अधिकारपदावर असताना निष्क्रियपणे समोरचे पाहात बसायचे आणि पदत्याग करताना ‘असे व्हायला हवे,’ असा शहाणपणा सांगायचा; यामागील अर्थ काय?
मावळलेले राष्ट्रपती रामनाथ कोविंद यांच्यासंदर्भात पुनरुक्ती आरोपाचा धोका पत्करून एक दाखला देणे आवश्यक ठरते. ‘‘१० डाऊनिंगस्ट्रीटसमोर एक रिकामी टॅक्सी थांबली आणि तीमधून अ‍ॅटली उतरले’’, अशा शब्दांत ग्रेट ब्रिटनचे माजी पंतप्रधान विन्स्टन चर्चिल यांनी एकदा त्यांचे विरोधक क्लेमंट अ‍ॅटली यांच्या सपाट व्यक्तिमत्त्वाची खिल्ली उडवली. या अप्रतिम प्रहसनात रिकाम्या टॅक्सीतून उतरणाऱ्या अ‍ॅटली यांच्याऐवजी कोविंद आणि ‘१० डाऊनिंग’ऐवजी राष्ट्रपती भवन घातल्यास ते अजिबात विजोड दिसणार नाही. किंबहुना शोभून दिसेल. आपल्या राष्ट्रपतीपदाची निर्गुण, निराकार, निर्मम आणि अर्थातच निष्क्रिय पाच वर्षे संपवून रामनाथ कोविंद अखेर एकदाचे निवृत्त झाले. वास्तविक ते तसे निष्क्रिय आहेत याची खात्री असल्यामुळेच त्यांची त्या वेळी या पदावर निवड झाली. ‘लोकसत्ता’ने २१ जून २०१७ या दिवशी कोविंद यांच्या निवडीवर भाष्य करणाऱ्या ‘भाजपची ‘प्रतिभा’’ या संपादकीयात ‘‘राजकीयदृष्टय़ा विजनवासात गेलेल्या, सर्व निवडणुकांत हरलेल्या, म्हणजेच जनमानसात काहीही स्थान नसलेल्या’’ रामनाथ कोविंद यांची राष्ट्रपतीपदासाठी का निवड केली गेली यावर भाष्य केले होते. ‘‘स्वतंत्र विचार करण्याची शक्यता असलेल्या कोणाही व्यक्तीस हे कळीचे पद दिले जाणार नाही’’, हे त्या संपादकीयातील मत बदलावे असे कोविंद यांच्या कार्यकालात एकदाही काही घडले नाही. हा अंदाज खरा ठरवला याबद्दल त्यांचे ऋणी राहावे की त्याबद्दल खेद वाटून घ्यावा, हा प्रश्न. ज्यांची कार्यकाळात कधी दखल घेतली गेली नाही त्यांच्यावर निवृत्तीनंतर भाष्य करण्याची खरी गरज नसावी. तथापि आपल्या शेवटच्या दोन भाषणांत कोविंद यांनी जे उपदेशामृत पाजण्याचा प्रयत्न केला त्याचा समाचार घेणे गरजेचे ठरते.
संसदेत भाषण करताना या कोविंद यांनी सर्वास पक्षीय मतभेदांच्या वर उठण्याचा सल्ला दिला. तो अत्यंत योग्य. राष्ट्रपतीने असेच असायला हवे. तथापि आपल्या संपूर्ण कार्यकाळात कोविंद यांनी पक्षीय मर्यादा ओलांडून केलेली एखादी कृती तरी उदाहरणार्थ सांगता येईल काय? ‘‘राजकीय प्रक्रिया ही राजकीय पक्ष संघटनांमार्फत होते. पण पक्षातीत दृष्टिकोनासाठी आणि समाज, सामान्य नागरिक आणि देश यांच्या भल्यासाठी राजकीय पक्षांनी राजकारणाच्या वर विचार करायला हवा,’’ असा व्यापक सल्ला त्यांनी संसदेतील भाषणात दिला. श्रोतृवृंदात राजकीय पक्षांतर्फे निवडून आलेले खासदार होते. कोविंद यांचे हे निरोपाचे भाषण आणि राष्ट्रपतींस प्रश्न न विचारण्याचे संसदीय संकेत यामुळे उपस्थितांतील कोणीही यावर भाष्य न केल्यास ते समजून घेता येईल. पण संसदेबाहेरील समाजात या त्यांच्या वक्तव्यावर मत-मतांतरे व्यक्त व्हायला हवीत. याचे कारण आपल्याकडे राष्ट्रपती आणि त्यांचे राज्यातील प्रतिनिधी राज्यपाल या संस्थांविषयी उगाचच एक हुळहुळेपण अद्यापही आहे. वास्तविक या पदांवर नेमल्या जाणाऱ्या व्यक्ती अन्य कोणत्याही पदांवरील व्यक्तींप्रमाणेच गुणदोषयुक्त असतात. त्यामुळे त्यांना त्यांच्या कार्याचे जाब विचारण्याचे काहीही गैर नाही. तेव्हा ‘राजकारणाच्या वर उठून विचार करायला हवा’ असा सल्ला राष्ट्रपतींनी सत्ताधारी पक्षास आपल्या कार्यकालात किती वेळा दिला, असा प्रश्न. सत्ताधारी पक्षाचे सोडा. त्यांनीच नियुक्त केलेले असल्याने खाल्ल्या मिठास जागण्याचे बंधन त्यांच्यावर असल्यास ते समजून घेता येईल. पण राष्ट्रपतींचे प्रतिनिधी असलेले राज्यपाल बिगर भाजपशासित राज्यांत उच्छाद मांडत असताना, सर्रास सरसकटपणे घटना पायदळी तुडवत असताना आणि आपल्या सक्रिय राजकारणातील अतृप्त इच्छा राजभवनातून पूर्ण करीत असताना त्यातील एकास तरी रोखण्याचा, जाब विचारण्याचा प्रयत्न या कोविंद यांनी केला काय? त्यांच्या काळात जागतिक पातळीवर एक महाप्रचंड साथ आली आणि तीत सुरुवातीच्या काळात सरकारी प्रयत्नांची अदूरदृष्टी ठसठशीतपणे दिसून आली. तेव्हा अथवा सरकारच्या निष्क्रियतेमुळे लाखो मजूर, स्थलांतरितांवर शहराशहरांत बेघर होण्याची वेळ आली त्या वेळी त्यांच्यासाठी या कोविंद यांनी आपले राष्ट्रपती भवनातील वजन कधी वापरले काय?
हे कोविंद दलित समाजातील. ही पार्श्वभूमी त्यांना उमेदवारी देताना भाजपने राजकीयदृष्टय़ा महत्त्वाची मानली, परंतु व्यक्तिमत्त्वातील सपाटतेची हमी हे त्यांचे या पदाचे मूळ भांडवल. त्याकडे एक वेळ दुर्लक्ष करता येईल. पण कोविंद यांच्या राष्ट्रपती भवनातील काळात विविध ठिकाणी दलित अत्याचारांचे घृणास्पद प्रकार घडले. ज्या संसदेत त्यांनी भाषण केले त्याच संसदेत दिल्या गेलेल्या माहितीनुसार २०१८ पासूनच्या तीन वर्षांत देशभरात दलितांवरील अत्याचाराचे तब्बल १ लाख ३९ हजार ४५ इतके गुन्हे नोंदले गेले. नंतर २०२० साली एकाच वर्षांत ५०,२९१ असे गुन्हे नोंदले गेले. कोविंद ज्या उत्तर प्रदेशातून येतात त्या एकाच राज्यात दलितांवरील अत्याचाराचे ३६,४६७ प्रकार घडले. करोनाकाळात दलित, अनुसूचित जाती-जमातींमधील अत्याचारांत एका वर्षांत सुमारे १० टक्क्यांची वाढ झाली. हाथरससारखी माणुसकीस काळिमा फासणारी घटना कोविंद यांच्याच राष्ट्रपती काळातील. आणखीही काही अशा घटनांचा दाखला देता येईल. यातील किती प्रकरणांत दलितांस न्याय मिळावा यासाठी कोविंद यांनी आपल्या पदाचा वापर केला, याचा हिशेब मांडला जायला हवा. कोविंद यांनी आपल्या समाजाचे पांग फेडले असे म्हणण्याइतके समाधान त्यांच्या निवृत्तीनंतर संबंधितांच्या मनी असेल काय?
मावळत्या राष्ट्रपतींनी दुसरे भाषण राष्ट्राला उद्देशून केले. त्यात त्यांनी पर्यावरणावर भर दिला. पर्यावरण रक्षण हा अलीकडच्या काळातील ‘जगी ज्यास काही नाही’ त्यास बोलण्यासाठीचा विषय बनला आहे. आपल्या पाच वर्षांच्या काळात कोविंद यांनी पर्यावरणजागृतीसाठी काही भरीव प्रयत्न केल्याचे आढळले नाही. तेव्हा अचानक समारोपाच्या भाषणातील त्यांचे वसुंधरेचे आर्त चक्रावून टाकते. ‘निसर्गमाता अतीव दु:खात आहे’ याचा साक्षात्कार त्यांना गेल्या पाच वर्षांत झाला असता तर या निसर्गमातेचे दु:ख काकणभर तरी कमी करण्याची संधी त्यांना मिळती. यासाठी प्रत्यक्ष काही करता आले नाही तरी राष्ट्रपती भवन ज्या दिल्लीत आहे त्या राजधानीस कवेत घेणाऱ्या यमुना नदीवर नव्या युगाच्या जुन्याइतक्याच पोकळ कोणा बाबाने सर्वासमक्ष अत्याचार केले आणि वर नुकसानभरपाई न देण्याचा राजकारण्यांस शोभेल असा उद्दामपणाही दाखवला; त्याची दखल त्यांनी घेतली काय? ही घटना राष्ट्रपती भवनात कोविंद विराजमान होण्याआधीच्या वर्षांतील. यातून झालेली पर्यावरणीय हानी दूर होईल न होईल. पण निदान सदरहू बाबाने नुकसानभरपाई तरी चुकती करावी यासाठी कोविंद यांनी प्रयत्न केले असते तर त्यामुळे ‘निसर्गमाते’च्या वेदना कमी होत्या. पण तसे झाल्याचे दिसत नाही. म्हणजे अधिकारपदावर असताना हातावर हात ठेवून निष्क्रियपणे समोरचे पाहात बसायचे आणि पदत्यागानंतर वा तो करताना असे व्हायला हवे, तसे व्हायला हवे असा शहाणपणा सांगायचा; यामागील अर्थ काय?
तोच उलगडून दाखवण्याचा प्रयत्न ‘भाजपची ‘प्रतिभा’’ या अग्रलेखाने केला. ‘‘राष्ट्रपती हा स्वतंत्र व्यक्तिमत्त्वशून्य, राजकीय अभिलाषा नसलेला आणि.. ताठ कणा वगैरे नसलेलाच असणार’’ असे त्या संपादकीयांतील विधान. हाच अशांच्या निवडीमागील अर्थ! काहीही उंचवटे नसलेला निवडणूक आयोग, आज्ञाधारक विविध नियामक, खाली मान घालून साहेबाचा शब्द झेलण्यास उत्सुक नोकरशाही असे हे चित्र. द्रौपदी मुर्मू या पुढच्या राष्ट्रपती म्हणून शपथ घेत असताना ते रंगवण्याचे वेगळे कारण सांगण्याची गरज नाही. मुर्मूबाईंच्या काळात तरी हे चित्र बदलेल ही आशा. अन्यथा विंदांनी वर्णिलेला हा एटू लोकांचा देश अधिकच एटू होण्याचा धोका संभवतो.
