसठशीतपणे दिसते. ज्यांस ते आढळले नसेल त्यांच्यासाठी पुढील काही मुद्दे.

Stampede at Mumbai s Bandra
अग्रलेख: पंचतारांकितांचे पायाभूत
Manoj Jarange Patil on Kalicharan
‘हिंदुत्व तोडणारा राक्षस’, कालीचरण यांच्या विधानानंतर मनोज जरांगे…
india s economy slowing down
अग्रलेख : मध्यमवर्ग मेला तरी…
Loksatta editorial Donald Trump won US presidential election
अग्रलेख: तो परत आलाय…
loksatta editorial on inflation
अग्रलेख: थाली बचाव…!
loksatta editorial Donald Trump 2024 presidential campaign
अग्रलेख: सुज्ञ की सैतान?
Loksatta editorial about investment decline in Maharashtra
अग्रलेख: महाराष्ट्र मंदावू लागला…
loksatta editorial Supreme court verdict on madrasa
अग्रलेख: मदरसे ‘कबूल’

जसे की ‘हे’ दुकान नाही तर ‘ते’, ‘ते’ नाही तर पलीकडचे असे ज्याप्रमाणे ग्राहक करतो त्याचप्रमाणे सध्या निवडणूक लढवू इच्छिणाऱ्यांचे वर्तन नव्हे काय? हा पक्ष उमेदवारी देत नाही काय? हरकत नाही. तो आहे. तोही नाही म्हणतो? तरीही हरकत नाही. आणखी एक आहे. त्याच्याकडूनही नकार असेल तर तिसरा पक्ष आहे. नाहीतर चौथा, पाचवा इत्यादी. असे असल्यामुळे कोणत्या ना कोणत्या दुकानात ग्राहकांस हवी ती चीज जशी मिळते त्या प्रमाणे निवडणूक इच्छुकांस कोणता ना कोणता पक्ष आपला म्हणतोच म्हणतो. आणि एखादा उमेदवार सर्व पक्षांनाच समजा टाकाऊ वाटला तरी अपक्ष म्हणून निवडणूक लढवण्याची सोय त्यास आहेच. म्हणजे ज्याप्रमाणे कोणत्याही दुकानात ठेवण्याच्या लायकीचा नसलेला माल जसा रस्त्यावर विकायची सोय आहे, तसेच हे नव्हे काय? अलीकडे युतीच्या राजकारणाचे दिवस आहेत. महाभारतात कुंती पांडवांस एक तीळ सात जणांत वाटून खाण्याचा सल्ला देते. त्यावेळी पांडवांनी तो पाळलाच. परंतु त्या सल्ल्याचे पालन लोकशाहीच्या महाभारतातील विद्यामान पक्षपांडवही करतात. त्यामुळेच ते प्रत्येक मतदारसंघ सात-सात जणांत वाटून घेताना दिसतात. भाजप, एकनाथ शिंदे यांची शिवसेना, अजितदादांची राष्ट्रवादी, राहुल गांधी यांची काँग्रेस, शरद पवार यांची राष्ट्रवादी आणि उद्धव ठाकरे यांची शिवसेना हे सहा पक्ष आणि परिस्थितीजन्य गरजेनुसार कधी मनसे, कधी वंचित तर कधी अपक्ष यांतील एक असे मिळून सात. विद्यामान लोकशाही महाभारताचे वैशिष्ट्य म्हणजे हा एक तीळ सात जणांत वाटून घेण्याचा सल्ला पांडवांप्रमाणे कौरवही पाळतात. तसेच बाजारपेठेत दुकानदार ज्या प्रमाणे आपल्या दुकानात एखादी चीजवस्तू नसेल तर मित्रविक्रेत्याच्या दुकानातून ती आणून देतो त्याप्रमाणे सध्या युतीधर्मानुसार एखादा मतदारसंघ व्यवसाय भागीदाराच्या वाट्यास गेला असेल तर आपला उमेदवार दुसऱ्या पक्षात वा दुसरा उमेदवार आपल्या पक्षात विलीन करून घेण्याची सोय आहे. म्हणजे एखाद्याकडे मतदारसंघ आहे; पण उमेदवार नाही तर मित्रव्यवसायी त्यास उमेदवार भाड्याने देतो. हे उलटही घडण्याची सोय आहे. म्हणजे उमेदवार आहे पण मतदारसंघ नसेल तर तोही मिळण्याची सोय सध्या आहे. एखाद्याकडे मतदारसंघही नाही, उमेदवारही नाही आणि लढण्यास आवश्यक साधनसामग्रीही नाही अशांस; बाजारपेठेत ज्या प्रमाणे ‘नो कॉस्ट ईएमआय’वर हवे ते घेता येते; तसे हवे ते मिळण्याची सोयही सध्याच्या राजकारणात आहे. बाजारपेठ आणि विद्यामान राजकीय वास्तव यांच्यातील इतकी तद्रुपता निश्चितच कौतुकास्पद म्हणायला हवी. हे झाले विक्रेत्यांबाबत. आता खरेदीदारांविषयी.

हेही वाचा : अग्रलेख: पंचतारांकितांचे पायाभूत

म्हणजे मतदार म्हणवून घेणाऱ्यांविषयी. राजकारण्यांनी जसा बदलत्या बाजारपेठेकडून धडा घेतला तसे स्वत:तील परिवर्तन आणि तसेच प्रबोधन मतदारांनीही करायला हवे. अलीकडे खरेदीदाराची ज्या प्रमाणे स्विगी, झोमॅटो, ब्लिंकइट आदीत काहीही भावनिक गुंतवणूक नसते त्या प्रमाणे मतदारांनी स्वत:ची राजकीय पक्षांतील गुंतवणूक कमी करायला हवी. हा नाही तर तो. नाहीतरी हल्ली किराणा दुकानांप्रमाणे एका दुकानातील माल दुसऱ्या दुकानांतही असतो. त्याच प्रमाणे राजकीय पक्षांचेही नाही काय? आज या पक्षात आहे म्हणावे तर तो उद्या दुसऱ्या पक्षात दिसतो आणि परवा तिसऱ्यात आणि पुढच्या आठवड्यात परत पहिल्यात. त्यामुळे अमुक एक चीज/वस्तू जशी एकाच दुकानदारापुरती मक्तेदारी नसते तद्वत अमुक एखादी व्यक्ती/नेता ही एकाच राजकीय पक्षाची मक्तेदारी बऱ्याचदा नसते. एका दुकानातला माल दुसऱ्या दुकानात ज्या प्रमाणे उपलब्ध असतो त्या प्रमाणे एका पक्षाचा नेता दुसऱ्या पक्षातर्फे सहज निवडणुकीस उभा केला जाऊ शकतो. आतापर्यंत असलेली ही दुकाना-दुकानांमधली भिंत ज्या प्रमाणे नवीन तंत्रज्ञानाने पाडून टाकली त्याप्रमाणे राजकीय पक्षा-पक्षांमधील दरी या विधानसभा निवडणुकीने भरून काढली असे म्हणता येईल. म्हणून महाराष्ट्रातील विद्यामान निवडणुका न भूतो न भविष्यती अशा ठरतात. राजकारणाचे वर्णन काही अभिजन ‘दुकानदारी’ या शब्दात करत. ते शंभर टक्के या निवडणुकीत खरे ठरताना दिसते. याचा अर्थ असा की राजकीय पक्षांचे वर्तन जर दुकानदारांप्रमाणे होत असेल तर त्याचा अर्थ असा की मतदारांसही ग्राहकाप्रमाणेच वागावे लागेल. त्यास इलाज नाही.

हेही वाचा : अग्रलेख: थाली बचाव…!

म्हणजे पक्षीय, विचारधारा इत्यादी निष्ठा, बांधिलकी या संकल्पनांस या निवडणुकांत कायमची मूठमाती द्यायला हवी. नागरिकांनी आपल्या वैचारिक निष्ठा या मंडळींशी बांधून ठेवाव्यात इतकी यांची औकात नाही. निवडणुका आणि राजकारण हा व्यवहार हा अलीकडच्या काळात शुद्ध बाजारपेठीय झालेला आहे. बाजारपेठेशी नाते हे देवाण-घेवाणीचे असते. त्यात भावनिक गुंता नसतो. त्याप्रमाणे मतदारांस राजकीय पक्ष, नेते यांच्याशी आपले नाते नव्याने बेतावे लागेल. एका दुकानात बराच काळ न ‘विकला’ गेलेला माल ज्या प्रमाणे नंतर भंगारात काढला जातो त्या प्रमाणे अलीकडच्या काळात एकाच पक्षाशी निष्ठा बाळगणाऱ्या नेत्यांचे झाले आहे आणि हा कालानुरूप बदल केला नाही तर तेच मतदारांचेही होणार आहे. सर्वच पक्षातील निष्ठावान आज भंगारात निघाल्यासारखे आहेत. त्यांना ना स्वत:च्या पक्षात मान म्हणून ना दुसऱ्या पक्षाचे निमंत्रण. ही राजकीय अवस्था मतदारांचीही झालेली आहे. एकाच एक पक्षाशी स्वत:चे मत बांधून ठेवणाऱ्या मतदारांची जितकी प्रतारणा आणि विटंबना सध्या होते तितकी या आधी इतक्या वर्षात कधी झाली नसेल. म्हणूनच सध्याच्या वातावरणात मतदार-राजकीय पक्ष हे नाते ग्राहक-दुकानदार या प्रमाणे बदलले जाण्याची गरज अधोरेखित होते. एकेकाळी एकच एक किराणा माल विक्रेत्याकडून महिन्याच्या महिन्यास यादी टाकून वाणसामान घेणारी पिढी जशी कालबाह्य झाली त्याचप्रमाणे एकाच एक पक्षाशी आपल्या निष्ठा वाहणाऱ्या मतदारांतही बदल व्हायला हवा.

तात्पर्य बाजारपेठेप्रमाणे सध्या राजकारणातही नुसता कोलाहल माजला असून तेथे बाजारपेठेप्रमाणेच नुसती बेशिस्त, अनागोंदी आणि असह्य कलकल भरून राहिलेला आहे. अशावेळी मतदारांनीही कालबाह्य पक्षनिष्ठेपेक्षा उमेदवार पहावा आणि स्वत:च अवघा हलकल्लोळ करावा. लोकशाही वाचवण्यासाठी हा मतदारांचा निष्ठात्याग आवश्यक आहे.