विद्यमान सत्ताधीशांच्या लोकशाही निष्ठांविषयी संदेह नसला तरीसुद्धा, ‘एक अमुक, एकच तमुक’ असल्या विषयांच्या आकलनशक्तीबाबत मात्र संशय व्यक्त करणे आवश्यक ठरते… माजी राष्ट्रपती रामनाथ कोविंद यांनी ‘एक देश एक निवडणूक’ प्रकल्पाचा अहवाल केंद्र सरकारला सादर केला आणि सरकारने तो स्वीकारला. हे म्हणजे ताटातले वाटीत किंवा वाटीतील ताटात पडावे असे. रामनाथरावांकडे या प्रकल्पाची सूत्रे जेव्हा केंद्र सरकारने दिली तेव्हा त्याबाबतच्या अहवालातून काय निष्पन्न होईल याबाबत पुरता अंदाज येथील मुंगीमेंदूधारकांसही आलेला होता. तसेच झाले. अर्थात दुसरे काही होण्याची, सुचवण्याची या रामनाथरावांची काय प्राज्ञा? तशी ती असती तर सरकार म्हणेल त्या ठिकाणी शिक्का उमटवण्याच्या कामी त्यांची रवानगी राष्ट्रपती भवनात होती ना. तेथील त्यांची कामगिरी उत्तम. त्यामुळे ‘एक देश एक निवडणूक’ प्रकल्पाचा हवा तसा अहवाल तयार करण्याची ‘महत्त्वपूर्ण’ जबाबदारी त्यांच्याकडे सुपूर्द केली गेली. तीही त्यांनी किती चोख बजावली हे अहवालावरून दिसते. मेंदू जराही न शिणवणारे जीव विद्यमान सरकारला फार प्रिय. अशा काही बिनीच्या तालेवारांत रामनाथरावांची गणना होते. या दोन उत्तम कामगिऱ्यांनंतर त्यांची वाटचाल ‘भारतरत्न’ वा तत्समाच्या दिशेने झाल्यास आश्चर्य नसेल. असो. या महत्त्वपूर्ण अहवालकर्त्यांचा परिचय करून घेतल्यानंतर आता या प्रत्यक्ष अहवालाविषयी काही. समान नागरी कायदा, अयोध्येत राम मंदिर, जम्मू-काश्मीरची ‘अनुच्छेद ३७०’ मुक्ती इत्यादी काही विद्यमान सत्ताधीशांचे प्राणप्रिय निग्रह आहेत. जसे ‘ब्रह्मचर्य हेच जीवन, वीर्यनाश हा मृत्यू’ अशी काहींची ठाम श्रद्धा असते. ती किती योग्य, किती शहाणी याची चर्चा निरर्थक. कारण श्रद्धा जेथे सुरू होते तेथे विचार आणि विश्लेषण संपते. तशाच श्रद्धावान यादीतील हा ‘एक देश एक निवडणूक’ हा विषय. आपली विचारक्षमता राजकीय व्यक्ती/पक्ष इत्यादींच्या चरणी वाहिलेल्या समाजातील एका मोठ्या वर्गास या अशा विषयांचे कोण अप्रूप! एके काळी या वर्गास मध्यमवर्ग मानले जात असे. तथापि ‘त्या’ वर्गास नैतिकतेची समान चाड असे. आताच्या या वर्गाचे तसे नाही. हा निवडक नैतिक आहे आणि निवडणुका एकत्र झाल्यास देशाचा किती खर्च वाचेल, वेळेचा अपव्यय होणार नाही आणि सारखे निवडणुकीचे झंझट नसल्यामुळे देशात लोकशाही सुखाने नांदू शकेल इत्यादी बरेच काही या निवडक नैतिकतास वाटते. असे काही वाटून घेण्याचा या वर्गाचा अधिकार मान्य केला तरी या ‘एक देश एक निवडणूक’ या प्रकल्पाबाबत काही प्रश्न पडतात. हा प्रकल्प अमलात आणावयाचा तर घटनादुरुस्ती करावी लागेल, त्याबाबत पक्षीय बलाबल, किती राज्यांनी या प्रकल्पास मंजुरी द्यावी लागेल, राज्या-राज्यांची राजकीय स्थिती काय इत्यादी सहज उपलब्ध आणि अनेकांकडून समोर आलेले मुद्दे वगळून विचार करावा लागेल. ‘लोकसत्ता’ने गतसाली ‘एक एके एक’ (४ सप्टेंबर २०२३) या संपादकीयातून या विषयाचा परामर्श घेतला होता. आता त्यापलीकडील मुद्द्यांबाबत. हेही वाचा : अग्रलेख : नंदीबैल नगरी! या इच्छेनुसार समजा सर्व निवडणुका खरोखरच एकाच वेळी झाल्या आणि काही राज्यात वा केंद्रात कोणा एका पक्षास बहुमत मिळाले नाही, असे झाले तर काय या प्रश्नाचे उत्तर ‘आघाडी’ असे असेल हे उघड आहे. पण समजा स्थिर सरकार देईल अशी आघाडीही स्थापन होऊ शकली नाही तर काय? हा अहवाल म्हणतो निवडणुका ठरलेल्या वेळीच घ्यायच्या. म्हणजे अशा परिस्थितीत पुन्हा पाच वर्षे निवडणुका नाहीत. मग काय आधीच्या सरकारच्या हातीच सत्तासूत्रे द्यावयाची? की त्याच सरकारला ‘काळजीवाहू’ म्हणून पाच वर्षे नांदू द्यायचे? या कल्पनेचे स्वागत करणाऱ्यांस विद्यमान सत्ताधाऱ्यांहातीच सत्ता राहील ही कल्पना आवडेल. पण समजा काँग्रेस वा तृणमूल आदींबाबत असे होणार असेल तर त्यांस ते चालेल काय? म्हणजे मग राष्ट्रपती शासन? म्हणजे केंद्राहाती राज्याची सूत्रेही द्यायची! तसेच सध्याच्या लोकशाहीत सत्ताधाऱ्यांवर अविश्वास ठराव आणून आहे ते सरकार पाडण्याची सुविधा विरोधकांस आहे. किंवा राज्याराज्यांतील सत्ताधारी पक्ष फोडून आपले सरकार बसवण्याची सोय सध्याच्या केंद्रीय सत्ताधाऱ्यांस आहे. ‘एक देश एक निवडणूक’ ही कल्पना या अशा पक्षफोडीस अधिक उत्तेजन देईल. पण एखाद्या राज्यात विरोधकांनी एकजूट करून अविश्वास ठरावाद्वारे सरकार पाडले आणि विरोधकांनाही सरकार स्थापन करता आले नाही तर काय? रामनाथरावांचा अहवाल दोन पर्याय देतो. एक अर्थातच जमेल तसे सरकार स्थापन करण्याचा आणि उर्वरित काळ ढकलण्याचा. आणि तसे समजा जमणार नसेल तर निवडणुका. हा मुद्दा समजून घ्यायला हवा. निवडून आलेल्या सरकारला पाच वर्षांची मुदत मिळणे अपेक्षित असते. परंतु राजकीय मतभेदापायी एखादे सरकार तिसऱ्या वर्षी पडले आणि दुसरे कोणतेही सरकार बनू शकले नाही तर रामनाथरावांचा सल्ला असा की निवडणुका घ्यायच्या; पण अशा मध्यावधी निवडणुकांत विजयी झालेल्या सरकारला फक्त उर्वरित मुदतच द्यायची. म्हणजे या उदाहरणात दोन वर्षे. नंतर पुन्हा निवडणूक. कारण तोपर्यंत देशातील सार्वत्रिक निवडणुकीची वेळ आलेली असेल. आता ही कल्पना हास्यास्पद की मूर्खपणाची हे ज्याचे त्याने ठरवावे. एखादा राजकीय पक्ष फक्त दोन वा दीड वर्षाच्या सत्तेसाठी निवडणुका लढवण्यास तयार होईल यावर विश्वास ठेवण्यासाठी कमालीची अवास्तव कल्पनाशक्ती हवी किंवा कधीही राजकारणाच्या आखाड्यात न उतरता राजभवनी/ राष्ट्रपतीभवनी वास्तवाचा अनुभव गाठीशी हवा. अन्य कोणीही किमान शहाणा इसम हे मान्य करणार नाही. हेही वाचा : अग्रलेख : दोन ध्रुवांवर दोघे दुसरे असे की रामनाथरावांच्या अहवालानुसार एकदा का देशभर लोकसभा आणि विधानसभा निवडणुकांचा बार एकाच वेळी उडवून दिला की नंतर १०० दिवसांनी देशभर पुन्हा स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका घ्यायच्या. त्याही एकाच वेळी. पण हे करावयाचे असेल तर मग या प्रकल्पास ‘एक देश एक निवडणूक’ असे कसे मानायचे? लोकसभा, विधानसभांच्या तुलनेत शहरा-शहरांतील वॉर्ड आदींची संख्या अमाप असणार आणि तुलनेने कमी मतदार संख्येमुळे राजकीय अनागोंदीची शक्यताही अधिक असणार. तेथेही आघाडी आणि नंतर त्यांची बिघाडी असे घडले तर मग तेथेही तात्पुरत्या सत्ताधाऱ्यांसाठी निवडणुका आहेतच. तेव्हा या असल्या खर्चांचे काय? तेव्हा एक देश एक निवडणूक प्रकल्पामुळे पैशाचा अपव्यय कसा टळेल वगैरे शहाजोग प्रतिक्रिया देणाऱ्यांनी याचाही विचार करावा. खरे तर पैशाचा अपव्यय या मंडळींस खरोखरच टाळावयाचा असेल तर पैशाचा पाऊस पाडून पक्ष फोडण्याचे आणि सरकारे पाडण्याचे उद्याोग आधी थांबवायला हवेत. तसेच एकट्या महाराष्ट्रात जवळपास २८ महापालिकांसह दोनशेहून अधिक नगरपालिका लोकनियुक्त सरकारच्या प्रतीक्षेत आहेत. तेथे आधी निवडणुका- त्याही एकाच वेळी- घेऊन दाखवाव्यात. अशी प्रामाणिक इच्छा रामनाथराव ज्यांच्यासाठी कष्टले त्यांच्या ठायी असती तर आताही हरयाणा, जम्मू-काश्मीरसमवेत महाराष्ट्रातील निवडणुका त्यांनी घेतल्या असत्या. विद्यमान सत्ताधीशांच्या लोकशाही निष्ठांविषयी कोणाच्याही मनात कसलाही संदेह नाही. त्यामुळे हे का केले नाही, हा प्रश्न विचारण्याची गरज नाही. पण सरकारच्या या ‘एक हे, एक ते’ असल्या विषयांच्या आकलनशक्तीबाबत मात्र संशय व्यक्त करणे आवश्यक ठरते. हेही वाचा : अग्रलेख : ‘माहेर’चे मस्तवाल! याचे कारण ‘एक देश एक कर’ अशीच जनप्रिय घोषणा करत या मंडळींनी ‘वस्तू व सेवा कर’ (जीएसटी) आणला. आज सात वर्षे आणि ५४ बैठकांनंतरही त्याचा गुंता सरकारला सोडवता आलेला नाही. त्यात आता आणखी एकाची भर! तेव्हा होऊन जाऊ दे…
