नवाझ यांच्याऐवजी त्यांचे बंधू शाहबाज पाकिस्तानच्या पंतप्रधानपदी आणि भुत्तोझरदारींच्या पक्षाचा बाहेरून पाठिंबा, हा समझोता लष्करधार्जिणाच!
हजारपेक्षा जास्त प्रीमियम लेखांचा आस्वाद घ्या ई-पेपर अर्काइव्हचा पूर्ण अॅक्सेस कार्यक्रमांमध्ये निवडक सदस्यांना सहभागी होण्याची संधी ई-पेपर डाउनलोड करण्याची सुविधा
वर्षानुवर्षांच्या दडपशाही आणि हडपशाहीविरोधात पाकिस्तानी जनतेने ८ फेब्रुवारी रोजी दिलेला काहीसा अनपेक्षित कौल आणि त्यातून उसळलेली चैतन्यलाट औट घटकेची ठरणार अशी भीती होती. घडलेही तसेच. ‘बॅट’ हे चिन्ह हिरावल्यानंतरही पाकिस्तानातील युवा मतदारांची दिशाभूल झाली नाही. पाकिस्तान मुस्लीम लीग- नवाझ (पीएमएल-एन) आणि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी (पीपीपी) या राजकीय खानदानचालित पक्षांना त्यांचे मोजके निष्ठावान मतदार वगळता बाकीच्यांनी नाकारले. शरीफ बंधूंना मखरात बसवायचे तेथील लष्कराने जणू ठरवूनच टाकल्याचे दिसताच, जाणत्या मतदारांनी त्यांचे मनसुबे उधळून लावण्यासाठीदेखील मतदान केले. परिणामी एके काळच्या दोन बलाढ्य पक्षांना पाकिस्तानात सत्तास्थापनेसाठी परस्परांचे खांदे आणि लष्कराच्या कुबड्यांचा आधार घ्यावा लागत आहे. या निकालांचे सखोल विश्लेषण झाल्यानंतर निव्वळ सुशिक्षित युवा मतदारच नव्हे, खैबर पख्तुनख्वासारख्या डोंगराळ, अर्धशिक्षित भागातील मतदारांनीही इम्रान खान यांच्या ‘पाकिस्तान तेहरीक-इ-इन्साफ’ (पीटीआय) पक्षाने अपक्ष म्हणून उतरवलेल्या उमेदवारांना भरभरून मतदान केल्याचे आढळून आले. अशा बहुतेक अर्धशिक्षित मतदारांची दिशाभूल व्हावी यासाठीच ‘बॅट’ हे परिचित चिन्ह हिरावून घेण्याचा अजागळ डाव रचण्यात आला, तोही साफ फसला. पीटीआयच्या उमेदवारांची संख्या १००च्या जवळपास पोहोचली. तर पीएमएल (एन) पक्ष कसाबसा पंचाहत्तरीपर्यंत आणि पीपीपी जेमतेम पन्नाशीपार पोहोचला. नवीन नॅशनल असेम्ब्लीत दोनपैकी एकाही पक्षाचे संख्याबळ १३३ या आवश्यक आकड्यापर्यंत पोहोचत नसले, तरी आघाडी म्हणून आकडे जुळणीची सर्वाधिक संधी यांनाच आहे. शिवाय धाकटे शरीफ शाहबाझ हे पंतप्रधानपदाचे आणि बेनझीर भुत्तोंचे पती आसिफ अली झरदारी अध्यक्षपदाचे उमेदवार राहातील असा समझोता झाल्यामुळे या दोन पक्षांचे आघाडी सरकार उदयाला येईल, अशी चिन्हे आहेत. इम्रान खान यांना पंतप्रधानपदावरून दूर करण्यासाठी गेल्या वर्षीही हे दोन पक्ष एकत्र आले होते. परंतु त्यावेळच्या आणि आताच्या आघाडी सरकारमध्ये मूलभूत फरक असेल. पीपीपी त्यावेळी प्रत्यक्ष सरकारमध्ये सहभागी होते. यावेळी त्यांनी सरकारमध्ये सहभागी होण्याऐवजी निव्वळ सभागृहात सरकारला पाठिंबा देण्याचा निर्णय घेतला आहे. यातच आगामी सरकारच्या अस्थिर भवितव्याची बीजे पेरली गेलेली दिसतात.
हेही वाचा >>> अग्रलेख : हाच खेळ पुन्हा उद्या..!
कारण अर्थव्यवस्थेचे मोडलेले गाडे हाकण्यासाठी आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधीकडून तातडीची मदत मिळवणे हे नव्या सरकारचे प्राधान्य राहील. ‘लोकसत्ता’ने गुरुवारीच याविषयी ‘कर्जफेडीच्या विळख्यात पाकिस्तान’ या अन्वयार्थामधून आव्हानांचा आढावा घेतला होता. मदत मिळवणे हे फारसे अवघड नाही. सध्या जी मदत सुरू आहे, ती आणण्यासाठी गतवर्षी काळजीवाहू सरकारनेच वाटाघाटी केल्या होत्या. मदत पदरात पाडून घेण्यासाठी ज्या जाचक अटींचे पालन करावे लागणार, त्या विलक्षण असंतोषमूलक राहतील. त्या अमलात आणण्याचे पातक शरीफ सरकारच्या माथी मारले जाणार. मुळात निवडणूक निकालांचे ‘हनन’ केल्याबद्दल मोठ्या प्रमाणात मतदारांची नाराजी सरकारवर राहीलच. जीवनावश्यक वस्तू, इंधन, खते, औषधे यांचे दर कडाडल्यामुळे आजचा दिवस पुढे ढकलणे लाखोंसाठी जिकिरीचे बनले आहे. कल्याणकारी उद्देशासाठी निधी सैल सोडायचा, तर तो इतर चंगळवादी आस्थापनांसाठी गोठवावा लागेल. हा वर्ग म्हणजे लष्कर आणि जमीनदारांचा. त्यांचा दोन प्रमुख राजकीय पक्षांवर पगडा. हा वर्ग काटकसरीचे उपाय सहजी मान्य करणाऱ्यांपैकी नाहीच. तेथे थेट संघर्षाची चिन्हे दिसून येतात.
दुसरा महत्त्वाचा मुद्दा प्रत्यक्ष सरकारच्या रचनेचा. पीपीपीचे बिलावल भुत्तो यांनी यंदा सरकारमध्ये सामील न होण्याचा निर्णय घेतला आहे. गेल्या वेळी ‘प्रोग्रेसिव्ह डेमोक्रॅटिक मूव्हमेंट’ या नावाखाली स्थापन झालेल्या आघाडी सरकारमध्ये पीपीपी सहभागी होता. भुत्तो त्या मंत्रिमंडळात परराष्ट्रमंत्री होते. याही वेळी त्यांनी सुरुवातीस थेट पंतप्रधानपदाची मागणी करून पाहिली, ती अर्थातच मान्य झाली नाही. आता भुत्तो यांनी वेगळीच चाल खेळलेली दिसते. आपले पन्नासेक असेम्ब्ली सदस्य सरकार स्थापनेसाठी अत्यंत महत्त्वाचे ठरतील याची जाणीव त्यांना झालेली आहे. आमच्या पाठिंब्याशिवाय कोणतेही सरकार बनणार नाही, असे त्यांनी म्हटले होतेच. महत्त्वाच्या आणि विशेषत: काटकसरीच्या विधेयकावर शरीफ यांच्याशी मतभेद झाल्यास सरकारचा पाठिंबा काढण्याचा त्यांचा मार्ग मोकळा आहे. पीटीआयचे सदस्य यंदा सुन्नी इत्तेहाद कौन्सिल या जहाल संघटनेमध्ये सामील झाले आहेत, ज्यामुळे त्यांना नॅशनल असेम्ब्लीत एक गट म्हणून बसता येईल. बिलावल भुत्तो इम्रान यांच्या या नवीन गटासह सरकार स्थापण्याची शक्यता अजिबात अतर्क्य नाही. कारण पीएमएल (एन) हा दोन्ही पक्षांचा सामाईक प्रतिस्पर्धी आहे. दुसरे म्हणजे, ज्या प्रकारे पीटीआयने शरीफ बंधूंच्या बालेकिल्ल्यात म्हणजे अर्थातच पंजाब प्रांतात मुसंडी मारली आहे, तशी ती सिंध या भुत्तो-झरदारींच्या ‘गढी’मध्ये मारलेली नाही. तेथे भुत्तो-झरदारींचे वर्चस्व अजूनही कायम आहे. त्यामुळे ‘पंजाबी’ वर्चस्व मोडून काढण्यासाठी इम्रान-बिलावल एकत्र येऊ शकतीलच. तिसरा महत्त्वाचा मुद्दा खुद्द सरकारमधील अस्थैर्याचा आहे. थोरले भाईजान नवाझ यंदा पंतप्रधान होतील, अशी अटकळ होती. परंतु नवाझ यांनी धाकटे बंधू शाहबाझ यांना पंतप्रधानपदावर बसवले. त्यामुळे सरकार हाकण्याचे थेट दायित्व त्यांच्यावर नाही. परिस्थिती बिकट आहे, त्यावेळी शाहबाझ यांना पदावर नेमायचे आणि परिस्थिती सुधारण्याची चिन्हे दिसताच पंतप्रधानपदावर विराजमान व्हायचे अशी त्यांची खेळी स्पष्ट दिसते.
हेही वाचा >>> अग्रलेख: वाईटांचा वसंतोत्सव!
या कडबोळ्या सरकारकडून द्विराष्ट्रीय संबंधवृद्धीसाठी कोणती अपेक्षा बाळगावी हा भारतासमोरचा पेच असू शकतो. नवाझ शरीफ यांनी याआधी भारतीय पंतप्रधानांसमवेत (अटलबिहारी वाजपेयी आणि नरेंद्र मोदी) औपचारिक आणि अनौपचारिक स्नेहबंध बांधण्याचा प्रयत्न केला हे खरे. परंतु त्या दोन्ही वेळी शरीफ यांच्याकडे किमान जनाधाराचे बळ होते. यंदा ते असणार नाही हा महत्त्वाचा फरक आहे. पीएमएल (एन) संचालित हे सरकार आजवरचे सर्वाधिक लंगडे सरकार आहे. त्यामुळे लष्करप्रमुख जनरल सईद असीम मुनीर यांचे ते सर्वाधिक मिंधे असण्याचीही शक्यता आहे. याशिवाय गेल्या काही वर्षांमध्ये पाकिस्तानशी संबंध सुधारणे हा आपल्या प्राधान्यक्रमात खूपच खाली घसरलेला विषय आहे. त्यामुळे अस्थिर पाकिस्तानविषयी आपण फार अस्वस्थ होण्याचे तसे कारण राहिलेले नाही. कुरापती काढण्याची पाकिस्तानी लष्करी व्यवस्थेची खुमखुमी आणि क्षमता अजूनही कायम आहे. पण या चाळ्यांना आता जागतिक अधिष्ठान मिळण्याची शक्यता खूपच कमी झालेली आहे. चीन आणि काही प्रमाणात तुर्की सोडला, तर पाकिस्तानला खास असा मित्रही कुणी राहिलेला नाही. भारताला हजार जखमांनी रक्तलांच्छित आणि बेजार करण्याचे मनसुबे रचलेल्या पाकिस्तानवरच तशी वेळ आलेली आहे. इराण आणि अफगाणिस्तान सीमा कधी नव्हे इतक्या असुरक्षित बनलेल्या आहेत. अशा परिस्थितीत शरीफ सरकार आणि लष्करी व्यवस्थेने खरोखर मनावर घेतले, तर देशाची आर्थिक घडी बसवण्यास ते प्राधान्य देतील. तसे करण्याची सक्ती त्यांच्यावर आंतरराष्ट्रीय वित्तसंस्था आणि अमेरिकेसारखे पाश्चिमात्य देश लादूही शकतात. कारण तसे झाले नाही, तर कर्जफेडीत कसूर ठरलेली आहे. त्यातून मग पतमानांकन संस्थांकडून अवमूल्यन, महागडी कर्जे आणि आणखी जाचक अटी हा फेराही ठरलेला. तसे झाल्यास पाकिस्तान हा अंत:स्फोटाकडे (इम्प्लोजन) ढकलला जाईल. तसे होण्याची भीती पूर्वी कधी नव्हती, तेवढी आता आहे. थोरले नवाज शरीफ लष्कराशी झालेल्या संघर्षात राजकीयदृष्ट्या जायबंदी झाले. आता त्याच लष्कराच्या संगतीने धाकटे शरीफ सत्तेवर येतील. त्यावेळी शरीफ यांनी आपल्या अपयशासाठी लष्करास दोष दिला. धाकटे शरीफ यांनाही त्याच बदमाषांचे आव्हान असेल.
वर्षानुवर्षांच्या दडपशाही आणि हडपशाहीविरोधात पाकिस्तानी जनतेने ८ फेब्रुवारी रोजी दिलेला काहीसा अनपेक्षित कौल आणि त्यातून उसळलेली चैतन्यलाट औट घटकेची ठरणार अशी भीती होती. घडलेही तसेच. ‘बॅट’ हे चिन्ह हिरावल्यानंतरही पाकिस्तानातील युवा मतदारांची दिशाभूल झाली नाही. पाकिस्तान मुस्लीम लीग- नवाझ (पीएमएल-एन) आणि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी (पीपीपी) या राजकीय खानदानचालित पक्षांना त्यांचे मोजके निष्ठावान मतदार वगळता बाकीच्यांनी नाकारले. शरीफ बंधूंना मखरात बसवायचे तेथील लष्कराने जणू ठरवूनच टाकल्याचे दिसताच, जाणत्या मतदारांनी त्यांचे मनसुबे उधळून लावण्यासाठीदेखील मतदान केले. परिणामी एके काळच्या दोन बलाढ्य पक्षांना पाकिस्तानात सत्तास्थापनेसाठी परस्परांचे खांदे आणि लष्कराच्या कुबड्यांचा आधार घ्यावा लागत आहे. या निकालांचे सखोल विश्लेषण झाल्यानंतर निव्वळ सुशिक्षित युवा मतदारच नव्हे, खैबर पख्तुनख्वासारख्या डोंगराळ, अर्धशिक्षित भागातील मतदारांनीही इम्रान खान यांच्या ‘पाकिस्तान तेहरीक-इ-इन्साफ’ (पीटीआय) पक्षाने अपक्ष म्हणून उतरवलेल्या उमेदवारांना भरभरून मतदान केल्याचे आढळून आले. अशा बहुतेक अर्धशिक्षित मतदारांची दिशाभूल व्हावी यासाठीच ‘बॅट’ हे परिचित चिन्ह हिरावून घेण्याचा अजागळ डाव रचण्यात आला, तोही साफ फसला. पीटीआयच्या उमेदवारांची संख्या १००च्या जवळपास पोहोचली. तर पीएमएल (एन) पक्ष कसाबसा पंचाहत्तरीपर्यंत आणि पीपीपी जेमतेम पन्नाशीपार पोहोचला. नवीन नॅशनल असेम्ब्लीत दोनपैकी एकाही पक्षाचे संख्याबळ १३३ या आवश्यक आकड्यापर्यंत पोहोचत नसले, तरी आघाडी म्हणून आकडे जुळणीची सर्वाधिक संधी यांनाच आहे. शिवाय धाकटे शरीफ शाहबाझ हे पंतप्रधानपदाचे आणि बेनझीर भुत्तोंचे पती आसिफ अली झरदारी अध्यक्षपदाचे उमेदवार राहातील असा समझोता झाल्यामुळे या दोन पक्षांचे आघाडी सरकार उदयाला येईल, अशी चिन्हे आहेत. इम्रान खान यांना पंतप्रधानपदावरून दूर करण्यासाठी गेल्या वर्षीही हे दोन पक्ष एकत्र आले होते. परंतु त्यावेळच्या आणि आताच्या आघाडी सरकारमध्ये मूलभूत फरक असेल. पीपीपी त्यावेळी प्रत्यक्ष सरकारमध्ये सहभागी होते. यावेळी त्यांनी सरकारमध्ये सहभागी होण्याऐवजी निव्वळ सभागृहात सरकारला पाठिंबा देण्याचा निर्णय घेतला आहे. यातच आगामी सरकारच्या अस्थिर भवितव्याची बीजे पेरली गेलेली दिसतात.
हेही वाचा >>> अग्रलेख : हाच खेळ पुन्हा उद्या..!
कारण अर्थव्यवस्थेचे मोडलेले गाडे हाकण्यासाठी आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधीकडून तातडीची मदत मिळवणे हे नव्या सरकारचे प्राधान्य राहील. ‘लोकसत्ता’ने गुरुवारीच याविषयी ‘कर्जफेडीच्या विळख्यात पाकिस्तान’ या अन्वयार्थामधून आव्हानांचा आढावा घेतला होता. मदत मिळवणे हे फारसे अवघड नाही. सध्या जी मदत सुरू आहे, ती आणण्यासाठी गतवर्षी काळजीवाहू सरकारनेच वाटाघाटी केल्या होत्या. मदत पदरात पाडून घेण्यासाठी ज्या जाचक अटींचे पालन करावे लागणार, त्या विलक्षण असंतोषमूलक राहतील. त्या अमलात आणण्याचे पातक शरीफ सरकारच्या माथी मारले जाणार. मुळात निवडणूक निकालांचे ‘हनन’ केल्याबद्दल मोठ्या प्रमाणात मतदारांची नाराजी सरकारवर राहीलच. जीवनावश्यक वस्तू, इंधन, खते, औषधे यांचे दर कडाडल्यामुळे आजचा दिवस पुढे ढकलणे लाखोंसाठी जिकिरीचे बनले आहे. कल्याणकारी उद्देशासाठी निधी सैल सोडायचा, तर तो इतर चंगळवादी आस्थापनांसाठी गोठवावा लागेल. हा वर्ग म्हणजे लष्कर आणि जमीनदारांचा. त्यांचा दोन प्रमुख राजकीय पक्षांवर पगडा. हा वर्ग काटकसरीचे उपाय सहजी मान्य करणाऱ्यांपैकी नाहीच. तेथे थेट संघर्षाची चिन्हे दिसून येतात.
दुसरा महत्त्वाचा मुद्दा प्रत्यक्ष सरकारच्या रचनेचा. पीपीपीचे बिलावल भुत्तो यांनी यंदा सरकारमध्ये सामील न होण्याचा निर्णय घेतला आहे. गेल्या वेळी ‘प्रोग्रेसिव्ह डेमोक्रॅटिक मूव्हमेंट’ या नावाखाली स्थापन झालेल्या आघाडी सरकारमध्ये पीपीपी सहभागी होता. भुत्तो त्या मंत्रिमंडळात परराष्ट्रमंत्री होते. याही वेळी त्यांनी सुरुवातीस थेट पंतप्रधानपदाची मागणी करून पाहिली, ती अर्थातच मान्य झाली नाही. आता भुत्तो यांनी वेगळीच चाल खेळलेली दिसते. आपले पन्नासेक असेम्ब्ली सदस्य सरकार स्थापनेसाठी अत्यंत महत्त्वाचे ठरतील याची जाणीव त्यांना झालेली आहे. आमच्या पाठिंब्याशिवाय कोणतेही सरकार बनणार नाही, असे त्यांनी म्हटले होतेच. महत्त्वाच्या आणि विशेषत: काटकसरीच्या विधेयकावर शरीफ यांच्याशी मतभेद झाल्यास सरकारचा पाठिंबा काढण्याचा त्यांचा मार्ग मोकळा आहे. पीटीआयचे सदस्य यंदा सुन्नी इत्तेहाद कौन्सिल या जहाल संघटनेमध्ये सामील झाले आहेत, ज्यामुळे त्यांना नॅशनल असेम्ब्लीत एक गट म्हणून बसता येईल. बिलावल भुत्तो इम्रान यांच्या या नवीन गटासह सरकार स्थापण्याची शक्यता अजिबात अतर्क्य नाही. कारण पीएमएल (एन) हा दोन्ही पक्षांचा सामाईक प्रतिस्पर्धी आहे. दुसरे म्हणजे, ज्या प्रकारे पीटीआयने शरीफ बंधूंच्या बालेकिल्ल्यात म्हणजे अर्थातच पंजाब प्रांतात मुसंडी मारली आहे, तशी ती सिंध या भुत्तो-झरदारींच्या ‘गढी’मध्ये मारलेली नाही. तेथे भुत्तो-झरदारींचे वर्चस्व अजूनही कायम आहे. त्यामुळे ‘पंजाबी’ वर्चस्व मोडून काढण्यासाठी इम्रान-बिलावल एकत्र येऊ शकतीलच. तिसरा महत्त्वाचा मुद्दा खुद्द सरकारमधील अस्थैर्याचा आहे. थोरले भाईजान नवाझ यंदा पंतप्रधान होतील, अशी अटकळ होती. परंतु नवाझ यांनी धाकटे बंधू शाहबाझ यांना पंतप्रधानपदावर बसवले. त्यामुळे सरकार हाकण्याचे थेट दायित्व त्यांच्यावर नाही. परिस्थिती बिकट आहे, त्यावेळी शाहबाझ यांना पदावर नेमायचे आणि परिस्थिती सुधारण्याची चिन्हे दिसताच पंतप्रधानपदावर विराजमान व्हायचे अशी त्यांची खेळी स्पष्ट दिसते.
हेही वाचा >>> अग्रलेख: वाईटांचा वसंतोत्सव!
या कडबोळ्या सरकारकडून द्विराष्ट्रीय संबंधवृद्धीसाठी कोणती अपेक्षा बाळगावी हा भारतासमोरचा पेच असू शकतो. नवाझ शरीफ यांनी याआधी भारतीय पंतप्रधानांसमवेत (अटलबिहारी वाजपेयी आणि नरेंद्र मोदी) औपचारिक आणि अनौपचारिक स्नेहबंध बांधण्याचा प्रयत्न केला हे खरे. परंतु त्या दोन्ही वेळी शरीफ यांच्याकडे किमान जनाधाराचे बळ होते. यंदा ते असणार नाही हा महत्त्वाचा फरक आहे. पीएमएल (एन) संचालित हे सरकार आजवरचे सर्वाधिक लंगडे सरकार आहे. त्यामुळे लष्करप्रमुख जनरल सईद असीम मुनीर यांचे ते सर्वाधिक मिंधे असण्याचीही शक्यता आहे. याशिवाय गेल्या काही वर्षांमध्ये पाकिस्तानशी संबंध सुधारणे हा आपल्या प्राधान्यक्रमात खूपच खाली घसरलेला विषय आहे. त्यामुळे अस्थिर पाकिस्तानविषयी आपण फार अस्वस्थ होण्याचे तसे कारण राहिलेले नाही. कुरापती काढण्याची पाकिस्तानी लष्करी व्यवस्थेची खुमखुमी आणि क्षमता अजूनही कायम आहे. पण या चाळ्यांना आता जागतिक अधिष्ठान मिळण्याची शक्यता खूपच कमी झालेली आहे. चीन आणि काही प्रमाणात तुर्की सोडला, तर पाकिस्तानला खास असा मित्रही कुणी राहिलेला नाही. भारताला हजार जखमांनी रक्तलांच्छित आणि बेजार करण्याचे मनसुबे रचलेल्या पाकिस्तानवरच तशी वेळ आलेली आहे. इराण आणि अफगाणिस्तान सीमा कधी नव्हे इतक्या असुरक्षित बनलेल्या आहेत. अशा परिस्थितीत शरीफ सरकार आणि लष्करी व्यवस्थेने खरोखर मनावर घेतले, तर देशाची आर्थिक घडी बसवण्यास ते प्राधान्य देतील. तसे करण्याची सक्ती त्यांच्यावर आंतरराष्ट्रीय वित्तसंस्था आणि अमेरिकेसारखे पाश्चिमात्य देश लादूही शकतात. कारण तसे झाले नाही, तर कर्जफेडीत कसूर ठरलेली आहे. त्यातून मग पतमानांकन संस्थांकडून अवमूल्यन, महागडी कर्जे आणि आणखी जाचक अटी हा फेराही ठरलेला. तसे झाल्यास पाकिस्तान हा अंत:स्फोटाकडे (इम्प्लोजन) ढकलला जाईल. तसे होण्याची भीती पूर्वी कधी नव्हती, तेवढी आता आहे. थोरले नवाज शरीफ लष्कराशी झालेल्या संघर्षात राजकीयदृष्ट्या जायबंदी झाले. आता त्याच लष्कराच्या संगतीने धाकटे शरीफ सत्तेवर येतील. त्यावेळी शरीफ यांनी आपल्या अपयशासाठी लष्करास दोष दिला. धाकटे शरीफ यांनाही त्याच बदमाषांचे आव्हान असेल.
