पहिली ते आठवी ना-नापास धोरण असताना एवढी शाळागळती होत असेल, तर आता ते रद्द झाल्यानंतर काय याचे काही त्रैराशिक धोरणकर्त्यांनी मांडले आहे का?
संख्या, आकडे यांची एक गंमत असते. ते गणितापुरते, त्यातील समीकरणांपुरते असतात, तेव्हा अगदी शिस्तीत असतात. अशा प्रसंगी त्यांच्यावर जी काही गणिती प्रक्रिया होते, त्यानुसार येणाऱ्या उत्तरांना इतर काही अन्वयार्थ लागू होत नाहीत. म्हणजे, बेरीज, वजाबाकी, भागाकार, गुणाकार, टक्केवारी; अगदी घातांक, द्विघात समीकरणे इत्यादींची उत्तरे ठरावीकच असू शकतात, त्याला आव्हान नाही! पण, हेच आकडे जेव्हा समूह, राज्य, देश, जग आदींच्या सामाजिक, शैक्षणिक, आर्थिक बाबींचे वर्णन करू लागतात, तेव्हा त्याचे एकच एक उत्तर निघू शकत नाही. किंवा असे म्हणायला हवे, की आलेले उत्तर एकच असले, तरी ते पुरेसे नसते. कारण, त्या उत्तराच्या अन्वयार्थांमध्ये आणि त्यांच्या आकलनानुसार मूळ प्रश्नावर योजायच्या नेमक्या उत्तरांची वा उपायांची दिशा ठरत असते. हे इतके ‘गणिती’ होण्याचे औचित्य असे, की दर वर्षीच येते, तशी यंदाचीही शाळागळतीची आकडेवारी नुकतीच उपलब्ध झाली आहे आणि त्या आकडेवारीने अनेक अन्वयार्थांच्या शक्यता निर्माण केल्या आहेत. केंद्रीय शिक्षण मंत्रालयाच्या युनिफाइड डिस्ट्रिक्ट इन्फर्मेशन सिस्टीम फॉर एज्युकेशन (यू-डायस प्लस) या मंचावर ती उपलब्ध करून देण्यात आली आहे. सर्व राज्यांची कामगिरी यात नमूद असून, देश म्हणून विचार करता, गेल्या पाच वर्षांत माध्यमिक शिक्षण पूर्ण करणारे मुलगे आणि मुली यांच्या संख्येत चांगली वाढ झाली आहे. म्हणजेच शाळागळतीचे प्रमाण घटले आहे. देशात २०१९ मध्ये स्थिती अशी होती, की प्राथमिक शाळेत प्रवेश घेतलेल्या १०० पैकी ७३.५ मुलीच माध्यमिक शिक्षण पूर्ण करत होत्या. ते प्रमाण २०२४ मध्ये ८० इतके झाले आहे, तर २०१९ मध्ये १०० मुलग्यांपैकी ७२.४ मुलगेच पुढे जाऊन माध्यमिक शिक्षण पूर्ण करत होते, ते आता, म्हणजे २०२४ मध्ये ७७.२ मुलगे पुढे जात आहेत. आकडे सांगत आहेत, की देशाचा विचार केला, तर माध्यमिक शिक्षण पूर्ण करून उच्च माध्यमिक पातळीवर शिकायला जाणाऱ्या मुलींचे प्रमाण या काळात मुलग्यांपेक्षा नक्कीच खूप जास्त सुधारले आहे.
हेही वाचा : अग्रलेख : खरोखरच खतरे में…
आता या आकड्यांचे अन्वयार्थ तपासायला सुरुवात केली, की एकूण देशाची आकडेवारी सुधारली आहे, असे म्हणताना त्यात अजून किती अडथळे पार करायचे आहेत, याची कल्पना येते. तर पहिल्याच घासाला खडा असा, की शाळागळती कमी झालेली असली, तरी २०२३-२४ या शैक्षणिक वर्षात, २०२२-२३ या वर्षाशी तुलना करता प्राथमिक शाळेत पाऊल ठेवणाऱ्या विद्यार्थ्यांची संख्या कमी झाली आहे. अकादमिक भाषेत पटनोंदणी कमी भरली आहे. २०२२-२३ मध्ये २५.१७ कोटी विद्यार्थ्यांनी शाळेत प्रवेश घेतला होता, २०२३-२४ मध्ये ही संख्या २४.८० कोटींवर आली, म्हणजे ३७ लाखांनी कमी भरली. ही आकडेवारी का महत्त्वाची? तर, २०३० पर्यंत देशातील सर्व मुलांपर्यंत शिक्षण पोहोचलेले असेल, असे आपल्या देशाचे ध्येय असल्याने शाळागळती कमी होत जाणे जसे अपेक्षित आहे, तसे शाळाभरतीची आकडेवारी वर्षागणिक वाढणे अपेक्षित आहे, ज्यातील एकच गोष्ट आत्ता साध्य होताना दिसते. यातील दुसरी थोडी वेगळी, पण शाळागळतीच्या निष्कर्षाला पूरक बाब म्हणजे शाळाभरतीतही मुलींचे प्रमाण अधिक आहे आणि मुलग्यांचे कमी. म्हणजे, २०२२-२३ च्या तुलनेत २०२३-२४ मध्ये मुलींचे प्रवेश १६ लाखांनी घटलेले असताना, मुलग्यांचे प्रवेश २१ लाखांनी घटलेले आहेत. शाळागळती आणि शाळाभरतीचे हे आकडे तपासले, तर देशातील चित्र म्हणून एक सर्वंकष निष्कर्ष असा निघू शकतो, की मुलींची शालेय प्रगती मुलग्यांपेक्षा चांगली आहे. पण, शाळाभरतीत प्रगती झाली नाही, तर २०३० चे उद्दिष्ट गाठणे अवघड आहे.
देशाच्या आकडेवारीवरून राज्यांकडे गेले, की असे लक्षात येते, की केरळ आणि तमिळनाडू या राज्यांनी २०१९ ते २०२४ या वर्षांत खूपच चांगली प्रगती केली आहे. दोन्ही राज्यांत २०२४ मध्ये उच्च प्राथमिक शिक्षण पूर्ण करणाऱ्यांची, म्हणजे आठवीपर्यंत शिकणाऱ्यांची संख्या १०० टक्के आहे. माध्यमिक शिक्षण पूर्ण करणाऱ्यांची आकडेवारीही या दोन्ही राज्यांत बरीच सुधारली आहे. त्याच वेळी बिहार आणि आसाममध्ये मात्र कामगिरी खालावतच चालल्याचे दिसते. बिहार राज्यात २०१९ मध्ये शाळेत प्रवेश घेतल्यानंतर माध्यमिक शिक्षण पूर्ण करणाऱ्या मुलग्यांची टक्केवारी होती ५१.२, तर मुलींची ५१.६. २०२४ मध्ये त्यात मोठी घसरण होऊन माध्यमिक शिक्षण पूर्ण करणाऱ्या मुलग्यांची टक्केवारी ३८.८ वर आणि मुलींची ४०.३ वर आली आहे. विशेष म्हणजे कर्नाटकसारख्या राज्यातही शाळाप्रवेशानंतर, गळती न होता माध्यमिक शिक्षण पूर्ण करणाऱ्या विद्यार्थ्यांची संख्या घटल्याचे दिसते आहे. या सगळ्यात महाराष्ट्राची कामगिरी मध्यम स्वरूपाची आहे. ती वाईट नक्कीच नाही, पण खूप चांगलीही नाही. २०१९ आणि २०२४ या दोन वर्षांची तुलना करता, माध्यमिक शिक्षण पूर्ण करणाऱ्या मुलग्यांची टक्केवारी ८३.४ वरून ८८.३ वर, तर मुलींची टक्केवारी ८३.५ वरून ९०.५ वर गेली आहे.
हेही वाचा : अग्रलेख : शेजारसौख्याची शालीनता
आता या आकडेवारीच्या अन्य अन्वयार्थांकडे. देशाचा विचार करता, ‘सगळे कसे छान,’ असा निष्कर्ष कुणीही सहजपणे काढू शकतो. पण, थोडे अधिक खोलात गेले, तर काही राज्ये सलग वाईट कामगिरी करत आहेत आणि काही सलग उत्तम कामगिरी करत आहेत, हे लक्षात येते आणि त्यांचे काय करायचे, हा प्रश्न एकुणाच्या उत्तराच्या आनंदी उत्सवात निसटू शकतो. यू-डायसची क्रमवारी तपासली, तर लक्षात येते, की ईशान्येकडील बहुतांश राज्ये तळात आहेत. म्हणजे, खरे तर २०१९ आणि २०२४ या वर्षांच्या तुलनेत या राज्यांतील शाळागळती कमी होत असल्याचे दिसते. पण, तिथे मुळात आधी शाळाभरतीच इतकी कमी होती, की त्यांना वर यायला अजून काही काळ जावा लागला आहे. बिहारमध्ये मात्र परिस्थिती वाईट आहे. दोन दशकांपूर्वी या राज्यातील एका भागातील शाळागळतीचा अभ्यास केला गेला, तेव्हा सुचवलेले, चांगले शिक्षक, सुलभ प्रवेश, शिक्षणानंतर रोजगारवाढीच्या संधी आदी अनेक उपाय आताही लागू पडत असतील, तर ते या राज्याचे अपयश म्हणावे लागेल. नालंदासारखी ऐतिहासिक पार्श्वभूमी असलेले राज्य ‘नीट’मधील पेपरफुटी आणि राज्यसेवा आयोगाच्या परीक्षांत झालेल्या गैरप्रकारांच्या आरोपांवरून सातत्याने गाजते, तेव्हा तेथील शिक्षण व्यवस्था किती विश्वासार्ह, असा प्रश्न उपस्थित होतोच.
हेही वाचा : अग्रलेख : सं. ‘मागा’पमानाची मौज!
यू-डायसची आकडेवारी आणखीही काही प्रश्नांना सामोरे जायला सांगते आहे. महाराष्ट्रासारख्या राज्यात विद्यार्थीसंख्येच्या तुलनेत शाळा कमी असल्याची बाब त्यातील एक. समायोजनाच्या नावाखाली शाळा बंद करण्याचे निर्णय मुलांना शिक्षणाची दारे बंद करतात, हे केंद्राच्या या आकडेवारीने तरी या ‘प्रगत’ राज्याने समजून घ्यावे, ही त्यामुळेच अपेक्षा. शिवाय, यंदा मुलांच्या आधार कार्डावरून माहिती गोळा केलेली असल्याने जातनिहाय आकडेवारी गोळा होण्याबरोबरच किती अल्पसंख्याक मुख्य प्रवाहात आले, याचीही नोंद झाली आहे. म्हणजे, वंचित घटक शिक्षणाच्या प्रवाहात येण्यासाठी किती प्रयत्न झाले आणि किती करायला हवेत, हेसुद्धा तपासायला ही आकडेवारी सांगते आहे. शाळेत केवळ नाव नोंदले आहे, पण शिकत कुणीच नाही, अशा प्रकारांना आळा घालण्यासाठी आपण काय करणार, या दृष्टीने उपाय शोधण्याचाही या आकडेवारीचा सांगावा आहे. देशात शिक्षण हक्क कायदा लागू झाल्यानंतर सहा ते १४ वर्षे वयोगटातील १०० टक्के विद्यार्थी शाळेत जातील, असे स्वप्न भारताने पाहिले होते. मोजकी दोन राज्ये सोडली, तर दीड दशकानंतरही ते पूर्ण झालेले नाही. शाळागळतीच्या आकडेवारीचा हा सगळ्यात महत्त्वाचा अन्वयार्थ. त्याला जोड एकाच प्रश्नाची, ती म्हणजे, पहिली ते आठवी कोणालाही अनुत्तीर्ण न करण्याचे ना-नापास धोरण अस्तित्वात असताना ही स्थिती, तर आता ते रद्द झाल्यानंतर देशाचे स्वप्न किती लांब जाणार, याचे काही त्रैराशिक धोरणकर्त्यांनी मांडले आहे का? की हा प्रश्न गणिती नसून, समाजशास्त्रीय असल्याने ‘ऑप्शन’ला टाकला आहे?
