अग्रलेख: थाली बचाव…!

रिझर्व्ह बँकेचे गव्हर्नर शक्तिकांत दास म्हणतात की चालू आर्थिक वर्षाच्या तिसऱ्या तिमाहीच्या अखेरीस चलनवाढीचा वेग मंदावेल. छान. ही तिसरी तिमाही म्हणजे ऑक्टोबर ते डिसेंबर. म्हणजे सर्व सण-वार संपल्यावर महागाई कमी होईल. ज्या वेळी फारशी काही खरेदी करावयाची नसते त्या वेळी दर कमी होतील. हा युक्तिवाद त्यांनी व्याजदर कपातीच्या संदर्भात केला. चलनवाढीवर एक उतारा हा व्याजदर वाढीचा असतो. व्याजदर वाढले की पैशाचा पुरवठा कमी होतो आणि चलनवाढ टळते. अलीकडेच झालेल्या रिझर्व्ह बँकेच्या बैठकीत व्याजदर कपातीचा मुद्दा आला असता ती करण्याविरोधात बहुमताने निर्णय घेतला गेला. त्याआधी काही आठवड्यांपूर्वी विद्यमान सरकारातील काही विद्वानांनी महत्त्वाचे खाद्यपदार्थ घटक चलनवाढ निर्देशांक मापनातून वगळण्याची सूचना केली होती. या घटकांमुळे महागाई झाल्याचे दिसून येते, म्हणून त्यांस निर्देशांक मापनातून वगळावे अशी या अधिकाऱ्यांची मसलत. या सूचनेची तुलना महाराष्ट्रातील शिक्षण आराखड्यातील गणित या विषयासंदर्भातील निर्णयाशी करता येईल. शालेय विद्यार्थ्यांस जे विषय जड जातात, त्यात गणित अग्रक्रमावर. यात अनुत्तीर्ण होणाऱ्यांचे प्रमाणही अधिक. ही अनुत्तीर्णांची संख्या कमी करण्यासाठी आपले राज्य सरकार उत्तीर्णतेची किमान गुणांची आवश्यकता ३५ वरून २० वर आणू पाहते. म्हणजे कमी विद्यार्थी अनुत्तीर्ण होतील, हा हिशेब. हा तर्कवाद पुढे नेल्यास काही सरकारी विद्वान; ‘गणित हा विषय अभ्यासक्रमातून काढूनच टाका’ असे सुचवणार नाहीतच असे नाही. म्हणजे गणितात कोणी अनुत्तीर्ण होण्याची शक्यताच नाही. तद्वत महागाई निर्देशांकातून दैनंदिन खाद्यापदार्थच काढून टाकले तर महागाईही नाहीशी होईल. याचा प्रतिवाद ‘द हिंदु’ने नुकत्याच प्रकाशित केलेल्या विशेष लेखाने करता येईल.

नक्की वाचा

अग्रलेख: पंचतारांकितांचे पायाभूत

Pompeii: २५०० वर्षांपूर्वी भारतीय लक्ष्मी इटलीमध्ये कशी पोहोचली?

अग्रलेख : अवघा हलकल्लोळ करावा…

अग्रलेख : मध्यमवर्ग मेला तरी…

अग्रलेख: तो परत आलाय…

अग्रलेख: सुज्ञ की सैतान?

अग्रलेख: महाराष्ट्र मंदावू लागला…

अग्रलेख: मदरसे ‘कबूल’

हेही वाचा : अग्रलेख : भामटे आणि तोतये…

u

कोणत्याही घरातील जेवणाच्या ताटातील किमान घटकांसाठी गेल्या वर्षी या काळात किती पैसे मोजावे लागले होते, आता या घटकांची किंमत काय आहे, गेल्या वर्षी या काळात सर्वसाधारण कामगारांचे वेतन काय होते, ते आता किती आहे या साध्या घटकांचा तपशील त्यांनी सादर केला आणि जेवणाच्या ताटातील घटकांची किंमतवाढ आणि सामान्यांसाठी झालेली-न झालेली वेतनवाढ यांच्याशी या घटकांची तुलना केली. खरे तर दैनंदिन अर्थशास्त्र समजून घेणे इतके सोपे आहे. यास गणप्याचे अर्थशास्त्र असे विद्वतजनांकडून हिणवले जात असले तरी गणप्यासही कळावे इतकी सुलभता या विद्वानांस आपल्या प्रतिपादनात आणता येत नाही. ती सुलभता आणणे हे पत्रकारितेचे खरे काम. ‘द हिंदु’तील लेख हे करतो. चौरस आहारासाठी लागणाऱ्या घटकांतील दरवाढ यात मोजण्यात आली आहे. उदाहरणार्थ २५ ग्रॅम हिरव्या मिरच्या (दरवाढ २६.३ टक्के), २५ ग्रॅम लसूण (१२८ टक्के), पाव किलो टोमॅटो (२४७ टक्के), बटाटे (१८० टक्के), कांदे (५१.७ टक्के), कणीक (पाव किलो ३ टक्के), तांदूळ (अर्धापाव ०.७ टक्के घट), तूरडाळ (अर्धापाव २.६ टक्के घट) असे वेगवेगळे घटक यात विचारात घेतले गेले. गतसाली एका व्यक्तीच्या दोन वेळच्या जेवणाचा स्वयंपाक करण्यास लागणाऱ्या जिन्नसांसाठी १०१.८ रु मोजावे लागत. यंदा तेव्हढ्याच जेवणासाठी त्याच घटकांसाठी खर्च करावी लागणारी रक्कम १५४.४ रु इतकी आहे. गतसाली एका व्यक्तीच्या महिनाभराच्या दोन वेळच्या जेवणासाठी ३,०५३ रु लागत. आज हीच रक्कम ४,६३१ रु. इतकी आहे. आणि हे सर्व फक्त शाकाहारींसाठी. यात इंधनाचे खर्च धरण्यात आलेले नाहीत. ही मांडणी फक्त खाद्यान्नांसाठीच्या जिन्नसांच्या मूल्याबाबत आहे. याचा अर्थ एका व्यक्तीच्या दोन जेवणांच्या खर्चासाठीच्या रकमेत गेल्या १२ महिन्यांत तब्बल ५२ टक्के इतकी वाढ झाली. याची दखल का घ्यावयाची? प्रमुख कारणे तीन.

पहिले म्हणजे ही सर्व पाहणी महाराष्ट्रवासींचे जीवनमान गृहीत धरून करण्यात आलेली आहे. यातील सर्व घटकांचे या राज्यातील दर फक्त यात विचारात घेण्यात आलेले आहेत. टोमॅटो, बटाटा, कांदा यांच्या दरांत झालेली दरवाढ सामान्यांचे डोळे पांढरे करणारी आहे. ती किती आहे याचा तपशील वर आहेच. तथापि या खेरीज घराघरांतील जेवणांत वापरल्या जाणाऱ्या साध्या साध्या भाज्यांच्या दरांतही सरासरी ८९ टक्के इतकी दरवाढ गेल्या फक्त १२ महिन्यांत झाली. तिचा विचार करण्याचे आणखी एक कारण म्हणजे याच काळात झालेली वेतनवाढ. ती सरासरी ९ ते १० टक्के इतकीच आहे. याचा अर्थ उत्पन्न, एकंदर चलनवाढ आणि दोन जेवणांस आवश्यक किमान वस्तूच्या दरांत झालेली दरवाढ यांचा कसलाही ताळमेळ नाही. म्हणजेच सामान्यांस हातातोंडाशी गाठ घालणे दिवसागणिक जिकिरीचे होऊ लागलेले आहे. यातील सामाजिक अंगही तितकेच महत्त्वाचे. म्हणजे हे सर्व सरासरी झाले. सरासरी ही बव्हंश: आकर्षक आणि सुखावणारी असू शकते. पण समाजात असमान जगणे वाट्यास आलेले घटकही महत्त्वाचे असतात. म्हणजे एकल माता, अनाथाश्रमातील जगणे वाट्यास आलेले, तितकेही नशिबात नाही असे बेघर, रोजगाराच्या प्रतीक्षेत असलेल्यांची घरे आदी मुद्दे विचारांत घेतल्यास अशांचे जगणे अधिकच महाग झाले असणार, हे उघड आहे. खेरीज स्त्री-पुरुष भेद यातही आहे. म्हणजे रोजगारावरील पुरुष मजुरांच्या वेतनात होणारी वाढ आणि महिला मजुरांचा रोजगार यात तफावत असते. त्यामुळे महिलांच्या उत्पन्नावर अवलंबून असलेल्या घरांसमोर अधिक मोठे आव्हान उभे राहते. हे वास्तव गंभीर असे.

हेही वाचा : अग्रलेख : बुणग्यांचा बाजार!

आणि या वास्तवाचे कसलेही प्रतिबिंब याच राज्याचे भवितव्य ठरवण्यासाठी होत असलेल्या निवडणुकांत नाही, हे याचा विचार का करायचा याचे तिसरे कारण. राजकारण असे सामान्यांच्या जगण्यापासून इतके तुटलेले कधीही नव्हते. जनसामान्य आणि निवडणुकांच्या रिंगणात उतरलेले यांचा काडीचाही संबंध नाही, असेही महाराष्ट्रात इतक्या प्रमाणावर कधी घडलेले नव्हते. यात कळीचा आणि तितकाच वेदनादायी मुद्दा आहे तो या वास्तवास झाकून ठेवण्याच्या राजकारण्यांच्या प्रयत्नांत-त्यातही अधिक सत्ताधाऱ्यांस-येत असलेले यश. राज्यातील जाती/प्रजाती/पोटजाती/उपजाती असे अधिकाधिक भेद करावेत, या लहान लहान गटाच्या त्याहूनही लहान नेत्यांस जवळ करावे, आंजारून-गोंजारून, योग्य ते दाम मोजून त्याचा गंड आणि कंड शमवावा आणि त्या बदल्यात त्या लहानग्या नेत्याने आपल्या ‘समाजा’चा पाठिंबा हे सर्व करणाऱ्यांस जाहीर करावा, हेच सध्या सुरू आहे. वास्तवात बेरोजगार दलित असो वा मराठा. त्याच्या वेदना सारख्याच असतात. परंतु आर्थिकदृष्ट्या सबळ वर्गातील समाजाची प्रतिकूल परिस्थितीस तोंड देण्याची क्षमता नेहमीच अधिक असते.

हेही वाचा : अग्रलेख : जनांचा प्रवाहो आटला…

म्हणजे सर्व गाडा खरे तर आर्थिक मुद्द्यावर येऊन थांबायला हवे. पण तसे करावयाचे तर हिशेब द्यावा लागणार. त्यापेक्षा सामाजिक गंडास फुंकर घालणे सोपे. त्यामुळे मूठभरांचा अहं सुखावतो आणि त्यावरच ही मंडळी समाधान मानून शांत होतात. पण त्यामुळे ना प्रश्नाचा आकार बदलतो ना त्यांची संख्या कमी होते. या साध्या वास्तवाकडे राज्यातील जनसामान्यांची डोळेझाक होत आहे हे दुर्दैव. ते विद्यामान निवडणुकांत पुरेपूर दिसते. सर्वच क्षेत्रातील महाराष्ट्राची पीछेहाट या मंडळींच्या गावीही नाही. म्हणून या मंडळींच्या इच्छेवर ‘ताली बजाव’ वादनात सहभागी न होता आपल्या जेवणाच्या ‘थाली बचाव’चा विचार अधिक व्हायला हवा. तितका सुज्ञ महाराष्ट्रातील मतदार आहे का या प्रश्नाच्या उत्तरात निवडणुकीचे भवितव्य आहे.