फसवे उद्योगसूर्य आपल्या करणीने मावळल्यानंतर मग ‘सेबी’च्या कारवाईचा प्रकाश पडतो; तोवर अनेक गुंतवणूकदारांच्या पैशाची राख झालेली असते…
हजारपेक्षा जास्त प्रीमियम लेखांचा आस्वाद घ्या ई-पेपर अर्काइव्हचा पूर्ण अॅक्सेस कार्यक्रमांमध्ये निवडक सदस्यांना सहभागी होण्याची संधी ई-पेपर डाउनलोड करण्याची सुविधा
निष्प्रभ, निकामी नायकांविरोधात नियामकांचे निवडक नि:स्पृहता निदर्शन नवीन नाही. आयाळ झडलेल्या आणि दात पडलेल्या ग्रामसिंहाची शेपटी ओढून त्यास घायाळ करण्यात गावातील भुरट्यांनी धन्यता मानावी तसे आपले नियामक शक्तिहीन जराजर्जरांविरोधात कायद्याचा बडगा उभारण्यात नेहमीच धन्यता मानत असतात. मग ते ‘शरणागत’ दहशतवाद्यांस फासावर लटकावणे असो अथवा भांडवली बाजार नियंत्रक ‘सेबी’ने अनिल अंबानींविरोधात केलेली ताजी कारवाई असो! सगळ्यांतील समान धागा तोच. अर्थात या संदर्भात अनिल अंबानींविषयी सहानुभूती व्यक्त करण्याचे काही एक कारण नाही. त्यांनी जे केले आणि ज्याची शिक्षा त्यांना मिळाली ते सर्वथा योग्यच. एक कारण सांगून उभा केलेला पैसा दुसऱ्या कारणासाठी वळवणे, आपणच उभारलेला निधी आपल्यालाच अथवा आपल्यातीलच कोणास कर्जाऊ देणे आणि या प्रक्रियेत जनसामान्यांना चुना लावणे हे सर्व उद्योग नि:संशय निंदनीय आणि तितकेच शिक्षापात्र. हे आणि असे अन्यही अनेक उद्योग त्यांच्या नावे आहेत. तेव्हा त्यांना ठोठावण्यात आलेला २५ कोटी रु. दंड हा त्यांच्या कृत्यांमुळे झालेल्या सामान्य गुंतवणूकदारांच्या नुकसानीच्या मानाने तसा नगण्यच! याउप्पर त्यांच्यावर पाच वर्षांसाठी भांडवली बाजारातील सहभागासाठी बंदीही घालण्यात आली. यावरून; नियामक आपल्या नियत कर्तव्यांस प्रसंगी जागतात असे काही समाधान काही भाबडेजन करून घेऊ शकतील. घेवोत बापडे! परंतु प्रश्न नियामकाच्या जागण्याचा नाही. ते कधी जागतात आणि कधी झोपेचे सोंग घेऊन पहुडलेले राहतात, हा आहे. अलीकडच्या निवडक नैतिकतेप्रमाणे नियामकांकडून निरुपयोगींच्या नियमनाचा प्रयत्न ही समस्या आहे.
हेही वाचा >>> अग्रलेख: नभाच्या पल्याडचे…
उदाहरणार्थ हेच अनिल अंबानी, उत्पन्नाच्या आणि उत्पादनाच्याही प्रतीक्षेत असलेल्या ‘रिलायन्स पॉवर’चे समभाग कमालीच्या चढ्या किमतीने बाजारात विकत होते तेव्हा ‘सेबी’ काय करत होती? त्यांनी २००७ साली जेव्हा आपल्या कंपनीचा ‘आयपीओ’ बाजारात आणला तेव्हा कंपनीच्या उत्पन्न स्रोतातील प्रकल्पांची पूर्तता २००९ ते २०१४ अशी होणारी होती. म्हणजे भविष्यातील उत्पन्नासाठी वर्तमानात त्यांना निधी उभारायचा होता. वरवर पाहता यात काहींस गैर आढळणारही नाही. पण ही सुविधा ‘सेबी’ने अन्य कोणांस दिली असती काय? या भविष्यवेधी कंपनीच्या समभागाचे मूल्य त्यावेळी ४५० रु. इतके ठरवले गेले होते आणि या कंपनीबाबत असे काही चित्र रंगवले गेले होते की ती जणू भारताची ऊर्जारेषाच! हे समभाग जेव्हा सूचिबद्ध झाले तेव्हापासून पुढे काय झाले हे नव्याने सांगण्याची गरज नाही. राजकीयदृष्ट्या तेजीत असलेल्या अनिल अंबानी यांचे वारू तेव्हा चौखूर उधळत होते आणि ते ठाणबद्ध करण्याची जबाबदारी असलेली ‘सेबी’ हातावर हात ठेवून हे सत्तासुरक्षितांचे खेळ निवांतपणे पाहात होती. याच अंबानी यांच्या कोणत्या कंपनीस अत्याधुनिक विमाने बनवण्याचे कंत्राट दिले गेले याच्याशी ‘सेबी’चा थेट संबंध नसेलही. पण ‘सेबी’चे संचालन करणाऱ्या केंद्र सरकारचाही त्याच्याशी संबंध नव्हता असे म्हणता येणार नाही. अज्ञानी जनतेस अनभिज्ञ असणाऱ्या अनिल अंबानी यांच्या कोणत्या उद्यामकौशल्याकडे पाहून केंद्राने हा निर्णय घेतला याच्या खुलाशाचा अधिकार ‘सेबी’स नसणे ठीक. पण केंद्राने ही जिज्ञासापूर्ती केली असती तर जनतेचे अर्थप्रबोधन तरी होते. ‘सेबी’च्या या निर्गुण, निराकारी निष्क्रियतेचे हे एकमेव उदाहरण नाही.
‘आयएल अॅण्ड एफएस’चा वाद तर अगदी अलीकडचा. ‘इन्फ्रास्ट्रक्चर लीझिंग अॅण्ड फायनान्शियल सर्व्हिसेस लिमिटेड’ ही पायाभूत सुविधा क्षेत्रातील सरकार-स्थापित कंपनी. गौरवास्पद इतिहास असलेल्या या कंपनीची पावले पुढे वाकडी पडत गेली आणि जवळपास २५६ इतक्या स्वत:च्याच उपकंपन्यांच्या जाळ्यात ती पूर्ण फसत गेली. यातील एका कंपनीस रोखे परतफेड अशक्य झाल्यावर आर्थिक घोटाळा उघड झाला आणि पुढे व्हायचे ते झाले. ‘सत्यम’ घोटाळा तर ‘सेबी’च्या नाकाखालचा. या टिनपाट कंपनीचे मूल्यांकन त्यावेळी ‘टाटा स्टील’ आदी भव्य कंपन्यांपेक्षाही किती तरी अधिक दाखवले गेले तेव्हा या बेभानांना भानावर आणण्याची जबाबदारी ‘सेबी’ने पार पाडल्याची नोंद नाही. ‘पंजाब नॅशनल बँक’ आणि ‘एनएसई- कोलोकेशन’ घोटाळे तर यापेक्षाही भयंकर. यातील ‘एनएसई’ घोटाळ्यात काही निवडक महाभागांना बाजार सुरू व्हायच्या आधी काही क्षण खरेदीविक्रीची संधी मिळत असल्याचा आरोप होता. कोणा निनावी तक्रारदाराने २०१५ सालच्या जानेवारी महिन्यात एका पत्राद्वारे या उद्याोगांची खबर ‘सेबी’ उच्चपदस्थांस दिली. तथापि त्यास वाचा फुटण्यास पाच वर्षे जावी लागली आणि या काळात हजारो कोटी रुपयांची उलाढाल झाली. तेव्हाही ‘सेबी’चा झोपी गेलेला नियामक जागा होण्यात बराच काळ गेला. ‘इनसायडर ट्रेडिंग’ हा आधुनिक अर्थविश्वातील अत्यंत अधम गुन्हा. ‘आतली’ माहिती वापरून स्वत:चे उखळ पांढरे करायचे आणि गुंतवणूकदारांस वाऱ्यावर सोडायचे असे यात घडते. अर्थविश्वातील कोणकोणत्या ‘ज्येष्ठ उद्योगबंधूं’वर या ‘आतल्या’ व्यवहाराचे आरोप झाले आणि त्यातील कितींवर ‘सेबी’ची कारवाई झाली हा तर कधीही उजेडात न येणाऱ्या संशोधनाचा विषय. बाजारपेठीय फुगे फुगवून आपले उखळ पांढरे करू द्यायचे आणि हे फुगे फुटल्यावर दंडुके घेऊन साफसफाई करायची असेच ‘सेबी’ करत आलेली आहे. हे फसवे उद्योगसूर्य आपल्या करणीने मावळल्यानंतर मग ‘सेबी’च्या कारवाईचा प्रकाश पडतो. पण तो पर्यंत अनेक गुंतवणूकदारांच्या पैशाची राखरांगोळी झालेली असते. ती होत असते तेव्हा काही करायचे नाही आणि नंतर पश्चातबुद्धीचे दर्शन घडवायचे हे ‘सेबी’चे गुणवैशिष्ट्य. या काळात ‘सेबी’ने अभिमान बाळगावा अशी कारवाई झाली ती ‘सहारा’ उद्योगसमूहाबाबत. तीही ‘सेबी’प्रमुखांमुळे नव्हे. तर डॉ. के. एम. अब्राहम या सनदी अधिकाऱ्याच्या जागरूकतेमुळे. (त्याचा यथोचित गौरव ‘लोकसत्ता’ने (९ मार्च २०१४) ‘अब्राहमचं असणं’ या लेखात केला होता.) याखेरीज भांडवली बाजाराची तांत्रिकता, तंत्रस्नेहिता सुधारण्यासाठी केलेले ‘सेबी’चे प्रयत्न आणि त्यास आलेले यश हेही निश्चित कौतुकास्पद.
पण नियामकाचे मूल्यमापन तंत्र सुविधेतील प्रगतीपेक्षा नियमनाचा मंत्र पाळला जातो किंवा काय, यातून होते. त्या आघाडीवर कौतुक करावे अशी ‘सेबी’ची कामगिरी नाही. विशेषत: विद्यामान ‘सेबी’प्रमुख माधबी पुरी बुच यांचे अलीकडेच उघडकीस आलेले उद्योग. अदानी समूहावरील सुमारे दोन डझन आरोपांची चौकशी ‘सेबी’कडून सुरू आहे आणि याच अदानी संबंधित कंपन्यांत पुरी बुच यांची वैयक्तिक गुंतवणूक होती/आहे असा आरोप न्यूयॉर्कस्थित हिंडेनबर्ग या गुंतवणूक कंपनीने केलेला आहे. त्याचा मुद्देसूद प्रतिवाद या बुचबाईंना करता आलेला नाही. ज्यात स्वत:चीच गुंतवणूक आहे त्याची चौकशी स्वत:च्याच नेतृत्वाखालील यंत्रणा कशी काय करणार, केली तरी ती किती निष्पक्ष असणार असे हे अगदी साधे पायाभूत प्रश्न आहेत. शिवाय अदानी हे काही अनिल अंबानी यांच्याप्रमाणे निष्प्रभ आणि मावळतीस लागलेले उद्याोगपती नाहीत. उलट सद्या:स्थितीत अत्यंत प्रभावशाली आणि तळपता असा हा उद्योगसमूह आहे. त्याबाबत ‘सेबी’चे वर्तन संशयातीत नाही. गतप्राण वा निष्प्रभ झालेल्यांवरील कारवाई नि:स्पृहता निदर्शक नसते. इंग्रजीत ‘ए टू झेड’ या सम्यकता निदर्शक शब्दप्रयोगाचे ‘अ ते ज्ञ’ हे मराठी प्रतिरूप. ‘सेबी’ची सम्यकता मात्र ‘अ’ ते ‘नी’ यात सामावते. अनिल अंबानी यांच्यावरील कारवाईतून ती दिसते का हा प्रश्न.
निष्प्रभ, निकामी नायकांविरोधात नियामकांचे निवडक नि:स्पृहता निदर्शन नवीन नाही. आयाळ झडलेल्या आणि दात पडलेल्या ग्रामसिंहाची शेपटी ओढून त्यास घायाळ करण्यात गावातील भुरट्यांनी धन्यता मानावी तसे आपले नियामक शक्तिहीन जराजर्जरांविरोधात कायद्याचा बडगा उभारण्यात नेहमीच धन्यता मानत असतात. मग ते ‘शरणागत’ दहशतवाद्यांस फासावर लटकावणे असो अथवा भांडवली बाजार नियंत्रक ‘सेबी’ने अनिल अंबानींविरोधात केलेली ताजी कारवाई असो! सगळ्यांतील समान धागा तोच. अर्थात या संदर्भात अनिल अंबानींविषयी सहानुभूती व्यक्त करण्याचे काही एक कारण नाही. त्यांनी जे केले आणि ज्याची शिक्षा त्यांना मिळाली ते सर्वथा योग्यच. एक कारण सांगून उभा केलेला पैसा दुसऱ्या कारणासाठी वळवणे, आपणच उभारलेला निधी आपल्यालाच अथवा आपल्यातीलच कोणास कर्जाऊ देणे आणि या प्रक्रियेत जनसामान्यांना चुना लावणे हे सर्व उद्योग नि:संशय निंदनीय आणि तितकेच शिक्षापात्र. हे आणि असे अन्यही अनेक उद्योग त्यांच्या नावे आहेत. तेव्हा त्यांना ठोठावण्यात आलेला २५ कोटी रु. दंड हा त्यांच्या कृत्यांमुळे झालेल्या सामान्य गुंतवणूकदारांच्या नुकसानीच्या मानाने तसा नगण्यच! याउप्पर त्यांच्यावर पाच वर्षांसाठी भांडवली बाजारातील सहभागासाठी बंदीही घालण्यात आली. यावरून; नियामक आपल्या नियत कर्तव्यांस प्रसंगी जागतात असे काही समाधान काही भाबडेजन करून घेऊ शकतील. घेवोत बापडे! परंतु प्रश्न नियामकाच्या जागण्याचा नाही. ते कधी जागतात आणि कधी झोपेचे सोंग घेऊन पहुडलेले राहतात, हा आहे. अलीकडच्या निवडक नैतिकतेप्रमाणे नियामकांकडून निरुपयोगींच्या नियमनाचा प्रयत्न ही समस्या आहे.
हेही वाचा >>> अग्रलेख: नभाच्या पल्याडचे…
उदाहरणार्थ हेच अनिल अंबानी, उत्पन्नाच्या आणि उत्पादनाच्याही प्रतीक्षेत असलेल्या ‘रिलायन्स पॉवर’चे समभाग कमालीच्या चढ्या किमतीने बाजारात विकत होते तेव्हा ‘सेबी’ काय करत होती? त्यांनी २००७ साली जेव्हा आपल्या कंपनीचा ‘आयपीओ’ बाजारात आणला तेव्हा कंपनीच्या उत्पन्न स्रोतातील प्रकल्पांची पूर्तता २००९ ते २०१४ अशी होणारी होती. म्हणजे भविष्यातील उत्पन्नासाठी वर्तमानात त्यांना निधी उभारायचा होता. वरवर पाहता यात काहींस गैर आढळणारही नाही. पण ही सुविधा ‘सेबी’ने अन्य कोणांस दिली असती काय? या भविष्यवेधी कंपनीच्या समभागाचे मूल्य त्यावेळी ४५० रु. इतके ठरवले गेले होते आणि या कंपनीबाबत असे काही चित्र रंगवले गेले होते की ती जणू भारताची ऊर्जारेषाच! हे समभाग जेव्हा सूचिबद्ध झाले तेव्हापासून पुढे काय झाले हे नव्याने सांगण्याची गरज नाही. राजकीयदृष्ट्या तेजीत असलेल्या अनिल अंबानी यांचे वारू तेव्हा चौखूर उधळत होते आणि ते ठाणबद्ध करण्याची जबाबदारी असलेली ‘सेबी’ हातावर हात ठेवून हे सत्तासुरक्षितांचे खेळ निवांतपणे पाहात होती. याच अंबानी यांच्या कोणत्या कंपनीस अत्याधुनिक विमाने बनवण्याचे कंत्राट दिले गेले याच्याशी ‘सेबी’चा थेट संबंध नसेलही. पण ‘सेबी’चे संचालन करणाऱ्या केंद्र सरकारचाही त्याच्याशी संबंध नव्हता असे म्हणता येणार नाही. अज्ञानी जनतेस अनभिज्ञ असणाऱ्या अनिल अंबानी यांच्या कोणत्या उद्यामकौशल्याकडे पाहून केंद्राने हा निर्णय घेतला याच्या खुलाशाचा अधिकार ‘सेबी’स नसणे ठीक. पण केंद्राने ही जिज्ञासापूर्ती केली असती तर जनतेचे अर्थप्रबोधन तरी होते. ‘सेबी’च्या या निर्गुण, निराकारी निष्क्रियतेचे हे एकमेव उदाहरण नाही.
‘आयएल अॅण्ड एफएस’चा वाद तर अगदी अलीकडचा. ‘इन्फ्रास्ट्रक्चर लीझिंग अॅण्ड फायनान्शियल सर्व्हिसेस लिमिटेड’ ही पायाभूत सुविधा क्षेत्रातील सरकार-स्थापित कंपनी. गौरवास्पद इतिहास असलेल्या या कंपनीची पावले पुढे वाकडी पडत गेली आणि जवळपास २५६ इतक्या स्वत:च्याच उपकंपन्यांच्या जाळ्यात ती पूर्ण फसत गेली. यातील एका कंपनीस रोखे परतफेड अशक्य झाल्यावर आर्थिक घोटाळा उघड झाला आणि पुढे व्हायचे ते झाले. ‘सत्यम’ घोटाळा तर ‘सेबी’च्या नाकाखालचा. या टिनपाट कंपनीचे मूल्यांकन त्यावेळी ‘टाटा स्टील’ आदी भव्य कंपन्यांपेक्षाही किती तरी अधिक दाखवले गेले तेव्हा या बेभानांना भानावर आणण्याची जबाबदारी ‘सेबी’ने पार पाडल्याची नोंद नाही. ‘पंजाब नॅशनल बँक’ आणि ‘एनएसई- कोलोकेशन’ घोटाळे तर यापेक्षाही भयंकर. यातील ‘एनएसई’ घोटाळ्यात काही निवडक महाभागांना बाजार सुरू व्हायच्या आधी काही क्षण खरेदीविक्रीची संधी मिळत असल्याचा आरोप होता. कोणा निनावी तक्रारदाराने २०१५ सालच्या जानेवारी महिन्यात एका पत्राद्वारे या उद्याोगांची खबर ‘सेबी’ उच्चपदस्थांस दिली. तथापि त्यास वाचा फुटण्यास पाच वर्षे जावी लागली आणि या काळात हजारो कोटी रुपयांची उलाढाल झाली. तेव्हाही ‘सेबी’चा झोपी गेलेला नियामक जागा होण्यात बराच काळ गेला. ‘इनसायडर ट्रेडिंग’ हा आधुनिक अर्थविश्वातील अत्यंत अधम गुन्हा. ‘आतली’ माहिती वापरून स्वत:चे उखळ पांढरे करायचे आणि गुंतवणूकदारांस वाऱ्यावर सोडायचे असे यात घडते. अर्थविश्वातील कोणकोणत्या ‘ज्येष्ठ उद्योगबंधूं’वर या ‘आतल्या’ व्यवहाराचे आरोप झाले आणि त्यातील कितींवर ‘सेबी’ची कारवाई झाली हा तर कधीही उजेडात न येणाऱ्या संशोधनाचा विषय. बाजारपेठीय फुगे फुगवून आपले उखळ पांढरे करू द्यायचे आणि हे फुगे फुटल्यावर दंडुके घेऊन साफसफाई करायची असेच ‘सेबी’ करत आलेली आहे. हे फसवे उद्योगसूर्य आपल्या करणीने मावळल्यानंतर मग ‘सेबी’च्या कारवाईचा प्रकाश पडतो. पण तो पर्यंत अनेक गुंतवणूकदारांच्या पैशाची राखरांगोळी झालेली असते. ती होत असते तेव्हा काही करायचे नाही आणि नंतर पश्चातबुद्धीचे दर्शन घडवायचे हे ‘सेबी’चे गुणवैशिष्ट्य. या काळात ‘सेबी’ने अभिमान बाळगावा अशी कारवाई झाली ती ‘सहारा’ उद्योगसमूहाबाबत. तीही ‘सेबी’प्रमुखांमुळे नव्हे. तर डॉ. के. एम. अब्राहम या सनदी अधिकाऱ्याच्या जागरूकतेमुळे. (त्याचा यथोचित गौरव ‘लोकसत्ता’ने (९ मार्च २०१४) ‘अब्राहमचं असणं’ या लेखात केला होता.) याखेरीज भांडवली बाजाराची तांत्रिकता, तंत्रस्नेहिता सुधारण्यासाठी केलेले ‘सेबी’चे प्रयत्न आणि त्यास आलेले यश हेही निश्चित कौतुकास्पद.
पण नियामकाचे मूल्यमापन तंत्र सुविधेतील प्रगतीपेक्षा नियमनाचा मंत्र पाळला जातो किंवा काय, यातून होते. त्या आघाडीवर कौतुक करावे अशी ‘सेबी’ची कामगिरी नाही. विशेषत: विद्यामान ‘सेबी’प्रमुख माधबी पुरी बुच यांचे अलीकडेच उघडकीस आलेले उद्योग. अदानी समूहावरील सुमारे दोन डझन आरोपांची चौकशी ‘सेबी’कडून सुरू आहे आणि याच अदानी संबंधित कंपन्यांत पुरी बुच यांची वैयक्तिक गुंतवणूक होती/आहे असा आरोप न्यूयॉर्कस्थित हिंडेनबर्ग या गुंतवणूक कंपनीने केलेला आहे. त्याचा मुद्देसूद प्रतिवाद या बुचबाईंना करता आलेला नाही. ज्यात स्वत:चीच गुंतवणूक आहे त्याची चौकशी स्वत:च्याच नेतृत्वाखालील यंत्रणा कशी काय करणार, केली तरी ती किती निष्पक्ष असणार असे हे अगदी साधे पायाभूत प्रश्न आहेत. शिवाय अदानी हे काही अनिल अंबानी यांच्याप्रमाणे निष्प्रभ आणि मावळतीस लागलेले उद्याोगपती नाहीत. उलट सद्या:स्थितीत अत्यंत प्रभावशाली आणि तळपता असा हा उद्योगसमूह आहे. त्याबाबत ‘सेबी’चे वर्तन संशयातीत नाही. गतप्राण वा निष्प्रभ झालेल्यांवरील कारवाई नि:स्पृहता निदर्शक नसते. इंग्रजीत ‘ए टू झेड’ या सम्यकता निदर्शक शब्दप्रयोगाचे ‘अ ते ज्ञ’ हे मराठी प्रतिरूप. ‘सेबी’ची सम्यकता मात्र ‘अ’ ते ‘नी’ यात सामावते. अनिल अंबानी यांच्यावरील कारवाईतून ती दिसते का हा प्रश्न.
