अग्रलेख: मंदावले ‘मेक इन…’!

विख्यात अर्थतज्ज्ञ अमेरिकावासी जगदीश भगवती हे काही अमर्त्य सेन यांच्याप्रमाणे भारत सरकारचे टीकाकार नव्हेत. उलट आंतरराष्ट्रीय स्तरावर ज्या मान्यवरांनी विकासाचे ‘गुजरात प्रारूप’ डोक्यावर घेतले त्यांत भगवती यांचा समावेश होतो. त्यामुळे दशकभरापूर्वी ‘गुजरात प्रारूप’कर्त्यांकडे देशाची सूत्रे गेल्यानंतर अर्थव्यवस्थेसंबंधित काही महत्त्वाची जबाबदारी भगवती यांच्या हाती दिली जाईल असे मानले जात होते. ते का झाले नाही याची चर्चा नंतर कधी. तूर्तास भगवती यांनी भारत सरकारला केलेली सूचना महत्त्वाची ठरते. ‘‘जागतिक पुरवठा साखळीत (ग्लोबल सप्लाय चेन) भारताचा अंतर्भाव करावयाचा असेल तर सरकारला तातडीने पावले उचलावी लागतील’’, असे विधान भगवती करतात. या विधानास असलेली ‘मेक इन इंडिया’ या सरकारी कार्यक्रमाच्या दशकपूर्तीची पार्श्वभूमी लक्षात घेतल्यास भगवती यांच्या विधानाचे महत्त्व लक्षात येईल. ‘मेक इन’ हा विद्यमान सरकारचा एक महत्त्वाकांक्षी कार्यक्रम. दहा वर्षांपूर्वी सप्टेंबर महिन्याच्या अखेरीस राष्ट्रीय स्तरावर तो हाती घेतला गेला आणि यंत्रातील चक्रे वापरून बनवण्यात आलेला सिंह हे त्याचे बोधचिन्ह लोकप्रिय ठरले. या ‘मेक इन इंडिया’ची तीन प्रमुख उद्दिष्टे होती. देशातील पक्क्या मालाचे उत्पादन करणाऱ्या कारखानदारीचा (मॅन्युफॅक्चरिंग सेक्टर) विकासवेग प्रतिवर्षी १२ ते १४ टक्के इतका वाढवणे, या क्षेत्रात २०२२ पर्यंत १० कोटी इतके अतिरिक्त रोजगार तयार करणे आणि देशाच्या सकल राष्ट्रीय उत्पन्नात या क्षेत्राचा वाटा २०२२ पर्यंत २५ टक्क्यांपर्यंत नेणे. हे सगळे करावयाचे कारण देशातील उत्पादने अधिकाधिक प्रमाणात जागतिक बाजारात जाऊन भारत ही भूमी चीनप्रमाणे जागतिक उत्पादनांचे कारखानदारी केंद्र बनावी. ‘मेक इन इंडिया’ची छाप जागतिक पातळीवर कशी पडेल यावर अलीकडेच चर्चा झाली. तथापि भगवतींसारख्या सरकार-स्नेही अर्थवेत्त्यासही जे काही झाले वा होत आहे ते पुरेसे नाही, असे वाटत असेल तर ‘मेक इन इंडिया’च्या दशकपूर्तीनिमित्त या योजनेचे प्रगतिपुस्तक मांडणे समयोचित ठरेल.

हेही वाचा : अग्रलेख : निष्क्रिय सज्जनांचा श्राद्धदिन!

आपल्या एकूण व्यापारापैकी जागतिक मूल्य साखळीशी निगडित प्रमाण यामुळे किती बदलले, हे त्यासाठी पाहावे लागेल. ही योजना हाती घेतली तेव्हा जागतिक मूल्य साखळीतील भारताच्या वाट्यापैकी आपल्या कृषी/ मत्स्योद्याोग आदींचा हिस्सा २० टक्के इतका होता. गेल्या दहा वर्षांत तो वाढून २३ टक्के झाला. ज्यासाठी ही योजना हाती घेतली गेली त्या कारखानदारीचा हिस्सा २०१४ साली होता ४६.१ टक्के इतका. ‘मेक इन इंडिया’ची दशकपूर्ती होत असताना तो वाढून ५१.६ टक्के इतका झाल्याचे जागतिक बँकेच्या आकडेवारीवरून दिसून येते. म्हणजे या काळात कारखानदारी निश्चितच वाढली. नाही असे नाही. पण ही साडेपाच टक्क्यांची वाढ इतक्या डामडौलात साजऱ्या केल्या जाणाऱ्या योजनेचे फलित मानावी का हा प्रश्न. तो पडण्याचे आणखी एक कारण म्हणजे देशाच्या अर्थव्यवस्थेत या क्षेत्राचा वाटा २५ टक्क्यांपर्यंत नेणे हे ‘मेक इन इंडिया’चे उद्दिष्ट होते. त्याची सुरुवातीची २०२२ ही लक्ष्यपूर्ती मर्यादा तीन वर्षांनी वाढवून २०२५ पर्यंत पुढे ढकलण्यात आलेली असली तरी प्रत्यक्षात अर्थव्यवस्थेतील कारखानदारीचा वाटा दहा वर्षांपूर्वी होता तितकाच तो आजही आहे. ‘बिझनेस स्टॅण्डर्ड’ वृत्तपत्राने याबाबत प्रकाशित केलेल्या सविस्तर वृत्तानुसार गेल्या दहा वर्षांत सेवा क्षेत्राची वाढदेखील जेमतेम दोन टक्के इतकीच झालेली दिसते. जागतिक मूल्य साखळीशी निगडित एकंदर भारतीय व्यापार-व्यवहारापैकी भारतीय सेवा क्षेत्राचा हिस्सा २०१४ साली २५.८ टक्के इतका होता. तो आता २७.८ टक्के इतका आहे.

गेल्या दहा वर्षांत दरडोई कारखानदारीचे उत्पादन (पर कॅपिटा मॅन्युफॅक्चरिंग आउटपुट) साधारण ४.८ टक्के इतके वाढले. परंतु या काळात बांगलादेश, व्हिएतनाम, चीन आदी आपल्या शेजारी देशांनी अनुक्रमे ९.५ टक्के, ७.८ टक्के आणि ५.७ टक्के इतकी वाढ नोंदली. यावर आपल्या तुलनेत बांगलादेश, व्हिएतनाम यांचा आकार तो काय, अशी प्रतिक्रिया उमटेल. ती योग्य. पण मग चीनचे काय, हा प्रश्न. आपल्यापेक्षा कित्येक पटींनी व्यापक असलेली चिनी कारखानदारी या काळात आपल्यापेक्षा अधिक गतीने वाढ नोंदवत राहिली. याचा परिणाम असा की जागतिक मूल्य साखळीत आपल्यापेक्षा आपले शेजारी देश अधिक चमकदार कामगिरी नोंदवताना दिसतात. तीही त्यांच्या त्यांच्या देशात ‘मेक इन…’ सारखे काहीही कार्यक्रम राबवले जात नसताना! गेल्या दहा वर्षांत जागतिक मूल्य साखळीत भारतीय कारखानदारीचा, म्हणजेच भारतात तयार झालेल्या उत्पादनांचा, सहभाग मर्यादित राहिला तर व्हिएतनामादी देश आपल्यापेक्षा पुढे गेले. करोनाकाळानंतर चीनमधून मोठ्या प्रमाणावर उद्याोग बाहेर पडतील आणि त्यांच्यासाठी भारत हे आकर्षण केंद्र असेल, असे मानले जात होते. म्हणजे चीनमधून निघाल्यावर हे उद्याोजक थेट भारतात आपला तंबू टाकतील, अशी अपेक्षा व्यक्त केली जात होती. ती काही तितक्या प्रमाणात पूर्ण होताना दिसत नाही. भारतापेक्षाही अनेक उद्याोजकांनी व्हिएतनाम, मलेशिया आदी देशांत जाणे पसंत केले. परिणामी उद्याोजकांच्या चीन-त्यागाचा फारसा उपयोग आपल्याला झाला नाही.

हेही वाचा : अग्रलेख : ‘अभिजात’तेचे भोक!

याचा थेट संबंध भारताच्या निर्यातीशी आहे, हे ओघाने आलेच. जागतिक बाजारात विकले जाईल असे काही येथील कारखान्यांतून मोठ्या प्रमाणावर पिकवले न गेल्यामुळे आपली निर्यात शुष्कच राहिली. जगाच्या बाजारात भारताचा मान किती वाढला, भारताची प्रतिष्ठा गेल्या दहा वर्षांत किती मोठ्या प्रमाणावर वाढली वगैरे दंतकथा विनाचिकित्सा चघळणारा एक वर्ग या दशकभरात मोठ्या प्रमाणावर वाढला असला तरी उपलब्ध आकडेवारीवरून या कथांची पुष्टी करणे अवघड. विद्यामान सरकार सत्तेवर आले त्या वर्षी भारतीय उत्पादनांचा जागतिक बाजारातील हिस्सा १.७ टक्के इतका होता. नाही म्हणायला तो गेल्या दहा वर्षांत वाढून १.८ टक्के इतका झाला. यास यश मानावयाचे असेल तर गोष्ट वेगळी; पण ते तसे मानावयाचे असेल तर या काळात चिनी वाटा १२.३ टक्क्यांवरून १४.१ टक्के वाढला याकडे दुर्लक्ष करून चालणारे नाही. याच दशकात व्हिएतनामी निर्यातीत ०.८ टक्क्यांवरून १.५ टक्के ही बाबदेखील लक्षात घ्यावी अशी. या काळात भारत सरकारने ‘प्रॉडक्शन लिंक्ड इन्सेंटिव्ह्ज’ (पीएलआय) यासारख्या काही नावीन्यपूर्ण योजना हाती घेतल्या. मोबाइल फोन्स आणि तत्सम वस्तूंच्या निर्मिती क्षेत्रात त्यास चांगले यश मिळाले. ‘अॅपल’सारखी बिनीची श्रीमंती फोन निर्माती कंपनी याच योजनेमुळे भारतात आली. तथापि तज्ज्ञांच्या मते हे असे अनुदानाधारित उद्याोग अंतिमत: देशाच्या अर्थव्यवस्थेस ‘महाग’ पडतात. कारण आपण देतो त्यापेक्षा अधिक चांगली, भरघोस अनुदाने अन्य कोणा देशाने दिली की ते तिकडे जातात.

हेही वाचा : अग्रलेख : जातीचा तुरुंग आणि तुरुंगातील जात!

म्हणून सबल, सुदृढ उद्याोग क्षेत्र हे खऱ्या सर्वांगीण विकासासाठी आवश्यक असते. ते वाढावे या हेतूने ‘मेक इन इंडिया’ हाती घेतले गेले खरे. पण दशकभरानंतरही या मोहिमेमुळे फार काही उद्याोगवाढ, विस्तार झाल्याचे दिसत नाही. जी झालेली आहे ती या मोहिमेशिवाय देखील झाली असती. म्हणून भगवती यांच्यासारख्यासही अखेर भारताने गती वाढवायला हवी असा सल्ला देण्यावाचून राहवले नाही. तो लक्षात घेऊन मंदावलेले ‘मेक इन…’ आता तरी जलदगती होईल, ही आशा.