अग्रलेख : जा जरा इतिहासाकडे…

आग्रा येथे छत्रपती शिवाजी महाराज, पुण्याजवळील आंबेगाव येथे शिवसृष्टी, कोकणातील संगमेश्वर येथे छत्रपती संभाजी महाराज, मराठ्यांच्या शौर्याप्रीत्यर्थ हरियाणातील पानिपत येथे, भारतरत्न अटलबिहारी वाजपेयी यांच्या गौरवार्थ मुंबईत, साताऱ्यातील नायगाव येथे आद्य शिक्षिका ज्ञानज्योती सावित्रीबाई फुले यांच्या आणि सांगली जिल्ह्यातील वाटेगाव येथे साहित्यरत्न लोकशाहीर अण्णा भाऊ साठे इत्यादी मान्यवरांच्या स्मरणार्थ स्मारके उभारली जाणार असून त्याबाबतचा तपशील अर्थमंत्री अजितदादा पवार यांनी सादर केलेला विद्यमान सरकारचा पहिला अर्थसंकल्प ठसठशीतपणे देतो.

याखेरीज मुंबईत स्वर्गीय बाळासाहेब ठाकरे आणि येथीलच चैत्यभूमी येथे भारतरत्न डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या स्मरणार्थ उभारल्या जात असलेल्या स्मारकांचा उल्लेखही या अर्थसंकल्पात आहे. तसेच त्यात आहे महानुभाव पंथीयांच्या श्रद्धास्थानांच्या विकासाचे आश्वासन. यापैकी काही स्मारकांसाठी किती निधी उपलब्ध करून दिला जाईल याचा स्पष्ट उल्लेख अजितदादा करतात. उदाहरणार्थ शिवसृष्टीसाठी ५० कोटी रु. तर बाळासाहेब ठाकरे यांच्या स्मारकासाठी २२० कोटी रु. उपलब्ध करून दिले जातील, असे अर्थसंकल्प सांगतो. पण इतरांच्या स्मारकांबाबत मात्र ‘पुरेसा निधी’ इतकेच अर्थसंकल्प म्हणतो. हा दुजाभाव का? अर्थमंत्री अजितदादांनी ऐन भाषणात ‘छत्रपती संभाजी महाराज की जय’ अशी घोषणा केली; पण छत्रपती संभाजी महाराजांच्या संगमेश्वर येथील संभाव्य स्मारकासाठी किती निधी देणार ते मात्र अर्थमंत्री सांगत नाहीत. महाराष्ट्राचा इतिहास अत्यंत देदीप्यमान आहे हे कोणीही अमान्य करूच शकत नाही. तेव्हा हा इतिहास घडवणाऱ्या महापुरुषांचे स्मरण विद्यामान आणि आगामी पिढ्यांस करून देणे रास्त. पण भविष्य घडवेल अशा वर्तमानकालीन कर्तृत्वाची वानवा असेल तरीदेखील इतिहासात आधार शोधावा लागतो. आपल्या पहिल्या अर्थसंकल्पात अजितदादांनी इतकी इतिहास आळवणी करण्यामागे हे कारण आहे किंवा काय असा प्रश्न या अर्थसंकल्पीय भाषणावरून पडू शकतो.

कारण राज्याची औद्याोगिक प्रगती, शैक्षणिक सुधारणा, आरोग्य आदी महत्त्वाच्या क्षेत्रांतील लक्ष्यपूर्तीसाठी सरकार काय करू इच्छिते आणि ते कसे, किती काळात केले जाणार याबाबत या अर्थसंकल्पातून काही दिशादर्शन होणे अपेक्षित होते. त्याऐवजी अजितदादा इतिहासातच अधिक रमले. अर्थसंकल्पाकडे लक्ष असते ते सरकार औद्याोगिक आघाडीवर, धोरणात्मक पातळीवर काय करू इच्छिते- त्यावर काही भाष्य होते किंवा काय- याकडे. अजितदादा औद्याोगिक विकास, त्यातून संभाव्य रोजगार निर्मितीचे मोठमोठे आकडे इत्यादी सादर करतात खरे. पण अधिक तपशिलाबाबत मात्र ‘लवकरच’ जाहीर होणाऱ्या ‘औद्याोगिक धोरणा’कडे बोट दाखवतात. म्हणजे अत्यंत महत्त्वाच्या औद्याोगिक धोरणाची नागरिकांनी वाट पाहायची पण त्याच वेळी इतिहासातील महापुरुषांची स्मारके, स्मृती इत्यादींचा उल्लेख मात्र अर्थसंकल्पीय भाषणात. यावरून सरकारची प्राथमिकता काय हा प्रश्न नागरिकांस पडल्यास गैर ते काय? विशेषत: राज्यावरील कर्जाचा बोजा नऊ लाख कोटी रुपयांवर जात असेल आणि या कर्जाच्या केवळ व्याजापोटी वर्षाला तब्बल ६५ हजार कोटी रुपये खर्चण्याची वेळ सरकारवर येत असेल तर इतिहासादी बाबींपेक्षा अर्थसंकल्पात अधिक भरीव काही असणे गरजेचे ठरते. अजितदादा त्या आघाडीवर गप्प. उपलब्ध आकडेवारीवरून दिसते ते असे की सरकारच्या तिजोरीत येणाऱ्या प्रत्येक रुपयातील सणसणीत ५६ पैसे केवळ वेतन, कर्ज मुद्दल परतफेड, व्याज यांवरच खर्च होताना दिसतात. म्हणजे उरलेल्या ४४ पैशांत राज्याचा संसार चालवायचा, हे आव्हान. राज्य चालवण्यापेक्षा सर्व लक्ष सरकार कसे चालवता येईल यावर. त्यात दिल्ली विधानसभा निवडणुकीआधी केंद्राने आठव्या वेतन आयोगाची घोषणा केली आहे. राज्य सरकार हा आयोग टाळू शकणार नाही. असे झाल्यास वेतनादी खर्चाचे प्रमाण किती वाढेल याच्या कल्पनेनेच झोप उडावी.

अशा वेळी महसूलवृद्धीसाठी सरकार काय करू इच्छिते हे नागरिकांस सांगता आले असते तर आधार वाटला असता. त्या आघाडीवर अर्थसंकल्पाचे मौन चिंता वाढवणारे खरेच. कारण आधीच वस्तू-सेवा कराने (जीएसटी) राज्यांच्या महसूलवृद्धीच्या मार्गांचा चांगलाच संकोच केलेला आहे. राज्य सरकारे त्यामुळे ना विक्री कर वाढवू शकतात ना उद्याोगांस आकर्षून घेण्यासाठी अन्य करांत काही सवलती देऊ शकतात. अशा परिस्थितीत राज्य अबकारी (स्टेट एक्साइज) कर आणि मुद्रांक शुल्क यांखेरीज महसूलवृद्धीसाठी करण्यासारखे राज्य सरकारच्या हाती काही नसते. एका बाजूने उत्पन्न वाढवण्यावर मर्यादा; पण दुसरीकडे खर्चवाढीवर मात्र नियंत्रण नाही, ही आपली अवस्था. गेल्या वर्षी जुलैपासून या महिन्याच्या अखेरपर्यंत ‘लाडकी बहीण’ योजनेवर सरकारचा खर्च ३३ हजार कोटी रुपये इतका होईल. पुढील वर्षी तो ३६ हजार कोटी रुपयांच्या घरात जाईल. यातून सरकारने या योजनेतील लाभार्थींच्या संख्येस किती कात्री लावली हे जसे दिसते तसेच कोणत्याही परिस्थितीत सरकार यावरील महिन्याची रक्कम १५०० रु.वरून २१०० रु. इतकी वाढवू शकत नाही, हेही दिसते. निवडणुकीच्या आधी ही रक्कम वाढवण्याचे आश्वासन विद्यामान सत्ताधाऱ्यांनी दिले होते. ते आता पाळता येणार नाही. तेव्हा यावरून राजकारण होणार हे उघड. अर्थमंत्री आपल्या संकल्पात ४५ लाख कृषी पंपांना मोफत वीज पुरवण्याची भाषा करतात. राज्याचे वीज मंडळ तोट्यात असताना ही दानशूरता कशासाठी?

विशेषत: भांडवली खर्चात स्पष्टपणे दोन टक्के कपात करण्याची वेळ सरकारवर आलेली असताना खर्च वाढवणाऱ्या योजना सरकार कशा राबवणार? सरत्या आर्थिक वर्षात भांडवली कामांवर एकूण अर्थसंकल्पाच्या १३ टक्के इतकी रक्कम सरकारने खर्च केली. या वर्षीचा अर्थसंकल्प ही रक्कम ११ टक्क्यांवर आणतो, याचा अर्थ काय? भांडवली खर्च म्हणजे विकासासाठी आवश्यक उत्पादक घटक उभारणीसाठी असलेली रक्कम. गेल्या वर्षी अर्थसंकल्पात ही रक्कम ९२,७७९.६३ कोटी रु. असणे अपेक्षित होते. पुढे या क्षेत्रासाठी खर्चाचा पुनर्रचित अंदाज १,०९,०३१.४६ कोटी रु. इतका झाला. म्हणजे या भांडवली कामांवर अंदाजापेक्षा अधिक खर्च होणार असे सरकारने सांगितले. परंतु २०२५-२६ च्या सादर झालेल्या तपशिलानुसार हा खर्च ९३,१६५.५२ कोटी इतकाच होणार आहे. याचा अर्थ स्पष्ट आहे. सरकारला महत्त्वाच्या आणि दूरगामी भांडवली खर्चावर कपात करावी लागत असून अनुत्पादक खर्चास मात्र अपेक्षित कात्री लावता आलेली नाही.

हे असे का होते हे उघड आहे. राजकारणासाठी लोकानुनयाचा आधार एकदा का घेतला की असेच होते आणि असेच होणार. अर्थसंकल्पोत्तर पत्रकार परिषदेत सत्ताधाऱ्यांना ‘‘लाडकी बहीण योजनेतील रक्कम २१०० कधी होणार’’, हेच विचारले गेले आणि विरोधी नेत्यांनी प्रतिक्रिया दिल्या त्याही याबाबतच होत्या. अशा तऱ्हेने या लोकानुनयाचा एक सापळा तयार होतो आणि तो टाळण्यासाठी शहाणपणाचा नव्हे, तर अधिक लोकानुनयाचा मार्ग पत्करला जातो. महाराष्ट्रात हे सुरू आहे. अर्थसंकल्प सादर करताना आणि नंतर अजितदादांनी आर्थिक सुधारणा, आर्थिक शिस्त वगैरे माध्यमस्नेही शब्दांची पखरण केली. पण ती अगदीच निरुपयोगी ठरते. कारण राज्याच्या तिजोरीला लागलेली गळती! ती थांबवणे राजकीयदृष्ट्या धोक्याचे आणि न थांबवावी तर भविष्यासाठी विकास साध्य करणे अवघड. अशा वेळी सोपा मार्ग म्हणजे इतिहासाचा आधार. तोच अजितदादा घेतात. म्हणून त्यांचा अर्थसंकल्प ‘जा जरा इतिहासाकडे’ इतकेच काय ते सांगतो.