सबळ जेव्हा युक्तिवाद जिंकू शकत नाहीत तेव्हा समंजसपणास तिलांजली देऊन ते बळाचा वापर करतात. हे पालघरमध्ये झाले आणि बारसू येथे हेच होत आहे..
बारसू येथे तेलशुद्धीकरण प्रकल्पाच्या निमित्ताने जे काही सुरू आहे ते पाहता त्यातून दोन मुद्दे ठसठशीतपणे समोर येतात. पहिला अर्थातच कोकण, पर्यावरण आणि यांच्या आधारे सातत्याने होणारा प्रकल्पविरोध. आणि दुसरे म्हणजे सर्वसामान्य जनता आणि राजकीय नेतृत्व यांची पूर्ण तुटलेली नाळ. यामुळे सरकारच्या प्रत्येक प्रकल्पहेतूकडे संशयाच्या नजरेने पाहिले जाते आणि हे पूर्णपणे राजकीय नेतृत्वाचेच अपयश ठरते. गेल्या दशकात २००७ ते २००९ या केवळ दोन वर्षांत विविध प्रकल्पांस झालेल्या विरोधामुळे कोकण प्रांतात तब्बल १९१ दिवस जमावबंदी लावावी लागली असा उल्लेख माधव गाडगीळ यांच्या पश्चिम घाट विकास अहवालात आढळतो. फिनोलेक्स, जिंदाल, धोपावे, लोटे, जैतापूर आदी प्रकल्पांस स्थानिकांच्या तीव्र विरोधामुळे ही जमावबंदीची वेळ आली. या प्रकल्पांचे पुढे काय झाले यावर नव्याने भाष्य करण्याची जरूर नाही. काही ठिकाणी सुरुवातीस विरोध हा अभिनिवेशाचा भाग असतो आणि काही ठिकाणी संबंधितांच्या पदरात कंत्राटे आदी लाभ पडल्यास विरोध शांत होतो. हे सारे बारसू प्रकल्पास लागू होते असे अजिबात नाही. काही ठिकाणी स्थानिकांची प्रामाणिक पर्यावरणीय चिंता विरोधामागे असते हे नाकारता येणार नाही. पर्यावरण आणि जीवनमान यांचा कोकणात थेट संबंध आहे. म्हणजे पर्यावरण ऱ्हास झाल्यास थेट जगण्याचीच भ्रांत! असे असल्याने कोणत्याही प्रकल्पास स्थानिकांकडून जीव तोडून विरोध होत असेल तर त्यामागे हे कारण असणे शक्य आहे. हे सर्व ठीक. तथापि जनता आणि राजकारणी यांची तुटलेली नाळ हा मुद्दा अधिक गंभीर ठरतो.
ज्या पद्धतीने सरकार प्रकल्प रेटू पहाते त्यातून सरकार आणि स्थानिक यांच्यातील मोडलेल्या संवाद-सेतूचे दर्शन होते. मग ते पालघर असो वा बारसू. सरकार ज्या पद्धतीने पोलिसादी सुरक्षा यंत्रणेची मदत घेते ती सरकार या व्यवस्थेविषयी निश्चित आश्वासक नाही. पालघर येथे रेल्वे प्रकल्पासाठी सरकार जमीन ताब्यात घेऊ इच्छिते. त्यासाठी स्थानिकांच्या उंबरठय़ांवर बुलडोझर आणून ठेवणे आणि पोलिसांनी हतबल नागरिकांस घरात घुसून बाहेर काढणे हे अत्यंत आक्षेपार्ह. पालघरवासीयांस बारसूइतका माध्यमी पाठिंबा नसेल. त्यामुळे त्यांच्या हालअपेष्टा तितक्या पोटतिडिकेने समोर आल्या नाहीत. त्यामुळे त्यांच्यावरील अत्याचारांस वाचा फुटली नाही. नंतर लगेच बारसू तापले. ते शांत करण्यासाठी राजकीय समंजसपणा नेतृत्वाकडून दिसणे अपेक्षित होते. त्याऐवजी समोर आला पोलीस फौजफाटा आणि निमलष्करी दल इत्यादींच्या तैनात तुकडय़ा. सबळ जेव्हा युक्तिवाद जिंकू शकत नाहीत तेव्हा समंजसपणास तिलांजली देऊन ते बळाचा वापर करतात. बारसू येथे हेच होत आहे. प्रकल्पाचे गुणावगुण आणि त्याची आवश्यकता-अनावश्यकता हे मुद्दे वेगळे. त्यावर चर्चा होऊ शकते. तथापि या चर्चेस टाळून सरकार ज्या पद्धतीने पुढे जाऊ पाहते त्याचे समर्थन करता येणे अशक्य. प्रकल्पासाठी ज्यांच्या जमिनी जाणार आहेत त्यांना भविष्याबाबत चिंता असणे नैसर्गिक. त्या दूर करणे हे सरकारचेच कर्तव्य. त्यासाठी प्रत्येक प्रकल्पबाधिताशी संपर्क साधणे, माहितीपर जाहिराती आदी माध्यमांतून सकारात्मक प्रचार करणे, प्रत्येक स्थानिकाच्या शंकेचे निरसन करणारी यंत्रणा उभारणे अशा अनेक मार्गानी सरकार प्रकल्पाची स्वीकारार्हता वाढेल यासाठी प्रयत्न करू शकते. किंबहुना ते करायलाच हवेत. यातील किती प्रयत्न बारसू प्रकल्पांसाठी सरकारने केले?
या प्रयत्नांची नितांत गरज होती. आणि आहे. याचे कारण राजकारणी या इसमाविषयी जनतेच्या मनात असलेला सार्वत्रिक अविश्वास. राजकारणी आणि कंत्राटदार तसेच राजकारणी आणि उद्योजक यांच्यातील साटेलोटे आता लपवण्याचा प्रयत्न करण्यातही काही अर्थ नाही, इतके ते उघड झाले आहेत. ज्या वेळी अर्थव्यवस्था केवळ कंत्राटदारधार्जिणीच नव्हे तर कंत्राटदार-केंद्री होते त्या वेळी अशा अर्थव्यवस्थेची लाभार्थी ही सर्वसामान्य जनता नसते; तर कंत्राटे देण्याची क्षमता असणारे सत्ताधीश असतात. म्हणजे एखाद्या प्रकल्पाचा निर्णय जनतेसाठी किती आवश्यक या महत्त्वाच्या निकषावर न होता, त्याचा निर्णय कंत्राटदारांचे भले करण्याच्या क्षमतेशी निगडित असतो. शहरा-शहरांत उभारले गेलेले उड्डाणपूल, सौंदर्यीकरणाच्या निमित्ताने होणारी उधळपट्टी आदींच्या उदाहरणांतून हा कंत्राटदार-राजकारणी संबंधच तेवढा दिसतो. याचा परिणाम राजकारण्यांवरील विश्वास उत्तरोत्तर कमी होण्यात झाला. आज कोकणास मधु दंडवते, नाथ पै आदी नेते परग्रहावरील वाटावेत अशी स्थिती. इतकेच काय सुरेश प्रभूदेखील कालबाह्य वाटावेत असे एकंदर चित्र. नेते म्हणवून घेणारे आहेत त्यांच्याविषयी बरे बोलता येईल असा एकही मुद्दा आढळणे अंमळ अवघड. त्यामुळे अशा मंडळींकडून जेव्हा एखाद्या प्रकल्पाचा आग्रह धरला जातो तेव्हा त्यामागे व्यापक हितापेक्षा स्वार्थच अधिक असणार असा ग्रह सर्वसामान्यांचा होत असेल तर त्यासाठी त्यांस दोष देता येणार नाही. हे सत्य सदर नेते मंडळीदेखील जाणतात. म्हणून मग ही पोलीस फौजफाटा आणि अरेरावी यांची गरज ! या सत्याचा एक गंभीर आणि दूरगामी परिणाम संभवतो. तो महाराष्ट्राचे वर्तमान आणि भविष्य यांच्याशी संबंधित असल्याने दखलपात्र.
अन्य राज्ये आणि महाराष्ट्र यांच्यात फरक काय? व्यापारउदीम आणि उद्योगधंद्यांस पोषक वातावरण हे अन्य राज्यांच्या तुलनेत महाराष्ट्राचे बलस्थान. त्याचमुळे महाराष्ट्रात कधी ‘सिंगूर’ वा ‘नंदीग्राम’ घडले नाही. दीर्घकालीन आणि व्यापक हिताच्या विचारातून येथे औद्योगिकीकरण झाले. याचे श्रेय महाराष्ट्र जन्मालाही आला नव्हता तेव्हा ‘एमआयडीसी’सारख्या यंत्रणेची मुहूर्तमेढ रोवणारे स. गो. बर्वे आणि नंतर यशवंतराव चव्हाण ते शरद पवार यांच्यापर्यंत अनेकांस जाते. मुंबई-पुणे द्रुतगती मार्ग रेटणारे नितीन गडकरी यांचाही समावेश यांत होईल. या सर्व मंडळींनी या प्रकल्पांच्या पोटातून येणारा राजकीय आणि आर्थिकही, फायदा उठवला नसेल असे कोणीही म्हणणार नाही. तथापि हा फायदा पदरात पाडून घेताना जनतेचे व्यापक हित झाले नाही; असेही कोणी म्हणू शकणार नाही. त्यामुळे एकापेक्षा एक, जागतिक स्तरावरचे कारखाने महाराष्ट्रात उभे राहिले वा देशातील पहिला द्रुतगती महामार्ग बांधला गेला. पण हे करताना या सर्वास कधीही पोलिसी बळाचा वापर करावा लागला नाही. ते का, याचा विचार विद्यमान सत्ताधीशांनी करण्याची वेळ निश्चित आलेली आहे. सत्ता असली की तिच्यामुळे अमानुष अधिकार हाती येतात. पण या अधिकारांचे प्रभावी, परिणामकारक मोठेपण हे त्यांचा वापर करण्यापेक्षा न करण्याच्या निर्धारात आहे, हे सत्य. त्याचे भान नसेल तर सरकार आणि गावगुंड यांत फरक तो काय? या प्रश्नाच्या उत्तरात धडाडी आणि दांडगाई यांतील सूक्ष्म; पण महत्त्वाचा भेद दडलेला आहे. तो लक्षात घेणे अगत्याचे. कारण याचे भान सुटले की बुलडोझर हे विकासाचे प्रतीक ठरते. त्या प्रतीकास कवटाळणाऱ्यांचे प्राबल्य असेलही. बुद्धिमानापेक्षा निर्बुद्ध दांडगेश्वर नेहमीच अधिक आकर्षक असतात आणि म्हणून त्यांचे पाईकही नेहमीच अधिक असतात. तथापि महाराष्ट्र त्या मार्गाने न्यावयाचा आहे काय याचा विचार संबंधितांनी करायला हवा. त्यासाठी महाराष्ट्र राज्याचा स्थापना दिन हा अत्यंत योग्य मुहूर्त आहे. बारसू येथील आंदोलन तो साधण्याची गरज दाखवून देते.
