आतापर्यंत अमेरिका हा आपला सर्वात मोठा व्यापारी भागीदार होता. आता आपल्या बाजारपेठेत अमेरिकेच्या जागी चीनची स्थापना झाल्याचे दिसते…
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी परदेश दौऱ्यात चीनला जरा खडे बोल सुनावले ते बरे झाले. अर्थात चीनचे नाव न घेता. त्यांनी चीन हा शब्द उच्चारला नाही म्हणून काय झाले? चीनला सुनावणे हे येरागबाळ्याचे काम नाही. आणि परत तेही चीनलगतच्या देशाच्या दौऱ्यावर असताना पंतप्रधानांनी हे वक्तव्य केले. ब्रुनेई येथे बोलताना पंतप्रधानांनी चीनला टप्पू लगावले. ‘‘आम्ही विकासवादी आहोत, विस्तारवादी नाही’’, हे पंतप्रधानांचे विधान या संदर्भात लक्षात घेण्यासारखे आहे. ब्रुनेई, फिलिपाइन्स, जपान आदी देश चीनच्या दक्षिण समुद्रातील विस्तारामुळे त्रासलेले आहेत. येथील समुद्रातील छोट्या बेटांवर भर घालून चीनने नवी ‘भूमी’ तयार केली असून तेथे नौदलाचा तळही स्थापित केला आहे. इतकेच असते तरी ते समजून घेता आले असते. पण तेथून ये-जा करणारी सर्व व्यापारी जहाजे, अन्य देशांचे नौदल आदीवर चीनने नियंत्रण आणण्याचा प्रयत्न सुरू केला असून हा सारा प्रदेश जणू आपलाच नैसर्गिक भाग आहे, असे चीनचे वर्तन राहिलेले आहे. ‘माझे ते माझे आणि तुझे तेही माझे’ हे चिनी धोरण. त्याचा फटका आपणास नवा नाही. मग ते १९६२ सालचे युद्ध असो वा अलीकडचा लडाखादी प्रांतातील संघर्ष. पहिले पंतप्रधान पं. नेहरू यांच्या काळातही आपणास चिनी विस्तारवादाचा फटका बसला आणि विद्यामान पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या काळातही लक्षणीय प्रदेशावर चीनने मालकी सांगितली. तेव्हा चीनचे संकट आपल्यासाठी महत्त्वाचे. आणि म्हणून प्रत्यक्ष नामोल्लेख टाळून केलेला का असेना, पण पंतप्रधानांनी चीनला मारलेला टोलाही महत्त्वाचा. पंतप्रधान चीनला असे सुनावत असताना ‘ग्लोबल ट्रेड रिसर्च इनिशिएटिव्ह’चा ताजा अहवाल एक वेगळेच चित्र निर्माण करतो. चीनचे आव्हान समजून घेताना या चित्राचा अन्वयार्थ लावणे सर्वार्थाने आवश्यक.
याचे कारण एका बाजूने चीनला आपल्याकडून टप्पू, टपली आणि टोमणे मारले जात असताना दुसरीकडून चीन आपल्या बाजारपेठेत किती ‘घुसला’ आहे याचा तपशील या अहवालातून समोर येतो. तो धक्कादायक. भारतीय नागरिकांकडून दैनंदिन जगण्यात वापरल्या जाणाऱ्या वस्तूंपैकी जवळपास ३५ टक्के वा अधिक वस्तू या चीनमधून तयार होऊन आपल्या बाजारात आलेल्या आहेत, असा या अहवालाचा निष्कर्ष. म्हणजे छत्री, घरगुती फर्निचर, दिवे, खेळणी, विजेऱ्या, लहानसहान उपकरणे, कृत्रिम फुले, फुलदाण्या, काचेच्या शोभिवंत वस्तू, चामड्याची पाकिटे इत्यादी. ही बाब स्पष्ट करण्याचे कारण यात मोबाइल फोन्स, टीव्ही वगैरेपासून ते मेट्रोसाठी वापरली जाणारी अवाढव्य अभियांत्रिकी उपकरणे यांचा समावेश नाही. तो केला तर हे प्रमाण कित्येक पटींनी वाढेल हे उघड आहे. यंदाच्या वर्षातील पहिल्या सहा महिन्यांत— जानेवारी ते जून या कालावधीत— भारतीयांनी रिचवलेल्या/ हाताळलेल्या/ विकत घेतलेल्या चिनी वस्तूंचे मूल्य पाच हजार कोटी डॉलर्सहूनही अधिक आहे. त्याचवेळी याच काळात भारतीयांनी बनवलेल्या आणि चिनी बाजारपेठेत गेलेल्या वस्तूंची किंमत आहे फक्त ८०० कोटी डॉलर्स. म्हणजे भारतातून चीनने सुमारे ४,१७,३०० कोटी रुपये कमावले आणि आपले चीनकडून उत्पन्न आहे फक्त उणेपुरे ६६,७६८ कोटी रुपये. या पाच हजार कोटी डॉलर्स किमतींच्या चीनमधून भारतात येणाऱ्या वस्तूंपैकी दोन हजार कोटी डॉलर्स किंमत ही यंत्रसामग्री आदींची आहे. म्हणजे अन्य सारी चिनी कमाई ही भारतीय जे दैनंदिन वस्तू वापरतात त्यांतून झालेली आहे. ही बाब अधिकच धक्कादायक. याचे कारण या अशा वस्तू – छत्र्या, मेणबत्त्या, दिवे वगैरे – या इतकी वर्षे लहान वा मध्यम उद्याोजकांकडून निर्माण केल्या जात. ही बाजारपेठ आता चिनी उद्याोजकांनी जवळपास काबीज केल्याचे या अहवालावरून दिसते. ही घुसखोरी किती खोल असावी? तर भारतीय महिला/पुरुष आजकाल वापरतात ती गंगावने वा केसांचे टोप यातही आता चिनी उत्पादनांचा सुळसुळाट झालेला आहे.
या अहवालानुसार चीनमधून भारतात होणाऱ्या आयातीतील तब्बल ९८.५ टक्के आयात या अंतिम उत्पादित वस्तूंची आहे. म्हणजे फिनिश्ड प्रॉडक्ट्स. या आयातीतून चीनने पहिल्या सहा महिन्यांतच ४,९६० कोटी डॉलर्स (सुमारे ४,१३,९६१ रुपये) इतकी वट्ट कमाई केवळ भारतीयांकडून केली. याचा अर्थ सर्वसाधारण भारतीयाचे दैनंदिन जगणे हे चिनी वस्तूंवरच अवलंबून राहते आहे. सर्व काही चिनी. म्हणजे एका बाजूने चीन घाऊक औषधे/ रसायने, सौरऊर्जेची सामग्री, विजेवर चालणाऱ्या मोटारींची सामग्री, विजेऱ्यांतील रसायने, मोबाइल फोन्स आदी तांत्रिकदृष्ट्या गुंतागुंतीच्या बाजारात चीन आपल्याकडे जवळपास मक्तेदारी गाजवणार आणि दुसरीकडे आपल्या किरकोळ वस्तूही चीनच पुरवणार. हे सत्य समोर येत असताना बराच गाजावाजा करून सुरू झालेल्या ‘मेक इन इंडिया’चे झाले काय हा प्रश्न विचारला नाही तरी आपल्या घरातील ही चिनी घुसखोरी हे आव्हान किती मोठे आहे हे लक्षात येईल. एके काळी सिरॅमिकच्या फुलदाण्या, वेगवेगळी वाद्यो यांची निर्मिती, उत्पादन ही खास भारतीयांची मक्तेदारी होती. चिनी रेट्याने ती पार मोडून गेली असून आता तर चिनी उत्पादनांनी बाधित नाही असे एकही क्षेत्र भारतीयांसाठी उरले नसेल. मध्यंतरी भारतातील-त्यातही गुजरातेतील- अत्यंत लोकप्रिय घड्याळ उत्पादक कंपनी आणि दक्षिणेतील अगरबत्ती उत्पादक या दोघांनीही चीनमध्ये आपली उत्पादन केंद्रे वसवल्याचे वृत्त होते. म्हणजे आपली वेळही चीननिर्मित घड्याळे सांगणार आणि आपल्या सुगंधावरही चिनी अगरबत्त्या हक्क सांगणार.
यातून चीन हा पुन्हा एकदा भारताचा सर्वात मोठा व्यापारी भागीदार झाल्याचे समोर येते. आतापर्यंत अमेरिका हा आपला सर्वात मोठा व्यापारी भागीदार होता. आता आपल्या बाजारपेठेत अमेरिकेच्या जागी चीनची स्थापना झाल्याचे आकडेवारीवरून दिसते. यंदाच्या ३१ मार्चला संपलेल्या आर्थिक वर्षात भारतीय बाजारात आलेल्या चिनी उत्पादनांचे मूल्य ११,८०० कोटी डॉलर्सहून अधिक (सुमारे ९,८४,८२८ कोटी रुपये) झाले आहे. या एका आर्थिक वर्षात चीनकडून भारतीय बाजारात होणाऱ्या आयातीत ३.२४ टक्क्यांनी वाढ झाली. या तुलनेत भारतातून चीनच्या बाजारपेठेत शिरकाव करू शकलेल्या उत्पादनांचे मूल्य मात्र जेमतेम १६०० कोटी डॉलर्स (सुमारे १,३३,५३६ कोटी रुपये) इतकेच वाढले. याचा अर्थ इतकाच की चीन आपल्या गळ्यात टोपलीभर कोहळे मारत असला तरी आपण मात्र जेमतेम एखादा आवळा चीनला विकू शकतो.
यातील वेदनादायी सत्य असे की लडाखमधील पेंगाँग तलाव परिसरात भारत-चीनमधील चकमकींत अनेक भारतीय जवानांचे बळी गेल्यानंतर आणि उभय देशांतील राजनैतिक तणाव वाढल्यानंतरही भारतीय बाजारातील चिनी आवकही सतत वाढतीच आहे. म्हणजे २०१९ ते २०२४ या चार वर्षांत चीनमधून भारतीय बाजारपेठेत येणारी उत्पादने मात्र वाढली. ही वाढ थेट ४४.७ टक्के इतकी आहे. याआधी चीनमधून भारतात होणाऱ्या निर्यातीचे मूल्य होते सात हजार कोटी डॉलर्स इतके. ते वाढत वाढत जाऊन सुमारे ११ हजार कोटी डॉलर्सवर गेले. यंदा पहिल्या अवघ्या सहा महिन्यांत ते पाच हजार कोटी डॉलर आहे. यापुढच्या काळातही चीनचा हा विस्तारवाद कमी होण्याची शक्यता नाही. तेव्हा चीनच्या भौगोलिक विस्तारवादाबाबत पंतप्रधानांनी चीनला- तेही नामोल्लेख न करता- सुनावले त्याचा आनंदच आहे. पण त्याचवेळी चीनच्या या बाजारपेठीय विस्तारवादाचे काय हेही समजून घेता आले असते तर बरे झाले असते.
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी परदेश दौऱ्यात चीनला जरा खडे बोल सुनावले ते बरे झाले. अर्थात चीनचे नाव न घेता. त्यांनी चीन हा शब्द उच्चारला नाही म्हणून काय झाले? चीनला सुनावणे हे येरागबाळ्याचे काम नाही. आणि परत तेही चीनलगतच्या देशाच्या दौऱ्यावर असताना पंतप्रधानांनी हे वक्तव्य केले. ब्रुनेई येथे बोलताना पंतप्रधानांनी चीनला टप्पू लगावले. ‘‘आम्ही विकासवादी आहोत, विस्तारवादी नाही’’, हे पंतप्रधानांचे विधान या संदर्भात लक्षात घेण्यासारखे आहे. ब्रुनेई, फिलिपाइन्स, जपान आदी देश चीनच्या दक्षिण समुद्रातील विस्तारामुळे त्रासलेले आहेत. येथील समुद्रातील छोट्या बेटांवर भर घालून चीनने नवी ‘भूमी’ तयार केली असून तेथे नौदलाचा तळही स्थापित केला आहे. इतकेच असते तरी ते समजून घेता आले असते. पण तेथून ये-जा करणारी सर्व व्यापारी जहाजे, अन्य देशांचे नौदल आदीवर चीनने नियंत्रण आणण्याचा प्रयत्न सुरू केला असून हा सारा प्रदेश जणू आपलाच नैसर्गिक भाग आहे, असे चीनचे वर्तन राहिलेले आहे. ‘माझे ते माझे आणि तुझे तेही माझे’ हे चिनी धोरण. त्याचा फटका आपणास नवा नाही. मग ते १९६२ सालचे युद्ध असो वा अलीकडचा लडाखादी प्रांतातील संघर्ष. पहिले पंतप्रधान पं. नेहरू यांच्या काळातही आपणास चिनी विस्तारवादाचा फटका बसला आणि विद्यामान पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या काळातही लक्षणीय प्रदेशावर चीनने मालकी सांगितली. तेव्हा चीनचे संकट आपल्यासाठी महत्त्वाचे. आणि म्हणून प्रत्यक्ष नामोल्लेख टाळून केलेला का असेना, पण पंतप्रधानांनी चीनला मारलेला टोलाही महत्त्वाचा. पंतप्रधान चीनला असे सुनावत असताना ‘ग्लोबल ट्रेड रिसर्च इनिशिएटिव्ह’चा ताजा अहवाल एक वेगळेच चित्र निर्माण करतो. चीनचे आव्हान समजून घेताना या चित्राचा अन्वयार्थ लावणे सर्वार्थाने आवश्यक.
याचे कारण एका बाजूने चीनला आपल्याकडून टप्पू, टपली आणि टोमणे मारले जात असताना दुसरीकडून चीन आपल्या बाजारपेठेत किती ‘घुसला’ आहे याचा तपशील या अहवालातून समोर येतो. तो धक्कादायक. भारतीय नागरिकांकडून दैनंदिन जगण्यात वापरल्या जाणाऱ्या वस्तूंपैकी जवळपास ३५ टक्के वा अधिक वस्तू या चीनमधून तयार होऊन आपल्या बाजारात आलेल्या आहेत, असा या अहवालाचा निष्कर्ष. म्हणजे छत्री, घरगुती फर्निचर, दिवे, खेळणी, विजेऱ्या, लहानसहान उपकरणे, कृत्रिम फुले, फुलदाण्या, काचेच्या शोभिवंत वस्तू, चामड्याची पाकिटे इत्यादी. ही बाब स्पष्ट करण्याचे कारण यात मोबाइल फोन्स, टीव्ही वगैरेपासून ते मेट्रोसाठी वापरली जाणारी अवाढव्य अभियांत्रिकी उपकरणे यांचा समावेश नाही. तो केला तर हे प्रमाण कित्येक पटींनी वाढेल हे उघड आहे. यंदाच्या वर्षातील पहिल्या सहा महिन्यांत— जानेवारी ते जून या कालावधीत— भारतीयांनी रिचवलेल्या/ हाताळलेल्या/ विकत घेतलेल्या चिनी वस्तूंचे मूल्य पाच हजार कोटी डॉलर्सहूनही अधिक आहे. त्याचवेळी याच काळात भारतीयांनी बनवलेल्या आणि चिनी बाजारपेठेत गेलेल्या वस्तूंची किंमत आहे फक्त ८०० कोटी डॉलर्स. म्हणजे भारतातून चीनने सुमारे ४,१७,३०० कोटी रुपये कमावले आणि आपले चीनकडून उत्पन्न आहे फक्त उणेपुरे ६६,७६८ कोटी रुपये. या पाच हजार कोटी डॉलर्स किमतींच्या चीनमधून भारतात येणाऱ्या वस्तूंपैकी दोन हजार कोटी डॉलर्स किंमत ही यंत्रसामग्री आदींची आहे. म्हणजे अन्य सारी चिनी कमाई ही भारतीय जे दैनंदिन वस्तू वापरतात त्यांतून झालेली आहे. ही बाब अधिकच धक्कादायक. याचे कारण या अशा वस्तू – छत्र्या, मेणबत्त्या, दिवे वगैरे – या इतकी वर्षे लहान वा मध्यम उद्याोजकांकडून निर्माण केल्या जात. ही बाजारपेठ आता चिनी उद्याोजकांनी जवळपास काबीज केल्याचे या अहवालावरून दिसते. ही घुसखोरी किती खोल असावी? तर भारतीय महिला/पुरुष आजकाल वापरतात ती गंगावने वा केसांचे टोप यातही आता चिनी उत्पादनांचा सुळसुळाट झालेला आहे.
या अहवालानुसार चीनमधून भारतात होणाऱ्या आयातीतील तब्बल ९८.५ टक्के आयात या अंतिम उत्पादित वस्तूंची आहे. म्हणजे फिनिश्ड प्रॉडक्ट्स. या आयातीतून चीनने पहिल्या सहा महिन्यांतच ४,९६० कोटी डॉलर्स (सुमारे ४,१३,९६१ रुपये) इतकी वट्ट कमाई केवळ भारतीयांकडून केली. याचा अर्थ सर्वसाधारण भारतीयाचे दैनंदिन जगणे हे चिनी वस्तूंवरच अवलंबून राहते आहे. सर्व काही चिनी. म्हणजे एका बाजूने चीन घाऊक औषधे/ रसायने, सौरऊर्जेची सामग्री, विजेवर चालणाऱ्या मोटारींची सामग्री, विजेऱ्यांतील रसायने, मोबाइल फोन्स आदी तांत्रिकदृष्ट्या गुंतागुंतीच्या बाजारात चीन आपल्याकडे जवळपास मक्तेदारी गाजवणार आणि दुसरीकडे आपल्या किरकोळ वस्तूही चीनच पुरवणार. हे सत्य समोर येत असताना बराच गाजावाजा करून सुरू झालेल्या ‘मेक इन इंडिया’चे झाले काय हा प्रश्न विचारला नाही तरी आपल्या घरातील ही चिनी घुसखोरी हे आव्हान किती मोठे आहे हे लक्षात येईल. एके काळी सिरॅमिकच्या फुलदाण्या, वेगवेगळी वाद्यो यांची निर्मिती, उत्पादन ही खास भारतीयांची मक्तेदारी होती. चिनी रेट्याने ती पार मोडून गेली असून आता तर चिनी उत्पादनांनी बाधित नाही असे एकही क्षेत्र भारतीयांसाठी उरले नसेल. मध्यंतरी भारतातील-त्यातही गुजरातेतील- अत्यंत लोकप्रिय घड्याळ उत्पादक कंपनी आणि दक्षिणेतील अगरबत्ती उत्पादक या दोघांनीही चीनमध्ये आपली उत्पादन केंद्रे वसवल्याचे वृत्त होते. म्हणजे आपली वेळही चीननिर्मित घड्याळे सांगणार आणि आपल्या सुगंधावरही चिनी अगरबत्त्या हक्क सांगणार.
यातून चीन हा पुन्हा एकदा भारताचा सर्वात मोठा व्यापारी भागीदार झाल्याचे समोर येते. आतापर्यंत अमेरिका हा आपला सर्वात मोठा व्यापारी भागीदार होता. आता आपल्या बाजारपेठेत अमेरिकेच्या जागी चीनची स्थापना झाल्याचे आकडेवारीवरून दिसते. यंदाच्या ३१ मार्चला संपलेल्या आर्थिक वर्षात भारतीय बाजारात आलेल्या चिनी उत्पादनांचे मूल्य ११,८०० कोटी डॉलर्सहून अधिक (सुमारे ९,८४,८२८ कोटी रुपये) झाले आहे. या एका आर्थिक वर्षात चीनकडून भारतीय बाजारात होणाऱ्या आयातीत ३.२४ टक्क्यांनी वाढ झाली. या तुलनेत भारतातून चीनच्या बाजारपेठेत शिरकाव करू शकलेल्या उत्पादनांचे मूल्य मात्र जेमतेम १६०० कोटी डॉलर्स (सुमारे १,३३,५३६ कोटी रुपये) इतकेच वाढले. याचा अर्थ इतकाच की चीन आपल्या गळ्यात टोपलीभर कोहळे मारत असला तरी आपण मात्र जेमतेम एखादा आवळा चीनला विकू शकतो.
यातील वेदनादायी सत्य असे की लडाखमधील पेंगाँग तलाव परिसरात भारत-चीनमधील चकमकींत अनेक भारतीय जवानांचे बळी गेल्यानंतर आणि उभय देशांतील राजनैतिक तणाव वाढल्यानंतरही भारतीय बाजारातील चिनी आवकही सतत वाढतीच आहे. म्हणजे २०१९ ते २०२४ या चार वर्षांत चीनमधून भारतीय बाजारपेठेत येणारी उत्पादने मात्र वाढली. ही वाढ थेट ४४.७ टक्के इतकी आहे. याआधी चीनमधून भारतात होणाऱ्या निर्यातीचे मूल्य होते सात हजार कोटी डॉलर्स इतके. ते वाढत वाढत जाऊन सुमारे ११ हजार कोटी डॉलर्सवर गेले. यंदा पहिल्या अवघ्या सहा महिन्यांत ते पाच हजार कोटी डॉलर आहे. यापुढच्या काळातही चीनचा हा विस्तारवाद कमी होण्याची शक्यता नाही. तेव्हा चीनच्या भौगोलिक विस्तारवादाबाबत पंतप्रधानांनी चीनला- तेही नामोल्लेख न करता- सुनावले त्याचा आनंदच आहे. पण त्याचवेळी चीनच्या या बाजारपेठीय विस्तारवादाचे काय हेही समजून घेता आले असते तर बरे झाले असते.
