भरती परीक्षांतील गोंधळावर तरुण आक्षेप घेत असतानासुद्धा सरकार पेपरफुटीविरुद्ध कठोर कायदाही करत नाही की लोकसेवा आयोगावरच जबाबदारीही देत नाही..
राज्य, प्रदेश वा देश यांच्या विकासासाठी भौतिक पायाभूत सुविधा अत्यावश्यक हे खरेच. म्हणजे आधुनिक गतिमान रस्ते, महामार्ग, रेल्वे, विमान सेवा, वेगवान इंटरनेट इत्यादींची गरज असतेच असते. पण कोणतेही राज्य, प्रदेश वा देश यांत अत्यंत पायाभूत असतो तो विद्यार्थीवर्ग. जनसामान्यांसाठी भौतिक सोयी-सुविधा निर्माण करीत असतानाच उद्याचे नागरिक असणाऱ्या विद्यार्थ्यांसाठी आश्वासक सोयी-संधी निर्माण करत राहणे हे कोणत्याही प्रदेशासाठी भविष्याची बेगमी करणारे असते. खराब, खड्डेयुक्त रस्त्यांमुळे वाहतुकीचा वेग मंदावेल; पण निराश, हताश विद्यार्थीवर्गामुळे ते राज्य वा प्रदेश आपले गती-प्रेरणाच हरवून बसेल. सध्या महाराष्ट्रातील विविध विद्यार्थीवर्गातील खदखद पाहता हा धोका आपल्या राज्यकर्त्यांनी ओळखायला हवा. गेल्या काही महिन्यांपासून सातत्याने कानावर आदळणाऱ्या पेपरफुटीच्या बातम्या नोकरीच्या प्रतीक्षेत असलेल्या राज्यभरच्या लाखो सुशिक्षित बेरोजगारांच्या संतापात भर टाकणाऱ्या आहेतच, शिवाय त्या राज्य सरकारच्या विश्वासार्हतेवर प्रश्नचिन्ह उभ्या करणाऱ्या आहेत. सध्या वारंवार येत असलेल्या तलाठी आदी भरतींतील कथित घोटाळयांच्या बातम्या आणि विद्यार्थ्यांतील असंतोष या प्रश्नचिन्हांची जाणीव करून देतात. उद्याच्या पिढीची ही खदखद वेळीच ओळखायला हवी.
हेही वाचा >>> अग्रलेख:..मन लागेना मोरा
नोकरीच्या संधी व बेरोजगारीचे प्रमाण कायम व्यस्त राहत असल्याने कुठलीही नोकरभरतीची प्रक्रिया ही पारदर्शक, त्यात सहभागी होणाऱ्या उमेदवारांचा विश्वास जिंकणारी असायला हवी. याकडे लक्ष देणे हे कुठल्याही सरकारचे कर्तव्यच. गेल्या दोन सरकारांच्या काळात या मूलभूत गरजेकडे वारंवार दुर्लक्ष होत असल्याचे दिसते. ही बाब अशोभनीय. मात्र सत्ताधाऱ्यांना त्याचे काहीही सोयरसुतक आहे, असे म्हणणे धाष्र्टयाचे ठरेल. तलाठी भरतीतील घोळ समोर आल्यानंतर महसूलमंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील यांचे धमकीवजा विधान हेच दर्शवते. राज्यात सुमारे ३० ते ३५ लाख तरुण सरळसेवा भरतीतून सरकारी नोकरीत येण्याच्या प्रतीक्षेत आहेत. अतिशय प्रतिकूल स्थितीत अभ्यास करून नोकरी मिळेल या आशेवर जगणाऱ्या या तरुणाईला वारंवार अपेक्षाभंगाच्या दु:खाला सामोरे जावे लागणे हे दुर्दैवी म्हणून सोडून देता येणारे नाही. करोनाकाळात खासगी कंपन्यांकडून परीक्षा घेण्याचा सरकारचा निर्णय आरोग्य खात्यातील भरतीच्या वेळी वादग्रस्त ठरला. यावरून नामुष्की ओढवल्यावर ही भरतीच रद्द केली गेली व ‘टीसीएस’ व ‘आयबीपीएस’ या नामांकित कंपन्यांना हे काम देण्यात आले. ‘टीसीएस’ ही टाटा समूहातील अग्रगण्य कंपनी तर ‘आयबीपीएस’ला केंद्रपातळीवरील नोकरभरतीचा दीर्घ अनुभव. त्यामुळे तरुणांनी या निर्णयावर विश्वास ठेवला, पण आता त्यालाच तडा जात असल्याचे दिसून आले. ‘टीसीएस’च्या कर्मचाऱ्यांनी त्यांच्या नातेवाईकांना या भरतीत फायदा पोहोचवणे व लातूरसारख्या ठिकाणी प्रश्नपत्रिका फोडण्याचा गुन्हा दाखल होणे या अलीकडे ‘लोकसत्ता’ने उजेडात आणलेल्या दोन घटना. त्यामुळे विश्वास तरी कोणावर ठेवायचा असा प्रश्न या भरतीकडे डोळे लावून बसलेल्या तरुणांना पडलेला दिसतो. महायुतीने सत्तेत आल्यावर ७५ हजार जागा भरू असे जाहीर केले. त्यासंबंधीचा शासकीय आदेश प्रसृत करताना एक लाखापेक्षा कमी उमेदवार असतील तर प्रति उमेदवार नऊशे रुपये, दोन ते तीन लाख असतील तर आठशे व पाच लाख असतील तर ४७५ रुपये प्रवेश शुल्क आकारू असे सांगितले. यानंतर झालेल्या बहुतांश परीक्षांमध्ये पाच लाखांपेक्षा जास्त उमेदवार सामील झाले. तरीही नऊशे रुपयेच शुल्क आकारले गेले. हे कसे? ही वसुली कशासाठी करण्यात आली? एकीकडे अशा शुल्कांतून सणसणीत कमाई करायची आणि त्याच वेळी दुसरीकडे निवड प्रक्रियादेखील घोळविरहित ठेवायची नाही. म्हणजे विद्यार्थ्यांसाठी ‘इकडे आड आणि तिकडे विहीर’ अशीच अवस्था. अशाने नोकरीच्या प्रतीक्षेत वर्षांनुवर्षे रखडणाऱ्या तरुणांस वैफल्य छळणार आणि हे वैफल्यग्रस्त तरुण उमेदवार यावर चिडणार यात आश्चर्य ते काय. असे झाल्यावर सरकार या तरुणांनाच दमदाटी करणार. हे कायद्याचे राज्य?
हेही वाचा >>> अग्रलेख: सौंदर्य आणि सातत्य..
अलीकडे झालेल्या सर्वच परीक्षांमध्ये गैरप्रकार होत असल्याचे निदर्शनास येते. कधी परीक्षा केंद्रावरच्या कर्मचाऱ्यांच्या सक्रिय सहकार्याने तर कधी उच्च तंत्रज्ञानाच्या मदतीने पेपर फुटतो वा प्रश्नांची उत्तरे पुरवली जातात. तरीही सरकारला जाग येत नसेल तर ही तरुणाईशी केलेली प्रतारणा नाही का? भरती प्रक्रियेची जबाबदारी असलेल्या या विविध यंत्रणांकडे संपूर्ण राज्यभर परीक्षा घेण्यासाठी आवश्यक असलेल्या पायाभूत सुविधा नाहीत. त्यावर तोडगा म्हणून या कंपन्या विविध संगणक प्रशिक्षण केंद्रांना हाताशी धरतात. या केंद्रांतील संबंधितांनाच हाताशी धरून गैरप्रकार झाल्याचे मराठवाडा व विदर्भात अनेक ठिकाणी उघडकीस आले. तरीही सरकार आम्ही करतो ते योग्यच असा दावा कशाच्या बळावर करते? परीक्षा केंद्रे हाताळणारे, प्रश्नपत्रिका फोडणारे, सामूहिक कॉप्या करणारे अशा टोळयाच आता राज्यात तयार झालेल्या आहेत. त्यांच्या पाठीशी नेमके कोण आहेत? याची साधी चौकशीही करायची तयारी राज्यकर्ते दाखवत नाहीत. हा उद्दामपणा नाही तर आणखी काय? मागे ‘टीईटी’- शिक्षक पात्रता- परीक्षेत घोटाळा झाला म्हणून परीक्षा आयुक्तालाच अटक झाली. शिक्षण खात्यातील सचिव दर्जाचा सनदी अधिकारी गजाआड गेला. त्याला पुन्हा आता सेवेत घेण्यात आले. यातून सरकारला नेमका कोणता संदेश बेरोजगार तरुणांना द्यायचा आहे? अलीकडेच अर्थ व सांख्यिकी खात्यातील भरतीचा निकाल संशय निर्माण करणारा ठरला. कंपनीने निवड केलेल्या उमेदवारांच्या यादीत या खात्यातील काहींनी इतर नावे घुसवली, असा उमेदवारांचा आक्षेप आहे. त्याचे निराकरण करण्याची जबाबदारी सरकारची नाही काय? प्रत्येक परीक्षेतील गोंधळावर तरुण आक्षेप घेत असतानासुद्धा सरकार पेपरफुटीविरुद्ध कठोर कायदाही करायला तयार नाही. राज्यात असे प्रकरण उघडकीस आले की विद्यापीठ कायदा व माहिती तंत्रज्ञान कायद्यातील तरतुदीनुसार गुन्हा दाखल होतो. पण तो जामीनपात्र आणि त्यात जास्तीत जास्त सहा महिन्यांची शिक्षा. याचा फायदा घेत फूट प्रकरणातील अनेक आरोपी जामिनावर सुटले व नव्याने गैरप्रकार करू लागले. हे लक्षात येऊनसुद्धा सरकार ढिम्म असेल तर त्यातून नेमका कोणता अर्थ काढायचा? राजस्थान व उत्तराखंड या दोन राज्यांनी नव्याने कठोर कायदा करून अशा गुन्ह्यांतील आरोपींस किमान दहा वर्षे व कमाल जन्मठेपेच्या शिक्षेची तरतूद केलेली आहे. असा कठोर कायदा करा अशी तरुणांची मागणी असूनही त्यासाठी चालढकल का चालवली जात आहे? केवळ आश्वासन देऊन व समिती नेमून निवडणुकीपर्यंत वेळ काढायचा हाच सरकारचा हेतू यातून स्पष्ट दिसतो. हे सारे लक्षात येत असल्याने राज्यातला सुशिक्षित तरुण कमालीचा अस्वस्थ आहे. प्रत्येक गैरप्रकाराविरुद्ध सरकारकडे दाद मागणे व आंदोलने करणे यापलीकडे त्याच्या हातात काहीही नाही. या तरुणांची न्यायालयात जाण्याची ऐपतही नाही. अशा स्थितीत राज्य लोकसेवा आयोगाकडून नोकरभरतीची प्रक्रिया राबवणे हाच एकमात्र उपाय शिल्लक राहतो. त्यासाठी सरकार का तयारी दर्शवत नाही? या आयोगाची गरजच नसेल तर तो गुंडाळून तरी टाका. आयोग ठेवायचा आणि त्यास शासकीय भरतीचे नियोजित कामही द्यायचे नाही, यात काय शहाणपणा? केरळसारख्या सुशिक्षित राज्यात सर्वच शासकीय भरत्या आयोगामार्फतच होतात. अशा वेळी या आयोगाला अधिक सक्षम करणे, मनुष्यबळ पुरवणे यासाठी आता सरकारने पुढाकार घेतला नाही तर या अस्वस्थ तरुणाईच्या संतापाचा आणखी उद्रेक होईल आणि तो याच काय, कोणत्याही सरकारला परवडणारा नसेल. पूल, रस्ते बांधण्याप्रमाणेच तरुणांतील अस्वस्थता दूर करणे हीदेखील पायाभूत सुविधाच आहे.
