उपभोग्य वस्तूंवरील दरडोई खर्चातील ग्रामीण शहरी दरी दीड टक्क्याने कमी झाल्याने आर्थिक विषमता कमी होत असल्याचा दावा सरकार करते आहे…
नागरिक खातात काय, पितात काय, कशाकशाचा उपभोग घेतात याची शास्त्रशुद्ध पाहणी अर्थव्यवस्थेची दिशादर्शक असते. अशा पाहणीचा ताजा अहवाल नुकताच प्रकाशित झाला. तो उद्बोधक कसा आहे याची चर्चा करण्याआधी तो मुळात प्रकाशित झाला यातच समस्त भारतीयांनी समाधान मानावयास हवे. याचे कारण विद्यामान सरकारने २०१७-१८ साली अशी पाहणी बरखास्त केली होती. कारण काय? तर त्या पाहणीचे निष्कर्ष शास्त्रीय नसल्याचे सरकारचे म्हणणे. वास्तविक या अशा पाहण्यांतून सरकारला आपली धोरण-दिशा ठरवणे सोपे जाते. तरीही असे काही करण्यास सरकार नाखूश होते. तथापि अशा शास्त्रीय पाहण्यांना विरोध करणे हे भारताकडे पाहणाऱ्यांस बरे दिसणार नाही, असे सरकारला वाटले असावे. त्यामुळेही असेल गेल्या वर्षी ही पाहणी केली गेली. यंदाचे हे सलग दुसरे वर्ष. ही ‘हाऊसहोल्ड कन्झम्प्शन एक्स्पेंडिचर सर्व्हे’ म्हणजे घरोघरच्या उपभोग्य वस्तूंवरील खर्चाची पाहणी २०२३ सालच्या ऑगस्टपासून यंदाच्या जुलै महिन्यापर्यंत केली गेली. या पाहण्यांतून नागरिक कशाकशावर किती खर्च करतात याचा ठोस अंदाज येतो. त्यावरून त्यांच्या आर्थिक परिस्थितीचे चित्र कळते आणि त्याचा आधार ‘ग्राहक किंमत निर्देशांक’ (कन्झ्युमर प्राइस इंडेक्स) म्हणजेच किरकोळ महागाई दर निश्चित करताना घेता येतो. तसेच यातून देशाच्या कोणत्या प्रदेशातील रहिवासी कोणकोणत्या घटकांवर कमी वा अधिक खर्च करत आहेत, आदी बाबी पडताळून पाहाता येतात आणि त्यामुळे प्रादेशिक विविधता, आर्थिक स्थिती आदी कळण्यासही मदत होते. तेव्हा अशा पाहण्या खरेतर जास्तीत जास्त व्हायला हव्यात. पण आपले सगळे उफराटे कसे याचा कोळसा न उगाळता या पाहणीवर भाष्य करणे उत्तम. या पाहणीतून ग्रामीण आणि शहरी नागरिकांतील उपभोग्य खर्चाची दरी कमी होत चालली असल्याबद्दल सरकारने समाधान व्यक्त केलेले असल्याने या पाहणीचे विश्लेषण अधिकच गरजेचे.
हेही वाचा : अग्रलेख: मार्दवी मार्तंड!
तीनुसार दरडोई खर्चाच्या मुद्द्यावर ग्रामीण आणि शहरी यांतील दरी या वर्षात दीड टक्क्याने कमी झाली. म्हणजे २०२२-२३ साली ग्रामीण आणि शहरी नागरिक विविध घटकांवर खर्च करत होते त्यात आणि आताचा खर्च यांतील तफावत या पाहणीत कमी झाल्याचे आढळले. हीच तफावत २०११-१२ मध्ये ८३.९ टक्के, तर गेल्या वर्षी (२०२२-२३मध्ये) ७१.२ टक्के होती. यंदा ती ६९.७ टक्के इतकी आहे. या पाहणीसाठी २,६१,९५३ इतक्या कुटुंबांच्या खर्चाचा आढावा घेतला गेला. त्यातील १,५४,३५७ कुटुंबे ग्रामीण आहेत तर उर्वरित शहरी. या पाहणीत शहरी आणि ग्रामीण ही दरी कमी झाल्याने आर्थिक विषमता कमी होत असल्याचा दावा सरकार करते. ते विद्यामान सरकारच्या आपलीच टिमकी वाजती राहील या धोरणाशी सुसंगत म्हणायचे. सामान्य नागरिक मथळ्यांवर खूश होतो, हे लक्षात घेऊन हे सरकार मथळे व्यवस्थापनावर अधिक लक्ष देते. हा पाहणी अहवाल हे त्याचे उदाहरण. म्हणजे असे की ही ग्रामीण- शहरी तुलना अन्नधान्येतर घटकांची आहे, असे हाच अहवाल तळटिपेत बारीक अक्षरांत नमूद करतो. याचा अर्थ या पाहणीत विचार झाला तो ‘एफएमसीजी’ (फास्ट मूव्हिंग कन्झ्युमर गुड्स) घटक कोण किती वापरतो याचा. शाम्पू, साबण, सौंदर्यप्रसाधने, अन्य नाशिवंत उपभोग्य वस्तू यांवरील नागरिकांचा खर्च यात तपासला गेला. त्या खर्चातील तफावत १.५ टक्क्याने कमी झाली. याचा सरळ अर्थ असा की आता ग्रामीण नागरिकही शाम्पू, साबण, बिस्किटे आदींवर अधिक खर्च करू लागले आहेत.
ही बाब अभिमान बाळगावा अशी आहे काय? उत्तम नव्हे तर किमान चांगल्या आरोग्यासाठी आवश्यक धान्ये, कडधान्ये, प्रथिनयुक्त पदार्थ आदींवरील खर्च न मोजता खाद्योतर घटकांवरील खर्चातील तफावत कमी होत असल्याचे दाखवणे हे हास्यास्पद म्हणायला हवे. याचे कारण हे यश (?) या क्षेत्रातील खासगी कंपन्यांचे आहे, सरकारचे नाही. म्हणजे या खासगी कंपन्यांनी एक रुपयात शाम्पू, तत्सम खर्चात साबण, अत्यंत अल्प रकमेत नूडल्स नामे कडबा इत्यादी असे उपलब्ध करून देण्यास सुरुवात केल्याने ग्रामीण भागही या बऱ्याच चिल्लर घटकांवर खर्च करू लागला. हे या क्षेत्रातील कंपन्यांच्या विक्रय कलेचे यश. त्यात आनंद मानणे म्हणजे मोजक्या चौरस आहाराऐवजी पसाभर भुक्कड खाणे वाढले याचा अर्थ ‘भूक वाढली’ असा काढणे होय. दुसरे असे की ग्रामीण आणि शहरी खर्चातील तफावत कमी होणे हे शहरांसाठी लाजिरवाणे, हे कसे नाकारणार? शहरे ही बाजारपेठेची इंजिने असतात आणि ग्रामीण भाग त्या इंजिनामागील रेल्वे डब्यांसारखा. यात इंजिनाने ‘पुढे असणे’ अध्याहृत असते. तेव्हा इंजिन आणि डबे यांतील दरी कमी होत असेल तर ही बाब डब्यांसाठी अभिमानाची असली तरी इंजिनासाठी काळजी वाढवणारी ठरते, त्याचे काय?
हेही वाचा : अग्रलेख : बबड्या रुपया, कारटा डॉलर
तिसरा मुद्दा महाराष्ट्रासारख्या प्रगत, श्रीमंत अशा राज्याने आवर्जून दखल घ्यायलाच हवी, असा. तो आहे ‘मन्थली पर कॅपिटा कन्झम्प्शन एक्स्पेंडिचर’, म्हणजे नागरिकांकडून उपभोग्य वस्तूंवर दरडोई दरमहा होणारा खर्च. यात दक्षिणेतील राज्यांतील नागरिक या घटकांवर राष्ट्रीय सरासरीपेक्षाही अधिक खर्च करतात आणि महाराष्ट्र नागरिकांची परिस्थिती मात्र उत्तर प्रदेश, बिहार आदी राज्यांतील नागरिकांच्या पातळीवर असल्याचे दिसून आले. केरळ, तमिळनाडू, तेलंगणा, आंध्र प्रदेश आणि कर्नाटक या पाचही दक्षिणी राज्यांतील नागरिकांची ऐपत अन्य सर्व राज्यांपेक्षा अधिक आहे. यातही सर्वात पहिल्या क्रमांकावर आहे केरळ. त्या राज्यातील ग्रामीण नागरिक अशा उपभोग्य वस्तूंवर ६६११ रु. खर्च करतात तर शहरी नागरिकांचा हा खर्च ७७८३ रु. इतका होतो. तमिळनाडूत ही रक्कम अनुक्रमे ५७०१ रु. आणि ८१६५ रु. इतकी आहे तर तेलंगणात ५४३५ रु. आणि ८९७८ रु. इतकी. आंध्रातील हा खर्च आहे ५३२७ रु. आणि ७१८२ रु. इतका तर आपले शेजारी कन्नडिगांत ही रक्कम आहे ४९०७ रु. आणि ८०७६ रु. इतकी. त्याच वेळी अशा खर्चाची राष्ट्रीय सरासरी आहे जेमतेम ४१२२ रु. आणि ६९९६ रु. इतकी. यावरून राष्ट्रीय सरासरीपेक्षा दाक्षिणात्य राज्यांचे रहिवासी किती अधिक सधन आहेत हे कळेल. त्याच वेळी गुजरात, महाराष्ट्र या राज्यांतील नागरिकांचा खर्च साधारण राष्ट्रीय सरासरीइतका आहे आणि बिहार, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान या ‘गोपट्टा’ रहिवाशांचा त्यापेक्षाही कमी. यात कौतुक करावे ते सिक्कीमसारख्या राज्याचे. ग्रामीण सिक्किमी रहिवासी दर महिना उपभोग्य वस्तूंवर दरडोई ९३७७ रु. तर शहरी सिक्किमी तब्बल १३,९२७ रु. इतका खर्च करतो.
हेही वाचा : अग्रलेख: नापास कोण?
हे सिक्कीम वगैरेकडे अपवाद म्हणून दुर्लक्ष करणे ठीक. पण महाराष्ट्र आणि दक्षिणी राज्यांतील दरीचे काय? पाचही दक्षिणी राज्यांतील नागरिकांची सांपत्तिक स्थिती महाराष्ट्रीय जनांपेक्षा चांगली आहे आणि एकेकाळचा सर्वाधिक सधन महाराष्ट्र मात्र गोपट्ट्यातील दरिद्री उत्तरेकडे वाटचाल करत आहे; ही बाब खचितच वेदनादायी. लवकरच मकर संक्रांतीपासून उत्तरायणास सुरुवात होईल. ती नैसर्गिक आणि न टाळता येणारी बाब. पण सांपत्तिक वास्तवाबाबत महाराष्ट्राचे हे ‘उत्तरायण’ मात्र थांबवायला हवे. या मुद्द्यावर उत्तरेशी साधर्म्य हे आपणास भूषणावह नाही.
