देशाच्या सकल राष्ट्रीय उत्पादनात ६० टक्के वाटा देणाऱ्या शहरांचे महसुली उत्पन्न मात्र सकल राष्ट्रीय उत्पादनाच्या जेमतेम ०.६ टक्के इतकेच…
हजारपेक्षा जास्त प्रीमियम लेखांचा आस्वाद घ्या ई-पेपर अर्काइव्हचा पूर्ण अॅक्सेस कार्यक्रमांमध्ये निवडक सदस्यांना सहभागी होण्याची संधी ई-पेपर डाउनलोड करण्याची सुविधा
नागरीकरणाचा वेग देशात सर्वाधिक असलेल्या राज्यात आज नवे सत्ताधीश निवडण्यासाठी मतदान होईल. निम्म्यापेक्षा अधिक महाराष्ट्र आज शहरात रमतो. या शहरांचे आजचे चित्र काय? या प्रश्नाच्या उत्तरात राजकीय प्रामाणिकपणा अध्याहृत नाही. अशा राजकीय प्रामाणिकपणाची आपणास सवय नसल्याने त्याचा विचार करण्याची गरज नाही. राजकीय प्रामाणिकपणा याचा अर्थ या शहरांच्या नाड्या सद्या:स्थितीत त्या त्या शहरवासीयांच्या हाती नसणे. म्हणजे या शहरांत गेल्या दोन ते पाच वर्षांत स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकाच न होणे. त्या न झाल्यामुळे उद्याचे फिरोजशहा मेहता, युसुफ मेहेरअली वा शांताराम मिरजकर अशा तळमळीच्या महापौरांस महाराष्ट्र मुकला असे अजिबात नाही. पण या शहरांच्या निवडणुका न घेऊन लोकशाहीची एक पायरीच आपण कशी अलगदपणे दूर करून टाकत आहोत हे यातून दिसते. ही सर्व शहरे गेले काही दिवस ‘…आगे बढो, हम तुम्हारे साथ है’च्या घोषणांनी दुमदुमली असतील आणि कधी एकदा या विधानसभा निवडणुका होतील असे या शहरवासीयांस झाले असेल. निवडणुकीच्या या उन्मादी काळात या शहरांसंदर्भातील एका अत्यंत महत्त्वाच्या विषयाकडे दुर्लक्ष झाले. ‘रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडिया’चा देशातील शहरांच्या वित्तस्थितीबाबतचा ताजा अहवाल हा तो महत्त्वाचा विषय. राज्यातीलच नव्हे तर देशातील महापालिका किती भिकेला लागलेल्या आहेत याविषयी ‘लोकसत्ता’ वारंवार आक्रंदन करीत आला आहे. आता थेट यास रिझर्व्ह बँकच दुजोरा देत असून ‘लोकसत्ता’ मांडत असलेल्या मुद्द्यांस यातून प्रशस्त सांख्यिकी आधार मिळतो. त्यावर ऊहापोह करणे आवश्यक ठरते.
हेही वाचा : अग्रलेख : विकासासाठी वखवखलेले…
‘रिपोर्ट ऑन म्युनिसिपल फायनान्सेस’ असे रिझर्व्ह बँकेच्या या संदर्भातील अहवालाचे नाव. या अहवालात २०१९-२० पासून २०२३-२४ या कालावधीत देशातील तब्बल २३२ महापालिकांच्या आर्थिक स्थितीचा अभ्यास आणि निष्कर्ष नमूद करण्यात आले आहेत. हा अहवाल आणि त्यातील निरीक्षणे यांची आम्ही का दखल घ्यावी असा प्रश्न काहींस पडू शकेल. यातील एकाही शहराशी संबंध असो वा नसो; सर्वांनीच यातील निरीक्षणांची दखल घ्यायला हवी. असे म्हणण्यामागे एक निश्चित कारण आहे. ते असे की देशाच्या सकल राष्ट्रीय उत्पादनात (ग्रॉस डोमेस्टिक प्रॉडक्ट) ६० टक्के वाटा या शहरांचा आहे. हे प्रमाण लक्षणीय. इतक्या प्रचंड, खंडप्राय देशातील फक्त २३२ शहरांतूनच ६० टक्के सकल राष्ट्रीय उत्पादन देशाच्या तिजोरीत जमा होत असेल तर ही संपत्तीनिर्मिती किती असमान आहे हे यातून दिसून येते. विकासातील हे असंतुलन काळजी वाढवणारे. विशेषत: २०५० सालापर्यंत या देशातील ५० टक्के जनता शहरांत असेल असे मानले जात असताना अन्य देशांस अर्थविकासाची गती किती वाढवायला हवी, हे यातून दिसते. यात आवर्जून लक्षात घ्यावा असा मुद्दा म्हणजे जेथून देशाच्या सकल राष्ट्रीय उत्पादनातील ६० टक्के वाटा तयार होतो त्या शहरांचे महसुली उत्पन्न मात्र सकल राष्ट्रीय उत्पादनाच्या जेमतेम ०.६ टक्के इतकेच आहे. याचा अर्थ उघड आहे. देशाच्या अर्थव्यवस्थेत निर्णायक वाटा उचलणारी शहरे मात्र स्वत: भिकारी आहेत. यातही एक मेख आहे. या २३२ शहरांची एकूण कमाई जीडीपीच्या ०.६ टक्के असली तरी ती सरसकट नाही. या २३२ पैकी फक्त १० शहरांचे उत्पन्नच इतके मोठे आहे की त्यांचा वाटा या ०.६ टक्क्यांत ६० टक्के इतका भरतो. म्हणजे या देशात ६ लाख ४० हजार ९३० खेडी, चार हजार शहरे, ३०० मोठी शहरे आहेत. तथापि त्यातील फक्त २३२ इतक्या शहरांतून जीडीपीचा ६० टक्के वाटा हाती लागतो आणि या २३२ शहरांतीलही फक्त १० महानगरे त्यांत सिंहाचा वाटा उचलतात. या २३२ महानगरांच्या एकूण उत्पन्नातील ६० टक्के वाटा त्यातील मोजक्या दहा शहरांचा. म्हणजे आपल्या शहरांचे वास्तव किती चिंता करावी असे आहे, हे यातून कळेल.
चिंता अशासाठी की ही शहरे स्वत:च्या पायावर उभी नाहीत. या शहरांना स्वत:चा महसूल नाही आणि असलेला महसूल वाढवावा कसा याचे मार्ग त्यांच्याकडे नाहीत. काही महानगरपालिकांनी भांडवली बाजारात जाऊन रोखेनिर्मिती करून निधी मिळवला. पण तो एकदाच. आणि दुसरे असे की आज ना उद्या हे रोखे परत द्यावे लागतात आणि मधल्या काळात त्यावर व्याज द्यावे लागते. परतफेडीच्या वेळी तितका निधी या महानगरांच्या हाती हवा. त्याचीच मुळात बोंब. आणि या रोख्यांत गुंतवणूक करणारा ज्याने हे रोखे काढले त्याचा ताळेबंदही पाहणार. त्या आघाडीवर दुसरी बोंब. म्हणजे महानगरपालिकांना चांगला उत्पन्नाचा स्राोत नसेल तर अशा पालिका रोखे काढणार कशा? काढले तरी ते विकले जाणार कसे? आणि समजा विकले गेलेच तर त्यांच्या परतफेडीचे काय, हे मुद्दे. अशा परिस्थितीत रोखे हा मार्ग सरसकटपणे आपल्या शहरांस उपलब्ध नाही. अशा वेळी ही शहरे ज्या राज्यात आहेत त्या राज्य सरकारकडे पैशासाठी तोंड वेंगाडण्याखेरीज या शहर नियोजकांस पर्याय काय? ही शहरे राज्याकडे पाहणार आणि राज्ये केंद्राकडे पाहणार, असे हे आपले प्रशासकीय वास्तव. शहरांना जो काही महसूल मिळतो त्यापैकी ३० टक्के राज्यांच्या वित्तीय यंत्रणांकडून येतो. केंद्र सरकारच्या तिजोरीत जे काही डबोले जमा होते त्यातूनही काही रक्कम शहरांस दिली जाते. तिचे प्रमाण काय असावे? तर जेमतेम २.५ टक्के इतकेच. म्हणजे जी शहरे देशाच्या सकल राष्ट्रीय उत्पन्नात जवळपास ६० टक्के इतका वाटा उचलतात त्या शहरांस केंद्र सरकार हे असे वाटाण्याच्या अक्षता लावते.
हेही वाचा : अग्रलेख : मणिपुरेंगे!
हे सारे रिझर्व्ह बँकेनेच समोर आणले ते बरे झाले. अन्यथा असे करणारा ‘अर्बन नक्सल’ ठरवला गेला असता. इतका महत्त्वाचा हा अहवाल. त्यावर ना कोणी बोलले ना कोणी त्याची दखल घेतली. सर्व चर्चा बटेंगे आणि कटेंगे! पण या चर्चेत शहरे ‘भिकारी करेंगे’ याकडे कोणाचे लक्ष नाही त्याचे काय? रिझर्व्ह बँकेने अत्यंत अभ्यासपूर्ण असा हा अहवाल सादर केला असला तरी आपली शहरे भिकारी होण्यामागील एक कारण त्यात नाही. ते म्हणजे ‘वस्तू आणि सेवा कर’ ऊर्फ जीएसटी. या कराची अंमलबजावणी सुरू झाल्यापासून आधी राज्यांची तिजोरी खंक होऊ लागली आणि नंतर राज्यांवर आलेली वेळ शहरांवर येऊ लागली. मुळात केंद्रालाच पुरेसे उत्पन्न या करातून मिळाले नाही तर त्यातील राज्यांस किती मिळणार आणि अखेर शहरांच्या पदरात काय पडणार, हे प्रश्न आहेतच. अशा परिस्थितीत मालमत्ता कर (प्रॉपर्टी टॅक्स) हे कमाईचे एकमेव साधन आपल्या महानगरपालिकांहाती राहते. पण संपत्ती कर तरी दरवर्षी किती वाढवणार हा प्रश्न आहेच.
हेही वाचा : अग्रलेख : घोषणांच्या म्हशी…
म्हणून या शहरी वास्तवात जोपर्यंत बदल होत नाही, तोपर्यंत आपली नगरे अशीच उत्तरोत्तर दरिद्री होत जाणार. या कटू वास्तवाची जाणीव नगरवासीयांस आहे का आणि असल्यास त्याचे प्रतिबिंब निवडणुकीत पडणार का हा प्रश्नच. एरवी या नगरांचे नागवेकरण असेच सुरू राहणे अटळ.
नागरीकरणाचा वेग देशात सर्वाधिक असलेल्या राज्यात आज नवे सत्ताधीश निवडण्यासाठी मतदान होईल. निम्म्यापेक्षा अधिक महाराष्ट्र आज शहरात रमतो. या शहरांचे आजचे चित्र काय? या प्रश्नाच्या उत्तरात राजकीय प्रामाणिकपणा अध्याहृत नाही. अशा राजकीय प्रामाणिकपणाची आपणास सवय नसल्याने त्याचा विचार करण्याची गरज नाही. राजकीय प्रामाणिकपणा याचा अर्थ या शहरांच्या नाड्या सद्या:स्थितीत त्या त्या शहरवासीयांच्या हाती नसणे. म्हणजे या शहरांत गेल्या दोन ते पाच वर्षांत स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकाच न होणे. त्या न झाल्यामुळे उद्याचे फिरोजशहा मेहता, युसुफ मेहेरअली वा शांताराम मिरजकर अशा तळमळीच्या महापौरांस महाराष्ट्र मुकला असे अजिबात नाही. पण या शहरांच्या निवडणुका न घेऊन लोकशाहीची एक पायरीच आपण कशी अलगदपणे दूर करून टाकत आहोत हे यातून दिसते. ही सर्व शहरे गेले काही दिवस ‘…आगे बढो, हम तुम्हारे साथ है’च्या घोषणांनी दुमदुमली असतील आणि कधी एकदा या विधानसभा निवडणुका होतील असे या शहरवासीयांस झाले असेल. निवडणुकीच्या या उन्मादी काळात या शहरांसंदर्भातील एका अत्यंत महत्त्वाच्या विषयाकडे दुर्लक्ष झाले. ‘रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडिया’चा देशातील शहरांच्या वित्तस्थितीबाबतचा ताजा अहवाल हा तो महत्त्वाचा विषय. राज्यातीलच नव्हे तर देशातील महापालिका किती भिकेला लागलेल्या आहेत याविषयी ‘लोकसत्ता’ वारंवार आक्रंदन करीत आला आहे. आता थेट यास रिझर्व्ह बँकच दुजोरा देत असून ‘लोकसत्ता’ मांडत असलेल्या मुद्द्यांस यातून प्रशस्त सांख्यिकी आधार मिळतो. त्यावर ऊहापोह करणे आवश्यक ठरते.
हेही वाचा : अग्रलेख : विकासासाठी वखवखलेले…
‘रिपोर्ट ऑन म्युनिसिपल फायनान्सेस’ असे रिझर्व्ह बँकेच्या या संदर्भातील अहवालाचे नाव. या अहवालात २०१९-२० पासून २०२३-२४ या कालावधीत देशातील तब्बल २३२ महापालिकांच्या आर्थिक स्थितीचा अभ्यास आणि निष्कर्ष नमूद करण्यात आले आहेत. हा अहवाल आणि त्यातील निरीक्षणे यांची आम्ही का दखल घ्यावी असा प्रश्न काहींस पडू शकेल. यातील एकाही शहराशी संबंध असो वा नसो; सर्वांनीच यातील निरीक्षणांची दखल घ्यायला हवी. असे म्हणण्यामागे एक निश्चित कारण आहे. ते असे की देशाच्या सकल राष्ट्रीय उत्पादनात (ग्रॉस डोमेस्टिक प्रॉडक्ट) ६० टक्के वाटा या शहरांचा आहे. हे प्रमाण लक्षणीय. इतक्या प्रचंड, खंडप्राय देशातील फक्त २३२ शहरांतूनच ६० टक्के सकल राष्ट्रीय उत्पादन देशाच्या तिजोरीत जमा होत असेल तर ही संपत्तीनिर्मिती किती असमान आहे हे यातून दिसून येते. विकासातील हे असंतुलन काळजी वाढवणारे. विशेषत: २०५० सालापर्यंत या देशातील ५० टक्के जनता शहरांत असेल असे मानले जात असताना अन्य देशांस अर्थविकासाची गती किती वाढवायला हवी, हे यातून दिसते. यात आवर्जून लक्षात घ्यावा असा मुद्दा म्हणजे जेथून देशाच्या सकल राष्ट्रीय उत्पादनातील ६० टक्के वाटा तयार होतो त्या शहरांचे महसुली उत्पन्न मात्र सकल राष्ट्रीय उत्पादनाच्या जेमतेम ०.६ टक्के इतकेच आहे. याचा अर्थ उघड आहे. देशाच्या अर्थव्यवस्थेत निर्णायक वाटा उचलणारी शहरे मात्र स्वत: भिकारी आहेत. यातही एक मेख आहे. या २३२ शहरांची एकूण कमाई जीडीपीच्या ०.६ टक्के असली तरी ती सरसकट नाही. या २३२ पैकी फक्त १० शहरांचे उत्पन्नच इतके मोठे आहे की त्यांचा वाटा या ०.६ टक्क्यांत ६० टक्के इतका भरतो. म्हणजे या देशात ६ लाख ४० हजार ९३० खेडी, चार हजार शहरे, ३०० मोठी शहरे आहेत. तथापि त्यातील फक्त २३२ इतक्या शहरांतून जीडीपीचा ६० टक्के वाटा हाती लागतो आणि या २३२ शहरांतीलही फक्त १० महानगरे त्यांत सिंहाचा वाटा उचलतात. या २३२ महानगरांच्या एकूण उत्पन्नातील ६० टक्के वाटा त्यातील मोजक्या दहा शहरांचा. म्हणजे आपल्या शहरांचे वास्तव किती चिंता करावी असे आहे, हे यातून कळेल.
चिंता अशासाठी की ही शहरे स्वत:च्या पायावर उभी नाहीत. या शहरांना स्वत:चा महसूल नाही आणि असलेला महसूल वाढवावा कसा याचे मार्ग त्यांच्याकडे नाहीत. काही महानगरपालिकांनी भांडवली बाजारात जाऊन रोखेनिर्मिती करून निधी मिळवला. पण तो एकदाच. आणि दुसरे असे की आज ना उद्या हे रोखे परत द्यावे लागतात आणि मधल्या काळात त्यावर व्याज द्यावे लागते. परतफेडीच्या वेळी तितका निधी या महानगरांच्या हाती हवा. त्याचीच मुळात बोंब. आणि या रोख्यांत गुंतवणूक करणारा ज्याने हे रोखे काढले त्याचा ताळेबंदही पाहणार. त्या आघाडीवर दुसरी बोंब. म्हणजे महानगरपालिकांना चांगला उत्पन्नाचा स्राोत नसेल तर अशा पालिका रोखे काढणार कशा? काढले तरी ते विकले जाणार कसे? आणि समजा विकले गेलेच तर त्यांच्या परतफेडीचे काय, हे मुद्दे. अशा परिस्थितीत रोखे हा मार्ग सरसकटपणे आपल्या शहरांस उपलब्ध नाही. अशा वेळी ही शहरे ज्या राज्यात आहेत त्या राज्य सरकारकडे पैशासाठी तोंड वेंगाडण्याखेरीज या शहर नियोजकांस पर्याय काय? ही शहरे राज्याकडे पाहणार आणि राज्ये केंद्राकडे पाहणार, असे हे आपले प्रशासकीय वास्तव. शहरांना जो काही महसूल मिळतो त्यापैकी ३० टक्के राज्यांच्या वित्तीय यंत्रणांकडून येतो. केंद्र सरकारच्या तिजोरीत जे काही डबोले जमा होते त्यातूनही काही रक्कम शहरांस दिली जाते. तिचे प्रमाण काय असावे? तर जेमतेम २.५ टक्के इतकेच. म्हणजे जी शहरे देशाच्या सकल राष्ट्रीय उत्पन्नात जवळपास ६० टक्के इतका वाटा उचलतात त्या शहरांस केंद्र सरकार हे असे वाटाण्याच्या अक्षता लावते.
हेही वाचा : अग्रलेख : मणिपुरेंगे!
हे सारे रिझर्व्ह बँकेनेच समोर आणले ते बरे झाले. अन्यथा असे करणारा ‘अर्बन नक्सल’ ठरवला गेला असता. इतका महत्त्वाचा हा अहवाल. त्यावर ना कोणी बोलले ना कोणी त्याची दखल घेतली. सर्व चर्चा बटेंगे आणि कटेंगे! पण या चर्चेत शहरे ‘भिकारी करेंगे’ याकडे कोणाचे लक्ष नाही त्याचे काय? रिझर्व्ह बँकेने अत्यंत अभ्यासपूर्ण असा हा अहवाल सादर केला असला तरी आपली शहरे भिकारी होण्यामागील एक कारण त्यात नाही. ते म्हणजे ‘वस्तू आणि सेवा कर’ ऊर्फ जीएसटी. या कराची अंमलबजावणी सुरू झाल्यापासून आधी राज्यांची तिजोरी खंक होऊ लागली आणि नंतर राज्यांवर आलेली वेळ शहरांवर येऊ लागली. मुळात केंद्रालाच पुरेसे उत्पन्न या करातून मिळाले नाही तर त्यातील राज्यांस किती मिळणार आणि अखेर शहरांच्या पदरात काय पडणार, हे प्रश्न आहेतच. अशा परिस्थितीत मालमत्ता कर (प्रॉपर्टी टॅक्स) हे कमाईचे एकमेव साधन आपल्या महानगरपालिकांहाती राहते. पण संपत्ती कर तरी दरवर्षी किती वाढवणार हा प्रश्न आहेच.
हेही वाचा : अग्रलेख : घोषणांच्या म्हशी…
म्हणून या शहरी वास्तवात जोपर्यंत बदल होत नाही, तोपर्यंत आपली नगरे अशीच उत्तरोत्तर दरिद्री होत जाणार. या कटू वास्तवाची जाणीव नगरवासीयांस आहे का आणि असल्यास त्याचे प्रतिबिंब निवडणुकीत पडणार का हा प्रश्नच. एरवी या नगरांचे नागवेकरण असेच सुरू राहणे अटळ.
