अग्रलेख : ‘समृद्धी’चे ‘स्मारक’!

कोणत्याही अर्थसंकल्पातील सविस्तर तपशील कळायला काही काळ जावा लागतो. कागदपत्रे, आकडेवारी यांच्या जंजाळाचा अर्थ लावण्यास थोडा वेळ लागतो आणि हा तपशील लगेच उपलब्ध होतो असेही नाही. अर्थसंकल्पाच्या दिवशी दिशा तेवढी कळते. त्या दिशेने तपशिलाचे बोट धरून पुढे गेल्यावर मार्गावरील खाचखळगे अधिक ठसठशीतपणे दिसतात. महाराष्ट्राचा सोमवारी सादर झालेला अर्थसंकल्प यास अपवाद नाही. निवडणूकपूर्व रमण्यामुळे राज्य सरकारच्या तिजोरीस लागलेली गळती लक्षात घेता या अर्थसंकल्पात खर्चाचे अधिक काही साहस केले जाणार नाही, हे अर्थसंकल्पाचे सादरीकरण होत असतानाच लक्षात आले होते. अर्थसंकल्पाचे वार्तांकन त्या समजावर आधारित असणे साहजिक. राज्यावरील कर्जाचा ‘वाढता वाढता वाढे’ असा वाढत चाललेला बोजा, भांडवली खर्चास कात्री लावण्याची आलेली वेळ, स्थानिक अस्मितांचा विचार करून आणखी काही स्मारकांची उभारणी इत्यादी तपशीलही अर्थसंकल्पदिनी कळून गेला. तथापि यानंतर मिळालेल्या तपशिलानुसार अर्थसंकल्पातील काही मुद्द्यांबाबत विरोधाभास दिसून येतो. तो दाखवून देण्यासाठी हा प्रपंच.

पहिला मुद्दा विजेच्या वाहनांवर थेट सहा टक्के कर प्रस्तावित करण्याचा. जगात सध्या वारे वाहात आहेत ते ही विजेवर चालणारी वाहने अधिकाधिक स्वस्त कशी होतील त्यासाठी प्रयत्न करण्याचे. इतके दिवस केंद्रानेही या वाहनांची निर्मिती, त्यासाठी लागणाऱ्या विजेऱ्या आदींवर सवलतींची खैरात केली. असे असताना महाराष्ट्र सरकार मात्र विजेवर चालणाऱ्या मोटारींवर अतिरिक्त कर आकारू पाहते त्याची संगती लागत नाही. याचे कारण जगातील या क्षेत्रातील बलाढ्य ‘टेस्ला’ भारतात पाऊल टाकू इच्छित असून त्यांचे पहिले विक्री केंद्र मुंबईतच येऊ घातले असल्याचे वृत्त आहे. तसे असेल तर हा कर या वाहनांच्या प्रसारास मारक ठरेल. अर्थात या विजेवरील वाहनांचे फार कोडकौतुक करू नये अशीच भूमिका ‘लोकसत्ता’ आतापर्यंत घेत आलेला आहे. शहरांतील पर्यावरण स्वच्छ राहावे यासाठी विजेवरील वाहनांचा प्रसार करायचा आणि त्यांच्यासाठी लागणारी वीज कोळसा जाळून दूर खेड्यात तयार करायची हा यातील दुटप्पीपणा. ‘लोकसत्ता’ने तो वारंवार दाखवून दिला. तेव्हा या वाहनांस सवलती द्या, असे ‘लोकसत्ता’ मुळीच म्हणत नाही. म्हणणे इतकेच की या मुद्द्यावर अन्य राज्ये आणि केंद्र सरकार यांच्या धोरणांशी सुसंगत महाराष्ट्राचा हा करप्रस्ताव नाही. सरकारच्या प्राथमिक निवेदनानुसार हा कर ३० लाख रुपयांपेक्षा अधिक किमतींच्या वाहनांवर लावला जाईल. हे ठीक. पण ‘टेस्ला’ वा ‘बीवायडी’ या कंपन्यांच्या वीज मोटारींची किंमत एक कोटी वा ५० लाखांपासून सुरू होते. आपल्याकडेही अनेक कंपन्यांच्या मोठ्या वीज मोटारींच्या किमती ३० लाख रुपयांपेक्षा अधिक आहेत. तेव्हा हे सारे करजाळ्यात येणार आणि वीज मोटारींचा प्रसार मंदावणार. याच्या बरोबरीने ‘द्रवीभूत नैसर्गिक वायू’ (सीएनजी) या इंधनावर चालणाऱ्या मोटारींवरही कर वाढवला जाणार आहे असे अर्थसंकल्प म्हणतो. हे पर्यावरणस्नेही इंधन अलीकडे चांगलेच लोकप्रिय होऊ लागले असून खासगी मोटारीही अनेक जण या इंधनावर चालणाऱ्या घेतात. नवी दिल्ली हे एके काळी अत्यंत प्रदूषित शहर होते. अजूनही तसे आहेच. पण त्या शहरातील प्रदूषण कमी करण्यात या इंधनावरील मोटारी आणि सार्वजनिक सेवेतील वाहने यांचा मोठा वाटा आहे याकडे दुर्लक्ष करून चालणार नाही. सबब राज्य सरकारचा या इंधनावरील करवाढीचा अर्थसंकल्पीय निर्णय सद्या:स्थितीत उफराटा वाटतो.

हा अर्थसंकल्प एका कोणत्या घटकाभोवती फिरला असेल तर तो म्हणजे ‘लाडकी बहीण’ योजना. या योजनेतून दरमहा दिली जाणारी रक्कम १५०० वरून २१०० केली जाणार अशी टूम होती. निवडणुकांआधी विद्यामान सत्ताधाऱ्यांनी तसे आश्वासन दिले होते. पण सत्ता मिळाल्यावर पैशाचे सोंग फार काळ निभावता येणार नाही, हे लक्षात आल्यावर ही रक्कम आहे तितकीच राखण्याचा निर्णय सरकारने घेतला. तो योग्यच. या योजनेपोटी राज्य सरकारच्या तिजोरीस दरसाल किमान ३६ हजार कोटींचे खिंडार पडणार असे अर्थमंत्र्यांनी केलेल्या निवेदनातूनच स्पष्ट होते. या बहिणींना दरमहा १५०० रु. ओवाळणी घरबसल्या मिळणार असेल तर ती मिळो बापडी! इतरांस त्यामुळे पोटदुखीचे कारण नाही. तथापि या ३६ हजार कोटी रुपयांची तुलना केली जावी ती अन्य महत्त्वाच्या घटकांवर सरकार आगामी वर्षात किती खर्च करू इच्छिते या रकमेशी. ती तशी केल्यास या सगळ्याचा अन्वयार्थ सुभगपणे लागेल. म्हणजे असे की राज्यातील जवळपास १२-१३ कोटी नागरिकांच्या आरोग्य रक्षणार्थ राज्य सरकार खर्च करणार फक्त ३८२७ कोटी रु., वैद्याकीय शिक्षणावरील स्वतंत्र खर्च यात मिळवल्यास ही रक्कम २५१७ कोटींनी वाढते. याचा अर्थ दोन्हीही मिळून ही रक्कम होते ६३४४ कोटी रु. इतकी. वास्तविक राज्यातील विविध रुग्णालयांतील निवासी डॉक्टरांची परिस्थिती अत्यंत दयनीय आहे. त्यांची निवासस्थाने, कार्यालयीन सोयीसुविधांचा अभाव त्यांना राज्यातील केविलवाणे विद्यार्थी ठरवतो. पण त्यांच्यासाठी अधिक खर्च करण्यासाठी सरकारकडे पैसे नाहीत. तरीही राजकीयदृष्ट्या निकडीच्या बहिणींवर होणारा खर्च मात्र या रकमेच्या तब्बल सहापट. दुसरी तशीच बाब शिक्षणाची. या अर्थसंकल्पात शालेय शिक्षणासाठीची तरतूद आहे जेमतेम २९५९ कोटी रुपये इतकी आणि उच्च व तंत्र शिक्षण आदींसाठी अधिक ३०९८ कोटी रुपयांची भर त्यात घातली तरी ही रक्कम ६०५७ कोटी रुपये इतकी भरते. म्हणजे लाडक्या बहिणींसाठी याहीपेक्षा साधारण सहापट अधिक रक्कम खर्च होणार. त्याच वेळी महिला आणि बालकल्याण या संपूर्ण खात्यासाठी या अर्थसंकल्पात तरतूद आहे ३१,९०७ कोटी रुपये इतकी. याचाही अर्थ स्पष्ट आहे. महिलांसाठी संपूर्ण खात्यावर होणाऱ्या खर्चापेक्षा अधिक रक्कम केवळ एका योजनेवर खर्च होईल. हाच निष्कर्ष ऊर्जा २१,५५४ कोटी रुपये, सार्वजनिक बांधकाम १९,०७९ कोटी रुपये आणि नगरविकास १०,६२९ कोटी रुपये या रकमा पाहिल्यावर काढता येईल.

तेव्हा हे पाहिल्यावर पडणारा प्रश्न अगदी साधा : या राज्याचे प्राधान्यक्रम काय? सत्ता मिळणे राजकीय पक्षासाठी अत्यावश्यक आणि जीवनदायी असते हे मान्य. त्यासाठी निवडणुकीत काही तडजोडी कराव्या लागतात, हेही मान्य. त्या तडजोडींची किंमत प्रामाणिक कर भरणारे नागरिक चुकवतात हे सरकारलाही मान्य व्हावे. असे असताना निवडणुकीत अत्यंत देदीप्यमान यश मिळाल्यानंतर तरी सत्ताधीशांस सुधारणेचा मार्ग महत्त्वाचा वाटायला हवा. याचे कारण या असल्या राजकीय हातचलाखीनेच यश मिळते असा अर्थ विरोधकांनी काढला आणि आगामी निवडणुकीत यापेक्षा अधिक काही भरघोस आश्वासन दिले तर त्यांस रोखणार कसे? आणि कोण? ही लोकानुनयाची स्पर्धा अंतिमत: सगळ्यांना आणि मुख्य म्हणजे राज्यालाही जायबंदी केल्याशिवाय राहणार नाही. सबब या ‘लाडक्या बहिणीं’साठी सरकारने वाटेल ते करावे. पण अन्य आवश्यक गोष्टी करणे जे आवश्यक आहे तेही करावे. त्यासाठी महसूल वाढवून दाखवावा. तरच समृद्धी येईल. तोच मार्ग आहे. नपेक्षा पुढील अर्थसंकल्पात ‘समृद्धीचे स्मारक’ घोषित करण्याची वेळ अर्थमंत्र्यांवर यायची.