महाराष्ट्र विधानसभेची निवडणूक २० नोव्हेंबरला झाली. मतमोजणी २३ नोव्हेंबरला झाल्यानंतर ५ डिसेंबरला भव्य सोहळ्यात देवेंद्र फडणवीस यांनी मुख्यमंत्रीपदाची तर एकनाथ शिंदे आणि अजितदादा पवार यांनी उपमुख्यमंत्रीपदाची शपथ घेतली. मंत्रिमंडळ विस्तारात आणखी पंधरवडा गेला आणि त्यानंतर आठवडाभराने २१ डिसेंबरास शपथ घेतलेल्या मंत्र्यांस आपण कोणत्या खात्याची जबाबदारी हाताळणार ते कळले. या खातेवाटपासही आता दोन आठवडे उलटून गेले. तरीही फडणवीस, शिंदे वगळता सरकार कामाला लागले आहे असे चित्र अजूनही दुरापास्तच. तीन-तीन पक्षांची सत्ताधारी आघाडी, इतके दणकट बहुमत आणि तरीही सरकार बाळसे धरताना दिसत नाही, असे का?
हजारपेक्षा जास्त प्रीमियम लेखांचा आस्वाद घ्या ई-पेपर अर्काइव्हचा पूर्ण अॅक्सेस कार्यक्रमांमध्ये निवडक सदस्यांना सहभागी होण्याची संधी ई-पेपर डाउनलोड करण्याची सुविधा
याचे कारण या मंत्रिमंडळातील अनेकांचा डोळा पालकमंत्रीपदावर असणे. अलीकडे अनेकांचे नुसते मंत्रीपदावर भागत नाही. अधिकस्य अधिकम फलम या तत्त्वानुसार अनेकांस ‘रसदार’ खात्याइतकाच रस असतो तो कोणत्या तरी जिल्ह्याचे पालकमंत्री होण्यात. काही महाभाग तर असेही म्हणतात की एक वेळ बिनखात्याचे मंत्री केले तरी चालेल; पण एखाद्या जिल्ह्याचे तरी पालकमंत्री करा. म्हणजे साध्या वा महत्त्वाच्या खात्यापेक्षाही या सर्वांचा जीव अडकलेला आहे तो पालकमंत्रीपदात. हे पालकमंत्रीपद वाटप अद्यापही मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी केलेले नाही. तसे ते करण्याआधी गडचिरोली जिल्ह्याचे पालकमंत्री हे पद आपल्याकडेच राहील अशी घोषणा करण्यास मात्र ते विसरले नाहीत. गडचिरोली जिल्हा हा खाणींचा आणि जंगल संपत्तीचा. या खाणींत अनेकांचे हितसंबंध दडलेले आहेत. म्हणून मंत्रिमंडळातील काही वजनदार मंडळींचा या जिल्ह्याच्या पालकमंत्रीपदावर डोळा होता. फडणवीस यांनी त्यांचे या जिल्ह्याच्या पालकमंत्रीपदाचे मनसुबे हाणून पाडले हे उत्तम झाले. फडणवीस यांनी पुढे जाऊन आणखी एक करावे.
पालकमंत्री ही प्रथाच बरखास्त करावी. एरवीही महाराष्ट्राचे सर्व जिल्हे पालकमंत्र्यांविना इतका काळ सहज चालू शकले. या काळात पालकमंत्री नाहीत म्हणून कोणत्याही जिल्ह्याचा श्वास अडकला असे झालेले नाही. उलट ही पालकमंत्रीपदाची ब्याद नसल्याने जिल्हा प्रशासनाची डोकेदुखी अद्याप सुरू झालेली नाही. तेव्हा पालकमंत्री असण्यापेक्षा ते नसणे हे विकास आणि प्रशासन यांच्यासाठी अधिक सोयीचे असेल तर ही पालकमंत्रीपदे हवीत कशाला? असे पालकमंत्री असणे ही राज्याची गरज नाही. आपल्या जिल्ह्यास पालकमंत्री नाही म्हणून कोणा जिल्ह्यातील नागरिक आक्रोश करीत आहेत असे चित्र नाही. अधिकारी वर्गाचे पालकमंत्र्यांविना काही अडते असे नाही. आणि तरीही पालकमंत्रीपदासाठी इतकी साठमारी होत असेल तर हे असे पालकमंत्रीपद मिळणे/ मिळवणे ही अन्य कोणाहीपेक्षा केवळ सत्ताधारी राजकारण्यांची गरज ठरते. या मूठभरांची गरज भागवण्याची जबाबदारी आणि खर्च राज्याने सहन करण्याचे कारणच काय?
मुळात पालकमंत्री या पदास कोणताही वैधानिक आधार नाही. हे पद उपमुख्यमंत्रीपदासारखे आहे. उपमुख्यमंत्रीपदास कोणताही अधिकृत दर्जा नसतो आणि ना कोणते वेगळे अधिकार त्या पदास असतात. तरीही राजकीय अहं शमनार्थ ही पदे ‘दिली’ जातात. ती घेणाऱ्यासही या पदाचे वास्तव ठाऊक असते. तरीही ती मागितली जातात आणि त्या मागण्या पूर्ण केल्या जातात. का? कारण राजकीय गरज. त्याचप्रमाणे पालकमंत्रीपदाचेही आहे. या पदास कोणतेही घटनात्मक पाठबळ नाही की कसलाही वैधानिक दर्जा नाही. सत्ताधाऱ्यांच्या अहं शमनार्थ ही पदे अस्तित्वात आली आणि अनेक वाईट चालीरीतींप्रमाणे राजकीय रिवाज बनून गेली. या पदाचे मूळ आहे १९७२ साली तत्कालीन मुख्यमंत्री वसंतराव नाईक यांनी ‘जिल्हा प्रभारी मंत्री’ नेमण्याच्या निर्णयात. त्यावेळची राजकीय अपरिहार्यता म्हणून नाईक यांनी हा निर्णय घेतला असावा. तरीही तो घेताना नाईक यांनी एक शहाणपण दाखवले. ते म्हणजे जिल्ह्याचे प्रभारीपण त्या जिल्ह्याबाहेरील नेत्याहाती देणे. कारण त्याच जिल्ह्यातील व्यक्तीकडे जिल्ह्याची सूत्रे दिल्यास स्थानिक राजकारणावर त्याचा वाईट परिणाम होऊ शकतो आणि हे प्रभारी राजकीयदृष्ट्या इतरांपेक्षा अधिक सामर्थ्यवान होऊ शकतात. तसेच जिल्ह्यातील स्वत:च्या मतदारसंघाकडे विकास निधी त्यांच्याकडून वळवला जाण्याचा धोका असतो; तो वेगळाच. या धोक्याची जाणीव नाईक यांस मधुकरराव चौधरी आणि प्रतिभा पाटील यांच्यातील सुप्त संघर्षाने करून दिली असावी. या दोघांसही जळगाव जिल्ह्याचे पालकमंत्रीपद हवे होते. ही बाब लक्षात आल्यावर वसंतराव नाईकांनी जिल्ह्याबाहेरील व्यक्तीहाती प्रभारीपद सोपवले. पण वाईट गोष्टींचे अनुकरण करताना त्यातील त्यातल्या त्यात बऱ्या बाबी मागे सोडल्या जातात तसे या मुद्द्याचे झाले. आता तर त्याच जिल्ह्यातील व्यक्तींना त्या त्या जिल्ह्याचे पालकमंत्री केले जाण्याचा वाईट पायंडा पडताना दिसतो. तेव्हा या पालकमंत्रीपदावर इतका डोळा का?
याचे उत्तर आपल्या अर्थनियोजनात आहे. राज्यस्तरीय अर्थसंकल्पात जिल्ह्याजिल्ह्यांस स्थानिक विकासासाठी निधी मुक्रर केला जातो. स्थानिक पातळीवरील नियोजन समित्यांमार्फत या निधीचा वापर होणे खरे तर घटनेनुसार आवश्यक आहे. पण अनेक ठिकाणी अशा नियोजन समित्याच नसतात आणि परिणामी जिल्हा ‘विकासाची’ सूत्रे पालकमंत्र्याहाती जातात. कारण पालकमंत्री हा जिल्हा नियोजन समित्यांचा पदसिद्ध अध्यक्ष असतो. जिल्हा नियोजन समित्याच नाहीत आणि पालकमंत्री मात्र आहेत, असा प्रकार. तो सर्वांच्याच सोयीचा असल्याने कोण कोणाविरोधात काय बोलणार हा प्रश्नच. परत जनतेस याचे काही सोयरसुतक नसते. त्यामुळे जिल्ह्यासाठी अर्थसंकल्पात विनियोजित केलेल्या सर्व निधीचे नियंत्रण या पालकमंत्री नामक व्यक्तीहाती येते. वाल्मीक कराडसारखी विषवल्ली जिल्ह्याजिल्ह्यात वाढते, पोसली जाते, फोफावते ती या पालकमंत्री नामे व्यक्तीच्या हाती असलेल्या निधीवर. उद्देश भले जिल्ह्याच्या विकासाचा असेल! पण प्रत्यक्षात आपापल्या पित्त्यांची पोटापाण्याची व्यवस्था करणे, मर्जीतल्या कंत्राटदारांना मर्जीतील कामे देणे आणि सर्व निधी वाटून वाटून खाणे हेच होते. बीडमधील एका प्रकारावरून हे सारे उघडकीस आले. ते येण्याआधीही या पालकमंत्रीपदावरून या राज्यातील मतभेदांवर नजर टाकल्यास बीडमध्ये झाले ते का याचे उत्तर मिळेल आणि इतके सारे पालकमंत्री असूनही अनेक जिल्हे विकासाच्या मुद्द्यावर अनाथ का, हा प्रश्नही पडेल. रायगड जिल्ह्याच्या पालकमंत्रीपदावरून दोन विकासपुरुष- भरत गोगावले आणि सुनील तटकरे- यांच्यात रस्सीखेच होणे, पुण्यावरून भाजपचे विकासोत्सुकपुरुष चंद्रकांतदादा पाटील आणि राष्ट्रवादीचे विकासवादी अजितदादा पवार यांच्यात स्पर्धा, नंदुरबार या अतिमागास जिल्ह्याच्या पालकमंत्रीपदासाठी विजयकुमार गावित आणि माणिकराव गावित या दोघांत वाद होणे इत्यादी अनेक दाखले देता येतील. या सर्वांवरून एकच बाब स्पष्ट होते.
ती म्हणजे नागरिकांच्या व्यापक उपयुक्ततेपेक्षा राजकीय उपद्रव शमनार्थ निर्माण झालेली पालकमंत्री ही व्यवस्था. खऱ्या विकासासाठी ओळखल्या जाणाऱ्या दक्षिणी राज्यांत ती नाही आणि बिहार, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश आदी राज्यांत मात्र ती आहे ही बाब अत्यंत सूचक. अशा वेळी महाराष्ट्रास दक्षिणी राज्यांच्या विकासपंगतीत बसवण्याची ईर्ष्या दाखवणाऱ्या मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी पालकमंत्री हे पदच बरखास्त करण्याची हिंमत दाखवावी. हे असे करणे किती आव्हानात्मक आहे, याची जाणीव आहे. तेव्हा ही पदे बरखास्त करता आली नाहीत तरी निदान जिल्ह्याबाहेरील व्यक्तीहाती जिल्ह्याची सूत्रे दिली जातील याची खबरदारी त्यांनी घ्यावी. खऱ्या विकासास मारक ठरत असलेल्या या पालकांना फडणवीस दूर करू शकले तर समस्त राज्य त्यांस दुवा देईल.
याचे कारण या मंत्रिमंडळातील अनेकांचा डोळा पालकमंत्रीपदावर असणे. अलीकडे अनेकांचे नुसते मंत्रीपदावर भागत नाही. अधिकस्य अधिकम फलम या तत्त्वानुसार अनेकांस ‘रसदार’ खात्याइतकाच रस असतो तो कोणत्या तरी जिल्ह्याचे पालकमंत्री होण्यात. काही महाभाग तर असेही म्हणतात की एक वेळ बिनखात्याचे मंत्री केले तरी चालेल; पण एखाद्या जिल्ह्याचे तरी पालकमंत्री करा. म्हणजे साध्या वा महत्त्वाच्या खात्यापेक्षाही या सर्वांचा जीव अडकलेला आहे तो पालकमंत्रीपदात. हे पालकमंत्रीपद वाटप अद्यापही मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी केलेले नाही. तसे ते करण्याआधी गडचिरोली जिल्ह्याचे पालकमंत्री हे पद आपल्याकडेच राहील अशी घोषणा करण्यास मात्र ते विसरले नाहीत. गडचिरोली जिल्हा हा खाणींचा आणि जंगल संपत्तीचा. या खाणींत अनेकांचे हितसंबंध दडलेले आहेत. म्हणून मंत्रिमंडळातील काही वजनदार मंडळींचा या जिल्ह्याच्या पालकमंत्रीपदावर डोळा होता. फडणवीस यांनी त्यांचे या जिल्ह्याच्या पालकमंत्रीपदाचे मनसुबे हाणून पाडले हे उत्तम झाले. फडणवीस यांनी पुढे जाऊन आणखी एक करावे.
पालकमंत्री ही प्रथाच बरखास्त करावी. एरवीही महाराष्ट्राचे सर्व जिल्हे पालकमंत्र्यांविना इतका काळ सहज चालू शकले. या काळात पालकमंत्री नाहीत म्हणून कोणत्याही जिल्ह्याचा श्वास अडकला असे झालेले नाही. उलट ही पालकमंत्रीपदाची ब्याद नसल्याने जिल्हा प्रशासनाची डोकेदुखी अद्याप सुरू झालेली नाही. तेव्हा पालकमंत्री असण्यापेक्षा ते नसणे हे विकास आणि प्रशासन यांच्यासाठी अधिक सोयीचे असेल तर ही पालकमंत्रीपदे हवीत कशाला? असे पालकमंत्री असणे ही राज्याची गरज नाही. आपल्या जिल्ह्यास पालकमंत्री नाही म्हणून कोणा जिल्ह्यातील नागरिक आक्रोश करीत आहेत असे चित्र नाही. अधिकारी वर्गाचे पालकमंत्र्यांविना काही अडते असे नाही. आणि तरीही पालकमंत्रीपदासाठी इतकी साठमारी होत असेल तर हे असे पालकमंत्रीपद मिळणे/ मिळवणे ही अन्य कोणाहीपेक्षा केवळ सत्ताधारी राजकारण्यांची गरज ठरते. या मूठभरांची गरज भागवण्याची जबाबदारी आणि खर्च राज्याने सहन करण्याचे कारणच काय?
मुळात पालकमंत्री या पदास कोणताही वैधानिक आधार नाही. हे पद उपमुख्यमंत्रीपदासारखे आहे. उपमुख्यमंत्रीपदास कोणताही अधिकृत दर्जा नसतो आणि ना कोणते वेगळे अधिकार त्या पदास असतात. तरीही राजकीय अहं शमनार्थ ही पदे ‘दिली’ जातात. ती घेणाऱ्यासही या पदाचे वास्तव ठाऊक असते. तरीही ती मागितली जातात आणि त्या मागण्या पूर्ण केल्या जातात. का? कारण राजकीय गरज. त्याचप्रमाणे पालकमंत्रीपदाचेही आहे. या पदास कोणतेही घटनात्मक पाठबळ नाही की कसलाही वैधानिक दर्जा नाही. सत्ताधाऱ्यांच्या अहं शमनार्थ ही पदे अस्तित्वात आली आणि अनेक वाईट चालीरीतींप्रमाणे राजकीय रिवाज बनून गेली. या पदाचे मूळ आहे १९७२ साली तत्कालीन मुख्यमंत्री वसंतराव नाईक यांनी ‘जिल्हा प्रभारी मंत्री’ नेमण्याच्या निर्णयात. त्यावेळची राजकीय अपरिहार्यता म्हणून नाईक यांनी हा निर्णय घेतला असावा. तरीही तो घेताना नाईक यांनी एक शहाणपण दाखवले. ते म्हणजे जिल्ह्याचे प्रभारीपण त्या जिल्ह्याबाहेरील नेत्याहाती देणे. कारण त्याच जिल्ह्यातील व्यक्तीकडे जिल्ह्याची सूत्रे दिल्यास स्थानिक राजकारणावर त्याचा वाईट परिणाम होऊ शकतो आणि हे प्रभारी राजकीयदृष्ट्या इतरांपेक्षा अधिक सामर्थ्यवान होऊ शकतात. तसेच जिल्ह्यातील स्वत:च्या मतदारसंघाकडे विकास निधी त्यांच्याकडून वळवला जाण्याचा धोका असतो; तो वेगळाच. या धोक्याची जाणीव नाईक यांस मधुकरराव चौधरी आणि प्रतिभा पाटील यांच्यातील सुप्त संघर्षाने करून दिली असावी. या दोघांसही जळगाव जिल्ह्याचे पालकमंत्रीपद हवे होते. ही बाब लक्षात आल्यावर वसंतराव नाईकांनी जिल्ह्याबाहेरील व्यक्तीहाती प्रभारीपद सोपवले. पण वाईट गोष्टींचे अनुकरण करताना त्यातील त्यातल्या त्यात बऱ्या बाबी मागे सोडल्या जातात तसे या मुद्द्याचे झाले. आता तर त्याच जिल्ह्यातील व्यक्तींना त्या त्या जिल्ह्याचे पालकमंत्री केले जाण्याचा वाईट पायंडा पडताना दिसतो. तेव्हा या पालकमंत्रीपदावर इतका डोळा का?
याचे उत्तर आपल्या अर्थनियोजनात आहे. राज्यस्तरीय अर्थसंकल्पात जिल्ह्याजिल्ह्यांस स्थानिक विकासासाठी निधी मुक्रर केला जातो. स्थानिक पातळीवरील नियोजन समित्यांमार्फत या निधीचा वापर होणे खरे तर घटनेनुसार आवश्यक आहे. पण अनेक ठिकाणी अशा नियोजन समित्याच नसतात आणि परिणामी जिल्हा ‘विकासाची’ सूत्रे पालकमंत्र्याहाती जातात. कारण पालकमंत्री हा जिल्हा नियोजन समित्यांचा पदसिद्ध अध्यक्ष असतो. जिल्हा नियोजन समित्याच नाहीत आणि पालकमंत्री मात्र आहेत, असा प्रकार. तो सर्वांच्याच सोयीचा असल्याने कोण कोणाविरोधात काय बोलणार हा प्रश्नच. परत जनतेस याचे काही सोयरसुतक नसते. त्यामुळे जिल्ह्यासाठी अर्थसंकल्पात विनियोजित केलेल्या सर्व निधीचे नियंत्रण या पालकमंत्री नामक व्यक्तीहाती येते. वाल्मीक कराडसारखी विषवल्ली जिल्ह्याजिल्ह्यात वाढते, पोसली जाते, फोफावते ती या पालकमंत्री नामे व्यक्तीच्या हाती असलेल्या निधीवर. उद्देश भले जिल्ह्याच्या विकासाचा असेल! पण प्रत्यक्षात आपापल्या पित्त्यांची पोटापाण्याची व्यवस्था करणे, मर्जीतल्या कंत्राटदारांना मर्जीतील कामे देणे आणि सर्व निधी वाटून वाटून खाणे हेच होते. बीडमधील एका प्रकारावरून हे सारे उघडकीस आले. ते येण्याआधीही या पालकमंत्रीपदावरून या राज्यातील मतभेदांवर नजर टाकल्यास बीडमध्ये झाले ते का याचे उत्तर मिळेल आणि इतके सारे पालकमंत्री असूनही अनेक जिल्हे विकासाच्या मुद्द्यावर अनाथ का, हा प्रश्नही पडेल. रायगड जिल्ह्याच्या पालकमंत्रीपदावरून दोन विकासपुरुष- भरत गोगावले आणि सुनील तटकरे- यांच्यात रस्सीखेच होणे, पुण्यावरून भाजपचे विकासोत्सुकपुरुष चंद्रकांतदादा पाटील आणि राष्ट्रवादीचे विकासवादी अजितदादा पवार यांच्यात स्पर्धा, नंदुरबार या अतिमागास जिल्ह्याच्या पालकमंत्रीपदासाठी विजयकुमार गावित आणि माणिकराव गावित या दोघांत वाद होणे इत्यादी अनेक दाखले देता येतील. या सर्वांवरून एकच बाब स्पष्ट होते.
ती म्हणजे नागरिकांच्या व्यापक उपयुक्ततेपेक्षा राजकीय उपद्रव शमनार्थ निर्माण झालेली पालकमंत्री ही व्यवस्था. खऱ्या विकासासाठी ओळखल्या जाणाऱ्या दक्षिणी राज्यांत ती नाही आणि बिहार, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश आदी राज्यांत मात्र ती आहे ही बाब अत्यंत सूचक. अशा वेळी महाराष्ट्रास दक्षिणी राज्यांच्या विकासपंगतीत बसवण्याची ईर्ष्या दाखवणाऱ्या मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी पालकमंत्री हे पदच बरखास्त करण्याची हिंमत दाखवावी. हे असे करणे किती आव्हानात्मक आहे, याची जाणीव आहे. तेव्हा ही पदे बरखास्त करता आली नाहीत तरी निदान जिल्ह्याबाहेरील व्यक्तीहाती जिल्ह्याची सूत्रे दिली जातील याची खबरदारी त्यांनी घ्यावी. खऱ्या विकासास मारक ठरत असलेल्या या पालकांना फडणवीस दूर करू शकले तर समस्त राज्य त्यांस दुवा देईल.
