निवृत्त कर्मचाऱ्यांच्या स्थैर्याचा विचार आता होतो आहे तो राजकीय अगतिकतेमुळे, हे लक्षात घेता राज्यांकडून अधिक बेजबाबदारपणाचीही शक्यता आहेच…
गेल्या दहा वर्षांत सरकारी कामगार संघटनांच्या नेत्यांस भेटण्यासाठी पंतप्रधानांस वेळ मिळाला नव्हता. ताज्या निवडणुकीत मतदारांचा दणका बसल्यावर तो मिळाला आणि पाठोपाठ सरकारी कर्मचाऱ्यांच्या रोषाच्या केंद्रस्थानी असलेली नवी निवृत्तिवेतन योजनाही रद्द झाली. हा योगायोग खचितच नाही. ही केंद्राची गेल्या चार महिन्यांतील पाचवी माघार. वक्फ बोर्ड सुधारणा, वैद्याकीय विम्यावरील वस्तू-सेवा कर, प्रसारण विधेयक, सरकारी पदांवर खासगी व्यक्तींच्या नेमणुकीसारखा महत्त्वाचा निर्णय आणि आता हे निवृत्तिवेतन घूमजाव. केंद्र सरकारच्या प्रवक्त्यांनी या संदर्भात कितीही ‘हे घूमजाव नाही’ असा कंठशोष केला तरी वास्तव लपून राहणारे नाही. यात कृषी सुधारणा, जमीन हस्तांतरण कायदा इत्यादी आधीच्या घूमजाव निर्णयांचा समावेश केल्यास या सरकारचे वर्णन ‘घूमजाव-सरकार’ असे करता येईल. खरे तर ताजी माघार ज्या प्रकरणी केंद्राने घेतली तो जुनी निवृत्ती योजना रद्द करून त्याजागी कर्मचाऱ्यांचा आर्थिक सहभाग असलेली नवी निवृत्ती योजना आणणे हा अत्यंत स्तुत्य निर्णय होता. तो आता बदलून अर्धी नवी-अर्धी जुनी अशी एक मध्यममार्गी योजना आणण्याची घोषणा नरेंद्र मोदी सरकारने केली. हे; चार पावले मागे जाणे टाळून दोन पावले मागे जाण्यासारखे. पण माघार ती माघार. हे सत्य नाकारता येणारे नाही. तेव्हा नव्या योजनेने काय साधले जाईल यावर भाष्य करण्याआधी जुन्याचे काय झाले याचा आढावा घ्यायला हवा.
नव्या निवृत्तिवेतन योजनेचा मूळ निर्णय अटलबिहारी वाजपेयी यांच्या सरकारचा. त्यास नंतरचे पंतप्रधान मनमोहन सिंग यांचाही पाठिंबा लाभला. तीनुसार १ एप्रिल २००४ पासून सरकारी सेवेत दाखल झालेल्या सर्वांस या नव्या योजनेत सहभागी करून घेतले गेले. या योजनेत कर्मचारी आपल्या सेवाकाळात दरमहा वेतनातील १० टक्के रक्कम निवृत्तिवेतनाच्या तरतुदीसाठी वळती करतो आणि सरकार या निधीसाठी १४ टक्के रक्कम देते. हा निधी निवृत्तिवेतनसंबंधित प्राधिकरणाने घालून दिलेल्या नियमांनुसार विविध ठिकाणी गुंतवला जातो. यातून जी काही पुंजी जमा होते ती सदर कर्मचाऱ्यास निवृत्तीनंतर मासिक वेतनाच्या रूपाने परत केली जाते. याउलट जुन्या निवृत्तिवेतन योजनेत सर्वच्या सर्व खर्च केवळ सरकारनेच करण्याची प्रथा होती. वाजपेयी सरकारच्या या बदलास मनमोहन सिंग यांनी वैधानिक बळकटी दिली आणि २००५ साली मार्च महिन्यात एका विधेयकाद्वारे ‘निवृत्तिवेतन निधी’ ही संकल्पना कायद्यात अंतर्भूत केली गेली. तथापि यातील पहिली तुकडी जेव्हा निवृत्त झाली तेव्हा हाती पडलेला निधी हा अपेक्षाभंग करणारा असल्याचा ओरडा झाला आणि पाहता पाहता जुन्या निवृत्ती योजनेच्या पुनरुज्जीवनाचे वारे वाहू लागले. त्या वेळी सरकारनेच सादर केलेल्या तपशिलानुसार त्याआधीच्या, म्हणजे २०२२ सालच्या ऑक्टोबरापर्यंत या नव्या योजनेत केंद्र सरकारच्या सेवेतील २३.३० लाख कर्मचारी सहभागी झाले होते. तसेच सर्व राज्य सरकारांतील ५८.९ लाख इतके कर्मचारीही तीत सहभागी होणे अपेक्षित होते. काही राज्यांचे झालेही. अशा तऱ्हेने पाऊण कोटभरांहून अधिक कर्मचारी या नव्या निवृत्ती योजनेचे सदस्य बनले. तथापि ‘या योजनेद्वारे मिळणारे निवृत्तिवेतन पुरेसे नाही’ अशी हाकाटी हिमाचल प्रदेश विधानसभा निवडणुकांच्या तोंडावर काँग्रेसने दिली आणि पाहता पाहता चित्र पालटले. त्या निवडणुकीत पराभव झाल्यावर तर भाजपने हाय खाल्ली आणि माघारीचीच तयारी सुरू केली. आज काँग्रेस, ‘आप’ आदी पक्षांच्या किमान पाच राज्य सरकारांनी नव्या योजनेस तिलांजली देऊन जुन्याचा आधार घेतलेला आहे. निवडणुकांच्या तोंडावर आता महाराष्ट्रानेही तोच मार्ग अंगीकारला आणि केंद्राप्रमाणेच माघार घेतली. वास्तविक उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी या जुन्या निवृत्ती योजनेविरोधात भूमिका घेतली होती. परंतु मनमोहन सिंग, पी चिदम्बरम आदींप्रमाणे फडणवीस यांनाही आपले आर्थिक शहाणपण खुंटीस टांगून ठेवत राजकीय निर्णय घ्यावा लागला.
हेही वाचा : अग्रलेख : ‘अ’ ते ‘नी’!
आता नव्या निर्णयाप्रमाणे केंद्रीय कर्मचाऱ्यांस आपल्या वेतनाचा काही भाग निवृत्तिवेतनासाठीच्या वर्गणीसाठी द्यावा लागेल. पण त्यापेक्षा अधिक रक्कम केंद्र सरकार घालेल. आधी हा वाटा १४ टक्के इतका होता. तो आता १८.५ टक्क्यांवर जाईल. म्हणजे कर्मचाऱ्याने दहा रुपये दिल्यास केंद्र सरकार १८.५० रु. स्वत:च्या तिजोरीतून घालेल. या नव्या मध्यममार्ग योजनेमुळे किमान दहा वर्षे सेवा झालेल्या कर्मचाऱ्यास दरमहा किमान १० हजार रु. इतके निवृत्तिवेतन मिळू शकेल आणि अन्यांस निवृत्तीआधीच्या १२ महिन्यांच्या सरासरी मूळ वेतनाच्या निम्मी रक्कम निवृत्तिवेतनापोटी मिळू शकेल. ‘‘सरकारचा वाटा १४ टक्क्यांवरून १८.५ टक्के इतका वाढवल्याने निवृत्तांस आर्थिक स्थैर्य आणि सामाजिक प्रतिष्ठा मिळेल’’ असे पंतप्रधान म्हणतात. कर्मचाऱ्यांच्या स्थैर्याचा विचार आताच येण्यामागे लोकसभा निवडणुकीने लादलेले अस्थैर्य आहे हे समजून घेण्यासाठी पांडित्याची गरज नाही. आता केंद्रानेच अशी हाय खाल्लेली पाहिल्यावर विविध राज्य सरकारेही त्याच मार्गाने जाणार हे उघड आहे. यात धोका आहे तो आर्थिक बेजबाबदारपणाची स्पर्धा सुरू होण्याचा. केंद्र नव्या निवृत्ती योजनेत १८.५ टक्के वाटा उचलणार आहे. अधिक लोकप्रिय होण्याच्या नादात काही राज्यांकडून तो वाढवला जाण्याची शक्यता अजिबात नाकारता येत नाही. आधीच खरे तर राज्य सरकारच्या महसुलातील जवळपास ६० टक्के इतकी रक्कम वेतन, निवृत्तिवेतन आणि जुन्या कर्जांवरील व्याजाची परतफेड यासाठी खर्च होते. नव्या योजनेमुळे यात वाढ होईल, हे निश्चित. या संदर्भात रिझर्व्ह बँकेने दिलेल्या माहितीनुसार २०२३-२४ या वर्षात समस्त भारतवर्षात निवृत्तिवेतनापोटी झालेला केंद्र/ राज्ये/ केंद्रशासित प्रदेश यांचा एकूण खर्च ५ लाख २२ हजार १०५ कोटी रुपयांहून अधिक आहे. इतकी प्रचंड रक्कम गतवर्षी केवळ निवृत्तिवेतनावर खर्च होत असेल तर शिक्षण, आरोग्य, रस्ते आदी सुविधा आपल्याकडे इतक्या भिकार का याचे उत्तर मिळेल.
हेही वाचा : अग्रलेख: नभाच्या पल्याडचे…
त्यात आता भरच पडेल. वास्तविक देशातील समस्त कर्मचाऱ्यांच्या तुलनेत सरकारी कर्मचाऱ्यांचे प्रमाण जेमतेम पाच टक्के. पण हा वर्ग संघटित. त्यामुळे सरकारांस हवे तसे वाकवण्याची त्यांची क्षमता निर्विवाद. तीच लक्षात घेऊन राजकीय पक्ष या संघटितांचे लांगूलचालन करतात. एकाने केले म्हणून दुसऱ्यासही ते करावे लागते. वास्तविक वेतन/ निवृत्तिवेतनावर इतका खर्च होणार असेल तर त्याची किंमत पुढील पिढ्यांस द्यावी लागणार आहे, हा विचारच आपल्याकडे नाही. म्हणजे या वाढत्या खर्चाने उत्तरोत्तर सरकारी कर्मचारी भरती कमी होत जाईल अणि मोठ्या प्रमाणावर हंगामी/ कंत्राटी पद्धतीने कामे करून घेतली जातील. म्हणजेच रोजगार संधी आटतील. पण ‘आफ्टर मी द डेल्यूज’, म्हणजे आपल्यापश्चात जगबुडी झाली तरी बेहत्तर असा स्वार्थी विचार यामागे असल्याने पुढच्या पिढीसमोरील आव्हान अधिक गडद होईल.
पण याचा विचार ना सरकारी कर्मचाऱ्यांस आहे, ना त्यांच्या लांगूलचालनात मग्न राजकीय पक्षांना. आगामी दोन दशकांत विकसित भारताचे मृगजळ दाखवणारे सत्ताधारीही या सवंगतेच्या स्पर्धेत उतरत असल्याने आर्थिक शहाणपण आणि सुधारणा यांच्यावरच निवृत्तीची वेळ आल्याचे स्पष्ट होते. महासत्ता होऊ पाहणाऱ्या देशास हे भूषणास्पद नाही.
गेल्या दहा वर्षांत सरकारी कामगार संघटनांच्या नेत्यांस भेटण्यासाठी पंतप्रधानांस वेळ मिळाला नव्हता. ताज्या निवडणुकीत मतदारांचा दणका बसल्यावर तो मिळाला आणि पाठोपाठ सरकारी कर्मचाऱ्यांच्या रोषाच्या केंद्रस्थानी असलेली नवी निवृत्तिवेतन योजनाही रद्द झाली. हा योगायोग खचितच नाही. ही केंद्राची गेल्या चार महिन्यांतील पाचवी माघार. वक्फ बोर्ड सुधारणा, वैद्याकीय विम्यावरील वस्तू-सेवा कर, प्रसारण विधेयक, सरकारी पदांवर खासगी व्यक्तींच्या नेमणुकीसारखा महत्त्वाचा निर्णय आणि आता हे निवृत्तिवेतन घूमजाव. केंद्र सरकारच्या प्रवक्त्यांनी या संदर्भात कितीही ‘हे घूमजाव नाही’ असा कंठशोष केला तरी वास्तव लपून राहणारे नाही. यात कृषी सुधारणा, जमीन हस्तांतरण कायदा इत्यादी आधीच्या घूमजाव निर्णयांचा समावेश केल्यास या सरकारचे वर्णन ‘घूमजाव-सरकार’ असे करता येईल. खरे तर ताजी माघार ज्या प्रकरणी केंद्राने घेतली तो जुनी निवृत्ती योजना रद्द करून त्याजागी कर्मचाऱ्यांचा आर्थिक सहभाग असलेली नवी निवृत्ती योजना आणणे हा अत्यंत स्तुत्य निर्णय होता. तो आता बदलून अर्धी नवी-अर्धी जुनी अशी एक मध्यममार्गी योजना आणण्याची घोषणा नरेंद्र मोदी सरकारने केली. हे; चार पावले मागे जाणे टाळून दोन पावले मागे जाण्यासारखे. पण माघार ती माघार. हे सत्य नाकारता येणारे नाही. तेव्हा नव्या योजनेने काय साधले जाईल यावर भाष्य करण्याआधी जुन्याचे काय झाले याचा आढावा घ्यायला हवा.
नव्या निवृत्तिवेतन योजनेचा मूळ निर्णय अटलबिहारी वाजपेयी यांच्या सरकारचा. त्यास नंतरचे पंतप्रधान मनमोहन सिंग यांचाही पाठिंबा लाभला. तीनुसार १ एप्रिल २००४ पासून सरकारी सेवेत दाखल झालेल्या सर्वांस या नव्या योजनेत सहभागी करून घेतले गेले. या योजनेत कर्मचारी आपल्या सेवाकाळात दरमहा वेतनातील १० टक्के रक्कम निवृत्तिवेतनाच्या तरतुदीसाठी वळती करतो आणि सरकार या निधीसाठी १४ टक्के रक्कम देते. हा निधी निवृत्तिवेतनसंबंधित प्राधिकरणाने घालून दिलेल्या नियमांनुसार विविध ठिकाणी गुंतवला जातो. यातून जी काही पुंजी जमा होते ती सदर कर्मचाऱ्यास निवृत्तीनंतर मासिक वेतनाच्या रूपाने परत केली जाते. याउलट जुन्या निवृत्तिवेतन योजनेत सर्वच्या सर्व खर्च केवळ सरकारनेच करण्याची प्रथा होती. वाजपेयी सरकारच्या या बदलास मनमोहन सिंग यांनी वैधानिक बळकटी दिली आणि २००५ साली मार्च महिन्यात एका विधेयकाद्वारे ‘निवृत्तिवेतन निधी’ ही संकल्पना कायद्यात अंतर्भूत केली गेली. तथापि यातील पहिली तुकडी जेव्हा निवृत्त झाली तेव्हा हाती पडलेला निधी हा अपेक्षाभंग करणारा असल्याचा ओरडा झाला आणि पाहता पाहता जुन्या निवृत्ती योजनेच्या पुनरुज्जीवनाचे वारे वाहू लागले. त्या वेळी सरकारनेच सादर केलेल्या तपशिलानुसार त्याआधीच्या, म्हणजे २०२२ सालच्या ऑक्टोबरापर्यंत या नव्या योजनेत केंद्र सरकारच्या सेवेतील २३.३० लाख कर्मचारी सहभागी झाले होते. तसेच सर्व राज्य सरकारांतील ५८.९ लाख इतके कर्मचारीही तीत सहभागी होणे अपेक्षित होते. काही राज्यांचे झालेही. अशा तऱ्हेने पाऊण कोटभरांहून अधिक कर्मचारी या नव्या निवृत्ती योजनेचे सदस्य बनले. तथापि ‘या योजनेद्वारे मिळणारे निवृत्तिवेतन पुरेसे नाही’ अशी हाकाटी हिमाचल प्रदेश विधानसभा निवडणुकांच्या तोंडावर काँग्रेसने दिली आणि पाहता पाहता चित्र पालटले. त्या निवडणुकीत पराभव झाल्यावर तर भाजपने हाय खाल्ली आणि माघारीचीच तयारी सुरू केली. आज काँग्रेस, ‘आप’ आदी पक्षांच्या किमान पाच राज्य सरकारांनी नव्या योजनेस तिलांजली देऊन जुन्याचा आधार घेतलेला आहे. निवडणुकांच्या तोंडावर आता महाराष्ट्रानेही तोच मार्ग अंगीकारला आणि केंद्राप्रमाणेच माघार घेतली. वास्तविक उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी या जुन्या निवृत्ती योजनेविरोधात भूमिका घेतली होती. परंतु मनमोहन सिंग, पी चिदम्बरम आदींप्रमाणे फडणवीस यांनाही आपले आर्थिक शहाणपण खुंटीस टांगून ठेवत राजकीय निर्णय घ्यावा लागला.
हेही वाचा : अग्रलेख : ‘अ’ ते ‘नी’!
आता नव्या निर्णयाप्रमाणे केंद्रीय कर्मचाऱ्यांस आपल्या वेतनाचा काही भाग निवृत्तिवेतनासाठीच्या वर्गणीसाठी द्यावा लागेल. पण त्यापेक्षा अधिक रक्कम केंद्र सरकार घालेल. आधी हा वाटा १४ टक्के इतका होता. तो आता १८.५ टक्क्यांवर जाईल. म्हणजे कर्मचाऱ्याने दहा रुपये दिल्यास केंद्र सरकार १८.५० रु. स्वत:च्या तिजोरीतून घालेल. या नव्या मध्यममार्ग योजनेमुळे किमान दहा वर्षे सेवा झालेल्या कर्मचाऱ्यास दरमहा किमान १० हजार रु. इतके निवृत्तिवेतन मिळू शकेल आणि अन्यांस निवृत्तीआधीच्या १२ महिन्यांच्या सरासरी मूळ वेतनाच्या निम्मी रक्कम निवृत्तिवेतनापोटी मिळू शकेल. ‘‘सरकारचा वाटा १४ टक्क्यांवरून १८.५ टक्के इतका वाढवल्याने निवृत्तांस आर्थिक स्थैर्य आणि सामाजिक प्रतिष्ठा मिळेल’’ असे पंतप्रधान म्हणतात. कर्मचाऱ्यांच्या स्थैर्याचा विचार आताच येण्यामागे लोकसभा निवडणुकीने लादलेले अस्थैर्य आहे हे समजून घेण्यासाठी पांडित्याची गरज नाही. आता केंद्रानेच अशी हाय खाल्लेली पाहिल्यावर विविध राज्य सरकारेही त्याच मार्गाने जाणार हे उघड आहे. यात धोका आहे तो आर्थिक बेजबाबदारपणाची स्पर्धा सुरू होण्याचा. केंद्र नव्या निवृत्ती योजनेत १८.५ टक्के वाटा उचलणार आहे. अधिक लोकप्रिय होण्याच्या नादात काही राज्यांकडून तो वाढवला जाण्याची शक्यता अजिबात नाकारता येत नाही. आधीच खरे तर राज्य सरकारच्या महसुलातील जवळपास ६० टक्के इतकी रक्कम वेतन, निवृत्तिवेतन आणि जुन्या कर्जांवरील व्याजाची परतफेड यासाठी खर्च होते. नव्या योजनेमुळे यात वाढ होईल, हे निश्चित. या संदर्भात रिझर्व्ह बँकेने दिलेल्या माहितीनुसार २०२३-२४ या वर्षात समस्त भारतवर्षात निवृत्तिवेतनापोटी झालेला केंद्र/ राज्ये/ केंद्रशासित प्रदेश यांचा एकूण खर्च ५ लाख २२ हजार १०५ कोटी रुपयांहून अधिक आहे. इतकी प्रचंड रक्कम गतवर्षी केवळ निवृत्तिवेतनावर खर्च होत असेल तर शिक्षण, आरोग्य, रस्ते आदी सुविधा आपल्याकडे इतक्या भिकार का याचे उत्तर मिळेल.
हेही वाचा : अग्रलेख: नभाच्या पल्याडचे…
त्यात आता भरच पडेल. वास्तविक देशातील समस्त कर्मचाऱ्यांच्या तुलनेत सरकारी कर्मचाऱ्यांचे प्रमाण जेमतेम पाच टक्के. पण हा वर्ग संघटित. त्यामुळे सरकारांस हवे तसे वाकवण्याची त्यांची क्षमता निर्विवाद. तीच लक्षात घेऊन राजकीय पक्ष या संघटितांचे लांगूलचालन करतात. एकाने केले म्हणून दुसऱ्यासही ते करावे लागते. वास्तविक वेतन/ निवृत्तिवेतनावर इतका खर्च होणार असेल तर त्याची किंमत पुढील पिढ्यांस द्यावी लागणार आहे, हा विचारच आपल्याकडे नाही. म्हणजे या वाढत्या खर्चाने उत्तरोत्तर सरकारी कर्मचारी भरती कमी होत जाईल अणि मोठ्या प्रमाणावर हंगामी/ कंत्राटी पद्धतीने कामे करून घेतली जातील. म्हणजेच रोजगार संधी आटतील. पण ‘आफ्टर मी द डेल्यूज’, म्हणजे आपल्यापश्चात जगबुडी झाली तरी बेहत्तर असा स्वार्थी विचार यामागे असल्याने पुढच्या पिढीसमोरील आव्हान अधिक गडद होईल.
पण याचा विचार ना सरकारी कर्मचाऱ्यांस आहे, ना त्यांच्या लांगूलचालनात मग्न राजकीय पक्षांना. आगामी दोन दशकांत विकसित भारताचे मृगजळ दाखवणारे सत्ताधारीही या सवंगतेच्या स्पर्धेत उतरत असल्याने आर्थिक शहाणपण आणि सुधारणा यांच्यावरच निवृत्तीची वेळ आल्याचे स्पष्ट होते. महासत्ता होऊ पाहणाऱ्या देशास हे भूषणास्पद नाही.
