पुण्यातील ‘गोखले इन्स्टिटय़ूट’ असो वा देशातील सर्वोच्च विज्ञान पुरस्कार असोत. सरकारला विरोध सोडा; साधी मतभिन्नताही चालत नाही, असे चित्र यावरून निर्माण होते.
हजारपेक्षा जास्त प्रीमियम लेखांचा आस्वाद घ्या ई-पेपर अर्काइव्हचा पूर्ण अॅक्सेस कार्यक्रमांमध्ये निवडक सदस्यांना सहभागी होण्याची संधी ई-पेपर डाउनलोड करण्याची सुविधा
केंद्र सरकारने गतवर्षी विज्ञान क्षेत्रातील उल्लेखनीय कामगिरीसाठी दिल्या जाणाऱ्या पुरस्कारांची पुनर्रचना केली. हे म्हणजे एका अर्थी नियोजन आयोग बरखास्त करून ‘निती आयोग’ जन्मास घालण्यासारखे. त्यात गैर काही नाही. प्रत्येक सरकारला आपण काही नवे केले असे दाखवायचे असते. विज्ञान क्षेत्रातील पुरस्कारांची पुनर्रचना हा त्याचाच एक भाग. त्यात पूर्वीच्या ‘शांती स्वरूप भटनागर’ या आपल्या सर्वोच्च विज्ञान पुरस्कारांची स्थापना साक्षात पंडित नेहरूंनीच केलेली. त्यामुळे तर त्यांचे बारसे नव्याने करण्याची गरज अधिक. ती गेल्या वर्षी पूर्ण झाली आणि नवे ‘राष्ट्रीय विज्ञान पुरस्कार’ आकारास आले. त्या अंतर्गत ‘विज्ञान युवा शांती स्वरूप भटनागर’ पुरस्कारासह ‘विज्ञान रत्न’, ‘विज्ञान श्री’ आणि ‘विज्ञान संघ’ अशा पुरस्कारांची भर घालण्यात आली. हेही ठीक. आपल्या देशात इतके वैज्ञानिक पुरस्कार योग्यतेचे आहेत ही बाब तशी आनंददायकच. या अशा घाऊक विज्ञान पुरस्कारांचे वितरण राष्ट्रपती महामहीम द्रौपदी मुर्मू यांच्या हस्ते गेल्या महिन्यात पार पडले. एक ‘विज्ञान रत्न’, १३ विज्ञान श्री, १८ विज्ञान युवा आणि एक विज्ञान संघ इतक्यांना महामहिमांनी गौरवले. या घटनेस जवळपास महिन्यापेक्षा अधिक काळ लोटल्यानंतर हे पुरस्कार वितरण आता नव्याने चर्चेचा विषय झालेले आहे. ही चर्चा एरवी जसे सरकारी पुरस्कारांबाबत होते तसे कोणा अपात्रास पुरस्कारपात्र ठरवले यावरून झालेली नाही. म्हणजे कोणाची तितकी लायकी नसताना कोणी गौरवला गेला असे झालेले नाही. परिस्थिती याच्या बरोबर उलट आहे. काही पुरस्कार-योग्य वैज्ञानिकांस अवैज्ञानिक कारणांसाठी पुरस्कारापासून वंचित ठेवण्यात आले किंवा काय हे या चर्चेमागील कारण. आणि हा मुद्दा खुद्द वैज्ञानिकांनीच थेट पंतप्रधानांस पत्र लिहून उपस्थित केलेला असल्याने ही चर्चा दखलपात्र ठरते.
हेही वाचा : अग्रलेख : दोन ध्रुवांवर दोघे
देशभरातील २६ प्रमुख शास्त्रज्ञांनी पंतप्रधानांस या संदर्भात पत्र लिहिले असून काही नामांकित वैज्ञानिकांची नावे पुरस्कारांच्या यादीतून अवैज्ञानिक कारणांमुळे वगळण्यात आली किंवा काय, याविषयी त्यांनी खुलासा करावा अशी मागणी त्याद्वारे करण्यात आली आहे. विज्ञानाशी संबंधित विविध शाखांतील तज्ज्ञ पुरस्कार-योग्य शास्त्रज्ञांची नावे मध्यवर्ती समितीस सादर करतात. पंतप्रधानांचे मुख्य विज्ञान सल्लागार हे या मध्यवर्ती समितीचे अध्यक्ष. ही समिती नंतर संभाव्य पुरस्कार विजेत्यांची नावे विज्ञान आणि तंत्रज्ञान मंत्रालयास सादर करते. आतापर्यंतची प्रथा अशी की एकदा या मध्यवर्ती समितीने संभाव्य पुरस्कार विजेते नक्की केले की नंतर त्यांची अधिकृत घोषणा हा केवळ उपचार असतो. तो संबंधित खात्याच्या मंत्र्यांकडून पार पाडला जातो. अर्थात सद्य:स्थितीत अन्य अनेक मंत्र्यांप्रमाणे विद्यमान सरकारात हे इतके महत्त्वाचे पद कोणाकडे आहे याची माहिती अनेकांस नसण्याची शक्यता अधिक. ती लक्षात घेऊन मा. जितेंद्र सिंग हे आपले विज्ञान-तंत्रज्ञान मंत्री आहेत, हे नव्याने उघड करणे आवश्यक. त्यांच्या खात्यातर्फे ७ ऑगस्टला या पुरस्कारांची घोषणा करण्यात आली. त्यानंतर २२ ऑगस्टला महामहीम मुर्मू यांच्याकडून या पुरस्कारांचे वितरण झाले. तथापि या पुरस्कार विजेत्यांच्या नावांबाबत शंका आल्याने ३० ऑगस्टला जवळपास २६ शास्त्रज्ञांनी पंतप्रधानांच्या मुख्य विज्ञान सल्लागारास एक निवेदन दिले. यात लक्षात घ्यावी अशी बाब म्हणजे या निवेदनावर स्वाक्षरी करणारे सर्व जण हे भटनागर पुरस्कार विजेते आहेत. अर्थातच उच्च दर्जाचे वैज्ञानिक असा त्यांचा लौकिक. तेव्हा त्यांच्या विज्ञान निष्ठेबाबत शंका घेता येणार नाही आणि त्याच कारणाने त्यांनी या निवेदनात उपस्थित केलेल्या मुद्दय़ाबाबत दुर्लक्ष करता येणार नाही. या निवेदनावर स्वाक्षरी करण्यात आलेल्यांत इटलीतील ‘अब्दुल सलाम इंटरनॅशनल सेंटर फॉर थिअरोटिकल फिजिक्स’चे संचालक आतिश दाभोळकर, टाटा मूलभूत विज्ञान संस्थेतील ज्येष्ठ वैज्ञानिक शिराझ मिनवाला, बंगलोरच्या ‘इंटरनॅशनल सेंटर फॉर थिअरोटिकल फिजिक्स’मधील अशोक सेन, टाटा मूलभूत विज्ञान संस्थेतील ज्येष्ठ गणिती इंद्रनील विश्वास इत्यादी मान्यवरांचा समावेश आहे.
या सर्वांनी उपस्थित केलेला मुद्दा काही नावे मंत्र्यांच्या पातळीवर पुरस्कारांच्या यादीतून वगळण्यात आली किंवा काय याबाबत आहे. अशी काही नाम-गळती पुरस्कार निश्चितीच्या वेळी झाली, असा या पत्रलेखकांचा संशय आहे आणि तो अद्याप तरी दूर झालेला नाही. तसा तो दूर न होण्याचे कारण म्हणजे पुरस्कार निश्चितीबाबत करण्यात आलेला सूक्ष्म बदल. ‘‘संभाव्य पुरस्कार विजेत्यांबाबतची शिफारस निवड समितीस केली जाईल’’, असे आधी या संदर्भात सांगितले जात होते. त्यात आता ‘‘पुरस्कार विजेत्यांची अंतिम निवड करण्याचा अधिकार मंत्रीमहोदयांस असेल’’, अशा अर्थाचा बदल करण्यात आला असून त्याचमुळे पुरस्कार निश्चितीच्या अंतिम टप्प्यात काही नावे वगळण्यात आली असावीत असा संशय या संदर्भात व्यक्त केला जातो. तो सर्वथा अस्थानी म्हणता येणार नाही. याचे कारण ‘वगळण्यात’ आलेल्या नावांबाबत असलेला एक समान धागा.
हेही वाचा : अग्रलेख : ‘माहेर’चे मस्तवाल!
तो म्हणजे या शास्त्रज्ञांनी कोणत्या ना कोणत्या टप्प्यावर आणि कोणत्या ना कोणत्या कारणांसाठी सरकारवर टीका केली होती. नागरिकत्वाची सनद, देशात विरोधकांविरोधात वाढत चाललेल्या ‘ईडी’ कारवाया आदी मुद्दय़ांवर या शास्त्रज्ञांनी भूमिका घेतली होती आणि ती सरकारच्या भूमिकेची री ओढणारी नव्हती. असे करणारे तीन शास्त्रज्ञ आहेत. त्यांची नावेही प्रसिद्ध झालेली आहेत. बंगळूरु येथील ‘टाटा मूलभूत संशोधन संस्थे’तील भौतिकशास्त्रज्ञ सुव्रत राजू, बंगळूरुच्याच ‘इंडियन इन्स्टिटय़ूट ऑफ सायन्स’मधील भौतिक शास्त्रज्ञ प्रतीक शर्मा आणि खरगपूर ‘आयआयटी’तील सुमन चक्रवर्ती या तीन जणांची नावे पुरस्कार विजेत्यांच्या यादीतून ऐन वेळी गाळली गेली. वास्तविक या सर्वांस आपला समावेश विजेत्यांच्या यादीत आहे हे अर्थातच माहीत नव्हते. तथापि समितीशी संबंधित अथवा शासनाशी संबंधित उच्चपदस्थांनी त्यांचे आगाऊ अभिनंदन केले आणि त्यांस त्यामुळे आपणास पुरस्कार जाहीर होणार असल्याचा अंदाज आला. तथापि अंतिम यादीत मात्र त्यांचा समावेश नव्हता. यातील सुव्रत यांनी या संदर्भात दिलेली प्रतिक्रिया पुरेशी बोलकी आहे. ‘‘माझा अथवा एखाद्याचा या पुरस्कारांत समावेश होतो अथवा नाही, हा मुद्दा महत्त्वाचा नाही. महत्त्वाचा आहे तो सरकारचा दृष्टिकोन. सरकारला त्यावरील टीका सहन न होणे हे गंभीर आहे. सरकारी वृत्तीमुळे संकुचित होत जाणारा अभिव्यक्तीचा पैस हा विषय देशातील सर्वच वैज्ञानिकांनी चिंता करावी, असा मुद्दा आहे’’, अशा अर्थाचे मत त्यांनी व्यक्त केले.
हेही वाचा : अग्रलेख : उजवा डावा!
ही बाब लक्षात घ्यायला हवी. म्हणजे पुण्यातील ‘गोखले इन्स्टिटय़ूट’ असो वा देशातील सर्वोच्च विज्ञान पुरस्कार असोत. सरकारला विरोध सोडा; साधी मतभिन्नताही चालत नाही, असे चित्र यावरून निर्माण होते. तेव्हा पंतप्रधानांनी या संदर्भात काय ते वास्तव समोर आणावे ही या शास्त्रज्ञांची मागणी अत्यंत समर्थनीय ठरते. आपले सरकार ‘जय जवान, जय किसान’च्या जोडीने ‘जय विज्ञान’ अशीही घोषणा देते. त्यामुळे पंतप्रधानांनी या संदर्भात खुलासा करावाच. मतभिन्नता ही तर वैज्ञानिक दृष्टिकोनाची जननी आहे. म्हणून केवळ काही मुद्दय़ांवर सरकारविरोधात भूमिका घेतली म्हणून वैज्ञानिकास पुरस्कार नाकारण्यापर्यंत आपल्या असहिष्णुतेची मजल जाणार असेल तर समस्त भारतवर्षांचे रूपांतर ‘नंदीबैल नगरी’त होण्याचा धोका आहे. तो जागतिक महासत्ता बनू पाहणाऱ्या देशाने पत्करावा का, याचा विचार व्हावा
केंद्र सरकारने गतवर्षी विज्ञान क्षेत्रातील उल्लेखनीय कामगिरीसाठी दिल्या जाणाऱ्या पुरस्कारांची पुनर्रचना केली. हे म्हणजे एका अर्थी नियोजन आयोग बरखास्त करून ‘निती आयोग’ जन्मास घालण्यासारखे. त्यात गैर काही नाही. प्रत्येक सरकारला आपण काही नवे केले असे दाखवायचे असते. विज्ञान क्षेत्रातील पुरस्कारांची पुनर्रचना हा त्याचाच एक भाग. त्यात पूर्वीच्या ‘शांती स्वरूप भटनागर’ या आपल्या सर्वोच्च विज्ञान पुरस्कारांची स्थापना साक्षात पंडित नेहरूंनीच केलेली. त्यामुळे तर त्यांचे बारसे नव्याने करण्याची गरज अधिक. ती गेल्या वर्षी पूर्ण झाली आणि नवे ‘राष्ट्रीय विज्ञान पुरस्कार’ आकारास आले. त्या अंतर्गत ‘विज्ञान युवा शांती स्वरूप भटनागर’ पुरस्कारासह ‘विज्ञान रत्न’, ‘विज्ञान श्री’ आणि ‘विज्ञान संघ’ अशा पुरस्कारांची भर घालण्यात आली. हेही ठीक. आपल्या देशात इतके वैज्ञानिक पुरस्कार योग्यतेचे आहेत ही बाब तशी आनंददायकच. या अशा घाऊक विज्ञान पुरस्कारांचे वितरण राष्ट्रपती महामहीम द्रौपदी मुर्मू यांच्या हस्ते गेल्या महिन्यात पार पडले. एक ‘विज्ञान रत्न’, १३ विज्ञान श्री, १८ विज्ञान युवा आणि एक विज्ञान संघ इतक्यांना महामहिमांनी गौरवले. या घटनेस जवळपास महिन्यापेक्षा अधिक काळ लोटल्यानंतर हे पुरस्कार वितरण आता नव्याने चर्चेचा विषय झालेले आहे. ही चर्चा एरवी जसे सरकारी पुरस्कारांबाबत होते तसे कोणा अपात्रास पुरस्कारपात्र ठरवले यावरून झालेली नाही. म्हणजे कोणाची तितकी लायकी नसताना कोणी गौरवला गेला असे झालेले नाही. परिस्थिती याच्या बरोबर उलट आहे. काही पुरस्कार-योग्य वैज्ञानिकांस अवैज्ञानिक कारणांसाठी पुरस्कारापासून वंचित ठेवण्यात आले किंवा काय हे या चर्चेमागील कारण. आणि हा मुद्दा खुद्द वैज्ञानिकांनीच थेट पंतप्रधानांस पत्र लिहून उपस्थित केलेला असल्याने ही चर्चा दखलपात्र ठरते.
हेही वाचा : अग्रलेख : दोन ध्रुवांवर दोघे
देशभरातील २६ प्रमुख शास्त्रज्ञांनी पंतप्रधानांस या संदर्भात पत्र लिहिले असून काही नामांकित वैज्ञानिकांची नावे पुरस्कारांच्या यादीतून अवैज्ञानिक कारणांमुळे वगळण्यात आली किंवा काय, याविषयी त्यांनी खुलासा करावा अशी मागणी त्याद्वारे करण्यात आली आहे. विज्ञानाशी संबंधित विविध शाखांतील तज्ज्ञ पुरस्कार-योग्य शास्त्रज्ञांची नावे मध्यवर्ती समितीस सादर करतात. पंतप्रधानांचे मुख्य विज्ञान सल्लागार हे या मध्यवर्ती समितीचे अध्यक्ष. ही समिती नंतर संभाव्य पुरस्कार विजेत्यांची नावे विज्ञान आणि तंत्रज्ञान मंत्रालयास सादर करते. आतापर्यंतची प्रथा अशी की एकदा या मध्यवर्ती समितीने संभाव्य पुरस्कार विजेते नक्की केले की नंतर त्यांची अधिकृत घोषणा हा केवळ उपचार असतो. तो संबंधित खात्याच्या मंत्र्यांकडून पार पाडला जातो. अर्थात सद्य:स्थितीत अन्य अनेक मंत्र्यांप्रमाणे विद्यमान सरकारात हे इतके महत्त्वाचे पद कोणाकडे आहे याची माहिती अनेकांस नसण्याची शक्यता अधिक. ती लक्षात घेऊन मा. जितेंद्र सिंग हे आपले विज्ञान-तंत्रज्ञान मंत्री आहेत, हे नव्याने उघड करणे आवश्यक. त्यांच्या खात्यातर्फे ७ ऑगस्टला या पुरस्कारांची घोषणा करण्यात आली. त्यानंतर २२ ऑगस्टला महामहीम मुर्मू यांच्याकडून या पुरस्कारांचे वितरण झाले. तथापि या पुरस्कार विजेत्यांच्या नावांबाबत शंका आल्याने ३० ऑगस्टला जवळपास २६ शास्त्रज्ञांनी पंतप्रधानांच्या मुख्य विज्ञान सल्लागारास एक निवेदन दिले. यात लक्षात घ्यावी अशी बाब म्हणजे या निवेदनावर स्वाक्षरी करणारे सर्व जण हे भटनागर पुरस्कार विजेते आहेत. अर्थातच उच्च दर्जाचे वैज्ञानिक असा त्यांचा लौकिक. तेव्हा त्यांच्या विज्ञान निष्ठेबाबत शंका घेता येणार नाही आणि त्याच कारणाने त्यांनी या निवेदनात उपस्थित केलेल्या मुद्दय़ाबाबत दुर्लक्ष करता येणार नाही. या निवेदनावर स्वाक्षरी करण्यात आलेल्यांत इटलीतील ‘अब्दुल सलाम इंटरनॅशनल सेंटर फॉर थिअरोटिकल फिजिक्स’चे संचालक आतिश दाभोळकर, टाटा मूलभूत विज्ञान संस्थेतील ज्येष्ठ वैज्ञानिक शिराझ मिनवाला, बंगलोरच्या ‘इंटरनॅशनल सेंटर फॉर थिअरोटिकल फिजिक्स’मधील अशोक सेन, टाटा मूलभूत विज्ञान संस्थेतील ज्येष्ठ गणिती इंद्रनील विश्वास इत्यादी मान्यवरांचा समावेश आहे.
या सर्वांनी उपस्थित केलेला मुद्दा काही नावे मंत्र्यांच्या पातळीवर पुरस्कारांच्या यादीतून वगळण्यात आली किंवा काय याबाबत आहे. अशी काही नाम-गळती पुरस्कार निश्चितीच्या वेळी झाली, असा या पत्रलेखकांचा संशय आहे आणि तो अद्याप तरी दूर झालेला नाही. तसा तो दूर न होण्याचे कारण म्हणजे पुरस्कार निश्चितीबाबत करण्यात आलेला सूक्ष्म बदल. ‘‘संभाव्य पुरस्कार विजेत्यांबाबतची शिफारस निवड समितीस केली जाईल’’, असे आधी या संदर्भात सांगितले जात होते. त्यात आता ‘‘पुरस्कार विजेत्यांची अंतिम निवड करण्याचा अधिकार मंत्रीमहोदयांस असेल’’, अशा अर्थाचा बदल करण्यात आला असून त्याचमुळे पुरस्कार निश्चितीच्या अंतिम टप्प्यात काही नावे वगळण्यात आली असावीत असा संशय या संदर्भात व्यक्त केला जातो. तो सर्वथा अस्थानी म्हणता येणार नाही. याचे कारण ‘वगळण्यात’ आलेल्या नावांबाबत असलेला एक समान धागा.
हेही वाचा : अग्रलेख : ‘माहेर’चे मस्तवाल!
तो म्हणजे या शास्त्रज्ञांनी कोणत्या ना कोणत्या टप्प्यावर आणि कोणत्या ना कोणत्या कारणांसाठी सरकारवर टीका केली होती. नागरिकत्वाची सनद, देशात विरोधकांविरोधात वाढत चाललेल्या ‘ईडी’ कारवाया आदी मुद्दय़ांवर या शास्त्रज्ञांनी भूमिका घेतली होती आणि ती सरकारच्या भूमिकेची री ओढणारी नव्हती. असे करणारे तीन शास्त्रज्ञ आहेत. त्यांची नावेही प्रसिद्ध झालेली आहेत. बंगळूरु येथील ‘टाटा मूलभूत संशोधन संस्थे’तील भौतिकशास्त्रज्ञ सुव्रत राजू, बंगळूरुच्याच ‘इंडियन इन्स्टिटय़ूट ऑफ सायन्स’मधील भौतिक शास्त्रज्ञ प्रतीक शर्मा आणि खरगपूर ‘आयआयटी’तील सुमन चक्रवर्ती या तीन जणांची नावे पुरस्कार विजेत्यांच्या यादीतून ऐन वेळी गाळली गेली. वास्तविक या सर्वांस आपला समावेश विजेत्यांच्या यादीत आहे हे अर्थातच माहीत नव्हते. तथापि समितीशी संबंधित अथवा शासनाशी संबंधित उच्चपदस्थांनी त्यांचे आगाऊ अभिनंदन केले आणि त्यांस त्यामुळे आपणास पुरस्कार जाहीर होणार असल्याचा अंदाज आला. तथापि अंतिम यादीत मात्र त्यांचा समावेश नव्हता. यातील सुव्रत यांनी या संदर्भात दिलेली प्रतिक्रिया पुरेशी बोलकी आहे. ‘‘माझा अथवा एखाद्याचा या पुरस्कारांत समावेश होतो अथवा नाही, हा मुद्दा महत्त्वाचा नाही. महत्त्वाचा आहे तो सरकारचा दृष्टिकोन. सरकारला त्यावरील टीका सहन न होणे हे गंभीर आहे. सरकारी वृत्तीमुळे संकुचित होत जाणारा अभिव्यक्तीचा पैस हा विषय देशातील सर्वच वैज्ञानिकांनी चिंता करावी, असा मुद्दा आहे’’, अशा अर्थाचे मत त्यांनी व्यक्त केले.
हेही वाचा : अग्रलेख : उजवा डावा!
ही बाब लक्षात घ्यायला हवी. म्हणजे पुण्यातील ‘गोखले इन्स्टिटय़ूट’ असो वा देशातील सर्वोच्च विज्ञान पुरस्कार असोत. सरकारला विरोध सोडा; साधी मतभिन्नताही चालत नाही, असे चित्र यावरून निर्माण होते. तेव्हा पंतप्रधानांनी या संदर्भात काय ते वास्तव समोर आणावे ही या शास्त्रज्ञांची मागणी अत्यंत समर्थनीय ठरते. आपले सरकार ‘जय जवान, जय किसान’च्या जोडीने ‘जय विज्ञान’ अशीही घोषणा देते. त्यामुळे पंतप्रधानांनी या संदर्भात खुलासा करावाच. मतभिन्नता ही तर वैज्ञानिक दृष्टिकोनाची जननी आहे. म्हणून केवळ काही मुद्दय़ांवर सरकारविरोधात भूमिका घेतली म्हणून वैज्ञानिकास पुरस्कार नाकारण्यापर्यंत आपल्या असहिष्णुतेची मजल जाणार असेल तर समस्त भारतवर्षांचे रूपांतर ‘नंदीबैल नगरी’त होण्याचा धोका आहे. तो जागतिक महासत्ता बनू पाहणाऱ्या देशाने पत्करावा का, याचा विचार व्हावा
