जातींच्या लोकसंख्येचे प्रमाण हा वाढीव आरक्षणाचा निकष होऊ शकत नाही, असे सांगणाऱ्या निकालाचा परिणाम पुढल्या राजकारणावरही होऊ शकतो…
हजारपेक्षा जास्त प्रीमियम लेखांचा आस्वाद घ्या ई-पेपर अर्काइव्हचा पूर्ण अॅक्सेस कार्यक्रमांमध्ये निवडक सदस्यांना सहभागी होण्याची संधी ई-पेपर डाउनलोड करण्याची सुविधा
महाराष्ट्रात गेल्या आठवड्यात आरक्षण घेण्यासाठी अथवा वाचवण्यासाठी झालेली उपोषणे आणि त्याभोवतीचे राजकारण गाजत असताना याच विषयाशी संबंधित अशी घडामोड बिहारमध्ये गेल्या गुरुवारी घडली, तीकडे कोणाचे लक्ष गेले नाही. किंवा दुर्लक्ष करण्यात सारे यशस्वी झाले. सामाजिक-शैक्षणिक मागास वर्गांच्या आरक्षणाची मर्यादा कोणत्याही परिस्थितीत ५० टक्क्यांहून जास्त असता नये, हा १९९२ पासून आजतागायतच्या न्यायालयीन निकालांचा शिरस्ता बिहारमध्येही कायम राहील, असे पाटणा उच्च न्यायालयाने बजावले. तेथील वाढीव आरक्षण बेकायदा ठरले. यापूर्वी महाराष्ट्राची वाढीव आरक्षणाची मागणी नाकारताना सर्वोच्च न्यायालयाने हेच सुनावले होते. तरीही बिहारचा निकाल नेहमीचाच म्हणून सोडून देता येणारा नाही. उलट तो आरक्षणाबाबतच्या राजकीय भूमिकांवरही परिणाम करणारा आहे. बिहार राज्याने गेल्या वर्षी जात-गणना केली. या आकड्यांच्या आधारे बिहारने आरक्षणमर्यादा ६५ टक्क्यांपर्यंत वाढवली होती. हा निर्णय घटनाविरोधी ठरवताना पाटणा उच्च न्यायालयाने, जातींच्या लोकसंख्येचे प्रमाण हा आरक्षणाचा निकष होऊ शकत नाही, असा दंडकही घालून दिला. तो महत्त्वाचा. कारण त्याचा परिणाम पुढल्या वाटचालीवर होणार आहे.
‘जितनी आबादी उतना हक’ – म्हणजे ज्यांची जितकी लोकसंख्या तितका तरी त्यांचा हक्क- ही काँग्रेसनेते राहुल गांधी यांची निवडणूकपूर्व घोषणा होती. काँग्रेसच्या जाहीरनाम्यातही तिचे प्रतिबिंब दिसले. आमची सत्ता आल्यास जातगणना करू, असे आश्वासन ‘इंडिया’ आघाडीतील अनेक पक्षांनी दिले. परंतु या जातवार जनगणनेच्या आधारे सरकार आरक्षण वाढवू शकत नाही, असे आता पाटणा उच्च न्यायालय म्हणते आहे. या निकालाला सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान कोण देणार, हा प्रश्न. बिहारमध्ये जातवारीचे हे सर्वेक्षण झाले तेव्हा नितीशकुमार ‘इंडिया’ आघाडीत होते. किंबहुना ‘जितनी आबादी उतना हक’ची प्रयोगशाळा म्हणूनच बिहारकडे पाहिले जात होते. समानतेचा पुळका असल्याचे दाखवणाऱ्या काही संघटनांनी या बिहारी जातगणनेला स्थगिती मागण्यासाठी उच्च न्यायालय गाठले, ही गणना बेकायदा ठरवण्यासाठी याचिका केली. पण तेव्हा पाटणा उच्च न्यायालयाने जातवार सर्वेक्षण वैध ठरवले आणि राष्ट्रीय जनता दलाचे तेजस्वी यादव यांची साथ घेणाऱ्या मुख्यमंत्री नितीशकुमारांनी त्याआधारे आरक्षण वाढवलेसुद्धा. पण जानेवारीअखेर नितीशकुमार पलटले आणि ‘इंडिया’ आघाडी सोडून ‘एनडीए’त गेले. त्यामुळे आता या निर्णयाला कोणत्या तोंडाने आव्हान द्यायचे, असे कानकोंडेपण नितीश यांना आले असल्यास नवल नाही. या बाबतीत केंद्र सरकार नितीश यांना वाऱ्यावर सोडेल, हे उघड आहे.
हेही वाचा >>> अग्रलेख: लक्षणाची लक्तरे..
याचे कारण केंद्रातील सत्ताधाऱ्यांना जर अशा वाढीव आरक्षणाच्या निर्णयांच्या पाठीशी उभे राहायचे असते, तर महाराष्ट्राचा निर्णय केंद्राने वाऱ्यावर का सोडून दिला असता? बिहारमधील जातनिहाय जनगणनेच्या विरोधात केंद्र सरकारने आधी सर्वोच्च न्यायालयात प्रतिज्ञापत्र दाखल केले होते. पण नंतर केंद्राने भूमिका बदलली आणि ‘आम्ही विरोध करत नाही पण पाठिंबाही देत नाही’ असे स्पष्ट करण्याची पाळी महान्यायअभिकर्ता तुषार मेहता यांच्यावर आली. जातनिहाय जनगणनेची मागणी होत असली तरी अजून केंद्राने जनगणना कधी करणार हे स्पष्ट केलेले नाही. २०२१ मध्ये होणारी जनगणना करोनाच्या साथीमुळे पुढे ढकलण्यात आली. त्यानंतर सारे व्यवहार सुरळीत झाले पण जनगणनेबाबत केंद्राने काहीच भूमिका स्पष्ट केली नाही. लवकरच जनगणना करू, असे मोघम उत्तर संसदेत दिले होते. २०२४चे निम्मे वर्ष गेले तरी केंद्राकडून जनणगनेबाबत अद्याप काहीच हालचाल नाही. निवडणुकीनंतर जनगणना केली जाईल, असे उत्तर यापूर्वी देण्यात आले होते. जनगणनेबरोबरच जातनिहाय जनगणनेची मागणी होणार हे बहुधा केंद्र सरकारसाठी अवघड जागेचे दुखणे ठरू शकते. जे सत्ताधारी साध्या जनगणनेबाबतही काही बोलत नाहीत, ते प्रमाणशीर आरक्षणाला राजी कसे काय होतील? अर्थात, लोकसंख्या-आधारित राखीव जागांचा युक्तिवाद आता उच्च न्यायालयानेही धुडकावला हे बरेच झाले. पण लोकसंख्याधारित प्रतिनिधित्वाला खरोखरच आपला विरोध आहे का, हेही एकदा सत्ताधाऱ्यांनी तपासून पाहावे. कारण हाच प्रश्न २०२६ नंतरच्या मतदारसंघ फेररचनेच्या वेळी पुन्हा फणा वर काढू शकतो आणि दक्षिणेकडील राज्ये त्या वेळी विरोधी मुद्दे मांडू शकतात. ती दूरची बाब. पण तातडीने केंद्रातील सत्ताधाऱ्यांनी ज्याकडे पाहावे असा प्रश्न म्हणजे वाढीव आरक्षणाच्या मागण्यांचा.
हेही वाचा >>> अग्रलेख: परीक्षा पे चर्चा!
तो राज्याराज्यांत आहे. गुजरातमध्ये पटेल समाजाच्या आरक्षणाला न्यायालयाने चाप लावला. परंतु आंध्र प्रदेशातील कप्पू किंवा उत्तरेतील जाट समाजाच्या आरक्षणाचा तिढाही असाच कायम आहे. मराठा समाजाला आरक्षण देताना ओबीसींच्या आरक्षणाला धक्का लावणार नाही, असे राज्य सरकार म्हणत असले तरी केंद्र सरकार गप्प आहे. ओबीसी जाती हा भाजपचा गड मानला जातो. पण मतांचे राजकारण डोळ्यासमोर ठेवून अनेक पक्ष मध्यम शेतकरी जातींना आरक्षणाचे मधाचे बोट लावतात. २० ते २५ टक्के लोकसंख्या असलेल्या जाती किंवा समाजांना दुखावणे सत्ताधाऱ्यांना कठीण जाते. न्यायालयात फैसला झाला तरी मार्ग काढू म्हणून चाचपणी सुरू होते. तीन वर्षांपूर्वी सर्वोच्च न्यायालयाने मराठा समाजाला लागू करण्यात आलेले आरक्षण ५० टक्क्यांची मर्यादा ओलांडण्यात आल्याच्या मुद्द्यावर रद्दबातल ठरविले होते. मराठा आरक्षणासाठी पुन्हा आंदोलन सुरू होताच मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे सरकारने मराठा समाजाला १० टक्के आरक्षण लागू करण्याचा नव्याने कायदा केला. या कायद्यालाही न्यायालयात आव्हान देण्यात आले आहे. मराठा आरक्षण कायद्याच्या कसोटीवर टिकण्याचे मोठे आव्हान असल्यानेच आता मराठा समाजाला ओबीसी समाजात आरक्षण मिळावे ही मागणी पुढे रेटण्यात येऊ लागली. वास्तविक मराठा आरक्षणावरून सर्वोच्च न्यायालयात महाराष्ट्र सरकारला एकदा ठेच लागूनही त्यातून काही बोध सत्ताधाऱ्यांनी घेतलेला दिसत नाही.
मराठा, पटेल काय किंवा बिहारमधील दुर्बल घटकांचे वाढीव आरक्षण रद्द होण्याचे कारण एकच होते. सर्वोच्च न्यायालयाने निश्चित केलेली आरक्षणाची ५० टक्क्यांची मर्यादा राज्यांनी ओलांडली आहे. तीन दशकांपूर्वी इंद्रा सहानी विरुद्ध भारत सरकार खटल्यात सर्वोच्च न्यायालयातील नऊ न्यायमूर्तींच्या घटनापीठाने आरक्षणासाठी ५० टक्क्यांची मर्यादा निश्चित केली होती. या मर्यादेचा भंग करण्यात आल्यानेच ही नामुष्की विविध राज्यांवर आली. पण पाटणा उच्च न्यायालय त्याहीपुढे गेले आहे. जातगणना जरूर करा, त्याआधारे मागास ठरणाऱ्या जातींसाठी, समूहांसाठी विशेष कल्याणकारी योजना जरूर आखा आणि राबवा- पण आरक्षणाच्या मर्यादेला धक्का लावण्यासाठी जातगणनेचे कारण चालणार नाही, असा पाटण्यातील निकालाचा अर्थ. तो मान्य केल्यास ‘इम्पीरिकल डेटा’च्या वल्गना आपसूकच फोल ठरतात. प्रश्नआरक्षणाच्या मागण्यांचा असो की प्रवेश परीक्षांमधील वाढत्या घोटाळ्यांचा- या दोहोंमागे एक समान सूत्र दिसते : शिक्षणाचा दर्जा आणि दर्जेदार नोकऱ्या यांच्या अभावाचे. हा अभाव दूर करण्याची सक्षमता राज्यकर्ते दाखवत नाहीत. दुसरीकडे राजकीय समीकरणे जुळवण्यासाठी सामाजिक आधार घट्ट करण्याचे उद्याोग मात्र सुरू असतात आणि त्यासाठी आरक्षणांची गाजरेही दाखवली जातात. ‘जितनी आबादी उतना हक’सारख्या घोषणा दिल्या जातात. समाधानी समाजासाठी आर्थिक आधार आवश्यक असतो. त्याकडे दुर्लक्ष केल्यास आबादी -म्हणजे लोकसंख्या वाढत राहते; पण ही वाढती संख्या ‘आबाद’- म्हणजे सुखीसमाधानी होण्यासाठी राजकीय क्प्त्या वापरू लागते. त्या स्थितीत आपण आज असताना, ‘आबादी-हक’ची भाषा निष्प्रभ करण्यासाठी आबादी- आबाद करण्याचे मार्ग सत्ताधाऱ्यांना नव्याने शोधावे लागतील.
महाराष्ट्रात गेल्या आठवड्यात आरक्षण घेण्यासाठी अथवा वाचवण्यासाठी झालेली उपोषणे आणि त्याभोवतीचे राजकारण गाजत असताना याच विषयाशी संबंधित अशी घडामोड बिहारमध्ये गेल्या गुरुवारी घडली, तीकडे कोणाचे लक्ष गेले नाही. किंवा दुर्लक्ष करण्यात सारे यशस्वी झाले. सामाजिक-शैक्षणिक मागास वर्गांच्या आरक्षणाची मर्यादा कोणत्याही परिस्थितीत ५० टक्क्यांहून जास्त असता नये, हा १९९२ पासून आजतागायतच्या न्यायालयीन निकालांचा शिरस्ता बिहारमध्येही कायम राहील, असे पाटणा उच्च न्यायालयाने बजावले. तेथील वाढीव आरक्षण बेकायदा ठरले. यापूर्वी महाराष्ट्राची वाढीव आरक्षणाची मागणी नाकारताना सर्वोच्च न्यायालयाने हेच सुनावले होते. तरीही बिहारचा निकाल नेहमीचाच म्हणून सोडून देता येणारा नाही. उलट तो आरक्षणाबाबतच्या राजकीय भूमिकांवरही परिणाम करणारा आहे. बिहार राज्याने गेल्या वर्षी जात-गणना केली. या आकड्यांच्या आधारे बिहारने आरक्षणमर्यादा ६५ टक्क्यांपर्यंत वाढवली होती. हा निर्णय घटनाविरोधी ठरवताना पाटणा उच्च न्यायालयाने, जातींच्या लोकसंख्येचे प्रमाण हा आरक्षणाचा निकष होऊ शकत नाही, असा दंडकही घालून दिला. तो महत्त्वाचा. कारण त्याचा परिणाम पुढल्या वाटचालीवर होणार आहे.
‘जितनी आबादी उतना हक’ – म्हणजे ज्यांची जितकी लोकसंख्या तितका तरी त्यांचा हक्क- ही काँग्रेसनेते राहुल गांधी यांची निवडणूकपूर्व घोषणा होती. काँग्रेसच्या जाहीरनाम्यातही तिचे प्रतिबिंब दिसले. आमची सत्ता आल्यास जातगणना करू, असे आश्वासन ‘इंडिया’ आघाडीतील अनेक पक्षांनी दिले. परंतु या जातवार जनगणनेच्या आधारे सरकार आरक्षण वाढवू शकत नाही, असे आता पाटणा उच्च न्यायालय म्हणते आहे. या निकालाला सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान कोण देणार, हा प्रश्न. बिहारमध्ये जातवारीचे हे सर्वेक्षण झाले तेव्हा नितीशकुमार ‘इंडिया’ आघाडीत होते. किंबहुना ‘जितनी आबादी उतना हक’ची प्रयोगशाळा म्हणूनच बिहारकडे पाहिले जात होते. समानतेचा पुळका असल्याचे दाखवणाऱ्या काही संघटनांनी या बिहारी जातगणनेला स्थगिती मागण्यासाठी उच्च न्यायालय गाठले, ही गणना बेकायदा ठरवण्यासाठी याचिका केली. पण तेव्हा पाटणा उच्च न्यायालयाने जातवार सर्वेक्षण वैध ठरवले आणि राष्ट्रीय जनता दलाचे तेजस्वी यादव यांची साथ घेणाऱ्या मुख्यमंत्री नितीशकुमारांनी त्याआधारे आरक्षण वाढवलेसुद्धा. पण जानेवारीअखेर नितीशकुमार पलटले आणि ‘इंडिया’ आघाडी सोडून ‘एनडीए’त गेले. त्यामुळे आता या निर्णयाला कोणत्या तोंडाने आव्हान द्यायचे, असे कानकोंडेपण नितीश यांना आले असल्यास नवल नाही. या बाबतीत केंद्र सरकार नितीश यांना वाऱ्यावर सोडेल, हे उघड आहे.
हेही वाचा >>> अग्रलेख: लक्षणाची लक्तरे..
याचे कारण केंद्रातील सत्ताधाऱ्यांना जर अशा वाढीव आरक्षणाच्या निर्णयांच्या पाठीशी उभे राहायचे असते, तर महाराष्ट्राचा निर्णय केंद्राने वाऱ्यावर का सोडून दिला असता? बिहारमधील जातनिहाय जनगणनेच्या विरोधात केंद्र सरकारने आधी सर्वोच्च न्यायालयात प्रतिज्ञापत्र दाखल केले होते. पण नंतर केंद्राने भूमिका बदलली आणि ‘आम्ही विरोध करत नाही पण पाठिंबाही देत नाही’ असे स्पष्ट करण्याची पाळी महान्यायअभिकर्ता तुषार मेहता यांच्यावर आली. जातनिहाय जनगणनेची मागणी होत असली तरी अजून केंद्राने जनगणना कधी करणार हे स्पष्ट केलेले नाही. २०२१ मध्ये होणारी जनगणना करोनाच्या साथीमुळे पुढे ढकलण्यात आली. त्यानंतर सारे व्यवहार सुरळीत झाले पण जनगणनेबाबत केंद्राने काहीच भूमिका स्पष्ट केली नाही. लवकरच जनगणना करू, असे मोघम उत्तर संसदेत दिले होते. २०२४चे निम्मे वर्ष गेले तरी केंद्राकडून जनणगनेबाबत अद्याप काहीच हालचाल नाही. निवडणुकीनंतर जनगणना केली जाईल, असे उत्तर यापूर्वी देण्यात आले होते. जनगणनेबरोबरच जातनिहाय जनगणनेची मागणी होणार हे बहुधा केंद्र सरकारसाठी अवघड जागेचे दुखणे ठरू शकते. जे सत्ताधारी साध्या जनगणनेबाबतही काही बोलत नाहीत, ते प्रमाणशीर आरक्षणाला राजी कसे काय होतील? अर्थात, लोकसंख्या-आधारित राखीव जागांचा युक्तिवाद आता उच्च न्यायालयानेही धुडकावला हे बरेच झाले. पण लोकसंख्याधारित प्रतिनिधित्वाला खरोखरच आपला विरोध आहे का, हेही एकदा सत्ताधाऱ्यांनी तपासून पाहावे. कारण हाच प्रश्न २०२६ नंतरच्या मतदारसंघ फेररचनेच्या वेळी पुन्हा फणा वर काढू शकतो आणि दक्षिणेकडील राज्ये त्या वेळी विरोधी मुद्दे मांडू शकतात. ती दूरची बाब. पण तातडीने केंद्रातील सत्ताधाऱ्यांनी ज्याकडे पाहावे असा प्रश्न म्हणजे वाढीव आरक्षणाच्या मागण्यांचा.
हेही वाचा >>> अग्रलेख: परीक्षा पे चर्चा!
तो राज्याराज्यांत आहे. गुजरातमध्ये पटेल समाजाच्या आरक्षणाला न्यायालयाने चाप लावला. परंतु आंध्र प्रदेशातील कप्पू किंवा उत्तरेतील जाट समाजाच्या आरक्षणाचा तिढाही असाच कायम आहे. मराठा समाजाला आरक्षण देताना ओबीसींच्या आरक्षणाला धक्का लावणार नाही, असे राज्य सरकार म्हणत असले तरी केंद्र सरकार गप्प आहे. ओबीसी जाती हा भाजपचा गड मानला जातो. पण मतांचे राजकारण डोळ्यासमोर ठेवून अनेक पक्ष मध्यम शेतकरी जातींना आरक्षणाचे मधाचे बोट लावतात. २० ते २५ टक्के लोकसंख्या असलेल्या जाती किंवा समाजांना दुखावणे सत्ताधाऱ्यांना कठीण जाते. न्यायालयात फैसला झाला तरी मार्ग काढू म्हणून चाचपणी सुरू होते. तीन वर्षांपूर्वी सर्वोच्च न्यायालयाने मराठा समाजाला लागू करण्यात आलेले आरक्षण ५० टक्क्यांची मर्यादा ओलांडण्यात आल्याच्या मुद्द्यावर रद्दबातल ठरविले होते. मराठा आरक्षणासाठी पुन्हा आंदोलन सुरू होताच मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे सरकारने मराठा समाजाला १० टक्के आरक्षण लागू करण्याचा नव्याने कायदा केला. या कायद्यालाही न्यायालयात आव्हान देण्यात आले आहे. मराठा आरक्षण कायद्याच्या कसोटीवर टिकण्याचे मोठे आव्हान असल्यानेच आता मराठा समाजाला ओबीसी समाजात आरक्षण मिळावे ही मागणी पुढे रेटण्यात येऊ लागली. वास्तविक मराठा आरक्षणावरून सर्वोच्च न्यायालयात महाराष्ट्र सरकारला एकदा ठेच लागूनही त्यातून काही बोध सत्ताधाऱ्यांनी घेतलेला दिसत नाही.
मराठा, पटेल काय किंवा बिहारमधील दुर्बल घटकांचे वाढीव आरक्षण रद्द होण्याचे कारण एकच होते. सर्वोच्च न्यायालयाने निश्चित केलेली आरक्षणाची ५० टक्क्यांची मर्यादा राज्यांनी ओलांडली आहे. तीन दशकांपूर्वी इंद्रा सहानी विरुद्ध भारत सरकार खटल्यात सर्वोच्च न्यायालयातील नऊ न्यायमूर्तींच्या घटनापीठाने आरक्षणासाठी ५० टक्क्यांची मर्यादा निश्चित केली होती. या मर्यादेचा भंग करण्यात आल्यानेच ही नामुष्की विविध राज्यांवर आली. पण पाटणा उच्च न्यायालय त्याहीपुढे गेले आहे. जातगणना जरूर करा, त्याआधारे मागास ठरणाऱ्या जातींसाठी, समूहांसाठी विशेष कल्याणकारी योजना जरूर आखा आणि राबवा- पण आरक्षणाच्या मर्यादेला धक्का लावण्यासाठी जातगणनेचे कारण चालणार नाही, असा पाटण्यातील निकालाचा अर्थ. तो मान्य केल्यास ‘इम्पीरिकल डेटा’च्या वल्गना आपसूकच फोल ठरतात. प्रश्नआरक्षणाच्या मागण्यांचा असो की प्रवेश परीक्षांमधील वाढत्या घोटाळ्यांचा- या दोहोंमागे एक समान सूत्र दिसते : शिक्षणाचा दर्जा आणि दर्जेदार नोकऱ्या यांच्या अभावाचे. हा अभाव दूर करण्याची सक्षमता राज्यकर्ते दाखवत नाहीत. दुसरीकडे राजकीय समीकरणे जुळवण्यासाठी सामाजिक आधार घट्ट करण्याचे उद्याोग मात्र सुरू असतात आणि त्यासाठी आरक्षणांची गाजरेही दाखवली जातात. ‘जितनी आबादी उतना हक’सारख्या घोषणा दिल्या जातात. समाधानी समाजासाठी आर्थिक आधार आवश्यक असतो. त्याकडे दुर्लक्ष केल्यास आबादी -म्हणजे लोकसंख्या वाढत राहते; पण ही वाढती संख्या ‘आबाद’- म्हणजे सुखीसमाधानी होण्यासाठी राजकीय क्प्त्या वापरू लागते. त्या स्थितीत आपण आज असताना, ‘आबादी-हक’ची भाषा निष्प्रभ करण्यासाठी आबादी- आबाद करण्याचे मार्ग सत्ताधाऱ्यांना नव्याने शोधावे लागतील.
