अग्रलेख: लेह-लडाखही लटकले…?

राजधानी दिल्लीत शेतकरी आंदोलन, भाजपचे पुढील हजार वर्षांच्या रामराज्याचा एल्गार करणारे अधिवेशन इत्यादींच्या धबडग्यात सोमवारी एक महत्त्वाची बैठक पार पडली. या बैठकीत काय झाले याचा पूर्ण तपशील अद्याप उपलब्ध नाही. तसा तो नसला तरी ज्या विषयावर ही बैठक केंद्रास बोलवावी लागली तो मुद्दा महत्त्वाचा आहे. याचे कारण गेले काही महिने त्या भागात जे काही सुरू आहे त्याकडे जवळपास संपूर्ण देशाचे दुर्लक्ष झालेले आहे. देशाच्या सीमावर्ती भागांतील खदखदीकडे सतत काणाडोळा करणे हे तसे आपले वैशिष्ट्यच. मग तो प्रदेश म्यानमारच्या सीमेवरील मणिपूर असो वा चीनशी भौगोलिक साहचर्य असणारे लेह-लडाख असो. या परिसरांतील अस्वस्थतेची दखल मध्यवर्ती माध्यमे पुरेशा प्रमाणात घेत नाहीत आणि त्यामुळे या परिसरांतील अस्थैर्याचे वास्तव नागरिकांस उमजू शकत नाही. लेह- लडाख- कारगिल भागांबाबत हे सत्य पुरेपूर लागू पडते. गेले काही आठवडे त्या परिसरांत रहिवाशांचे लाखा-लाखांचे मोर्चे निघाले. त्यास ना वाहिन्यांनी प्रसिद्धी दिली ना महत्त्वाच्या वर्तमानपत्रांच्या प्रथम पृष्ठांवर त्यास स्थान मिळाले. या मोर्चेकऱ्यांच्या प्रमुख मागण्या अत्यंत साध्या म्हणाव्यात अशा आहेत. लेह- लडाख- कारगिल या परिसरास स्वतंत्र राज्याचा दर्जा हवा, तो लगेच देता येत नसेल तर केंद्रशासित प्रदेशात स्वत:ची प्रतिनिधीसभा हवी आणि तूर्त या प्रदेशातून फक्त एकच लोकप्रतिनिधी संसदेत जातो; त्यात आणखी एकाची भर हवी. या मागण्यांस त्या प्रांतातील नागरिकांचा इतका व्यापक पाठिंबा आहे की एरवी अशा विषयांकडे आणि प्रदेशांकडे दुर्लक्ष करणाऱ्या केंद्र सरकारलाही या आंदोलनांची दखल घ्यावी लागली. ताजी बैठक ही त्यासाठीच. तिचे महत्त्व यापेक्षाही अधिक आहे. याचे कारण या परिसरातील १४ संघटना, पक्ष इत्यादींचे संयुक्त कृती दल सदर मागणीच्या पाठपुराव्यासाठी स्थापन करण्यात आले असून त्यात सर्वपक्षीय- भाजपसह- सदस्यांचा समावेश आहे. आंदोलकांचा हा आक्रोश आजचा नाही.

आणखी वाचा

काहीही करा पण मंत्रीपदी सत्तार नको, भाजप कार्यकर्त्यांचे साकडे

अल्लू अर्जुनच्या अटक प्रकरणावर नाना पाटेकर म्हणाले, “कोणाला…

पैशाच्या जोरावर लोकशाही विकत घेण्याचा प्रयत्न म्हणजेच ‘ऑपरेशन लोटस’,पटोलेंचा घणाघात

विधानसभा निवडणुकीनंतर भाजपची महापालिकेची तयारी, महाविकास आघाडीची पराभूत मानसिकता मात्र कायम

मॅरेथॉन घेण्याची ताकद आहे का? राजकारण करणार्‍या भाजपला हितेंद्र ठाकूरांचा सवाल

सीरियात असादपर्वाची अखेर सत्ता उलथवण्यात बंडखोरांना यश; पंतप्रधानांची मुक्त निवडणुकांची घोषणा

शपथ घेतली, चिंता मिटली; अजित पवारांना दिलासा, मालमत्तेवर टाच आणण्याचा आदेश रद्द

आंदोलक शेतकऱ्यांवर अश्रुधुराचा मारा; आठ शेतकरी जखमी, आंदोलन दिवसभरासाठी स्थगित

हेही वाचा >>> अग्रलेख: मौनाचे मोल!

तर जम्मू-काश्मीर परिसरास लागू असलेले अनुच्छेद ३७० रद्द केल्यापासूनचा आहे. वास्तविक त्या घटनेचे लेह-लडाख परिसराने स्वागत केले. कारण वांशिक, सांस्कृतिक आणि धार्मिकदृष्ट्याही स्वतंत्र असलेल्या या प्रदेशाचे भागधेय जम्मू-काश्मीरशी बांधणे अयोग्य होते. ती चूक २०१९ च्या ऑगस्ट महिन्यात दूर झाली. ते ठीक. पण त्यानंतर लेह- लडाख- कारगिल प्रदेशास जे देणे केंद्राने अपेक्षित होते तेही नाकारले जाते. म्हणजे राजकीय अस्थैर्य म्हणून जम्मू-काश्मिरात निवडणुका नाहीत आणि राजकीय स्थैर्य असूनही लेह- लडाख- कारगिलातही निवडणुका नाहीत, हे कसे? केंद्र जम्मू-काश्मीरप्रमाणे आपल्यालाही वाटाण्याच्या अक्षता लावते आहे हे लक्षात आल्यावर या प्रदेशातील अस्वस्थता वर येऊ लागली. त्यामुळेच जम्मू-काश्मीरच्या जोखडातून सुटल्याचा या प्रदेशाचा सुरुवातीचा उत्साह २०२१ पासून मावळू लागला आणि स्थानिकांची खदखद व्यक्त होऊ लागली. ती फक्त राज्याचा दर्जा नाही, प्रतिनिधीसभा नाही इतक्यापुरतीच नाही. त्यापेक्षा किती तरी व्यापक आयाम या नाराजीस आहे. उदाहरणार्थ रोजगारनिर्मिती, गुंतवणूक, आर्थिक स्वायत्तता, स्थानिकांचा संपत्तीचा विशेषाधिकार अशा एकाही मुद्द्यावर केंद्राने या प्रदेशास दिलेले आश्वासन अद्याप पाळलेले नाही. हळूहळू स्थानिकांच्या तीव्र भावना व्यक्त होऊ लागल्या. ठिकठिकाणी मोर्चे निघाले, उपोषणे झाली. पण केंद्र मात्र ढिम्म. अखेर गेल्या वर्षी डिसेंबर महिन्यात केंद्राने या संदर्भात पहिल्यांदा लेह- लडाख- कारगिलवासीयांचे म्हणणे ऐकून घेतले. त्या बैठकीत लेह- लडाख- कारगिलवासीयांच्या सर्वपक्षीय समितीने आपले म्हणणे केंद्रास लेखी सादर केले. पण नंतर प्रतिसाद शून्य. अखेर ३ फेब्रुवारी रोजी लेह- लडाख- कारगिल बंद पाळला जाईल असे जाहीर झाल्यानंतर केंद्रास पुन्हा जाग आली आणि २ फेब्रुवारी रोजी चर्चेच्या पुढच्या फेरीचे आश्वासन दिले गेले. ही चर्चा १९ फेब्रुवारीस ठरली. तथापि केंद्राच्या आश्वासनांचा एव्हाना पुरेपूर अनुभव आलेल्या लेह- लडाख- कारगिलवासीयांनी ३ फेब्रुवारीचा नियोजित बंद कडकडीतपणे आणि उत्स्फूर्तपणे पाळला.

ही पार्श्वभूमी लक्षात घेतल्यानंतर त्यांच्या मागण्यांविषयी. यातील अत्यंत महत्त्वाची मागणी आहे ती राज्यघटनेच्या ‘सहाव्या परिशिष्टा’तील समावेशाविषयी. हा प्रदेश ऑगस्ट २०१९ पर्यंत जम्मू-काश्मीरचा भाग होता आणि त्यामुळे त्या प्रांतांच्या विशेष दर्जाचा लाभ या परिसरासही मिळत होता. पण जम्मू-काश्मीरसाठीचे ‘अनुच्छेद ३७०’ रद्द झाले आणि या प्रांतानेही आपला विशेषाधिकार गमावला. याचबरोबर या भागातील नागरिकांचा स्थावर मालमत्तेवरील विशेष मालकी हक्कही गेला आणि स्थानिक रोजगारावरील दावाही त्यांनी गमावला. या बदल्यात मिळाले काय? तर काही नाही. जम्मू-काश्मीरने ‘३७०’ संरक्षण गमावल्यानंतर पुढच्याच महिन्यात सप्टेंबर २०१९ मध्ये ‘राष्ट्रीय अनुसूचित जमाती आयोगा’ने लडाखच्या केंद्रशासकीय प्रदेशाचा समावेश ‘सहाव्या परिशिष्टा’त करण्याची शिफारस केली. यात समावेश झाल्यास स्थावर मालमत्तेचा आणि स्वायत्ततेचा हक्क घटनेनुसार दिला जातो. ही बाब स्थानिकांसाठी अत्यंत महत्त्वाची. कारण एकट्या लडाख प्रदेशात ९७ टक्के नागरिक हे ‘अनुसूचित जमाती’त मोडतात. या वास्तवाकडेही केंद्राने दुर्लक्ष केले आणि स्थानिकांचा रोष ओढवून घेतला.

हेही वाचा >>> अग्रलेख: विक्राळ अंतराळ..

तो व्यक्त करणाऱ्यांत भाजपचेही नेते आहेत ही बाब सूचक. ते या सर्वपक्षीय समितीत अग्रभागी असून बौद्ध धर्मीय लेह-लडाखला मुसलमान धर्मीय कारगिलसमवेत बांधणे या सर्वांस मंजूर नाही. त्यामुळे कारगिलसाठी स्वतंत्र लोकसभा मतदारसंघ असावा अशीही त्यांची मागणी आहे. ती अर्थातच लगेच मान्य होणे अशक्य. पण आज ना उद्या त्याची दखल घ्यावीच लागेल. पुरेशा विचाराअभावी केलेल्या कृतीमुळे काय काय घडते याचे दर्शन या सर्वांतून होते. जम्मू-काश्मीरचा विशेषाधिकार काढून टाकण्याच्या उत्साहात लेह- लडाख- कारगिलच्या तिढ्याकडे केंद्राने लक्ष दिले नाही, असा आरोप झाल्यास ते गैर नाही. पूर्वीच्या अवस्थेत या प्रदेशातून चार का असेना पण आमदार जम्मू-काश्मीर विधानसभेत धाडले जात आणि त्याद्वारे स्थानिकांस विकास प्रक्रियेत सहभागी होता येत असे. परंतु २०१९ च्या ऑगस्टपासून हे सारेच खुंटले आणि दूरवर श्रीनगर वा जम्मूत बसून राज्य हाकणाऱ्या राज्यपालाच्या हाती या प्रदेशाची सूत्रे दिली गेली. लेह- लडाख- कारगिलसाठी म्हणून केंद्राकडून तब्बल ६ हजार कोटी रुपयांचा निधी दिला जातो. सद्य:स्थितीत त्यावर एकाचेच नियंत्रण आहे. ते म्हणजे राज्यपाल. या निधीच्या विनियोगाबाबत ना स्थानिकांस काही विचारले जाते ना राज्यपाल त्याचे काय करतात हे स्थानिकांस सांगितले जाते. परत राज्यपाल/ राष्ट्रपती यांनी केलेल्या खर्चावर काही प्रश्न विचारण्यासही मनाई! या दोघांच्या खर्चाचा हिशेब संसदेतही मागता येत नाही.

अशा तऱ्हेने लेह- लडाख- कारगिल प्रांतातील नागरिकांस ‘होते ते बरे होते’ असे वाटू लागले असल्यास आश्चर्य नाही. भव्य स्वप्ने दाखवत केंद्र सरकार सुरुवात तर करते. पण त्या स्वप्नांची पूर्तता होणे दूर, जे हाती होते तेही गमवावे लागते, असे या प्रांतातील नागरिकांस वाटत असणार. आज चार वर्षे झाली ना जम्मू-काश्मिरास राज्याचा दर्जा दिला गेला ना लेह- लडाख- कारगिलला! हे असेच सुरू राहिले तर जम्मू-काश्मीरप्रमाणे या परिसरातील नागरिकांच्या मनातील नाराजी वाढत जाईल यात संशय नाही. ईशान्येकडल्या सीमेवरील मणिपूर अद्यापही धुसमते आहे आणि त्याकडेही लक्ष देण्यास केंद्रास वेळ नाही. आणि आता चीनचे सीमावर्ती लेह- लडाख- कारगिलचे हे चित्र. हे प्रदेशही असेच लटकले तर काय धोका संभवतो हे सांगण्यास तज्ज्ञांची आवश्यकता नाही.