बाजारपेठी अर्थशास्त्राच्या रेटयाखाली बदल करत जायचे पण नियमनाचा मुद्दा मात्र विसरायचा, यामुळे त्रास भोगावा लागतो तो प्रवाशांना वा ग्राहकांनाच..
भौतिक प्रगतीमुळे साधन-संपत्ती आणि सुविधा सहज उपलब्ध होऊ शकतात. पण संस्कृती मात्र कष्टसाध्य असते आणि कष्टांमुळे प्राप्त झाली तरी ती जपण्या आणि जोपासण्यासाठी अधिक कष्ट करावे लागतात. या कष्टांअभावी काय होते याची उदाहरणे आपल्याकडे मुबलक आढळतील. मोटार घेण्याची श्रीमंती चालकाची सांस्कृतिक श्रीमंती दर्शवेलच असे नाही. भौतिक प्रगतीमुळे मोबाइल फोन हातो-हाती आले. पण असे उच्च तंत्रज्ञान वापरण्याची संस्कृती किती झिरपली हे नव्याने सांगण्याची गरज नाही. जगात अत्यंत नावाजलेले ‘उबर’ तंत्रज्ञान आणि वाहन सेवा आपल्याकडेही आली. पण हे ‘उबर’चे चालक आणि ही सेवा आधीच्या रिक्षा वा टॅक्सीवाल्यांपेक्षा किती वेगळी आहे हे स्पष्ट करण्याची गरजच नाही. भाडे नाकारणे, नोंदवल्यावर न येणे, खटारास्मरण करून देणाऱ्या मोटारी आणि चालत्या मोटारीचा दरवाजा उघडून पिंपभर पिंकणारे चालक हे आपल्या कोणत्याही शहरातील सर्रास दृश्य. इतके दिवस हे सारे रस्ते, लोहमार्ग इत्यादींपुरतेच मर्यादित होते. आता या सगळयाचे प्रतिबिंब आपल्या हवाई सेवेतही सर्रास दिसून येते. ‘इंडिगो’ विमान सेवेबाबत गेल्या काही दिवसांत घडलेल्या घटना या आपल्या सांस्कृतिक सत्याच्या निदर्शक. अर्थात याबाबत एक बाब नमूद करायला हवी. ती म्हणजे या प्रकरणात संस्कृती-शून्यतेच्या प्रदर्शनास प्रवाशांपेक्षाही अधिक संबंधित विमान कंपनी जबाबदार आहे, असे निश्चित म्हणता येते.
हेही वाचा >>> अग्रलेख: अस्वस्थ तरुणांचे वर्तमान!
याचे साधे सामान्यज्ञानी कारण असे की मुळात जेथे प्रवास कालावधीच दीड-दोन तासांचा आहे त्या दोन ठिकाणांतील विमान सेवेत साधारण १२-१३ तास इतका विलंब असूच शकत नाही. हे, दरमहा १०-१५ हजार रुपयांच्या वेतनावर काम करणाऱ्याने आपल्या मालकाकडे कोटभर रुपयांची उचल मागण्यासारखे आहे. येथे ज्याप्रमाणे इतकी मोठी रक्कम ही उचल असू शकत नाही; त्यास कर्ज म्हणायला हवे तद्वत दीड तासाच्या प्रवासासाठीचे विमान १२-१३ तास उशिराने उडू शकत नाही. आदर्श अवस्थेत हे विमान रद्दच व्हायला हवे आणि सदर विमानाचे तिकीट खरेदी केलेल्यांस रकमेची परतफेड करून अन्य पर्यायांचे स्वातंत्र्य द्यायला हवे. पण ही ‘आदर्श अवस्था’ आपल्याकडे नाही, हीच तर यातील खरी मेख. यातील एक विमान दिल्लीहून गोव्याकडे निर्धारित वेळेपेक्षा प्रत्यक्षात दहा तासांनी निघाले आणि निघाल्यावरही हवेत जाण्याआधी प्रवाशांना दोन तास विमानात बसवून ठेवले गेले. याच कंपनीचे गोव्याहून दिल्लीकडे रवाना होणारे विमानही तितक्याच विलंबाने उडाले आणि तरीही दिल्लीत न जाता मुंबईत उतरले. संतप्त प्रवाशांनी अखेर विमानतळावरच ठिय्या दिला आणि तेथेच उघडयावर आपापल्या शिदोरीवर हात मारला. त्यानंतर काही वेळाने हे विमान दिल्लीकडे रवाना झाले. दिल्लीहून गोव्याकडे निघालेल्या एका प्रवाशाच्या संयमाचा या दिरंगाईमुळे आणि त्याहीपेक्षा या विमान कंपनी कर्मचाऱ्यांच्या वर्तनामुळे कडेलोट झाला आणि त्याने वैमानिकाच्याच श्रीमुखात भडकावली. कधीही आणि कोणाचीही हिंसा वाईटच. पण हिंसक कृत्यास प्रवृत्त करणारे वर्तनही तितकेच वाईट. दुर्दैवाने हे वर्तणूक-सत्य तितके समोर येत नाही. आता या कृत्याबद्दल त्या दिल्लीकरास रास्त शासन होईल. तसे ते होणे योग्यच आणि व्हायलाही हवे. पण विमान कंपनीच्या वर्तनाचे काय? या दोन प्रसंगांआधी काही तास याच विमान कंपनीच्या प्रवाशांना मुंबईत कित्येक तास डांबले जाण्याचा अनुभव घ्यावा लागला. तिकीट तपासून प्रवाशांना विमानाकडे रवाना केले गेले आणि तरी विमानात प्रवेश मात्र दिला नाही. मधल्या मार्गिकेत हे सारे प्रवासी काही तास डांबून ठेवले गेले. ना चहा-पाण्याची ना स्वच्छतागृहाची सोय. काही वर्षांपूर्वी याच विमान कंपनीच्या कुणा कर्मचाऱ्याने प्रवाशास मारहाण केल्याची घटना गाजली होती. ताज्या विलंबामागे उत्तर भारतातील धुके हे कारण असल्याचे सांगितले जाते, ते खरे. पण ते केवळ निमित्त. तेही पुरते कारण हे धुके भेदणाऱ्या तंत्रज्ञानावर आपल्या कंपन्यांनी खर्च केलेला नाही, हे खरे कारण.
हेही वाचा >>> अग्रलेख:..मन लागेना मोरा
अलीकडेपर्यंत खासगी बस कंपन्या वा तत्समांबाबत येणारे अनुभव विमान कंपन्यांबाबतही येतात आणि विमानतळांचे ‘येष्टी’ स्टँड झाल्याचेही दिसून येते. एका बाजूने हे अधिकाधिक प्रवासी विमानाने प्रवास करू लागल्याचे द्योतक आणि म्हणून स्वागतार्ह. पण त्याच वेळी प्रवाशांना या आधुनिक सुविधेसाठी आवश्यक किमान शिस्त लावण्याची आणि विमान कंपन्यांना इतक्या साऱ्या प्रवाशांना हाताळण्यासाठी आवश्यक किमान सौजन्य शिकविण्याची आवश्यकता होती. तितकी आपणास उसंत नाही. बाजारपेठी अर्थशास्त्राच्या रेटयाखाली बदल करत जायचे पण त्यासाठी आवश्यक नियमनाचा मुद्दा विचारातही घ्यायचा नाही, हे आपले वैशिष्टय. विमान वाहतूक क्षेत्र आपण खासगी कंपन्यांस खुले केले खरे. पण त्याच्या नियमनाचे काय? प्रवाशांनी दाद कोणाकडे मागायची? प्रवाशांना वाली कोण वगैरे मुद्दयांचा विचारच नाही. नाही म्हणू जाता नागरी विमान वाहतूक संचालनालय नावाची यंत्रणा आहे. पण सामान्य माणसास विमान प्रवासात भेडसावणाऱ्या या अशा अडचणींची दखल घेण्याचे प्रशासकीय चापल्य या यंत्रणेकडे किती आहे; हा प्रश्नच. दुसरा मुद्दा या अशा यंत्रणांकडे जाणे हे शवविच्छेदनासारखे. त्यातून फक्त ‘कारण’ कळते. पण पुढच्यास ‘असे’ मरण येणार नाही, इतकी जरब बसवण्याची ताकद या यंत्रणांकडे नाही. अशातही न्याय मिळवण्यासाठी जी झटापट करावी लागते, त्यात रक्त आटवावे लागते ते वेगळेच. रस्त्यावरची ‘उबर’ असो वा आकाशातील ‘इंडिगो’. प्रवाशांना वाली नाही ते नाहीच!
तोळामासा हवाई वाहतूक क्षेत्र हे किमान फरकावर (मार्जिन) चालते. आवश्यक खर्च वजा जाता नफा मिळवण्यासाठी विमान कंपन्यांस अधिकाधिक काटकसर सतत करावी लागते. तशी ती न करता उधळपट्टीच्या मार्गाने गेल्यास कसा कपाळमोक्ष होतो याची ‘किंगफिशर’ आदी अनेक उदाहरणे आसपास आढळतील. अशा वेळी विमान कंपन्या अंगचोरी करणार, हे उघड आहे. त्यात स्वस्त प्रवासाच्या हमीवर चालणाऱ्या ‘इंडिगो’सारख्या विमान कंपनीने अधिक काटकसर करणे ओघाने आलेच. या काटकसरीच्या जिवावर आज ‘इंडिगो’ भारतातील सर्वात मोठी हवाई सेवा कंपनी बनली, ते कौतुकास्पद. तथापि कंपनीचा हा किमान नफा सामान्य प्रवाशांच्या कमाल उपेक्षेवर आधारित नको, इतकाच काय तो मुद्दा. या स्वस्त सेवेमुळे ‘इंडिगो’ची आपल्याकडे जवळपास मक्तेदारीसदृश स्थिती आहे. ‘जेट एअरवेज’चे बंबाळे वाजलेले, ‘गो एअर’ डब्यात गेलेली आणि ‘स्पाइसजेट’ आर्थिक विवंचनेत. टाटा समूहाची ‘विस्तारा’ तुलनेने कोवळी आणि इतका प्रवासी भार पेलण्यास असमर्थ. ‘एअर इंडिया’ची सरकारी कोळिष्टके अद्यापही तशीच. आपल्या विमानतळांवर अशा निजधामास गेलेल्या कंपन्यांच्या विमानांची कलेवरे सहज आणि सर्रास दिसतात ती यामुळे. अशा वातावरणात ‘इंडिगो’ची बेफिकिरी मक्तेदारीआडून नकळतपणे येणाऱ्या मिजाशीची निदर्शक ठरते. म्हणून हवाई सेवा असो, दूरसंचार असो, राजकारण असो वा अन्य.. कोणत्याही क्षेत्रातील मक्तेदारी ही अंतिमत: नागरिकांच्या व्यापक हितास बाधा आणणारीच असते. म्हणून नियमाधारित व्यवस्थांतील नियामक मक्तेदारीस सक्षमतेने आळा घालतात. त्यासाठी प्रसंगी अ‍ॅपल, मायक्रोसॉफ्ट आदी बलाढयांनाही नियामकापुढे नाक घासावे लागते. जगातील तिसऱ्या क्रमांकाची अर्थव्यवस्था बनण्याच्या मार्गावर आपणास अनेक क्षेत्रांत असे नियामक तयार करावे लागतील आणि जेथे आहेत त्यांना बळ देऊन सक्षम करावे लागेल. नपेक्षा आज जे ‘इंडिगो’च्या प्रवाशांचे झाले ते उद्या अन्य क्षेत्रांतील ग्राहकांचेही होईल.
भौतिक प्रगतीमुळे साधन-संपत्ती आणि सुविधा सहज उपलब्ध होऊ शकतात. पण संस्कृती मात्र कष्टसाध्य असते आणि कष्टांमुळे प्राप्त झाली तरी ती जपण्या आणि जोपासण्यासाठी अधिक कष्ट करावे लागतात. या कष्टांअभावी काय होते याची उदाहरणे आपल्याकडे मुबलक आढळतील. मोटार घेण्याची श्रीमंती चालकाची सांस्कृतिक श्रीमंती दर्शवेलच असे नाही. भौतिक प्रगतीमुळे मोबाइल फोन हातो-हाती आले. पण असे उच्च तंत्रज्ञान वापरण्याची संस्कृती किती झिरपली हे नव्याने सांगण्याची गरज नाही. जगात अत्यंत नावाजलेले ‘उबर’ तंत्रज्ञान आणि वाहन सेवा आपल्याकडेही आली. पण हे ‘उबर’चे चालक आणि ही सेवा आधीच्या रिक्षा वा टॅक्सीवाल्यांपेक्षा किती वेगळी आहे हे स्पष्ट करण्याची गरजच नाही. भाडे नाकारणे, नोंदवल्यावर न येणे, खटारास्मरण करून देणाऱ्या मोटारी आणि चालत्या मोटारीचा दरवाजा उघडून पिंपभर पिंकणारे चालक हे आपल्या कोणत्याही शहरातील सर्रास दृश्य. इतके दिवस हे सारे रस्ते, लोहमार्ग इत्यादींपुरतेच मर्यादित होते. आता या सगळयाचे प्रतिबिंब आपल्या हवाई सेवेतही सर्रास दिसून येते. ‘इंडिगो’ विमान सेवेबाबत गेल्या काही दिवसांत घडलेल्या घटना या आपल्या सांस्कृतिक सत्याच्या निदर्शक. अर्थात याबाबत एक बाब नमूद करायला हवी. ती म्हणजे या प्रकरणात संस्कृती-शून्यतेच्या प्रदर्शनास प्रवाशांपेक्षाही अधिक संबंधित विमान कंपनी जबाबदार आहे, असे निश्चित म्हणता येते.
हेही वाचा >>> अग्रलेख: अस्वस्थ तरुणांचे वर्तमान!
याचे साधे सामान्यज्ञानी कारण असे की मुळात जेथे प्रवास कालावधीच दीड-दोन तासांचा आहे त्या दोन ठिकाणांतील विमान सेवेत साधारण १२-१३ तास इतका विलंब असूच शकत नाही. हे, दरमहा १०-१५ हजार रुपयांच्या वेतनावर काम करणाऱ्याने आपल्या मालकाकडे कोटभर रुपयांची उचल मागण्यासारखे आहे. येथे ज्याप्रमाणे इतकी मोठी रक्कम ही उचल असू शकत नाही; त्यास कर्ज म्हणायला हवे तद्वत दीड तासाच्या प्रवासासाठीचे विमान १२-१३ तास उशिराने उडू शकत नाही. आदर्श अवस्थेत हे विमान रद्दच व्हायला हवे आणि सदर विमानाचे तिकीट खरेदी केलेल्यांस रकमेची परतफेड करून अन्य पर्यायांचे स्वातंत्र्य द्यायला हवे. पण ही ‘आदर्श अवस्था’ आपल्याकडे नाही, हीच तर यातील खरी मेख. यातील एक विमान दिल्लीहून गोव्याकडे निर्धारित वेळेपेक्षा प्रत्यक्षात दहा तासांनी निघाले आणि निघाल्यावरही हवेत जाण्याआधी प्रवाशांना दोन तास विमानात बसवून ठेवले गेले. याच कंपनीचे गोव्याहून दिल्लीकडे रवाना होणारे विमानही तितक्याच विलंबाने उडाले आणि तरीही दिल्लीत न जाता मुंबईत उतरले. संतप्त प्रवाशांनी अखेर विमानतळावरच ठिय्या दिला आणि तेथेच उघडयावर आपापल्या शिदोरीवर हात मारला. त्यानंतर काही वेळाने हे विमान दिल्लीकडे रवाना झाले. दिल्लीहून गोव्याकडे निघालेल्या एका प्रवाशाच्या संयमाचा या दिरंगाईमुळे आणि त्याहीपेक्षा या विमान कंपनी कर्मचाऱ्यांच्या वर्तनामुळे कडेलोट झाला आणि त्याने वैमानिकाच्याच श्रीमुखात भडकावली. कधीही आणि कोणाचीही हिंसा वाईटच. पण हिंसक कृत्यास प्रवृत्त करणारे वर्तनही तितकेच वाईट. दुर्दैवाने हे वर्तणूक-सत्य तितके समोर येत नाही. आता या कृत्याबद्दल त्या दिल्लीकरास रास्त शासन होईल. तसे ते होणे योग्यच आणि व्हायलाही हवे. पण विमान कंपनीच्या वर्तनाचे काय? या दोन प्रसंगांआधी काही तास याच विमान कंपनीच्या प्रवाशांना मुंबईत कित्येक तास डांबले जाण्याचा अनुभव घ्यावा लागला. तिकीट तपासून प्रवाशांना विमानाकडे रवाना केले गेले आणि तरी विमानात प्रवेश मात्र दिला नाही. मधल्या मार्गिकेत हे सारे प्रवासी काही तास डांबून ठेवले गेले. ना चहा-पाण्याची ना स्वच्छतागृहाची सोय. काही वर्षांपूर्वी याच विमान कंपनीच्या कुणा कर्मचाऱ्याने प्रवाशास मारहाण केल्याची घटना गाजली होती. ताज्या विलंबामागे उत्तर भारतातील धुके हे कारण असल्याचे सांगितले जाते, ते खरे. पण ते केवळ निमित्त. तेही पुरते कारण हे धुके भेदणाऱ्या तंत्रज्ञानावर आपल्या कंपन्यांनी खर्च केलेला नाही, हे खरे कारण.
हेही वाचा >>> अग्रलेख:..मन लागेना मोरा
अलीकडेपर्यंत खासगी बस कंपन्या वा तत्समांबाबत येणारे अनुभव विमान कंपन्यांबाबतही येतात आणि विमानतळांचे ‘येष्टी’ स्टँड झाल्याचेही दिसून येते. एका बाजूने हे अधिकाधिक प्रवासी विमानाने प्रवास करू लागल्याचे द्योतक आणि म्हणून स्वागतार्ह. पण त्याच वेळी प्रवाशांना या आधुनिक सुविधेसाठी आवश्यक किमान शिस्त लावण्याची आणि विमान कंपन्यांना इतक्या साऱ्या प्रवाशांना हाताळण्यासाठी आवश्यक किमान सौजन्य शिकविण्याची आवश्यकता होती. तितकी आपणास उसंत नाही. बाजारपेठी अर्थशास्त्राच्या रेटयाखाली बदल करत जायचे पण त्यासाठी आवश्यक नियमनाचा मुद्दा विचारातही घ्यायचा नाही, हे आपले वैशिष्टय. विमान वाहतूक क्षेत्र आपण खासगी कंपन्यांस खुले केले खरे. पण त्याच्या नियमनाचे काय? प्रवाशांनी दाद कोणाकडे मागायची? प्रवाशांना वाली कोण वगैरे मुद्दयांचा विचारच नाही. नाही म्हणू जाता नागरी विमान वाहतूक संचालनालय नावाची यंत्रणा आहे. पण सामान्य माणसास विमान प्रवासात भेडसावणाऱ्या या अशा अडचणींची दखल घेण्याचे प्रशासकीय चापल्य या यंत्रणेकडे किती आहे; हा प्रश्नच. दुसरा मुद्दा या अशा यंत्रणांकडे जाणे हे शवविच्छेदनासारखे. त्यातून फक्त ‘कारण’ कळते. पण पुढच्यास ‘असे’ मरण येणार नाही, इतकी जरब बसवण्याची ताकद या यंत्रणांकडे नाही. अशातही न्याय मिळवण्यासाठी जी झटापट करावी लागते, त्यात रक्त आटवावे लागते ते वेगळेच. रस्त्यावरची ‘उबर’ असो वा आकाशातील ‘इंडिगो’. प्रवाशांना वाली नाही ते नाहीच!
तोळामासा हवाई वाहतूक क्षेत्र हे किमान फरकावर (मार्जिन) चालते. आवश्यक खर्च वजा जाता नफा मिळवण्यासाठी विमान कंपन्यांस अधिकाधिक काटकसर सतत करावी लागते. तशी ती न करता उधळपट्टीच्या मार्गाने गेल्यास कसा कपाळमोक्ष होतो याची ‘किंगफिशर’ आदी अनेक उदाहरणे आसपास आढळतील. अशा वेळी विमान कंपन्या अंगचोरी करणार, हे उघड आहे. त्यात स्वस्त प्रवासाच्या हमीवर चालणाऱ्या ‘इंडिगो’सारख्या विमान कंपनीने अधिक काटकसर करणे ओघाने आलेच. या काटकसरीच्या जिवावर आज ‘इंडिगो’ भारतातील सर्वात मोठी हवाई सेवा कंपनी बनली, ते कौतुकास्पद. तथापि कंपनीचा हा किमान नफा सामान्य प्रवाशांच्या कमाल उपेक्षेवर आधारित नको, इतकाच काय तो मुद्दा. या स्वस्त सेवेमुळे ‘इंडिगो’ची आपल्याकडे जवळपास मक्तेदारीसदृश स्थिती आहे. ‘जेट एअरवेज’चे बंबाळे वाजलेले, ‘गो एअर’ डब्यात गेलेली आणि ‘स्पाइसजेट’ आर्थिक विवंचनेत. टाटा समूहाची ‘विस्तारा’ तुलनेने कोवळी आणि इतका प्रवासी भार पेलण्यास असमर्थ. ‘एअर इंडिया’ची सरकारी कोळिष्टके अद्यापही तशीच. आपल्या विमानतळांवर अशा निजधामास गेलेल्या कंपन्यांच्या विमानांची कलेवरे सहज आणि सर्रास दिसतात ती यामुळे. अशा वातावरणात ‘इंडिगो’ची बेफिकिरी मक्तेदारीआडून नकळतपणे येणाऱ्या मिजाशीची निदर्शक ठरते. म्हणून हवाई सेवा असो, दूरसंचार असो, राजकारण असो वा अन्य.. कोणत्याही क्षेत्रातील मक्तेदारी ही अंतिमत: नागरिकांच्या व्यापक हितास बाधा आणणारीच असते. म्हणून नियमाधारित व्यवस्थांतील नियामक मक्तेदारीस सक्षमतेने आळा घालतात. त्यासाठी प्रसंगी अ‍ॅपल, मायक्रोसॉफ्ट आदी बलाढयांनाही नियामकापुढे नाक घासावे लागते. जगातील तिसऱ्या क्रमांकाची अर्थव्यवस्था बनण्याच्या मार्गावर आपणास अनेक क्षेत्रांत असे नियामक तयार करावे लागतील आणि जेथे आहेत त्यांना बळ देऊन सक्षम करावे लागेल. नपेक्षा आज जे ‘इंडिगो’च्या प्रवाशांचे झाले ते उद्या अन्य क्षेत्रांतील ग्राहकांचेही होईल.
