‘निवडक पारदर्शकते’चा नमुना ठरलेली आणि पर्यायाने भ्रष्टाचारालाच बिनबोभाट वाव देणारी निवडणूक रोखे पद्धत अखेर घटनाबाह्य ठरलीच…
सर्वोच्च न्यायालयाचे त्रिवार अभिनंदन! विद्यामान सरकारने रूढ केलेली निवडणूक रोख्यांची पद्धत पूर्णपणे घटनाबाह्य ठरवणारा ऐतिहासिक निर्णय सरन्यायाधीश धनंजय चंद्रचूड यांच्या पाच जणांच्या घटनापीठाने दिला. पाठीचा कणा नामक अवयव असतो याचा विसर पडणाऱ्यांच्या प्रजातीची बेफाम वाढ होत असताना सर्वोच्च न्यायालयाचा हा ऐतिहासिक निर्णय आला. त्याचे महत्त्व असाधारण आहे. या ताज्या निर्णयाने निवडणुका आणि थेट भ्रष्टाचार यांचे जिवाभावाचे नाते काही प्रमाणात का असेना कमी होईलच; पण त्याच वेळी आपली निवडणूक आयोग नामे यंत्रणा किती बिनबुडाची, लेचीपेची आहे याचेही विदारक दर्शन या निर्णयाद्वारे होईल. अनेकार्थी हा निर्णय महत्त्वाचा. ते महत्त्व विशद करण्याआधी निवडणुका आणि लोकशाहीवरील धनदांडग्यांची काळी सावली सर्वोच्च न्यायालयाच्या या निर्णयाने दूर होणार असल्याने आनंद, समाधान व्यक्त करणे कर्तव्य ठरते.
भारतातील निवडणुका आणि त्यातील पैशाचा प्रभाव हे आपल्या व्यवस्थेतील भ्रष्टाचाराचे मूळ आहे. ही निवडणुकीय देवाण-घेवाण विद्यामान सत्ताधीश येण्याआधी बव्हंश रोखीतून होत होती. त्याही वेळी निवडणूक खर्च, मर्यादा इत्यादी नियम होतेच. पण त्याकडे सहज काणाडोळा करता येत असे. कारण हे नियम पाळूनही देणग्या रोखीतून स्वीकारण्याची सोय असल्याने सर्व काही लपवता येत होते. या पैशाचा हिशेब ना कोणी ठेवत असे, ना तो मागता येत असे. हा सरळ सरळ भ्रष्टाचार होता. तो उखडून फेकण्याचा बहाणा करत विद्यामान सरकारचे माजी अर्थमंत्री अरुण जेटली यांनी २०१८ साली निवडणूक रोख्यांची पद्धत आणली. तिचे तपशील जनसामान्यांस त्या वेळी माहीत नव्हते. असे प्रामाणिक अज्ञ आणि अप्रामाणिक सुज्ञ या दोघांनी या योजनेचे स्वागत केले. दुसऱ्या गटात भक्त मंडळींचा समावेश होतो, हे सांगणे न लगे. तथापि त्याही वेळी ‘लोकसत्ता’ने संपादकीयांतून (‘रोखे आणि धोके’ (८ जानेवारी ‘१८), ‘आज रोख; उद्या…’ (२९ मार्च ‘२१) ) सरकारच्या या स्वत:पुरत्या पारदर्शी निर्णयावर टीका केली होती आणि यामुळे भ्रष्टाचारास उलट राजमान्यता कशी मिळेल हे दाखवून दिले होते. सर्वोच्च न्यायालयाने गुरुवारी दिलेला निर्णय ते सर्व मुद्दे ग्राह्य ठरवतो, ही समाधानाची बाब.
हेही वाचा >>> अग्रलेख : फिटे अंधाराचे जाळे…
या रोखे पद्धतीत स्टेट बँकेमार्फत दोन हजार रुपयांच्या पटीत कोणाही व्यक्तीस निवडणूक रोखे विकत घेऊन ते राजकीय पक्षांस देणगी म्हणून देण्याची सोय उपलब्ध करून दिली गेली. ती योग्यच. तथापि यातील लबाडी अशी की या देणग्या आपण कोणास दिल्या हे गुप्त ठेवण्याचा अधिकार देणगीदारांस दिला गेला; पण त्याच वेळी हा तपशील सरकारला कळेल अशी मात्र व्यवस्था केली गेली. त्यामुळे कोणी कोणत्या राजकीय पक्षास किती देणगी दिली हा तपशील फक्त सत्ताधीशांना मिळू लागला. रोखे घेताना देणगीदारांनी ‘पॅन’ क्रमांक देणे बंधनकारक झाल्याने या क्रमांकावरून देणगीदार आणि त्याच्या देणग्या हे सर्वच सरकारला कळू लागले. सरकार म्हणजे सत्ताधारी पक्ष. ही योजना अमलात आल्यापासून राजकीय पक्षांस मिळालेल्या एकूण देणग्यांतील जवळपास ९० टक्के रक्कम एकट्या भाजपलाच मिळाली, यामागील कारण हे. निवडणुकांत सर्व राजकीय पक्षांस समान संधी असाव्यात या किमान लोकशाही तत्त्वास रोख्यांमुळे हरताळ फासला गेला आणि त्यातून नागरिकांशीही प्रतारणा सुरू झाली. कारण कोणी कोणत्या राजकीय पक्षास किती देणगी दिली हे गुप्त राखण्याचा अधिकार देणगीदारांस दिला गेल्याने मतदार या माहितीपासून वंचितच राहिला. हे सरळ सरळ भ्रष्टाचारास निमंत्रण देणारे होते. सर्वोच्च न्यायालयाने हीच बाब नमूद केली. न्यायालयाने ‘क्विड-प्रो-को’ असा शब्दप्रयोग केला. याचा अर्थ ‘या बदल्यात ते’. म्हणजे मिळालेल्या देणग्यांच्या बदल्यात त्या देणगीदारांस सरकारकडून काही दिले जाणे. हे झाले असेल तर त्याचा तपशील मिळविण्याचे सर्वच मार्ग सरकारने बंद केले. म्हणजे नागरिकांच्या माहितीच्या अधिकारांवरही या रोख्यांमुळे वरवंटा फिरवला गेला. रोख्यांच्या गुप्ततेमुळे ही देवाणघेवाण गुलदस्त्यातच राहात होती. म्हणून हे एक प्रकारे भ्रष्टाचारालाच उत्तेजन होते.
हेही वाचा >>> अग्रलेख : दोन ‘राजां’ची कहाणी!
हाच मुद्दा खरे तर रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडिया आणि तत्कालीन निवडणूक आयोगानेही नमूद केला होता. याचा अर्थ या दोन्ही यंत्रणांचा या अपारदर्शी रोख्यांस विरोध होता. परंतु रिझर्व्ह बँकेच्या गव्हर्नर पदावरून डॉ. ऊर्जित पटेल गेल्यानंतर आणि निवडणूक आयोगही कणाहीन झाल्यानंतर या दोन्ही यंत्रणांनी आपली भूमिका बदलली आणि सरकारच्या रोख्यांस मान्यता दिली. सर्वोच्च न्यायालय निकालात या दोन्ही यंत्रणांच्या भूमिका बदलाविषयी प्रश्न निर्माण करते ते यामुळेच. ते तसे करणे आवश्यकच. या दोन्ही यंत्रणांविषयी, त्यातही निवडणूक आयोग अधिक, बरे बोलावे असे सद्या:स्थितीत काहीही नाही. आज सर्वोच्च न्यायालयाने या यंत्रणेचे कान उपटले आणि स्टेट बँकेसही १३ मार्चच्या आत सर्व राजकीय पक्षांच्या सर्व देणगीदारांचा तपशील निवडणूक आयोगास सादर करण्याचा आदेश दिला. यापुढे नागरिकांसाठी ही सर्व माहिती प्रकाशित करणे निवडणूक आयोगास बंधनकारक करण्यात आले आहे. ही उत्तम बाब. पण तसा आदेश देताना या निर्णयामुळे काही उद्याोगांस अशी माहिती प्रसिद्ध होणे ‘अडचणीचे’ वा कसे-नुसे वाटणारे ठरू शकते. हा विचार करून यापैकी न वटलेल्या रोखे स्वरूपातील देणग्या परत घेण्याची मुभाही सर्वोच्च न्यायालय देते. इतके औदार्य का, असा प्रश्न काहींस यावरून पडेल. असा निर्णय पूर्वलक्ष्यी प्रभावाने अमलात आणणे हे त्या वेळी असलेल्या कायद्यांत आता बदल करण्यासारखे असल्याने सर्वोच्च न्यायालयाने केले ते योग्य ठरते. कारण आपण कोणास किती देणगी दिली हे तेव्हाच उघड होणार असते तर काही उद्याोगपतींनी निश्चित विचार केला असता. आजपासून या निर्णयाची अंमलबजावणी होणार असल्याने असे निवडणूक रोखे नव्याने विकता येणार नाहीत. मात्र तोंडावर येऊन ठेपलेल्या निवडणुकांसाठीची रोखेविक्री नुकतीच संपली. सर्वोच्च न्यायालय २०१९ पासून राजकीय पक्षांनी वटवलेल्या निवडणूक रोख्यांचा सर्व तपशील जाहीर करा असे म्हणते. त्यामुळे विद्यामान निवडणुकांत कोणी कोणास किती दिले हे समजू शकेल. अर्थातच या देणगीदारांनी आपापल्या न वटलेल्या देणग्या परत घेतल्या नाहीत तर!
हे प्रकरण किमान पाच-सहा वर्षे सर्वोच्च न्यायालयात पडून होते. यात कोणताही घटनात्मक मुद्दा नाही आणि साध्या, पण उघड्या, डोळ्यांसही त्यातील विसंवाद समजून येत होता. तरीही या निर्णयास इतका वेळ गेला. सरन्यायाधीशपदी चंद्रचूड यांची नियुक्ती झाल्यानंतरही या निकालात दिरंगाई झाली. त्यामागील कारणे काहीही असतील; पण त्यामुळे न्यायालयाविषयीही संशय व्यक्त केला जाऊ लागला. तो आता दूर होईल. विलंबाने का असेना; पण सर्वोच्च न्यायालयाने रास्त निकाल दिला. तो देताना सर्वोच्च न्यायालयाची भाषा ही कोणाही लोकशाहीप्रेमी नागरिकांस कर्णमधुर वाटेल अशी होती. ‘घटनाबाह्य’, ‘अपारदर्शी’, ‘नागरिकांच्या मूलभूत अधिकारांवर गदा’ अशा शेलक्या शब्दांत सर्वोच्च न्यायालयाने निवडणूक आयोगादी यंत्रणांची कानउघाडणी केली. इतका सडेतोड निर्णय देणाऱ्या घटनापीठात सरन्यायाधीश चंद्रचूड यांच्याखेरीज न्या. भूषण गवई, न्या. संजीव खन्ना, न्या. जे.बी. पारडीवाला आणि न्या. मनोज मिश्रा यांचा समावेश होता. या सर्वांचे मन:पूर्वक अभिनंदन. या निर्णयामुळे देणग्यांपुरती तरी पारदर्शकता निवडणूक प्रक्रियांत येऊन काही एकसमान प्रतलावर या निवडणुका लढल्या जातील. निवडणुकांवरील देणग्यांच्या अंधाराचे जाळे या आदेशांमुळे निश्चितच फिटेल आणि लोकशाहीचे आकाश मोकळे होऊ शकेल. हे या निर्णयाचे महत्त्व.
सर्वोच्च न्यायालयाचे त्रिवार अभिनंदन! विद्यामान सरकारने रूढ केलेली निवडणूक रोख्यांची पद्धत पूर्णपणे घटनाबाह्य ठरवणारा ऐतिहासिक निर्णय सरन्यायाधीश धनंजय चंद्रचूड यांच्या पाच जणांच्या घटनापीठाने दिला. पाठीचा कणा नामक अवयव असतो याचा विसर पडणाऱ्यांच्या प्रजातीची बेफाम वाढ होत असताना सर्वोच्च न्यायालयाचा हा ऐतिहासिक निर्णय आला. त्याचे महत्त्व असाधारण आहे. या ताज्या निर्णयाने निवडणुका आणि थेट भ्रष्टाचार यांचे जिवाभावाचे नाते काही प्रमाणात का असेना कमी होईलच; पण त्याच वेळी आपली निवडणूक आयोग नामे यंत्रणा किती बिनबुडाची, लेचीपेची आहे याचेही विदारक दर्शन या निर्णयाद्वारे होईल. अनेकार्थी हा निर्णय महत्त्वाचा. ते महत्त्व विशद करण्याआधी निवडणुका आणि लोकशाहीवरील धनदांडग्यांची काळी सावली सर्वोच्च न्यायालयाच्या या निर्णयाने दूर होणार असल्याने आनंद, समाधान व्यक्त करणे कर्तव्य ठरते.
भारतातील निवडणुका आणि त्यातील पैशाचा प्रभाव हे आपल्या व्यवस्थेतील भ्रष्टाचाराचे मूळ आहे. ही निवडणुकीय देवाण-घेवाण विद्यामान सत्ताधीश येण्याआधी बव्हंश रोखीतून होत होती. त्याही वेळी निवडणूक खर्च, मर्यादा इत्यादी नियम होतेच. पण त्याकडे सहज काणाडोळा करता येत असे. कारण हे नियम पाळूनही देणग्या रोखीतून स्वीकारण्याची सोय असल्याने सर्व काही लपवता येत होते. या पैशाचा हिशेब ना कोणी ठेवत असे, ना तो मागता येत असे. हा सरळ सरळ भ्रष्टाचार होता. तो उखडून फेकण्याचा बहाणा करत विद्यामान सरकारचे माजी अर्थमंत्री अरुण जेटली यांनी २०१८ साली निवडणूक रोख्यांची पद्धत आणली. तिचे तपशील जनसामान्यांस त्या वेळी माहीत नव्हते. असे प्रामाणिक अज्ञ आणि अप्रामाणिक सुज्ञ या दोघांनी या योजनेचे स्वागत केले. दुसऱ्या गटात भक्त मंडळींचा समावेश होतो, हे सांगणे न लगे. तथापि त्याही वेळी ‘लोकसत्ता’ने संपादकीयांतून (‘रोखे आणि धोके’ (८ जानेवारी ‘१८), ‘आज रोख; उद्या…’ (२९ मार्च ‘२१) ) सरकारच्या या स्वत:पुरत्या पारदर्शी निर्णयावर टीका केली होती आणि यामुळे भ्रष्टाचारास उलट राजमान्यता कशी मिळेल हे दाखवून दिले होते. सर्वोच्च न्यायालयाने गुरुवारी दिलेला निर्णय ते सर्व मुद्दे ग्राह्य ठरवतो, ही समाधानाची बाब.
हेही वाचा >>> अग्रलेख : फिटे अंधाराचे जाळे…
या रोखे पद्धतीत स्टेट बँकेमार्फत दोन हजार रुपयांच्या पटीत कोणाही व्यक्तीस निवडणूक रोखे विकत घेऊन ते राजकीय पक्षांस देणगी म्हणून देण्याची सोय उपलब्ध करून दिली गेली. ती योग्यच. तथापि यातील लबाडी अशी की या देणग्या आपण कोणास दिल्या हे गुप्त ठेवण्याचा अधिकार देणगीदारांस दिला गेला; पण त्याच वेळी हा तपशील सरकारला कळेल अशी मात्र व्यवस्था केली गेली. त्यामुळे कोणी कोणत्या राजकीय पक्षास किती देणगी दिली हा तपशील फक्त सत्ताधीशांना मिळू लागला. रोखे घेताना देणगीदारांनी ‘पॅन’ क्रमांक देणे बंधनकारक झाल्याने या क्रमांकावरून देणगीदार आणि त्याच्या देणग्या हे सर्वच सरकारला कळू लागले. सरकार म्हणजे सत्ताधारी पक्ष. ही योजना अमलात आल्यापासून राजकीय पक्षांस मिळालेल्या एकूण देणग्यांतील जवळपास ९० टक्के रक्कम एकट्या भाजपलाच मिळाली, यामागील कारण हे. निवडणुकांत सर्व राजकीय पक्षांस समान संधी असाव्यात या किमान लोकशाही तत्त्वास रोख्यांमुळे हरताळ फासला गेला आणि त्यातून नागरिकांशीही प्रतारणा सुरू झाली. कारण कोणी कोणत्या राजकीय पक्षास किती देणगी दिली हे गुप्त राखण्याचा अधिकार देणगीदारांस दिला गेल्याने मतदार या माहितीपासून वंचितच राहिला. हे सरळ सरळ भ्रष्टाचारास निमंत्रण देणारे होते. सर्वोच्च न्यायालयाने हीच बाब नमूद केली. न्यायालयाने ‘क्विड-प्रो-को’ असा शब्दप्रयोग केला. याचा अर्थ ‘या बदल्यात ते’. म्हणजे मिळालेल्या देणग्यांच्या बदल्यात त्या देणगीदारांस सरकारकडून काही दिले जाणे. हे झाले असेल तर त्याचा तपशील मिळविण्याचे सर्वच मार्ग सरकारने बंद केले. म्हणजे नागरिकांच्या माहितीच्या अधिकारांवरही या रोख्यांमुळे वरवंटा फिरवला गेला. रोख्यांच्या गुप्ततेमुळे ही देवाणघेवाण गुलदस्त्यातच राहात होती. म्हणून हे एक प्रकारे भ्रष्टाचारालाच उत्तेजन होते.
हेही वाचा >>> अग्रलेख : दोन ‘राजां’ची कहाणी!
हाच मुद्दा खरे तर रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडिया आणि तत्कालीन निवडणूक आयोगानेही नमूद केला होता. याचा अर्थ या दोन्ही यंत्रणांचा या अपारदर्शी रोख्यांस विरोध होता. परंतु रिझर्व्ह बँकेच्या गव्हर्नर पदावरून डॉ. ऊर्जित पटेल गेल्यानंतर आणि निवडणूक आयोगही कणाहीन झाल्यानंतर या दोन्ही यंत्रणांनी आपली भूमिका बदलली आणि सरकारच्या रोख्यांस मान्यता दिली. सर्वोच्च न्यायालय निकालात या दोन्ही यंत्रणांच्या भूमिका बदलाविषयी प्रश्न निर्माण करते ते यामुळेच. ते तसे करणे आवश्यकच. या दोन्ही यंत्रणांविषयी, त्यातही निवडणूक आयोग अधिक, बरे बोलावे असे सद्या:स्थितीत काहीही नाही. आज सर्वोच्च न्यायालयाने या यंत्रणेचे कान उपटले आणि स्टेट बँकेसही १३ मार्चच्या आत सर्व राजकीय पक्षांच्या सर्व देणगीदारांचा तपशील निवडणूक आयोगास सादर करण्याचा आदेश दिला. यापुढे नागरिकांसाठी ही सर्व माहिती प्रकाशित करणे निवडणूक आयोगास बंधनकारक करण्यात आले आहे. ही उत्तम बाब. पण तसा आदेश देताना या निर्णयामुळे काही उद्याोगांस अशी माहिती प्रसिद्ध होणे ‘अडचणीचे’ वा कसे-नुसे वाटणारे ठरू शकते. हा विचार करून यापैकी न वटलेल्या रोखे स्वरूपातील देणग्या परत घेण्याची मुभाही सर्वोच्च न्यायालय देते. इतके औदार्य का, असा प्रश्न काहींस यावरून पडेल. असा निर्णय पूर्वलक्ष्यी प्रभावाने अमलात आणणे हे त्या वेळी असलेल्या कायद्यांत आता बदल करण्यासारखे असल्याने सर्वोच्च न्यायालयाने केले ते योग्य ठरते. कारण आपण कोणास किती देणगी दिली हे तेव्हाच उघड होणार असते तर काही उद्याोगपतींनी निश्चित विचार केला असता. आजपासून या निर्णयाची अंमलबजावणी होणार असल्याने असे निवडणूक रोखे नव्याने विकता येणार नाहीत. मात्र तोंडावर येऊन ठेपलेल्या निवडणुकांसाठीची रोखेविक्री नुकतीच संपली. सर्वोच्च न्यायालय २०१९ पासून राजकीय पक्षांनी वटवलेल्या निवडणूक रोख्यांचा सर्व तपशील जाहीर करा असे म्हणते. त्यामुळे विद्यामान निवडणुकांत कोणी कोणास किती दिले हे समजू शकेल. अर्थातच या देणगीदारांनी आपापल्या न वटलेल्या देणग्या परत घेतल्या नाहीत तर!
हे प्रकरण किमान पाच-सहा वर्षे सर्वोच्च न्यायालयात पडून होते. यात कोणताही घटनात्मक मुद्दा नाही आणि साध्या, पण उघड्या, डोळ्यांसही त्यातील विसंवाद समजून येत होता. तरीही या निर्णयास इतका वेळ गेला. सरन्यायाधीशपदी चंद्रचूड यांची नियुक्ती झाल्यानंतरही या निकालात दिरंगाई झाली. त्यामागील कारणे काहीही असतील; पण त्यामुळे न्यायालयाविषयीही संशय व्यक्त केला जाऊ लागला. तो आता दूर होईल. विलंबाने का असेना; पण सर्वोच्च न्यायालयाने रास्त निकाल दिला. तो देताना सर्वोच्च न्यायालयाची भाषा ही कोणाही लोकशाहीप्रेमी नागरिकांस कर्णमधुर वाटेल अशी होती. ‘घटनाबाह्य’, ‘अपारदर्शी’, ‘नागरिकांच्या मूलभूत अधिकारांवर गदा’ अशा शेलक्या शब्दांत सर्वोच्च न्यायालयाने निवडणूक आयोगादी यंत्रणांची कानउघाडणी केली. इतका सडेतोड निर्णय देणाऱ्या घटनापीठात सरन्यायाधीश चंद्रचूड यांच्याखेरीज न्या. भूषण गवई, न्या. संजीव खन्ना, न्या. जे.बी. पारडीवाला आणि न्या. मनोज मिश्रा यांचा समावेश होता. या सर्वांचे मन:पूर्वक अभिनंदन. या निर्णयामुळे देणग्यांपुरती तरी पारदर्शकता निवडणूक प्रक्रियांत येऊन काही एकसमान प्रतलावर या निवडणुका लढल्या जातील. निवडणुकांवरील देणग्यांच्या अंधाराचे जाळे या आदेशांमुळे निश्चितच फिटेल आणि लोकशाहीचे आकाश मोकळे होऊ शकेल. हे या निर्णयाचे महत्त्व.
