वस्तू व सेवा कर परिषदेच्या पंचावन्नाव्या बैठकीची चर्चा कशासाठी? तर पॉपकॉर्नवरील कर भिन्नतेच्या हास्यास्पद मुद्द्यासाठी!
सरकारी यंत्रणा प्रसंगी किती अक्कलशून्य होऊ शकते याचे उदाहरण म्हणजे वस्तू-सेवा परिषदेची (जीएसटी कौन्सिल) ताजी बैठक. अलीकडे माजी केंद्रीय अर्थसल्लागार अरविंद सुब्रमण्यम यांनी ही परिषद कराचे दर कमी/ जास्त करण्यापलीकडे काही करू शकत नाही अशी टीका केली होती. त्यांच्या या टीका-स्वयंवरात सरकारधार्जिणे मोहनदास पै आणि विद्यामान सरकारचेच माजी वित्तसल्लागार के. सुब्रमण्यम हे देखील सहभागी होऊन सरकारवर चार टीकाक्षता टाकते झाले. यातील पै हे ‘इन्फोसिस’ या प्रख्यात कंपनीच्या संस्थापकांपैकी एक. विद्यामान सरकारची ते इमाने इतबारे तळी उचलत आले आहेत. तरीही त्यांना वस्तू-सेवा परिषदेचे काही निर्णय ‘मूर्खपणाचे’ वाटतात आणि नुसते वाटतातच असे नाही; तर ते तसे बोलूनही दाखवतात. के. सुब्रमण्यम हे तर याच सरकारने नेमलेले अर्थसल्लागार. ते वस्तू-सेवा कर परिषदेच्या निर्णयामागील तार्किकतेबाबत प्रश्न उपस्थित करतात. याचा अर्थ इतके दिवस या परिषदेच्या विनोदी कारभारावर सोयिस्कर मौन बाळगणाऱ्यांचाही संयम संपत आला असून त्यांनाही आता सरकारला खडे बोल सुनावण्याखेरीज पर्याय नाही, असे वाटू लागले आहे. हा बदल स्वागतार्हच. याचे कारण ‘लोकसत्ता’ सातत्याने या करातील विसंगती दाखवत आला असून उशिराने का होईना सरकारधार्जिण्या तज्ज्ञांनाही या करातील विकृती दाखवून देण्याची गरज जाणवू लागली आहे. यावरून या करातील विसंगतीत सुलभतेचा कसा बळी गेला आहे हे लक्षात येईल. कर जन्मास आल्यापासून गेली सात वर्षे हेच सुरू आहे. तथापि ताज्या बैठकीत शहाणपणाचा कडेलोट झाला असे म्हणावे लागते. त्यामुळे त्याचा समाचार घेणे आवश्यक.
हेही वाचा >>> अग्रलेख: कोणते आंबेडकर?
वैद्याकीय विमा हप्त्यांवरील वस्तू-सेवा कर कमी करण्याचा अत्यंत अपेक्षित निर्णय या बैठकीत झाला नाही, हेच यामागील कारण नाही. तर पॉपकॉर्न, म्हणजे मक्याच्या लाह्या, या भुस्कट खाद्यावरील कराचा मुद्दा. वास्तविक वस्तू-सेवा कर परिषदेत राज्याराज्यांचे अर्थमंत्री सहभागी असतात आणि केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांची तीत प्रमुख उपस्थिती असते. इतक्या मान्यवरांनी एकत्र येऊन निर्णय घेऊन घेऊन घेतला तो कसला? तर पॉपकॉर्नला कराच्या जाळ्यात आणण्याचा. त्यात काही गैर नाही. पण विनोद आहे तो या पॉपकॉर्नच्या वर्गीकरणाचा. म्हणजे या मका लाह्या सुट्या विकल्या गेल्या तर त्यावर पाच टक्के वस्तू-सेवा कर आकारला जाईल. या लाह्या खारवलेल्या असल्या आणि कंपन्यांकडून नाममुद्रा वेष्टनासह विकल्या गेल्या तर त्यावर १२ टक्के कर आकारला जाईल. आणि या लाह्या साखरेच्या पाकात घोळवलेल्या (कॅरामलाईज्ड) असल्या तर त्यावरचा कर असेल १८ टक्के. म्हणजे खारवलेल्या लाह्यांवर १२ टक्के आणि गोडावलेल्या लाह्यांवर १८ टक्के असे हे वर्गीकरण. या उच्चकोटीच्या अक्कलशून्यतेचे वर्णन करता येणे अशक्य. बरे यातून प्रचंड प्रमाणात काही महसूल हाती लागेल असे म्हणावे तर तसेही नाही. या वर्षी देशभर विकल्या गेलेल्या मक्यांच्या लाह्यांचे मूल्य होते १७०० कोटी रुपये. त्यावर समजा सरसकट १८ टक्के कर जरी आकारला तरी ही रक्कम होते ३०० कोटी रु. आपली वर्षभराची वस्तू-सेवा कराची जमा आहे २२ लाख कोटी रुपयांच्या घरात. इतक्या रकमेत ३०० कोटी रुपयांचा लाह्यांचा वाटा भरतो जेमतेम ०.०१३ टक्के इतका नगण्य. म्हणजे अवघ्या ०.०१३ टक्के महसुलासाठी एकाच पदार्थाची विभागणी तीन तीन घटकांत करण्यात कोणते शहाणपण असा प्रश्न खुद्द के. सुब्रमण्यम विचारतात. याचा अर्थ असे हास्यास्पद निर्णय घेण्याची वस्तू-सेवा परिषदेची परंपरा या बैठकीतही पाळली गेली इतकेच. याआधीच्या बैठकीत महिलांस मासिक पाळीत वापरावे लागणारे सॅनिटरी नॅपकिन्स आणि टॅम्पून्स यांच्यातही अशीच कर दर विभागणी करण्याचे सुपीक शहाणपण या बैठकीने दाखवले होते. इतकेच नव्हे तर तांदूळ थेट पोत्यातून सुटे विकले गेल्यास एक दर, ते प्लॅस्टिक पिशव्यांतून विकले गेल्यास दर वेगळा, गुजरात विधानसभा निवडणुकांच्या तोंडावर खाखरा या अशाच भुस्कटी पदार्थास कर सवलत इत्यादी अनेक विनोदी विक्रम या परिषद बैठकीच्या नावावर आहेत. हे सर्व जुन्या ‘विक्री कर’ रचनेची आठवण करून देणारे ठरते. त्या वेळी चामड्याचे तळ असणाऱ्या बुटांना एक दर, रबराचे तळ असणाऱ्यांस वेगळा, बुटांस नाडी असेल तर एक दर, नसेल तर वेगळा असे हास्यास्पद प्रकार आपल्याकडे होते. वस्तू-सेवा कर आल्याने ते संपुष्टात येऊन सर्वत्र एकच एक कर रचना असेल अशी अपेक्षा होती. ती सर्वार्थाने फोल ठरली.
हेही वाचा >>> अग्रलेख: प्रकाशाचे सांध्यपर्व!
याचा अर्थ ही परिषद वस्तू-सेवा कराच्या मूळ तत्त्वालाच हरताळ फासत असून त्यात बदल करावा असे सरकारला अजूनही वाटत नाही. अत्यंत सुलभता हे या वस्तू-सेवा कराचे अंगभूत वैशिष्ट्य असायला हवे. त्याचीच आपल्याकडे बोंब. कमालीचा गुंतागुंतीचा, व्यावसायिकांच्या अडचणींत वाढ करणारा आणि सरकारी अधिकाऱ्यांना अर्थ लावण्याची मुभा देणारा या सर्व त्याज्य गुणांनी हा कर भरलेला असून त्याचे सुलभीकरण तब्बल सात वर्षांनंतरही सरकारला करता आलेले नाही. त्यामुळे त्याची अंमलबजावणी अत्यंत गोंधळाची आणि भ्रष्टाचारास वाव देणारी आहे. हे आतापर्यंत अनेकदा दिसून आलेले आहे. म्हणजे पारदर्शकता ही मूलभूत अर्हताच या कर रचनेत नाही. आणि ती नसेल तर संबंधित विभागांच्या सरकारी अधिकाऱ्यांस आपापल्या परीने आणि सोयीने अर्थ लावण्याची मुभा अधिकृतपणेच मिळते. तशी ती मिळणे हे भ्रष्टाचारास निमंत्रण देणारे असते. कारण ज्याक्षणी अधिकाऱ्यांहाती कर दराचा अर्थ लावण्याचा अधिकार जातो, तो क्षण ही भ्रष्टाचाराची सुरुवात असते. म्हणून कोणालाही कसलाही अर्थ लावावा लागणार नाही इतकी पारदर्शी व्यवस्था तयार करणे ही भ्रष्टाचार मुक्तीची सुरुवात असते. ती वस्तू-सेवा कराने होईल अशी अपेक्षा होती. आज सात वर्षांनंतरही ती पूर्ण होताना दिसत नाही.
वस्तुत: वस्तू-सेवा हा अप्रत्यक्ष कर. तो एक प्रकारे अन्यायकारक असतो. म्हणजे २७ मजल्यांच्या खासगी इमारतीत राहणारा धनाढ्य आणि त्याच इमारतीच्या पदपथावरील गळक्या झोपडीत राहणे नशिबात आलेला गरीब या दोघांसही एकाच दराने कर आकारला जातो. उदाहरणार्थ धनाढ्याने आपल्यासाठी वा नोकरचाकरांच्या वरच्या खाण्यासाठी केलेली बिस्कीट खरेदी आणि रस्त्यावरच्या गरिबाने पोटाची आग विझवण्यासाठी केलेली बिस्कीट खरेदी या दोन्हींसाठी आकारला गेलेला कर एकच असतो! म्हणून कार्यक्षम आणि कर- पारदर्शी देशांत अप्रत्यक्ष करापेक्षा प्रत्यक्ष करावर अधिक भर दिला जातो. पण आपले सगळेच उफराटे! आणि वर ही गुंतागुंत!!
वस्तू-सेवा कर परिषदेची नुकतीच झालेली बैठक ही ५५ वी होती. आरोग्य विमा, विमान इंधन, राज्यांना द्यावयाचा परतावा आदी विषयांवर या बैठकीत काही भरीव निर्णय होणे अपेक्षित होते. ते झाले नाहीत. बैठकीची चर्चा कशासाठी? तर पॉपकॉर्नवरील कर भिन्नतेच्या हास्यास्पद मुद्द्यासाठी. आता अन्य महत्त्वाच्या मुद्द्यांवर आगामी बैठकीचा वायदा देण्यात आलेला आहे. त्या बैठकीत तरी काही सकारात्मक निर्णय होतील ही आशा. नपेक्षा त्यानंतर ‘अब तक ५६’ बैठका झाल्या तरी घोळ काही निस्तरला जाण्याची लक्षणे नाहीत, असे म्हणावे लागेल.
