छत्रपतींचा पुतळा पडणे असो वा महिला अत्याचार असो; राज्ये आणि पक्षही वाटेल ते असोत, आपण या गंभीर मुद्द्यांस राजकीय स्वरूप दिल्याखेरीज राहूच शकत नाही…
हजारपेक्षा जास्त प्रीमियम लेखांचा आस्वाद घ्या ई-पेपर अर्काइव्हचा पूर्ण अॅक्सेस कार्यक्रमांमध्ये निवडक सदस्यांना सहभागी होण्याची संधी ई-पेपर डाउनलोड करण्याची सुविधा
चला, राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू एकदाच्या बोलल्या. राष्ट्रपतींचे एरवी औपचारिक बोलणे हे मंत्रिमंडळाने मंजूर केलेले असते. पण आता त्या जे काही बोलल्या, ते त्या बोललेल्या नाहीत, त्यांनी लिहिले. आपल्या स्वतंत्र प्रज्ञेच्या आधारे त्यांनी ‘प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया’ या वृत्तसंस्थेसाठी लेख लिहिला. त्यामुळे गेल्या कित्येक दिवसांनंतर या देशातील माता, भगिनी आणि कन्या यांच्या चेहऱ्यावर हास्य नाही; पण निदान समाधानाची हलकीशी रेषा तरी उमटली असेल. अलीकडे स्वतंत्र प्रज्ञाधारी लोक ‘एएनआय’ या वृत्तसंस्थेस खास मुलाखती देतात. अलीकडच्या भारतीय पत्रकारितेत या संस्थेचे स्थान बिनीचे. कधी कधी तर एखादी घटना घडायच्या आधीच ‘एएनआय’ या वृत्तसंस्थेस तिची खबरबात लागलेली असते आणि त्यांचे वृत्तछायाचित्रकार मोक्याच्या ठिकाणी दबा धरून बसलेले असतात. (पाहा : देवेंद्र फडणवीस आणि अजितदादा पवार यांचा पहाटेचा शपथविधी. हे दोघे, राज्यपाल आणि ‘एएनआय’ या तिघांनाच त्याची माहिती होती असे म्हणतात. काहींच्या मते या तिघांच्याही आधीच ‘एएनआय’ हे जाणून होता. असो) असे असताना महामहिमा द्रौपदी मुर्मू यांनी ‘पीटीआय’ची निवड कशी काय केली कोण जाणे! असो. पण कोणत्या वृत्तसंस्थेशी त्यांनी संवाद साधला हे महत्त्वाचे नाही. महत्त्व आहे ते महामहिमा काय म्हणाल्या, यास.
‘‘आता पुरे झाले… महिला अत्याचारांविरोधात जागृत व्हा’’, असे जाज्वल्य शब्द महामहिमांच्या तोंडून निघाले. समस्त नारीशक्तीविरोधात देशात जे काही सुरू आहे त्या वेदनेचा हुंकारच तो! त्यामुळे समग्र भारतवर्ष दचकले. त्यामागेही महत्त्वाचे कारण आहे. ते म्हणजे साक्षात महामहिमांनीच देशात जे काही सुरू आहे त्याची दखल घेतली. द्रौपदीबाई २०२२ सालच्या जुलै महिन्यात महामहिमा झाल्या. पुढच्याच वर्षी जानेवारी महिन्यात राजधानी दिल्लीत महिला कुस्तीगिरांनी लैंगिक शोषणाविरोधात आंदोलन छेडले. हे आंदोलन बराच काळ रेंगाळले. पण दिल्लीतच वास्तव्यास असल्यामुळे महामहिमांना ते दिसले नसावे बहुधा. दिल्लीतूनच काय; पण अन्य ठिकाणांहूनही पायाखालच्यापेक्षा लांबचे आधी दिसते. त्यामुळे पश्चिम बंगालातील महिला अत्याचारांचे प्रकरण महामहिमांस आधी लक्षात आले. खरे तर मणिपूर हे राज्य तर पश्चिम बंगालपेक्षाही दूर. पण त्या राज्यांतील वांशिक आंदोलनांत महिलांची जी काही अमानुष होरपळ झाली, ती महामहिमांस उद्वेग व्यक्ततेसाठी पुरेशी कशी काय वाटली नाही, हा प्रश्नच. महामहिमाही पूर्वेकडच्या राज्याच्या. पण तरी मणिपुरी महिलांबाबत त्यांनी कधी चकार शब्द काढल्याचे दिसले नाही. इतकेच नाही, तर द्रौपदीबाई महामहिमा झाल्या त्याच वर्षी महिलाविरोधी गुन्ह्यांची देशभरात जवळपास साडेचार लाख प्रकरणे नोंदवली गेली. गृह खात्याच्या आधारे विविध ठिकाणी हा तपशील प्रसृत झालेला आहे. ‘राष्ट्रीय गुन्हे नोंदणी यंत्रणे’नुसार त्या वर्षात दिवसाला सरासरी ९० बलात्काराचे गुन्हे आपल्या देशात नोंदले गेले. तथापि ‘‘आता पुरे झाले…’’ असा त्रागा करण्यासाठी महमहिमांस कोलकात्यात असे काही होईपर्यंत थांबावे लागले. पण विलंबाने का असेना अखेर त्या व्यक्त झाल्या हे महत्त्वाचे.
हेही वाचा : अग्रलेख: काळ नव्हे; कायदा!
कोलकात्यात झाले ते भयानक होते आणि त्यानंतर त्या राज्य सरकारकडून हे प्रकरण हाताळताना जे सुरू आहे ते त्याहून भयानक आहे. वास्तविक त्या राज्याच्या मुख्यमंत्रीपदी महिला असताना महिलांवरील अत्याचारांबाबत तेथील प्रशासनाची दिरंगाई मानवतेस काळिमा फासणारीच म्हणायची. महामहिमांच्या आधी कायदा-सुव्यवस्था आणि महिलांप्रति आदरभाव बाळगणाऱ्या दस्तुरखुद्द पंतप्रधानांनीही पश्चिम बंगालातील गंभीर परिस्थितीवर भाष्य केले होते. सरकारी राजशिष्टाचारात राष्ट्रपती हे पद पंतप्रधानांपेक्षा मानाचे असते. त्यामुळे कोलकाता घटनेवर व्यक्त होण्यासाठी महामहिमांस पंतप्रधान काय म्हणतात याची वाट पाहण्याची गरज नव्हती. त्यासाठी त्या थांबल्या असे म्हणणे त्यामुळे अयोग्य ठरेल. पंतप्रधानांनी कोलकाताप्रकरणी तीव्र भावना व्यक्त केल्यानंतर महामहिमा व्यक्त झाल्या, हा केवळ तसा योगायोगच. त्याकडे दुर्लक्ष करून या निमित्ताने अनेकांकडून व्यक्त केलेल्या भावनांवर भाष्य करायला हवे.
या सर्व भावनांतील समान दुवा म्हणजे जे झाले त्याचे ‘राजकारण नको’ अशी राजकीय पक्षांची मागणी. तीकडे कसे पाहावयाचे हा प्रश्नच. कारण हे राजकीय पक्ष एका राज्यात सत्ताधीश असतात, तर अन्य कोठे विरोधात. त्यामुळे एखाद्या विषयाचे राजकारण करावयाचे किंवा काय हे एखादा पक्ष विरोधात आहे की सत्तेत यावर अवलंबून असते. जसे की महाराष्ट्रात छत्रपती शिवाजी महाराजांचा पुतळा किरकोळ वाऱ्याने उखडला गेला त्याचे राजकारण करू नका, असे भाजप म्हणतो तर हाच भाजप कोलकात्यात झालेल्या घटनेविरोधात राजकीय आंदोलन छेडतो. खरे तर ‘आम्हास राजकारण करावयाचे नाही’, ‘आम्ही राजकारण करू इच्छित नाही’ अशा भावनांपासून ‘आपणास राजकारणातले काही कळत नाही ब्वा’ अशा स्वघोषित कबुलीइतके असत्य जगाच्या पाठीवर अन्य कोणते नसेल. तरीही हा असत्यालाप पिढ्यानपिढ्या, वर्षानुवर्षे असाच सुरू आहे आणि अशा ‘बिगरराजकीय’ प्रकरणावर महामहिमांनी केली तशी निवडक निवेदनेही वर्षानुवर्षे सुरू आहेत. महाराष्ट्रात पुतळा पडला म्हणून विरोधी पक्षीय राष्ट्रवादी-काँग्रेस आणि उद्धव ठाकरे यांच्या शिवसेनेने आंदोलन छेडले तर पश्चिम बंगालात ही जबाबदारी विरोधी पक्षीय भाजपने पार पाडली. त्या पक्षाने त्या राज्याच्या लौकिकानुसार एकदम बंद पुकारला आणि त्या वेळच्या मोर्चात सत्ताधारी तृणमूल आणि विरोधी भाजप यांच्यात गुद्दागुद्दी, लठ्ठालठ्ठी झाली. महाराष्ट्रात असा प्रसंग उद्धव ठाकरे यांची शिवसेना आणि नारायण राणे यांची भाजप-उपशाखा यांच्यात घडला. इकडे फडणवीस पुतळा प्रकरणात शांततेचे आवाहन करतात आणि तिकडे मुख्यमंत्रीपद सोडाच; पण केंद्रीय मंत्रीपदही पुन्हा न मिळाल्याने जळजळ होत असलेले नारायणराव राणे घरात घुसून मारण्याची भाषा करतात. ‘शाळा तशी बाळा’ या उक्तीप्रमाणे राणे यांचे दोनही चिरंजीव तर तीर्थरूपांपेक्षा भारी. एकास झाकावा आणि दुसऱ्यास काढावा. तीर्थरूपांनी केवळ इशारा दिला, चिरंजीवांची मजल त्या इशाऱ्यातील कृती करण्यापर्यंत गेली. त्याच वेळी आणखी विरोधाभास असा की उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस म्हणणार पुतळा अपघातावर राजकारण नको; पण त्यांचेच दुसरे सहउपमुख्यमंत्री अजितदादा पवार यांचा राष्ट्रवादी त्यासाठी आंदोलन करणार. सत्ताधाऱ्यांनीच आंदोलनात उतरायचे हे भलतेच आक्रित. तिकडे पश्चिम बंगालात सत्ताधारी तृणमूलवासींनीही कोलकाता बलात्कारप्रकरणी आंदोलन केले. राज्ये दोन. सत्ताधारी पक्ष दोन. पण स्वत:च्याच सत्तेविरोधात आंदोलन करण्याचा या दोन पक्षांचा गुण मात्र एक.
हेही वाचा : अग्रलेख: पडलेल्या पुतळ्याचा प्रश्न!
या सगळ्याचा अर्थ पुरेसा स्पष्ट आहे. छत्रपतींचा पुतळा पडणे असो वा एका जिवंत महिलेस आयुष्यातून उठवणे असो. राज्ये कोणतीही असोत आणि पक्षही वाटेल ते असोत. आपण त्या गंभीर मुद्द्यांस राजकीय स्वरूप दिल्याखेरीज राहूच शकत नाही. ही एका अर्थी मानवी प्रवृत्ती म्हणायची. पण सर्वोच्च घटनात्मक पदावरील व्यक्तीनेही राजकारणविरहित विचार करू नये, हे सत्य दुर्दैवी. तेव्हा महामहिमा द्रौपदी या आताच या विषयावर का व्यक्त झाल्या यावर फार टिप्पणी करण्याची गरज नाही. अशा वेळी ‘अब द्रौपदी प्रश्न न पूछेगी, उसे खुद प्रश्न बनना होगा’ या एका हिंदी कवितेच्या ओळी महिलांसाठी प्रातिनिधिक ठरतात.
चला, राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू एकदाच्या बोलल्या. राष्ट्रपतींचे एरवी औपचारिक बोलणे हे मंत्रिमंडळाने मंजूर केलेले असते. पण आता त्या जे काही बोलल्या, ते त्या बोललेल्या नाहीत, त्यांनी लिहिले. आपल्या स्वतंत्र प्रज्ञेच्या आधारे त्यांनी ‘प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया’ या वृत्तसंस्थेसाठी लेख लिहिला. त्यामुळे गेल्या कित्येक दिवसांनंतर या देशातील माता, भगिनी आणि कन्या यांच्या चेहऱ्यावर हास्य नाही; पण निदान समाधानाची हलकीशी रेषा तरी उमटली असेल. अलीकडे स्वतंत्र प्रज्ञाधारी लोक ‘एएनआय’ या वृत्तसंस्थेस खास मुलाखती देतात. अलीकडच्या भारतीय पत्रकारितेत या संस्थेचे स्थान बिनीचे. कधी कधी तर एखादी घटना घडायच्या आधीच ‘एएनआय’ या वृत्तसंस्थेस तिची खबरबात लागलेली असते आणि त्यांचे वृत्तछायाचित्रकार मोक्याच्या ठिकाणी दबा धरून बसलेले असतात. (पाहा : देवेंद्र फडणवीस आणि अजितदादा पवार यांचा पहाटेचा शपथविधी. हे दोघे, राज्यपाल आणि ‘एएनआय’ या तिघांनाच त्याची माहिती होती असे म्हणतात. काहींच्या मते या तिघांच्याही आधीच ‘एएनआय’ हे जाणून होता. असो) असे असताना महामहिमा द्रौपदी मुर्मू यांनी ‘पीटीआय’ची निवड कशी काय केली कोण जाणे! असो. पण कोणत्या वृत्तसंस्थेशी त्यांनी संवाद साधला हे महत्त्वाचे नाही. महत्त्व आहे ते महामहिमा काय म्हणाल्या, यास.
‘‘आता पुरे झाले… महिला अत्याचारांविरोधात जागृत व्हा’’, असे जाज्वल्य शब्द महामहिमांच्या तोंडून निघाले. समस्त नारीशक्तीविरोधात देशात जे काही सुरू आहे त्या वेदनेचा हुंकारच तो! त्यामुळे समग्र भारतवर्ष दचकले. त्यामागेही महत्त्वाचे कारण आहे. ते म्हणजे साक्षात महामहिमांनीच देशात जे काही सुरू आहे त्याची दखल घेतली. द्रौपदीबाई २०२२ सालच्या जुलै महिन्यात महामहिमा झाल्या. पुढच्याच वर्षी जानेवारी महिन्यात राजधानी दिल्लीत महिला कुस्तीगिरांनी लैंगिक शोषणाविरोधात आंदोलन छेडले. हे आंदोलन बराच काळ रेंगाळले. पण दिल्लीतच वास्तव्यास असल्यामुळे महामहिमांना ते दिसले नसावे बहुधा. दिल्लीतूनच काय; पण अन्य ठिकाणांहूनही पायाखालच्यापेक्षा लांबचे आधी दिसते. त्यामुळे पश्चिम बंगालातील महिला अत्याचारांचे प्रकरण महामहिमांस आधी लक्षात आले. खरे तर मणिपूर हे राज्य तर पश्चिम बंगालपेक्षाही दूर. पण त्या राज्यांतील वांशिक आंदोलनांत महिलांची जी काही अमानुष होरपळ झाली, ती महामहिमांस उद्वेग व्यक्ततेसाठी पुरेशी कशी काय वाटली नाही, हा प्रश्नच. महामहिमाही पूर्वेकडच्या राज्याच्या. पण तरी मणिपुरी महिलांबाबत त्यांनी कधी चकार शब्द काढल्याचे दिसले नाही. इतकेच नाही, तर द्रौपदीबाई महामहिमा झाल्या त्याच वर्षी महिलाविरोधी गुन्ह्यांची देशभरात जवळपास साडेचार लाख प्रकरणे नोंदवली गेली. गृह खात्याच्या आधारे विविध ठिकाणी हा तपशील प्रसृत झालेला आहे. ‘राष्ट्रीय गुन्हे नोंदणी यंत्रणे’नुसार त्या वर्षात दिवसाला सरासरी ९० बलात्काराचे गुन्हे आपल्या देशात नोंदले गेले. तथापि ‘‘आता पुरे झाले…’’ असा त्रागा करण्यासाठी महमहिमांस कोलकात्यात असे काही होईपर्यंत थांबावे लागले. पण विलंबाने का असेना अखेर त्या व्यक्त झाल्या हे महत्त्वाचे.
हेही वाचा : अग्रलेख: काळ नव्हे; कायदा!
कोलकात्यात झाले ते भयानक होते आणि त्यानंतर त्या राज्य सरकारकडून हे प्रकरण हाताळताना जे सुरू आहे ते त्याहून भयानक आहे. वास्तविक त्या राज्याच्या मुख्यमंत्रीपदी महिला असताना महिलांवरील अत्याचारांबाबत तेथील प्रशासनाची दिरंगाई मानवतेस काळिमा फासणारीच म्हणायची. महामहिमांच्या आधी कायदा-सुव्यवस्था आणि महिलांप्रति आदरभाव बाळगणाऱ्या दस्तुरखुद्द पंतप्रधानांनीही पश्चिम बंगालातील गंभीर परिस्थितीवर भाष्य केले होते. सरकारी राजशिष्टाचारात राष्ट्रपती हे पद पंतप्रधानांपेक्षा मानाचे असते. त्यामुळे कोलकाता घटनेवर व्यक्त होण्यासाठी महामहिमांस पंतप्रधान काय म्हणतात याची वाट पाहण्याची गरज नव्हती. त्यासाठी त्या थांबल्या असे म्हणणे त्यामुळे अयोग्य ठरेल. पंतप्रधानांनी कोलकाताप्रकरणी तीव्र भावना व्यक्त केल्यानंतर महामहिमा व्यक्त झाल्या, हा केवळ तसा योगायोगच. त्याकडे दुर्लक्ष करून या निमित्ताने अनेकांकडून व्यक्त केलेल्या भावनांवर भाष्य करायला हवे.
या सर्व भावनांतील समान दुवा म्हणजे जे झाले त्याचे ‘राजकारण नको’ अशी राजकीय पक्षांची मागणी. तीकडे कसे पाहावयाचे हा प्रश्नच. कारण हे राजकीय पक्ष एका राज्यात सत्ताधीश असतात, तर अन्य कोठे विरोधात. त्यामुळे एखाद्या विषयाचे राजकारण करावयाचे किंवा काय हे एखादा पक्ष विरोधात आहे की सत्तेत यावर अवलंबून असते. जसे की महाराष्ट्रात छत्रपती शिवाजी महाराजांचा पुतळा किरकोळ वाऱ्याने उखडला गेला त्याचे राजकारण करू नका, असे भाजप म्हणतो तर हाच भाजप कोलकात्यात झालेल्या घटनेविरोधात राजकीय आंदोलन छेडतो. खरे तर ‘आम्हास राजकारण करावयाचे नाही’, ‘आम्ही राजकारण करू इच्छित नाही’ अशा भावनांपासून ‘आपणास राजकारणातले काही कळत नाही ब्वा’ अशा स्वघोषित कबुलीइतके असत्य जगाच्या पाठीवर अन्य कोणते नसेल. तरीही हा असत्यालाप पिढ्यानपिढ्या, वर्षानुवर्षे असाच सुरू आहे आणि अशा ‘बिगरराजकीय’ प्रकरणावर महामहिमांनी केली तशी निवडक निवेदनेही वर्षानुवर्षे सुरू आहेत. महाराष्ट्रात पुतळा पडला म्हणून विरोधी पक्षीय राष्ट्रवादी-काँग्रेस आणि उद्धव ठाकरे यांच्या शिवसेनेने आंदोलन छेडले तर पश्चिम बंगालात ही जबाबदारी विरोधी पक्षीय भाजपने पार पाडली. त्या पक्षाने त्या राज्याच्या लौकिकानुसार एकदम बंद पुकारला आणि त्या वेळच्या मोर्चात सत्ताधारी तृणमूल आणि विरोधी भाजप यांच्यात गुद्दागुद्दी, लठ्ठालठ्ठी झाली. महाराष्ट्रात असा प्रसंग उद्धव ठाकरे यांची शिवसेना आणि नारायण राणे यांची भाजप-उपशाखा यांच्यात घडला. इकडे फडणवीस पुतळा प्रकरणात शांततेचे आवाहन करतात आणि तिकडे मुख्यमंत्रीपद सोडाच; पण केंद्रीय मंत्रीपदही पुन्हा न मिळाल्याने जळजळ होत असलेले नारायणराव राणे घरात घुसून मारण्याची भाषा करतात. ‘शाळा तशी बाळा’ या उक्तीप्रमाणे राणे यांचे दोनही चिरंजीव तर तीर्थरूपांपेक्षा भारी. एकास झाकावा आणि दुसऱ्यास काढावा. तीर्थरूपांनी केवळ इशारा दिला, चिरंजीवांची मजल त्या इशाऱ्यातील कृती करण्यापर्यंत गेली. त्याच वेळी आणखी विरोधाभास असा की उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस म्हणणार पुतळा अपघातावर राजकारण नको; पण त्यांचेच दुसरे सहउपमुख्यमंत्री अजितदादा पवार यांचा राष्ट्रवादी त्यासाठी आंदोलन करणार. सत्ताधाऱ्यांनीच आंदोलनात उतरायचे हे भलतेच आक्रित. तिकडे पश्चिम बंगालात सत्ताधारी तृणमूलवासींनीही कोलकाता बलात्कारप्रकरणी आंदोलन केले. राज्ये दोन. सत्ताधारी पक्ष दोन. पण स्वत:च्याच सत्तेविरोधात आंदोलन करण्याचा या दोन पक्षांचा गुण मात्र एक.
हेही वाचा : अग्रलेख: पडलेल्या पुतळ्याचा प्रश्न!
या सगळ्याचा अर्थ पुरेसा स्पष्ट आहे. छत्रपतींचा पुतळा पडणे असो वा एका जिवंत महिलेस आयुष्यातून उठवणे असो. राज्ये कोणतीही असोत आणि पक्षही वाटेल ते असोत. आपण त्या गंभीर मुद्द्यांस राजकीय स्वरूप दिल्याखेरीज राहूच शकत नाही. ही एका अर्थी मानवी प्रवृत्ती म्हणायची. पण सर्वोच्च घटनात्मक पदावरील व्यक्तीनेही राजकारणविरहित विचार करू नये, हे सत्य दुर्दैवी. तेव्हा महामहिमा द्रौपदी या आताच या विषयावर का व्यक्त झाल्या यावर फार टिप्पणी करण्याची गरज नाही. अशा वेळी ‘अब द्रौपदी प्रश्न न पूछेगी, उसे खुद प्रश्न बनना होगा’ या एका हिंदी कवितेच्या ओळी महिलांसाठी प्रातिनिधिक ठरतात.
