राजकीयदृष्टया मजबूत सरकारांस न्यायपालिकेचाही विरोध सहन होत नाही, भारतासारख्या देशात प्रचंड बहुमताच्या सरकारचे वर्तन नेहमीच हुकूमशाहीकडे झुकते..
सर्वोच्च न्यायालयातील ज्येष्ठ न्यायाधीश संजय कृष्ण कौल मंगळवारी निवृत्त झाले. यानिमित्ताने त्यांनी ‘द इंडियन एक्स्प्रेस’ला सविस्तर मुलाखत दिली. तिचा संपादित अंश आजच्या ‘लोकसत्ता’त अन्यत्र वाचावयास मिळेल. तो अनेकांगांनी महत्त्वाचा आहे. न्या. कौल सात वर्षे सर्वोच्च न्यायालयात न्यायाधीश होते. त्याआधी दिल्ली उच्च न्यायालयाचे प्रभारी मुख्य न्यायाधीश, पंजाब-हरियाणा उच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायाधीश आदी अनेक ठिकाणी न्यायदानाचा अनुभव त्यांच्या गाठीशी आहे. सर्वोच्च न्यायालयातही ते अनेक महत्त्वाच्या आणि दूरगामी परिणामकारक निर्णयांत सहभागी होते. जम्मू-काश्मिरास विशेष दर्जा देणारा ‘अनुच्छेद ३७०’ रद्द करण्याचा केंद्राचा निर्णय रास्त ठरवण्यापासून ते व्यक्तीच्या खासगी आयुष्याचा हक्क इत्यादी निर्णयात त्यांचा सहभाग होता. ‘अनुच्छेद ३७०’ रद्दबातल करण्याचा केंद्राचा निर्णय रास्त ठरवताना त्यांनी जम्मू-काश्मिरात सुरक्षा दल आणि अतिरेकी या दोहोंकडून झालेल्या मानवी हक्क उल्लंघन प्रकारांचा शोध घेण्यासाठी सत्यशोधक आयोग नेमण्याची शिफारस केली होती. ती सरकारच्या कानी पोहोचण्याची आणि सरकारकडून त्यावर सकारात्मक प्रतिक्रिया येण्याची अर्थातच सुतराम शक्यता नाही. तरीही कौल यांच्या या सूचनेतील आगळेपणाची नोंद सर्व स्तरांवर घेतली गेली. उदारमतवादी न्यायाधीश असा त्यांचा लौकिक. अलीकडे वातावरणात उदारमतवादाविषयीच एकंदर अनुदारता भरून राहिलेली असल्याने कौल यांच्या मुलाखतीची दखल घेऊन तीवर भाष्य आवश्यक ठरते.
हेही वाचा >>> अग्रलेख : कैदखाना जुना तोच..
मुलाखतीतील सर्वात महत्त्वाच्या मुद्दयांतील एक म्हणजे सरकार आणि न्यायपालिका यांतील संबंध. अलीकडच्या काळात न्यायपालिका सरकार-शरण झाल्याची टीका सर्रास होते. ती सर्वार्थाने अनाठायी म्हणता येणार नाही. न्या. कौल यांना याबाबत विचारता त्यांचे भाष्य मार्मिक म्हणायला हवे. सध्या सक्षम विरोधी पक्षाची उणीव असल्याचे न्या. कौल मान्य करतात. ‘अशक्त’ विरोधी पक्ष ही ‘समस्या’ असल्याचेही त्यांस मान्य आहे. तथापि म्हणून न्यायपालिकेने सरकार-विरोधी पक्षाची भूमिका बजावावी अशी एका वर्गाची असलेली अपेक्षा न्या. कौल अयोग्य ठरवतात. ‘‘सरकारला राजकीय मुद्दयांवर हाताळणे ही न्यायपालिकेची जबाबदारी असू शकत नाही’’, हे त्यांचे मत. ते व्यक्त करताना राजकीयदृष्टया मजबूत सरकारांस कोणाचाही- यात न्यायपालिकाही आली – विरोध सहन होत नाही, असे सांगत न्या. कौल इतिहासाचा दाखला देतात. प्रचंड बहुमत असलेल्या प्रत्येक सरकारने न्यायालयांच्या अधिकारांवर अतिक्रमण करण्याचा नेहमीच प्रयत्न केला हे यातून दिसून येते. न्या. कौल यांच्या मते ‘‘१९९० नंतर बराच काळ आघाडी सरकारे होती; त्यामुळे न्यायपालिका बऱ्याच मुद्दयांवर बरेच काही करू शकली’’; पण सध्या बहुमताचे सरकार असल्याने न्यायालयास काही पावले ‘मागे जावे लागेल’ अशी अपेक्षा होतीच, असे न्या. कौल मान्य करतात. याचा अर्थ पुन्हा नव्याने सांगण्याची गरज नाही. भारतासारख्या देशात प्रचंड बहुमताच्या सरकारचे वर्तन नेहमीच हुकूमशाहीकडे झुकल्याचा इतिहास आहे आणि आघाडी सरकारच्या काळातच प्रगती अधिक जोमाने झाल्याचेही हा इतिहास सांगतो. ‘लोकसत्ता’ने वेळोवेळी हे वास्तव समोर आणले. न्या. कौल यांच्या प्रतिपादनातून तेच समोर येते.
गेल्या काही वर्षांत राजकीय परिणाम असणाऱ्या न्यायिक मुद्दयांत वाढ झाल्याचे त्यांचे निरीक्षण आहे. ते कदापिही अयोग्य म्हणता येणार नाही. राजकीय परिणामांमुळे काही न्यायिक मुद्दयांवर अतिरेकी लक्ष केंद्रित होते आणि न्यायालयांस मात्र त्यातील राजकीय मुद्दे वगळून फक्त वैधानिक मुद्दयांचा विचार करावा लागतो. हे आव्हान. राजकीय वातावरणात अलीकडे मोठया प्रमाणावर दुभंग निर्माण झालेला असल्याने महत्त्वाच्या विषयांवर संवाद संपुष्टात आलेला आहे, हे न्या. कौल यांचे मत. ‘‘राजकीय पक्षांस आपल्या मतापेक्षा अन्य काही मत असू शकते हेच आताशा मान्य नसते’’, ही न्या. कौल यांची टिप्पणी सध्याच्या वास्तवाचे अचूक निदान करते. यावर सत्ताधाऱ्यांची तळी उचलणे हे आपले कर्तव्य आहे असे मानणारा एक गट विरोधकांच्या वर्तनाकडे बोट दाखवेल आणि या संदर्भात संसदेत जे काही घडले त्याचा दाखला देईल. तथापि ‘‘संसदेत विरोधक हे सत्ताधीशांस विरोधच करणार. (तरीही) संसदेचे कामकाज सुरळीत चालवणे ही सत्ताधीशांची जबाबदारी’’, असा युक्तिवाद २०१४ च्या आधी विरोधी पक्षांतील भाजप करीत असे. त्या पक्षातील कायदेपंडित अरुण जेटली आणि वाक्पंडित सुश्री सुषमा स्वराज यांनी हे मत त्या वेळी अनेकदा बोलून दाखवले होते. तथापि सत्तेत आल्यावर भाजपची भूमिका अन्य अनेक विषयांप्रमाणे यावरही बदलली. न्या. कौल कोणत्याही पक्षाचा उल्लेख करीत नाहीत. ते योग्यच. पण त्यांची विधाने दिशानिर्देशक नाहीत असे म्हणता येणार नाही.
हेही वाचा >>> अग्रलेख : चला.. कर्जे काढू या!
जामीन हा अलीकडच्या काळात नेहमीच चर्चेचा मुद्दा राहिलेला आहे. म्हणजे ‘जामीन हा नियम; तुरुंगवास हा अपवाद’ अशी पोपटपंची अनेक जण अनेकदा करताना आढळतात. पण तरीही जामीन सहजासहजी अनेकांस मिळत नाही. हे वास्तव. ते न्या. कौल यांस अमान्य नाही. ‘‘जामिनाच्या मुद्दयावर सर्वोच्च न्यायालयाचा संदेश संमिश्र आहे. त्यात एकसंधता, समानता नाही. ती असायला हवी’’, हे कबूल करण्यात कौल यांना काही कमीपणा वाटत नाही. यामागील न्यायव्यवस्थेशी संबंधित कारणही ते स्पष्ट करतात. आपल्याकडे पाश्चात्त्य देशांप्रमाणे एकच एक सर्वोच्च न्यायालय असे नाही. सर्वोच्च न्यायालयातील प्रत्येक पीठ हे आपल्याकडे ‘सर्वोच्च न्यायालय’च असते. त्यात न्यायाधीशांची असलेली विविध सांस्कृतिक आणि सामाजिक पार्श्वभूमीही महत्त्वाची ठरते. या सगळयांमुळे जामीन द्यावा की न द्यावा, कोणास द्यावा आदी मुद्दयांवर अनेकदा परस्परविरोधी भूमिका न्यायालये घेतात. तथापि यात काही एक सुसूत्रता असण्याची गरज न्या. कौल यांस वाटते आणि त्या अनुषंगाने दर आठवडयात मंगळवार ते गुरुवार असे तीन दिवस एक तीन न्यायाधीशांचे पीठ केवळ नवी प्रकरणे दाखल करून घेण्याच्या मुद्दयावर निर्णय घेण्यासाठी असायला हवे, अशी त्यांची सूचना आहे. ‘‘सर्वोच्च न्यायालयापेक्षा उच्च न्यायालयात मुख्य न्यायाधीशांस व्यापक अधिकार असतात. त्या तुलनेत सर्वोच्च न्यायालयाची व्यवस्था (रजिस्ट्री) सचिवालय-केंद्री आहे. तेथे काय चालते हे सरन्यायाधीश आणि रजिस्ट्रार यांनाच माहीत’’, असे म्हणत न्या. कौल वास्तवाकडे बोट दाखवतात. अलीकडेच सरकारच्या दृष्टीने महत्त्वाची काही प्रकरणे कोणत्या पीठासमोर चालावीत या संदर्भात वाद निर्माण झाला होता, याचे स्मरण या पार्श्वभूमीवर बोलके ठरेल. काही वकिलांनी याच मुद्दयावर सर्वोच्च न्यायालयीन व्यवस्थेवर हेत्वारोप केले होते.
या सर्व तांत्रिकतेपासून एका वेगळयाच मुद्दयावर न्या. कौल मोकळेपणाने बोलले. तो मुद्दा म्हणजे निवृत्तीनंतर काय करणार हा! यावर न्या. कौल यांचे प्रांजळ प्रतिपादन हृद्य ठरते. निवृत्तीनंतर न्यायाधीशांच्या विविध लवादांवर होणाऱ्या नेमणुका, राज्यपालपद वगैरे देण्यास उत्सुक सरकार, अगदी राज्यसभेची खासदारकी या संदर्भात त्यांना विचारण्यात आले. ‘‘हे असले काही स्वीकारणे माझ्या प्रतिमेशी सुसंगत नाही. तसे काही मी केल्यास त्याचा अर्थ मी सेवाकाळात जे काही केले ते निवृत्तीनंतर असे काही मिळावे यासाठी केले असा काढला जाईल. हे मला मंजूर नाही. कोणाच्या आश्रयाखाली जगण्याचा माझा स्वभाव नाही. त्यामुळे मी काही असल्या पदांसाठी योग्य व्यक्ती नाही’’, हे त्यांचे प्रांजळ प्रतिपादन सुखावणारे ठरते. सत्तेपासून असे चार हात दूर राहण्याचा कल असणारे कौल यांच्यासारखे न्यायाधीश हे लोकशाहीचे खरे आधारस्तंभ असतात. अशांची संख्या वाढणार की खुरटयांचीच पैदास होणार हा खरा प्रश्न.
