अग्रलेख : लाश वही है…

महिला, शेतकरी, पीडित आदींचे कल्याण करण्याच्या नावाखाली सत्ताधीश कसे वाटेल ते गैरव्यवहार करू शकतात याचे उदाहरण म्हणजे ‘लोकसत्ता’ने चव्हाट्यावर आणलेले पीक विमा प्रकरण. या योजनेत तब्बल सव्वाचार लाख वा अधिक पीक विमा दावे बोगस असल्याचे दिसून आले. ते ज्यांनी प्रथम ‘पाहिले’ आणि बोगस असल्याचे मान्य केले त्या कृषी विभागीय अपर मुख्य सचिव विकासचंद्र रस्तोगी यांचे यासाठी प्रथम अभिनंदन. हा इतका निर्लज्ज गैरव्यवहार का आणि कसा झाला त्यावर टिप्पणी करण्याआधी मुळात हे प्रकरण नक्की काय आहे हे लक्षात घ्यावे लागेल. त्यासाठी अगदी साधे प्रश्न: व्यक्तींच्या एकूण संख्येपेक्षा त्यांच्यावर काढलेल्या विम्यांची संख्या जास्त असू शकेल काय? म्हणजे माणसे उदाहरणार्थ १००. आणि विम्यांची संख्या मात्र २००, असे असू शकते काय? किंवा ज्या जमिनींवर पीकच नाही त्या जमिनींचा पीक विमा काढता येईल का? किंवा जी जमीन नदीनाल्यांतील आहे त्या जमिनीवरील ‘पिका’चा विमा काढता येतो का? या प्रश्नांचे उत्तर ‘नाही’ असे जे देऊ शकतील त्यांस महाराष्ट्रातील सध्याचा पीक विमा घोटाळा नक्की काय आहे ते आणि त्याची व्याप्ती, खोली लक्षात येईल. हा घोटाळा गेली दोन वर्षे सुरू असून तो विमा कंपन्या आणि स्थानिक बलदंड राजकारणी यांच्या हातमिळवणीशिवाय होणे अशक्य. या प्रकरणाचे गांभीर्य लक्षात घेता त्यावर प्रकाशझोत टाकणे कर्तव्य ठरते.

हेही वाचा :अग्रलेख : वॉशिंग्टनची कुऱ्हाड!

निवडणुकीच्या तोंडावर जाहीर झालेल्या ‘लाडकी बहीण’ योजनेप्रमाणे या पीक विमा घोटाळ्याचेही मूळ आहे ते शेतकरी-नामे मतपेढी आपल्याकडे कशी वळवता येईल या क्षुद्र विचारात. ज्याप्रमाणे राज्यातील महिलांनी सरकारकडे भाऊबीजेची भीक मागितलेली नव्हती त्याप्रमाणे राज्यातील शेतकऱ्यांनी आम्हास अत्यल्प रकमेत पीक विमा सुविधा द्या अशी मागणी केली नव्हती. तरीही राज्य सरकारने लाडकी बहीण योजना आणली आणि शेतकऱ्यांसाठी अवघ्या एक रुपयात पीक विमा योजना जाहीर केली. आता बोगस लाडक्या बहिणी शोधण्याचा उद्याोग ज्याप्रमाणे सरकारला करावा लागत आहे, त्याप्रमाणे या बोगस विमाधारकांसही हुडकून काढण्याची मोहीम सरकारला हाती घ्यावी लागली. दोहोंत फरक इतकाच की कृषी सचिवांनी साडेचार लाख शेतकरी विमा बोगस असल्याचे मान्य केले. वास्तविक त्याआधीही शेतकऱ्यांसाठी अत्यल्प खर्चात पीक विम्याची सोय होती. त्यासाठी शेतकऱ्यांस संरक्षित पीक विमा रकमेच्या दीड टक्का, दोन टक्के असे शुल्क आकारले जात असे. ज्या भागातील पीकपाण्यास नैसर्गिक संकटांचा धोका अधिक, तेथील शेतकऱ्यांसाठी विमा योजना अधिकाधिक आकर्षित करणे हा यामागील उद्देश. तो रास्तच. खरे तर शेतकऱ्यांनी त्याचीही मागणी केलेली नाही. तरीही शेतकऱ्यांवर अनुदानांचा वर्षाव करण्याची सत्ताधाऱ्यांची सवय काही जात नाही. मग सत्ताधारी पक्ष कोणताही असो. शेतकऱ्यांस जे हवे आहे ते- म्हणजे त्यांच्या पिकास रास्त भाव मिळेल अशी व्यवस्था-करायचे नाही आणि हे अनुदानांचे औदार्य दाखवायचे. तसे करणे आपल्या सर्वच राजकीय पक्षांस आवडते. शहाण्या कृतीचे श्रेय मागता येत नाही; अनुदाने दिल्याचे मिरवता येते. तेच येथे झाले. केंद्राच्या मूळच्या पीक विमा सवलतींवर आपण आणखी सवलत द्यायला हवी असे तत्कालीन मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांस वाटले.

हेही वाचा : अग्रलेख : आजचे बालक; उद्याचे पालक!

त्यामुळे त्यांनी सर्व शेतकऱ्यांसाठी फक्त एक रुपयात पीक विमा देण्याची घोषणा केली. यानंतर या राज्यात विम्याचे असे काही पीक आले की त्यास तोड नाही. हा असा एक रुपयात विमा येण्याआधी २०२२ च्या खरीप हंगामात पीक विमा काढणाऱ्या शेतकऱ्यांची संख्या होती ९६ लाखांच्या आसपास. नंतर राज्य सरकारच्या औदार्याने हा एक रुपयी विमा सुरू झाला आणि ही संख्या झाली एक कोटी ६८ लाख. यात अक्षरश: कोणीही आणि कोणासाठीही अर्ज भरले. एकेका शेतकऱ्याच्या एकाच सातबाऱ्यावर अनेक अर्ज जसे भरले गेले तसेच शहरात वास्तव्यास असणाऱ्यांच्या नावे ग्रामीण भागात विमा अर्ज भरले गेले. हे लाडक्या बहिणींसारखेच झाले. केवळ महिला असणे हाच जसा शेवटी-शेवटी ‘लाडकी बहीण’ योजनेतून सरकारी भाऊबीज लुटण्याचा निकष बनला तसाच शेतकरी असल्याचा दावा पीक विम्यासाठी पुरेसा मानला गेला. खरे तर इतक्या साऱ्या शेतकऱ्यांस नुकसानभरपाई द्यावयाची वेळ आल्यास आपल्या पोटास चिमटा बसेल हे लक्षात घेऊन विमा कंपन्यांनी त्या वेळी जागरूकता दाखवायला हवी होती. पण ते कसे होणार? कारण या विमा कंपन्यांच्या स्थानिक अधिकारी/कर्मचाऱ्यांचे राजकीय साटेलोटे. स्थानिक दबंग राजकारण्यांस ‘आपल्या’ अधिकाधिक शेतकऱ्यांस विमा कवच देण्यात रस. या अशा राजकारण्यांनी या विमा अधिकाऱ्यांशी संधान बांधले आणि आपले अधिकाधिक अर्जदार राहतील याची खबरदारी घेतली. अशा साट्यालोट्याचे उच्च दर्जाचे उदाहरण म्हणजे बीड. शेतकऱ्याच्या एका विमा अर्जापोटी सरकारी सामूहिक सेवा केंद्रास ४० रुपये मिळतात. हाही आतबट्ट्याचाच व्यवहार. राज्यातील ९६ सेवा केंद्रांवरून असे बोगस अर्ज आल्याचे चौकशीत निष्पन्न झाले. त्यातील ३६ केंद्रे एकट्या बीड जिल्ह्यातील आहेत. या बीडमधील केंद्राने परभणी, नांदेड येथील शेतकऱ्यांच्या नावेही विमा अर्ज भरल्याचे दिसते. सांप्रती अजितदादा पवार यांच्या राष्ट्रवादी सेवेत असलेले धनंजय मुंडे हे बीडचे प्रतिनिधित्व करतात आणि ते ‘त्या’ काळात कृषीमंत्रीही होते हा केवळ योगायोग !

या टप्प्यावर हा घोटाळा ३५० कोटी रुपयांचा असेल असा अंदाज वर्तवला जातो. पण हे हिमनगाचे टोक असू शकते. याचे कारण याआधी हाताळले गेलेले विम्याचे दावे इत्यादी बाबी लक्षात घेतल्यास ही रक्कम कितीतरी अधिक असण्याची शक्यता आहे. यात पंचाईत अशी की इतक्या चार-सव्वाचार लाख बोगस बळीराजांवर कारवाईही करता येणे अशक्य. कारण शक्यता ही की यातील अनेकांच्या नावे दुसऱ्याच कोणी विमा अर्ज केलेला असणार. कित्येक शेतकऱ्यांस आपल्या नावे असे अर्ज दिले गेल्याचे माहीतही नसेल. तेव्हा यांचा शोध घेणार कसा आणि कोण? म्हणजे आणखी एका घोटाळ्याकडे महाराष्ट्रीय जनतेने दुर्लक्ष करायचे…

हेही वाचा :अग्रलेख : ट्रम्पोदयाचे टरकणे

याआधी ‘लोकसत्ता’ने एसटी बस खरेदीचा घोटाळा उघडकीस आणला. राज्य सरकारने त्याची दखल घेत ती निविदाच रद्द केली. त्याप्रमाणे या विमा घोटाळ्याचीही चौकशी व्हायला हवी आणि त्यात विमा कंपन्यांच्या सहभागाचीही दखल घ्यायला हवी. सत्ताधाऱ्यांनी खासगी क्षेत्रातील कर्मचाऱ्यांस हाताशी धरून केलेली ही लूट आहे. इतके करून राज्यातील शेतीचे उत्तम चाललेले आहे असे म्हणण्यासारखी परिस्थिती असती तर या मंडळींच्या या कृष्णकृत्यांकडे एक वेळ दुर्लक्ष करता आले असते. ती सोयही आपणास नाही. तेव्हा सत्ताधीशांच्या या राजकीय कंडू शमनाचा खर्च नागरिकांनी किती सहन करायचा हा एक प्रश्न या निमित्ताने विचारात घ्यायला हवा. एसटी बस घोटाळ्याशी शिवसेना नेत्याचा संबंध होता तर बोगस पीक विमा योजना राष्ट्रवादी नेत्याशी संबंधित आहे. हे दोनही पक्ष नित्यनैतिक भाजपचे डावे-उजवे सत्ता साथीदार आणि भागीदार. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी यात कारवाईची हिंमत दाखवायला हवी. फडणवीस विरोधी पक्षात असताना ज्यांच्या भ्रष्टाचाराविरोधात लढले तेच आता त्यांच्याच मांडीला मांडी लावून तसाच भ्रष्टाचार करत असतील तर ‘‘लाश वही है; सिर्फ कफन बदला है’’ असे म्हणण्याची वेळ येईल.