महिला मतदारांची ताकद दिसूनही यंदाच्या निवडणुकीत, स्त्रियांच्या राजकीय महत्त्वाकांक्षेचे दर्शन जेमतेम १४ टक्के एवढेच झाले…
यंदाच्या लोकसभा निवडणुकीत सगळ्यांचे लक्ष बारामती मतदारसंघातील ‘नणंद-भावजयी’च्या लढतीवर लागले होते. एरवी सर्वसामान्य कुटुंबातही हे नाते तसे ‘राजकीय’च असते. ते प्रत्यक्ष निवडणुकीच्या आखाड्यात आल्यावर त्याचा ‘टीआरपी’ वाढणार हे उघड होते. त्यात कुणाचा तरी विजय आणि कुणाचा तरी पराजय, हेही ठरलेलेच. पण पराभूत झालेल्या सुनेत्रा पवार खासदार होऊन मागच्या दाराने तातडीने राज्यसभेत पोहोचल्या हेदेखील अगदी भारतीय राजकारणातील स्त्रियांच्या प्रतिनिधित्वाचे नेमके प्रतिबिंब दाखवणारे ठरले. ‘कुणाचे तरी कुणी तरी’ म्हणजे कुणाची मुलगी, बहीण, बायको असल्याशिवाय स्त्रियांना राजकीय क्षेत्रातील दरवाजे इतके सताड आणि सहज उघडत नाहीत, हे आपले पिढ्यानपिढ्यांचे राजकीय वास्तव. प्रत्येक निवडणुकीत ते अधोरेखित होत जाते. २०२४ ची लोकसभा निवडणूक अनेक अर्थांनी वेगळी ठरली असली तरी तिने स्त्रियांच्या प्रतिनिधित्वाबाबतचे कोणतेही ‘फंडे’ बदलले नाहीत. ना कोणत्याही पक्षाने एरवीपेक्षा जास्त प्रमाणात स्त्रियांना उमेदवारी दिली, ना स्त्री प्रतिनिधींची लोकसभेमधली टक्केवारी वाढली. नाही म्हणायला मतदान करायला बाहेर पडलेल्या स्त्रियांचे प्रमाण वाढले, पण निवडून आलेल्या स्त्रियांचे प्रमाण मात्र गेल्या लोकसभेपेक्षा थोडेफार कमीच झाले.
दर निवडणुकीत अशी टक्केवारी थोडीफार मागेपुढे होणारच असे जर कुणाला वाटत असेल तर त्यांना ‘पर्सनल इज पोलिटिकल’ ही म्हण माहीत नाही, असेच म्हणावे लागेल. या जगात जन्मलेल्या अगदी प्रत्येक व्यक्तीला जगण्यासाठी आपले स्वत:चे हितसंबंध महत्त्वाचे वाटणे, ते पुढे रेटण्यासाठी त्याने प्रयत्न करणे योग्य असेल तर भारतासारख्या जगातील सर्वात मोठी लोकशाही असलेल्या देशात स्त्रियांचा सत्तेतील सहभाग इतका नगण्य कसा असू शकतो? सत्तेसाठी सर्वतोपरी प्रयत्न करणे, ती मिळवणे आणि ती मिळाल्यावर आपल्याला योग्य वाटतात त्या हितसंबंधांसाठी ती राबवणे हेच लोकशाही प्रक्रियेत अभिप्रेत असताना या माध्यमातून आपले म्हणजे समस्त स्त्रियांचे हितसंबंध पुढे रेटावेत, हे फारशा स्त्रियांनाच वाटत नाही, असे का? त्यांना राजकीय महत्त्वाकांक्षा नसतेच का?
हेही वाचा >>> अग्रलेख : दहशत आणि दानत!
यंदाच्या निवडणुकीत तर स्त्रियांच्या राजकीय महत्त्वाकांक्षेचे दर्शन जेमतेम १४ टक्के एवढेच झाले आहे. निवडणूक आयोगाच्या आकडेवारीनुसार या वेळेला ५४३ मतदारसंघांसाठी एकूण आठ हजार ३६० उमेदवार लोकसभेसाठी उभे राहिले, त्यामध्ये ७९७ स्त्रिया होत्या. आणि त्यापैकी ७४ जणी म्हणजे साधारण १३.६ टक्के स्त्रिया खासदार म्हणून निवडून आल्या. २०१९ च्या लोकसभा निवडणुकीत हेच निवडून येण्याचे प्रमाण १४ टक्के होते. तेव्हा ७२६ जणी निवडणुकीसाठी उभ्या राहिल्या होत्या आणि त्यापैकी ७८ जणी निवडून आल्या होत्या. या वेळी निवडून आलेल्या स्त्रियांपैकी ४३ जणी पहिल्यांदा खासदार झाल्या आहेत. तर लालू यादव कन्या मिसाभारती पहिल्यांदाच निवडून आल्या आहेत. लोकसभेचे वय सरासरी ५६ वर्षे आहे तर स्त्री खासदारांचे वय सरासरी ५० वर्षे आहे. या ७४ जणींमध्ये भाजपच्या खासदार ३१, काँग्रेसच्या १४, तृणमूल काँग्रेसच्या ११, इतर म्हणजेच झामुमो, राष्ट्रवादी (शरद पवार गट), अपना दल, राजद, तेलुगु देसम वगैरे मिळून सात, समाजवादी पक्षाच्या पाच, द्रमुक तीन, संयुक्त जनता दल दोन आणि लोकजनशक्ती-पासवान पक्षाच्या दोघी निवडून आल्या आहेत.
विशेष म्हणजे स्त्री मतदारांचे प्रमाण मात्र या वेळी गेल्या म्हणजे २०१९च्या निवडणुकीच्या तुलनेत वाढले आहे. २०१९ च्या निवडणुकीत एकूण स्त्रियांपैकी ६७.४० टक्के स्त्रिया मतदानासाठी बाहेर पडल्या होत्या. तर २०२४ मध्ये हेच प्रमाण ६५.७९ एवढे होते. या वेळच्या निवडणुकीत एकूण ६४.२ कोटी जणांनी मतदान केले, त्यात स्त्रियांचे प्रमाण जवळपास निम्मे म्हणजे तब्बल ३१.२ कोटी होते. म्हणजे निवडणुकीत मतदान करून आपल्याला योग्य वाटतो तो लोकप्रतिनिधी निवडून आणण्याचे महत्त्व त्यांना माहीत आहे. राजकीय पक्षांच्या दृष्टीनेही स्त्री मतदारांचे प्रमाण महत्त्वाचे असल्यामुळे वेगवेगळ्या पक्षांच्या जाहीरनाम्यांमधूनही त्यांच्यावर लक्ष केंद्रित केले जाते. भाजपच्या जाहीरनाम्यामधून बचत गटाच्या माध्यमातून ‘लखपती दीदीं’चे प्रमाण वाढवणार असल्याचे सांगितले गेले होते. पक्षाकडून २०१४ मध्ये ‘बेटी बचाओ, बेटी पढाओ’ त्यानंतर ‘नमो ड्रोन दीदी’सारख्या योजना जाहीर केल्या गेल्या होत्या. महिला आरक्षण विधेयक, ट्रिपल तलाक रद्द या माध्यमातून स्त्रियांच्या हक्कांवर भर दिला होता. काँग्रेसनेही दरमहा खात्यात ८,५०० रुपये ‘खटाखट’ जमा होऊन सर्व गरीब स्त्रियांना लखपती करणार असल्याचे जाहीर केले होते. आरक्षण विधेयक तातडीने लागू करणार, स्त्रियांना सरकारी नोकरीत ५० टक्के आरक्षण देणार असेही काँग्रेसच्या जाहीरनाम्यातील मुद्दे होते. पण मतदार म्हणून स्त्रियांना महत्त्व देणारे हेच राजकीय पक्ष स्त्रियांना उमेदवारी देण्याची वेळ आली की मात्र हात आखडता घेतात. राजकीय नेत्यांना ओवाळायला, पक्षाच्या कार्यक्रमांमध्ये व्यासपीठावर हारतुरे आणून द्यायला, पक्षाच्या आंदोलनांमध्ये घोषणा द्यायला स्त्री कार्यकर्त्या आणि निवडणुका लढवायला राजकीय घराण्यांमधल्या लेकीसुना हे चित्र बदलताना दिसत नाही.
हेही वाचा >>> अग्रलेख : विध्वंसविरामाच्या वाटेवर…
स्त्रिया राजकारण करू शकत नाहीत का, त्यांना ते समजत नाही का, येत नाही का या प्रश्नाचे उत्तर राजकारणात आपले ठळक अस्तित्व सिद्ध करणाऱ्या स्त्रियांनी ठोसपणे दिले आहे. या मातीत जन्मलेल्या इंदिरा गांधींपासून बाहेरून येऊन इथल्या राजकारणात आपली पाळेमुळे रुजवणाऱ्या सोनिया गांधींपर्यंत राजकीय वारसा असलेल्या अनेक स्त्रिया भारतीय राजकारणात ठसा उमटवताना दिसतात. कोणताही राजकीय वारसा नसताना जयललिता, सुषमा स्वराज, शीला दीक्षित, उमा भारती, मायावती, ममता बॅनर्जी यांनी मुख्यमंत्रीपदापर्यंत धडक मारली होती. राजकीय वारसा असलेल्या सुप्रिया सुळे जितक्या बेधडक आणि मुद्देसूदपणे संसदेत बोलतात, तितक्याच कोणतीही राजकीय पार्श्वभूमी नसलेल्या महुआ मोईत्रा आपल्या ‘पोलिटिकल करेक्टनेस’मधून बिनधास्त असतात. ही उदाहरणे समोर असली तरी आजही राजकारण हा स्त्रियांचा प्रांत आहे, असे सहसा मानले जात नाही. वैमानिक व्हायचेय, अंतराळवीर व्हायचेय, ऑलिम्पिकमध्ये पदक मिळवायचे आहे असे म्हणणाऱ्या मुलीचे सहजसुलभ कौतुक होते, पण ‘मला मुख्यमंत्री व्हायचेय’ असे म्हणत आपली राजकीय महत्त्वाकांक्षा पहिल्या दिवसापासून जराही लपवून न ठेवणाऱ्या पंकजा मुंडे यांचे काय होते, तेही सर्वश्रुत आहे. त्यांच्या संदर्भातली बाकीची राजकीय गणिते बाजूला ठेवली तरी ‘राजकारणात जायचेय’ असे म्हणणारीला उलट नाउमेदच केले जाते. अशी काही महत्त्वाकांक्षा बाळगणे हेच कसे चुकीचे आहे, सत्ता ही गोष्ट मुळात स्त्रीसाठी नाहीच, हेच पहिल्यापासून तिच्या मनावर बिंबवले जाते. या क्षेत्रात असलेली पुरुषप्रधानताही तिला तिथे येऊ देत नाही. तरीही आपल्या महत्त्वाकांक्षा घेऊन ती तिथे पोहोचली तरी साध्या साध्या गोष्टी मिळवण्यासाठी तिला धडका माराव्या लागतात. त्यात तिच्याकडे खरोखरच नेतृत्वगुण असतील तर तळच्या स्तरावरच ती नेस्तनाबूत होईल असे प्रयत्न केले जातात. त्यासाठी तिचे चारित्र्य हे अस्त्र धारदार ठरते… याहीपलीकडे जाऊन सत्तापदांपर्यंत पोहोचणाऱ्या काही स्त्रिया त्यांच्या काही वरिष्ठांच्या हातातले बाहुले कसे बनतात याचीही उदाहरणे आहेतच. या सगळ्यातून तावूनसुलाखून सत्तेच्या दारात पोहोचणाऱ्या स्त्रियांनी स्त्रियांच्या प्रश्नांचे, त्यांच्या हितसंबंधांचे राजकारण करावे ही अपेक्षा राज्य राणीचे असावे या अपेक्षेइतकीच दुस्तर आहे.
यंदाच्या लोकसभा निवडणुकीत सगळ्यांचे लक्ष बारामती मतदारसंघातील ‘नणंद-भावजयी’च्या लढतीवर लागले होते. एरवी सर्वसामान्य कुटुंबातही हे नाते तसे ‘राजकीय’च असते. ते प्रत्यक्ष निवडणुकीच्या आखाड्यात आल्यावर त्याचा ‘टीआरपी’ वाढणार हे उघड होते. त्यात कुणाचा तरी विजय आणि कुणाचा तरी पराजय, हेही ठरलेलेच. पण पराभूत झालेल्या सुनेत्रा पवार खासदार होऊन मागच्या दाराने तातडीने राज्यसभेत पोहोचल्या हेदेखील अगदी भारतीय राजकारणातील स्त्रियांच्या प्रतिनिधित्वाचे नेमके प्रतिबिंब दाखवणारे ठरले. ‘कुणाचे तरी कुणी तरी’ म्हणजे कुणाची मुलगी, बहीण, बायको असल्याशिवाय स्त्रियांना राजकीय क्षेत्रातील दरवाजे इतके सताड आणि सहज उघडत नाहीत, हे आपले पिढ्यानपिढ्यांचे राजकीय वास्तव. प्रत्येक निवडणुकीत ते अधोरेखित होत जाते. २०२४ ची लोकसभा निवडणूक अनेक अर्थांनी वेगळी ठरली असली तरी तिने स्त्रियांच्या प्रतिनिधित्वाबाबतचे कोणतेही ‘फंडे’ बदलले नाहीत. ना कोणत्याही पक्षाने एरवीपेक्षा जास्त प्रमाणात स्त्रियांना उमेदवारी दिली, ना स्त्री प्रतिनिधींची लोकसभेमधली टक्केवारी वाढली. नाही म्हणायला मतदान करायला बाहेर पडलेल्या स्त्रियांचे प्रमाण वाढले, पण निवडून आलेल्या स्त्रियांचे प्रमाण मात्र गेल्या लोकसभेपेक्षा थोडेफार कमीच झाले.
दर निवडणुकीत अशी टक्केवारी थोडीफार मागेपुढे होणारच असे जर कुणाला वाटत असेल तर त्यांना ‘पर्सनल इज पोलिटिकल’ ही म्हण माहीत नाही, असेच म्हणावे लागेल. या जगात जन्मलेल्या अगदी प्रत्येक व्यक्तीला जगण्यासाठी आपले स्वत:चे हितसंबंध महत्त्वाचे वाटणे, ते पुढे रेटण्यासाठी त्याने प्रयत्न करणे योग्य असेल तर भारतासारख्या जगातील सर्वात मोठी लोकशाही असलेल्या देशात स्त्रियांचा सत्तेतील सहभाग इतका नगण्य कसा असू शकतो? सत्तेसाठी सर्वतोपरी प्रयत्न करणे, ती मिळवणे आणि ती मिळाल्यावर आपल्याला योग्य वाटतात त्या हितसंबंधांसाठी ती राबवणे हेच लोकशाही प्रक्रियेत अभिप्रेत असताना या माध्यमातून आपले म्हणजे समस्त स्त्रियांचे हितसंबंध पुढे रेटावेत, हे फारशा स्त्रियांनाच वाटत नाही, असे का? त्यांना राजकीय महत्त्वाकांक्षा नसतेच का?
हेही वाचा >>> अग्रलेख : दहशत आणि दानत!
यंदाच्या निवडणुकीत तर स्त्रियांच्या राजकीय महत्त्वाकांक्षेचे दर्शन जेमतेम १४ टक्के एवढेच झाले आहे. निवडणूक आयोगाच्या आकडेवारीनुसार या वेळेला ५४३ मतदारसंघांसाठी एकूण आठ हजार ३६० उमेदवार लोकसभेसाठी उभे राहिले, त्यामध्ये ७९७ स्त्रिया होत्या. आणि त्यापैकी ७४ जणी म्हणजे साधारण १३.६ टक्के स्त्रिया खासदार म्हणून निवडून आल्या. २०१९ च्या लोकसभा निवडणुकीत हेच निवडून येण्याचे प्रमाण १४ टक्के होते. तेव्हा ७२६ जणी निवडणुकीसाठी उभ्या राहिल्या होत्या आणि त्यापैकी ७८ जणी निवडून आल्या होत्या. या वेळी निवडून आलेल्या स्त्रियांपैकी ४३ जणी पहिल्यांदा खासदार झाल्या आहेत. तर लालू यादव कन्या मिसाभारती पहिल्यांदाच निवडून आल्या आहेत. लोकसभेचे वय सरासरी ५६ वर्षे आहे तर स्त्री खासदारांचे वय सरासरी ५० वर्षे आहे. या ७४ जणींमध्ये भाजपच्या खासदार ३१, काँग्रेसच्या १४, तृणमूल काँग्रेसच्या ११, इतर म्हणजेच झामुमो, राष्ट्रवादी (शरद पवार गट), अपना दल, राजद, तेलुगु देसम वगैरे मिळून सात, समाजवादी पक्षाच्या पाच, द्रमुक तीन, संयुक्त जनता दल दोन आणि लोकजनशक्ती-पासवान पक्षाच्या दोघी निवडून आल्या आहेत.
विशेष म्हणजे स्त्री मतदारांचे प्रमाण मात्र या वेळी गेल्या म्हणजे २०१९च्या निवडणुकीच्या तुलनेत वाढले आहे. २०१९ च्या निवडणुकीत एकूण स्त्रियांपैकी ६७.४० टक्के स्त्रिया मतदानासाठी बाहेर पडल्या होत्या. तर २०२४ मध्ये हेच प्रमाण ६५.७९ एवढे होते. या वेळच्या निवडणुकीत एकूण ६४.२ कोटी जणांनी मतदान केले, त्यात स्त्रियांचे प्रमाण जवळपास निम्मे म्हणजे तब्बल ३१.२ कोटी होते. म्हणजे निवडणुकीत मतदान करून आपल्याला योग्य वाटतो तो लोकप्रतिनिधी निवडून आणण्याचे महत्त्व त्यांना माहीत आहे. राजकीय पक्षांच्या दृष्टीनेही स्त्री मतदारांचे प्रमाण महत्त्वाचे असल्यामुळे वेगवेगळ्या पक्षांच्या जाहीरनाम्यांमधूनही त्यांच्यावर लक्ष केंद्रित केले जाते. भाजपच्या जाहीरनाम्यामधून बचत गटाच्या माध्यमातून ‘लखपती दीदीं’चे प्रमाण वाढवणार असल्याचे सांगितले गेले होते. पक्षाकडून २०१४ मध्ये ‘बेटी बचाओ, बेटी पढाओ’ त्यानंतर ‘नमो ड्रोन दीदी’सारख्या योजना जाहीर केल्या गेल्या होत्या. महिला आरक्षण विधेयक, ट्रिपल तलाक रद्द या माध्यमातून स्त्रियांच्या हक्कांवर भर दिला होता. काँग्रेसनेही दरमहा खात्यात ८,५०० रुपये ‘खटाखट’ जमा होऊन सर्व गरीब स्त्रियांना लखपती करणार असल्याचे जाहीर केले होते. आरक्षण विधेयक तातडीने लागू करणार, स्त्रियांना सरकारी नोकरीत ५० टक्के आरक्षण देणार असेही काँग्रेसच्या जाहीरनाम्यातील मुद्दे होते. पण मतदार म्हणून स्त्रियांना महत्त्व देणारे हेच राजकीय पक्ष स्त्रियांना उमेदवारी देण्याची वेळ आली की मात्र हात आखडता घेतात. राजकीय नेत्यांना ओवाळायला, पक्षाच्या कार्यक्रमांमध्ये व्यासपीठावर हारतुरे आणून द्यायला, पक्षाच्या आंदोलनांमध्ये घोषणा द्यायला स्त्री कार्यकर्त्या आणि निवडणुका लढवायला राजकीय घराण्यांमधल्या लेकीसुना हे चित्र बदलताना दिसत नाही.
हेही वाचा >>> अग्रलेख : विध्वंसविरामाच्या वाटेवर…
स्त्रिया राजकारण करू शकत नाहीत का, त्यांना ते समजत नाही का, येत नाही का या प्रश्नाचे उत्तर राजकारणात आपले ठळक अस्तित्व सिद्ध करणाऱ्या स्त्रियांनी ठोसपणे दिले आहे. या मातीत जन्मलेल्या इंदिरा गांधींपासून बाहेरून येऊन इथल्या राजकारणात आपली पाळेमुळे रुजवणाऱ्या सोनिया गांधींपर्यंत राजकीय वारसा असलेल्या अनेक स्त्रिया भारतीय राजकारणात ठसा उमटवताना दिसतात. कोणताही राजकीय वारसा नसताना जयललिता, सुषमा स्वराज, शीला दीक्षित, उमा भारती, मायावती, ममता बॅनर्जी यांनी मुख्यमंत्रीपदापर्यंत धडक मारली होती. राजकीय वारसा असलेल्या सुप्रिया सुळे जितक्या बेधडक आणि मुद्देसूदपणे संसदेत बोलतात, तितक्याच कोणतीही राजकीय पार्श्वभूमी नसलेल्या महुआ मोईत्रा आपल्या ‘पोलिटिकल करेक्टनेस’मधून बिनधास्त असतात. ही उदाहरणे समोर असली तरी आजही राजकारण हा स्त्रियांचा प्रांत आहे, असे सहसा मानले जात नाही. वैमानिक व्हायचेय, अंतराळवीर व्हायचेय, ऑलिम्पिकमध्ये पदक मिळवायचे आहे असे म्हणणाऱ्या मुलीचे सहजसुलभ कौतुक होते, पण ‘मला मुख्यमंत्री व्हायचेय’ असे म्हणत आपली राजकीय महत्त्वाकांक्षा पहिल्या दिवसापासून जराही लपवून न ठेवणाऱ्या पंकजा मुंडे यांचे काय होते, तेही सर्वश्रुत आहे. त्यांच्या संदर्भातली बाकीची राजकीय गणिते बाजूला ठेवली तरी ‘राजकारणात जायचेय’ असे म्हणणारीला उलट नाउमेदच केले जाते. अशी काही महत्त्वाकांक्षा बाळगणे हेच कसे चुकीचे आहे, सत्ता ही गोष्ट मुळात स्त्रीसाठी नाहीच, हेच पहिल्यापासून तिच्या मनावर बिंबवले जाते. या क्षेत्रात असलेली पुरुषप्रधानताही तिला तिथे येऊ देत नाही. तरीही आपल्या महत्त्वाकांक्षा घेऊन ती तिथे पोहोचली तरी साध्या साध्या गोष्टी मिळवण्यासाठी तिला धडका माराव्या लागतात. त्यात तिच्याकडे खरोखरच नेतृत्वगुण असतील तर तळच्या स्तरावरच ती नेस्तनाबूत होईल असे प्रयत्न केले जातात. त्यासाठी तिचे चारित्र्य हे अस्त्र धारदार ठरते… याहीपलीकडे जाऊन सत्तापदांपर्यंत पोहोचणाऱ्या काही स्त्रिया त्यांच्या काही वरिष्ठांच्या हातातले बाहुले कसे बनतात याचीही उदाहरणे आहेतच. या सगळ्यातून तावूनसुलाखून सत्तेच्या दारात पोहोचणाऱ्या स्त्रियांनी स्त्रियांच्या प्रश्नांचे, त्यांच्या हितसंबंधांचे राजकारण करावे ही अपेक्षा राज्य राणीचे असावे या अपेक्षेइतकीच दुस्तर आहे.
