अग्रलेख : हाच खेळ पुन्हा उद्या..!

बोलाच्याच भातावर घातलेली बोलाचीच कढी खाऊन पोट भरले असे मानायचे असेल तर नंतरचा ढेकरही बोलाचाच असणार! महाराष्ट्र विधानसभेच्या विशेष अधिवेशनात मंगळवारी मराठा आरक्षणाचे विधेयक एकमुखाने मंजूर झाल्यानंतर प्रांगणात फुटलेले लाखा-दोन लाखांचे फटाके हे असे बोलाच्या यशाचे होते. सत्ताधारी कोणत्याही पक्षाचा असो. त्यास आपण गहनातील गहन समस्या सोडवली असे मानणे नेहमीच आवडते. या समस्या खरोखरच सुटल्याची दिवास्वप्ने हे सत्ताधीश रंगवतात. विद्यमान महाराष्ट्र सरकार मराठा आरक्षणाच्या मुद्द्यावर यापेक्षा काही विशेष वेगळे वागत आहे असे नाही. मराठा समाजास स्वतंत्रपणे, म्हणजे अन्य मागास जाती (ओबीसी) वर्गाच्या बाहेर, १० टक्के आरक्षण देण्याचा आपला निर्णय हा मराठा आरक्षणाची समस्या सोडवणारा आहे, असे सरकारचे म्हणणे आणि ते समस्त राज्याने मान्य करावे असा सरकारचा आग्रह. त्यावर विश्वास ठेवणे अवघड. याचे कारण हा निर्णय पहिल्यांदाच घेतला गेला आहे, असे नाही. प्रत्येक वेळी तो घेताना विद्यमान मुख्यमंत्र्यांप्रमाणेच त्या त्या काळातील मुख्यमंत्र्यांनीही ही समस्या सोडविल्याचा आनंद साजरा केला होता. त्या आनंदांचे पुढे काय झाले, हे सर्व राज्य जाणतेच. त्यामुळे सध्याचे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांस आपण हे आव्हान खरोखरच पेलले असे वाटत असले तरी त्यांच्याही आनंदाचे यापेक्षा काही वेगळे होईल, अशी शक्यता नाही. ते का, याचा विचार व्हायला हवा.

हेही वाचा >>> अग्रलेख: वाईटांचा वसंतोत्सव!

त्याची प्रमुख कारणे दोन. एक म्हणजे सर्वोच्च न्यायालयाने आरक्षणासाठी घालून दिलेली मर्यादा आणि दुसरे म्हणजे ती ओलांडण्यासाठी राज्य सरकारने दाखवलेली चतुर घाई. या आधी २०१९ साली मराठा समाजास आरक्षण नाकारताना सर्वोच्च न्यायालयाने यामुळे राखीव जागांचे प्रमाण ५० टक्क्यांहून अधिक होईल याकडे निर्देश केला केला होता. तत्कालीन सरकारने घेतलेल्या अशाच आरक्षण निर्णयाविरोधात २०१९ च्या जूनमध्ये सर्वोच्च न्यायालयात याचिका सादर झाली. तो प्रयत्न सपशेल अयशस्वी ठरला. या अपयशाचे भाकीत ‘लोकसत्ता’नेही वर्तवले होते. कारण त्यासाठी एकंदरच आरक्षण-मर्यादा ५० टक्क्यांहून जास्त नसावी याबाबत तसेच बिगर-अनुसूचित पण मागास जातींच्या आरक्षणांबद्दल पथदर्शी ठरणाऱ्या इंद्रा साहनी निकालाचा फेरविचार करावा लागेल. त्यासाठी अधिक मोठे घटनापीठ स्थापन करावे लागेल. कारण ‘मंडल’ या नावाने ओळखल्या जाणाऱ्या इंद्रा साहनी खटल्याचा निकाल नऊ जणांच्या पीठाने दिला. त्याचा फेरविचार करायचा म्हणजे आता याप्रकरणी ११ न्यायाधीशांचे घटनापीठ गठीत करावे लागेल. तसे काही आता झालेले नाही. होण्याची शक्यताही नाही. गेल्या खेपेच्या तुलनेत या वेळी महाराष्ट्र सरकारने मराठा समाजाचे मागासलेपण सिद्ध करण्यासाठी जरा जास्त प्रयत्न केले हे खरे. पण ते पुरेसे नाहीत. गेल्या खेपेस इंद्रा साहनी निकालाने तेव्हा घालून दिलेली ५० टक्क्यांची मर्यादा आता फेरविचारास पात्र ठरते, असा दावा महाराष्ट्र सरकारच्या वतीने त्यावेळी न्यायालयात केला गेला. त्यास आधार म्हणजे साहनी खटल्याच्याच निकालपत्रातील एका वाक्य. “या निकालाचा फेरविचार काळाच्या ओघात होऊ शकतो”, हे वाक्य यापूर्वीही अनेक जातींच्या आरक्षण-मागण्यांसंदर्भात उद्धृत झालेले आहे. पण तसे करायचे तर एकटे महाराष्ट्र सरकार त्यास समर्थ नाही. कारण अशी काही महत्त्वाची घटनादुरुस्ती एका समाजासाठी एका राज्यापुरती होऊ शकत नाही. म्हणजेच त्यासाठी बहुराज्यीय प्रयत्न हवेत आणि त्यासाठी पुढाकार मध्यवर्ती सरकारलाच घ्यावा लागेल. सबब महाराष्ट्र सरकारला वाटले म्हणून हे आरक्षण प्रत्यक्षात येणार नाही.

आणि दुसरे असे की राजकीय हेतूने प्रेरित आरक्षणाचा मुद्दा देशात कोठेही सुटलेला नाही. महाराष्ट्रात मराठा समाज, गुजरातेत पाटीदार, हरयाणात जाट, आंध्र प्रदेशात कुप्पु आणि राजस्थानात गुज्जर अशा अनेक राज्यांतील अनेकांस आरक्षण हवे आहे. यातील काहींचा प्रश्न १०३व्या घटनादुरुस्तीद्वारे केंद्र सरकारने सोडवला आणि त्यांना आर्थिक मागास या नव्या प्रवर्गांतर्गत आरक्षण मिळेल अशी व्यवस्था केली. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी गेल्या निवडणुकांच्या तोंडावर यासाठी पुढाकार घेतला होता. त्याचे राजकीय फळ त्यांना मिळाले. पण महाराष्ट्रात मराठ्यांस आर्थिक मागास प्रवर्गातून आरक्षण नको आहे. तसे ते देण्याचा प्रयत्न मुख्यमंत्री शिंदे करताना दिसतात. ते ठीक. पण हा प्रयत्न यशस्वी झाला तर त्याचे श्रेय भाजपस नव्हे, तर शिंदे यांच्या शिवसेनेस मिळेल. भाजप हे कसे होऊ देईल, हा यातील साधा राजकीय प्रश्न. म्हणजे मराठा समाजास भाजपकडे आकृष्ट करण्यासाठी त्या पक्षाचे देवेंद्र फडणवीस यांनी केलेला मोठा महत्त्वाकांक्षी प्रयत्न अयशस्वी ठरला. सद्य:स्थितीत भाजप आणि फडणवीस हे सरकारात आहेत. पण अर्थातच चालकाच्या भूमिकेत नाहीत. उलट फडणवीस आणि त्यांचा पक्ष आरक्षणासाठी आंदोलन करणाऱ्यांच्या शिव्याशापांचे धनी होताना दिसतात. ते योग्य की अयोग्य हा मुद्दा वेगळा. पण दिसते ते चित्र असे आहे. अशावेळी मराठा समाजास आरक्षण मिळवून देण्याचे पूर्ण श्रेय भाजपास मिळणार नसेल, तर हे प्रयत्न यशस्वी होण्यासाठी त्या पक्षाचे नेतृत्व का प्रयत्न करेल? तसे उघड प्रयत्न त्या पक्षाने न करण्याचे आणखी एक कारण म्हणजे ‘ओबीसी’ समाजावर भाजपचे असलेले राजकीय प्रभुत्व. उच्चवर्णीय आणि ओबीसी हा भाजपचा मुख्य आधार. त्यामुळे मराठा आरक्षणासाठी आंदोलन करणाऱ्यांची इच्छा आहे त्याप्रमाणे ओबीसी समाजाच्या आरक्षणात मराठ्यांनाही सामावून घेण्याचा, आहे त्यातील वाटा त्यांनाही देण्याचा निर्णय भाजप कदापिही घेणार नाही. आणि या ओबीसी आरक्षणास धक्का न लावता मराठ्यांस स्वतंत्रपणे आरक्षण देणे शक्य असेल तर तो निर्णय नंतरच्या श्रेयाकडे लक्ष ठेवून भाजपच नाही का घेणार? गेल्या वर्षभरात पंतप्रधान नरेंद्र मोदी किमान डझनभर वेळेस महाराष्ट्रात येऊन गेले. एकदाही त्यांनी कधी या मराठा आरक्षणातील ‘म’देखील काढलेला नाही. यावरून भाजपस या आरक्षणात किती रस आहे ते दिसून येते. अशावेळी ओबीसी आरक्षणाबाहेर मराठ्यांस आरक्षण देण्याचा ऐतिहासिक निर्णय भाजप अन्य कोणास घेऊ देईल, हे असंभव.

तेव्हा विद्यमान सरकारने यासाठी कितीही ढोल-तुताऱ्या वाजवल्या, सरकार समर्थकांनी भुईनळ्यांची कितीही आतषबाजी केली तरी या वास्तवाकडे दुर्लक्ष करता येणे अशक्य! सरकारातील धुरीणांसही हे माहीत नसेल, असे नाही. पण जेव्हा सगळ्यांनाच गाजराच्या पुंग्या वाजवण्याचा आनंद लुटायचा असतो, तेव्हा यापेक्षा वेगळे काय होणार? काँग्रेस-राष्ट्रवादी सरकारच्या काळात तत्कालीन मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांनी पहिल्यांदा हा खेळ केला. त्याहीवेळेस हा प्रयोग फसणार हे त्यांस माहीत होते. पण तरीही हा प्रयोग लावला गेला कारण २०१४ च्या निवडणुका. नंतर २०१९ सालच्या विधानसभा निवडणुकांच्या तोंडावर तेव्हाचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनीही हा प्रयोग केला. तो अयशस्वी ठरला आणि ते अपश्रेय मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्या डोक्यावर त्यांना फोडता आले. आताही आगामी निवडणुकांच्या तोंडावर मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे तोच खेळ पुन्हा करताना दिसतात. त्यामागे त्यांची अपरिहार्यता असली तरी म्हणून या खेळाचा निकाल बदलेल असे नाही. जोपर्यंत केंद्र वा सर्वोच्च न्यायालयात याचा सोक्षमोक्ष लागत नाही तोपर्यंत हाच खेळ पुन्हा उद्या… किंवा परवाही सुरू राहील.