अग्रलेख : आर्थिक आव्हान आणि आव!

राज्याचा असो वा केंद्राचा. आर्थिक पाहणी अहवाल हा त्यांचा त्यांचा आरसा असतो. महाराष्ट्राचा हा आरसा गेल्या सप्ताहात विधानसभेत सादर केला गेला. सर्वसाधारणपणे आरशासमोर जाणाऱ्यास आपले ध्यान कसे आहे याची कल्पना असते. म्हणजे प्रत्यक्षात बेंगरूळ असलेल्यास आरसा त्याचे रूप राजबिंडे दाखवतो असे होत नाही. अर्थात तरीही स्वत:स तसे मानण्याचा अधिकार प्रत्येकास असतो हे मान्य. पण स्वत:ने स्वत:स कितीही राजहंस मानले तरी इतरांनीही ते मान्य करावे असा आग्रह धरता येत नाही. सबब या आर्थिक पाहणी अहवालाच्या आरशात महाराष्ट्राने स्वत:चे रूप एकदा पाहून घेणे इष्ट. ज्यासाठी हे राज्य ओळखले जात होते त्या कारखानदारीची वाढ खुरटलेली, मुंबईच्या जिवावर उड्या मारणारे सेवा क्षेत्र बसकण मारून बसलेले, लाडक्या बहिणींच्या ओवाळणीचे कोण कौतुक; पण त्यामुळे या बहिणींच्या एकंदर कल्याणासाठी आवश्यक खर्चात हात आखडता घेण्याची आलेली वेळ इत्यादी अनेक मुद्दे या आर्थिक पाहणीच्या आरशातून समोर येतात. ते पाहायचेच नसेल तर गोष्ट वेगळी. पण कितीही दिव्यांग वगैरे शब्दप्रयोग केले तरी ही आर्थिक व्यंगे लपून राहणारी नाहीत. आज (१० मार्च) सादर होणारा अर्थसंकल्प या कमतरतांची किती दखल घेतो, ही आव्हाने पेलण्यासाठी काय तयारी दाखवतो आणि मुख्य म्हणजे राज्याच्या आर्थिक वास्तवाचे गांभीर्य मान्य करण्याचा प्रामाणिकपणा तो दाखवतो का, हे दिसेलच आणि त्याची रास्त चिकित्साही होईल. तूर्त ताज्या आर्थिक पाहणी अहवालाविषयी.

महाराष्ट्राचा मोठेपणा होता तो देशाच्या सरासरी आर्थिक गतीपेक्षाही अधिक वेग राखणारे राज्य असा. म्हणजे देशाची अर्थव्यवस्था सात-आठ टक्क्यांनी वाढत असली तरीही राज्य आठ-नऊ टक्क्यांचा वेग राखत असे. प्रसंगी ही तफावत दोन टक्केही राहिलेली आहे. आताही ही गती देशाच्या अर्थगतीपेक्षाही अधिक आहे हे खरे. पण ही तफावत जेमतेम एक टक्क्यापेक्षाही कमी झालेली आहे. या आर्थिक पाहणी अहवालानुसार महाराष्ट्र ७.३ टक्के इतकी अर्थगती राखेल असे दिसते. या काळात देशाचा आर्थिक विकासाचा दर ६.५ टक्क्यांवर असेल. गतसाली महाराष्ट्राने आठ टक्के इतक्या गतीने विकास साधला. तो दर आता ७.३ टक्क्यांवर येत असताना देशाची गतीही कमी झाली. तार्किकदृष्ट्या देशाची गती मंदावत असेल तर महाराष्ट्रही मंदावणार हे उघड आहे. पण या मंदगतीतही महाराष्ट्राचा वेग देशापेक्षा लक्षणीयरीत्या अधिक राहात असे. आता हा वेगातील फरक कमी होताना दिसतो. आपण देशापेक्षा अधिक गतीने विकसत आहोत यात समाधान मानता येईलही पण हे दोन अनुत्तीर्णांत अधिक गुण कोणांस याची चर्चा करण्यासारखे ठरेल. समाधानच मानायचे तर ते कशातही मानता येते. आणि तसे मानणाऱ्यांचे प्रमाण कमी नाही. असो. परंतु समग्र भारतवर्षाच्या सकल राष्ट्रीय उत्पादनात (ग्रॉस डोमेस्टिक प्रॉडक्ट, जीडीपी) महाराष्ट्राचा वाटा १३.५ टक्के इतका असतो. ही बाब लक्षात घेतली तर महाराष्ट्राचे मंदावणे देशास कितीला पडेल, याचा विचार यानिमित्ताने करणे अयोग्य ठरणार नाही.

दुसरा मुद्दा मंदावत्या सेवा क्षेत्राचा. अलीकडे या क्षेत्राचा उदोउदो करण्याचे खूळ मोठ्या प्रमाणावर बोकाळलेले आहे. ‘गिग वर्कर्स’ वगैरेंचे स्तोम हे याचेच लक्षण. हातास काहीच काम नसण्यापेक्षा ‘गिग वर्कर’ असणे तरी बरे; हे खरे. पण ही अशी हलकी-सलकी कामे माणूस आयुष्यभर करू शकत नाही. हे ‘गिग वर्कर्स’ सेवा क्षेत्रातील. हे क्षेत्रही जणू भारताचे तारणहार असे मानण्याचा प्रघात अलीकडे दिसतो. पण हा आर्थिक पाहणी अहवाल या क्षेत्राचे वास्तव समोर मांडतो. त्यात राज्याची सर्वच सेवा क्षेत्रातील घसरण ठसठशीतपणे दिसते. कारखानदारीशी निगडित, बांधकाम, वीज-पाणीपुरवठा आदी, हॉटेले, वित्तसेवा अशा सर्वच सेवा क्षेत्राने महाराष्ट्रात मान टाकलेली दिसते. या क्षेत्राची गती ८.३ टक्क्यांवरून ७.८ टक्क्यांवर उतरली. भले ही घसरण अर्धा टक्क्याची असेल. पण कारखानदारी आणि सेवा क्षेत्र असे उभयतांनी एकाच वेळी घसरणे म्हणजे दुचाकीची दोन्ही वाहने एकाच वेळी पंक्चर होण्यासारखे. यात विरोधाभास असा की थेट परकीय गुंतवणुकीत राज्य आघाडीवर; पण औद्याोगिक विकास मात्र मंदावता! देशातील एकूण थेट परकीय गुंतवणुकीतील तब्बल ३१ टक्के इतका वाटा २०१९ ते २०२४ या काळात एकट्या महाराष्ट्रात आला. यात लक्षात घ्यावी अशी बाब म्हणजे राज्य कमालीची राजकीय अस्थिरता अनुभवत असतानाही येथील गुंतवणूक ओघ आटला नाही. पण कारखानदारीच्या विकासाचा वेग मात्र ५.६ टक्क्यांवरून ४.९ टक्क्यांवर घसरला. म्हणजे ही गुंतवणूक आली कोणत्या क्षेत्रात आणि तिचे पुढे काय झाले, हे प्रश्न. त्याचे एक उत्तर बरीच गुंतवणूक वित्तीय क्षेत्रात आली, असे असू शकेल. पुढील काळात ती उद्याोग, कारखानदारीत यावी यासाठी ठोस प्रयत्न लागतील.

तिसरा मुद्दा लाडक्या बहिणींचा. त्यांना निवडणुकीच्या निमित्ताने जनतेच्या पैशावर भाऊबीजेचे रतीब घातले गेले असले तरी महिला आणि बालकल्याणावरील एकूण तरतुदींत मात्र त्यामुळे कपातीची वेळ सरकारवर येणार असे दिसते. महिलांच्या विशेष वसतिगृहांच्या तरतुदीत घसघशीत ३५ टक्के इतकी कपात झाली असून विविध ठिकाणच्या महिला समुपदेशकांवरील खर्चात तर ६९ टक्के इतकी घट झाल्याचे पाहणी अहवाल सांगतो. हे म्हणजे आपल्या महाविद्यालयीन मुलीमुलांस आनंद वाटावा म्हणून ‘पॉकेट मनी’ वाढवायचा; पण दैनंदिन चौरस आहार पोषणात मात्र हात आखडता घ्यायचा असे झाले.

राज्याने आनंद मानावा अशा दोन गोष्टी. एक म्हणजे शेतीने दिलेला हात आणि देशातील चार नवउद्यामींपैकी एकाचे महाराष्ट्रात असणे. यातील कृषी क्षेत्राची वाढ अचंबित करणारी खरी. गतसाली हे क्षेत्र जेमतेम ३.३ टक्के इतकी वाढ नोंदवत असताना या वर्षी मात्र या क्षेत्राने लांब उडी मारून ८.७ टक्क्यांचा विकास नोंदवलेला आहे. चांगला पाऊस हे एक यामागील कारण. डाळी, तेलबिया, कापूस, कडधान्ये आदी सर्वच पिकांनी या वर्षी घसघशीत परतावा दिला. पण बळीराजाचे दुर्दैव असे की नेमके याच वर्षी यातील बऱ्याच पिकांचे भाव पडल्याने चांगले उत्पादन होऊनही तितक्या प्रमाणात पीक विक्रीतून लक्षणीय उत्पन्न मिळाले असे काही घडले नाही. दात आहेत तर चणे नाहीत आणि चणे मिळतात तेव्हा दंताजीचे ठाणे उठलेले असते असे काहीसे शेतकऱ्यांबाबत झाले म्हणायचे. दुसरी समाधानाची बाब नवउद्यामींची. देशात नोंदली गेलेल्यातील २४ टक्के स्टार्टअप्स या राज्यात आहेत. ही एकूण संख्या आहे २६,६८६ इतकी. स्टार्टअप्ससाठी कौतुक होते त्या कर्नाटकात एकूण नवउद्यामी महाराष्ट्राच्या साधारण निम्मे म्हणजे १५,७२६ इतकेच आहेत. दिल्ली परिसरामुळे उत्तर प्रदेशात ही संख्या १४,५०२ इतकी आहे. याचा अर्थ महाराष्ट्र या आघाडीवर बराच पुढे असला तरी महाराष्ट्राने ही आघाडी राखणे आणि आहे त्या वास्तवाच्या भलेपणाचा गवगवा करणे आवश्यक. अन्यथा या क्षेत्रातही उद्या स्पर्धा निर्माण होणार हे नक्की.

या पार्श्वभूमीवर आज सादर होणारा अर्थसंकल्प हे आर्थिक आव्हान कसे हाताळतो ते पाहायचे. यानंतरही सर्व आलबेल असल्याचा आव आणला जाणार नाही, ही आशा. असा आणलेला आव फार काळ टिकत नाही, हे ही पाहणी सांगते.