विद्यमान सरकारच्या सहा राजकीय विरोधकांची सुटका ‘पुरेसा पुरावा नाही’ म्हणून झाल्यानंतर, सर्वोच्च न्यायालयाने कबुलीजबाबांविषयी दंडकही घालून दिला हे स्वागतार्ह…
हजारपेक्षा जास्त प्रीमियम लेखांचा आस्वाद घ्या ई-पेपर अर्काइव्हचा पूर्ण अॅक्सेस कार्यक्रमांमध्ये निवडक सदस्यांना सहभागी होण्याची संधी ई-पेपर डाउनलोड करण्याची सुविधा
आम आदमी पक्ष- ‘आप’चे संजय सिंग, मनीष सिसोदिया, शिवसेनेचे संजय राऊत, राष्ट्रवादी काँग्रेसचे अनिल देशमुख, झारखंडचे मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन, ‘भारत राष्ट्र समिती’च्या के. कविता इत्यादी आणि प्रफुल पटेल, महाराष्ट्राचे एक उपमुख्यमंत्री अजित पवार, हसन मुश्रीफ, मुख्यमंत्र्यांच्या शिवसेनेचे प्रताप सरनाईक, यशवंत जाधव, भावना गवळी इत्यादी महानुभाव यांच्यात एक समान धागा आहे. हे सारे जण सर्वव्यापी सक्तवसुली संचालनालय ऊर्फ ‘ईडी’ या महाशक्तिशाली सरकारी यंत्रणेचे सुवर्णस्पर्शित नेते आहेत हे एक. आणि दुसरे असे की यातील दुसरे सत्ताधारी भाजपशी हातमिळवणी करून ‘ईडी’ची संक्रांत टाळू शकले आणि पहिल्या गटातील मान्यवरांस न्यायालयाने जामीन दिला. तसा तो दिला जात असताना ‘‘जामीन हा नियम, तुरुंगवास हा अपवाद’’ (बेल इज रूल, जेल इज अॅन एक्सेप्शन) हे तत्त्वज्ञान न्यायालयाकडून पुन:पुन्हा मांडले गेले. खरे तर हे वाक्य आता शालेय वयातील ‘‘भारत माझा देश आहे आणि सारे भारतीय…’’ या वाक्याइतके सर्वतोमुखी झाले असेल आणि ‘त्या’ वाक्याइतकी ‘या’ वाक्याची व्यवहारातील निरर्थकताही या सर्वांस जाणवली असेल. त्या शालेय प्रार्थनेचे एक वेळ ठीक. पण सर्वोच्च न्यायालयाचे ‘‘जामीन हा नियम…’’ या विधानाचे तसे नाही. अनेकांचे लोकशाही अधिकार या वाक्याशी निगडित असल्याने त्याची पुन:पुन्हा दखल घ्यावी लागते. ताजा संदर्भ सर्वोच्च न्यायालयाने आर्थिक गुन्ह्यांसंदर्भात बुधवारी केलेले भाष्य.
‘प्रिव्हेन्शन ऑफ मनी लॉडरिंग अॅक्ट’ (पीएमएलए) या भयानक कायद्याचा पाया माजी गृहमंत्री पी. चिदम्बरम यांनी रचला. विद्यमान सरकारने आपल्या वर्तनाने त्यावर कारवाईचा कळस चढवला. हा कायदा राजकीय विरोधकांविरोधात वापरला गेला आणि जे भाजपस शरण गेले त्यांच्यावरील कारवाया अलगद थंड्या बस्त्यात गेल्या. वर उल्लेखलेल्या यादीतील प्रफुल पटेल यांच्यापासून सुरू होणाऱ्या यादीत या भाग्यवानांचा समावेश आहे. हा कायदा इतका कराल आहे की ज्याच्यावर त्याअंतर्गत कारवाई होते त्यास ना जामिनास उसंत मिळते ना लगेच कारवाईस आव्हान देता येते. या कायद्याचे ‘मोठेपण’ असे की त्याअंतर्गत ज्यावर कारवाई होते त्यांच्याविरोधात आर्थिक माग चौकशी यंत्रणांना काढावा लागतो आणि खरोखरच पैशाची अफरातफर झालेली आहे हे सिद्ध करावे लागते. ते ठीक. पण पंचाईत अशी की संबंधित यंत्रणेस, म्हणजे ‘ईडी’स, ते सिद्ध करता येईपर्यंत ज्याच्याविरोधात तक्रार आहे त्या व्यक्तीस तुरुंगवास सहन करावा लागतो. तेही एक वेळ ठीक. पण वर्ष, दोन वर्षे तुरुंगवास सहन केल्यानंतरही ‘ईडी’ ठोस पुरावा सादर करू शकतेच असे नाही. पहिल्या परिच्छेदातील संजय सिंग ते के. कविता ही यादी असा फुकाचा तुरुंगवास सहन करावा लागलेल्यांची. म्हणजे हे सर्व निर्दोष नसतीलही. पण त्यांच्यावरील आरोप सिद्ध होतील असा काही पुरावा ‘ईडी’ सादर करू शकली नाही आणि अखेर न्यायालयांस त्या पुराव्याअभावी या सर्वांची मुक्तता करावी लागली. अशा काही मुक्तता करताना सर्वोच्च न्यायालयाने आणि अगदी सरन्यायाधीश धनंजय चंद्रचूड यांनीही ‘जामीन हा नियम आणि तुरुंगवास हा अपवाद’ या तत्त्वाचा पुनरुच्चार केला. आज गुरुवारी प्रेमप्रकाश वि. भारत सरकार या प्रकरणाचा निकाल देताना सर्वोच्च न्यायालयाच्या न्या. भूषण गवई आणि न्या. के व्ही विश्वनाथन यांनी हे तत्त्व आणखी एक पाऊल पुढे नेले आणि ‘एका प्रकरणात तुरुंगवासात असलेल्याकडून ‘ईडी’ने दुसऱ्या प्रकरणात कबुलीजबाब घेतला तर तो ग्राह्य धरला जाणार नाही’ असा महत्त्वपूर्ण दंडक घालून दिला.
हेही वाचा : अग्रलेख: पडलेल्या पुतळ्याचा प्रश्न!
याचे महत्त्व अशासाठी की कारवाई- विशेषत: राजकीय नेत्यांविरोधात- करताना ‘ईडी’च्या हाती या सगळ्यांविरोधात काही असतेच असे नाही. त्यामुळे एकदा का त्यांना कोठडीत डांबले की त्यांच्याकडून सदर वा अन्य एखाद्या प्रकरणी ‘कबुलीजबाब’ मिळवता येतो. सर्वोच्च न्यायालयाने आज नेमके यावरच बोट ठेवले. ‘‘तुरुंगवास एका प्रकरणात आणि कबुलीजबाब दुसऱ्या प्रकरणी’’ घेतला गेला असेल आणि या दोन्हीही प्रकरणी चौकशी करणारी यंत्रणा एकच असेल तरीही कोठडीतील जबाब हा पुरावा म्हणून ग्राह्य धरला जाणार नाही. अशा प्रकारचा कबुलीजबाब सदरहू आरोपीने ‘मुक्त मनाने’ (फ्री माइंड) दिलेला असणे शक्य नाही असे सर्वोच्च न्यायालय स्पष्टपणे नमूद करते. तसेच ‘‘…असे कबुलीजबाब पुरावा म्हणून ग्राह्य धरणे (आरोपीसाठी) ‘अत्यंत धोक्याचे’(एक्स्ट्रीमली अनसेफ) ठरते; हे न्यायिक तत्त्वांच्या विरुद्ध आहे’’, इतक्या नि:संदिग्धपणे यंत्रणेकडून होणाऱ्या अधिकाराच्या वापराबाबत सर्वोच्च न्यायालय नवी नियामक चौकट आखून देते. या ताज्या निवाड्याने आणखी अनेकांचा जामिनाचा मार्ग सुकर होऊ शकतो. या कायद्यांतर्गत तुरुंगात डांबण्यात आलेल्या के. कविता यांना जामीन मंजूर केल्यानंतर अवघ्या २४ तासांत सर्वोच्च न्यायालयाने ‘ईडी’च्या कार्यशैलीबाबत ही भूमिका स्पष्ट केली. या दोनही घटना एकत्रितपणे पाहिल्यास त्यातून काही महत्त्वाचे प्रश्न समोर येतात. त्याचीही उत्तरे सर्वोच्च न्यायालयाने देणे गरजेचे आहे.
उदाहरणार्थ, ‘ईडी’च्या कचाट्यात सापडलेल्या राजकीय बंद्यांविरोधात पुरावा नाही, म्हणून त्यांना जामीन देण्याची गरज सर्वोच्च न्यायालयास पटण्यासाठी नक्की किती काळ जायला हवा? यात काही समानता असायला हवी की नको? म्हणजे अनिल देशमुख यांचा तुरुंगवास १३ महिन्यांचा, के. कविता आणि झारखंडचे मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन यांचा पाच महिन्यांचा, मनीष सिसोदिया १७ महिने आणि संजय सिंग सहा महिने कोठडीत, तर संजय राऊत १०० दिवस- हे कसे? या सगळ्यांना विविध टप्प्यांवर जामीन देताना ‘ईडीकडे त्यांच्याविरोधात पुरावा नाही’ हे वा असेच कारण सर्वोच्च न्यायालयाने दिले. कारवाई करणारी यंत्रणा एक, त्या कारवाईविरोधात जामीन दिला जातो ते कारणही एक; पण तरी तुरुंगवास प्रत्येकाचा स्वतंत्र याची तर्कसंगती कशी लावायची? यातील काही वा सगळ्यांविरोधात सहानुभूती व्यक्त करण्याचा वा त्यांची बाजू मांडण्याचा हेतू येथे दूरान्वयानेही नाही. त्यासाठी ही मंडळी त्यांची ती समर्थ आहेत. पण मुद्दा असा की या राजकीय बंद्यांबाबत काही फारसा पुरावा नाही हे लक्षात येईपर्यंत इतका प्रदीर्घ काळ या सर्वांस तुरुंगात घालवावा लागत असेल तर ही बाब ‘कायद्यासमोर सारे समान’ या मूलभूत तत्त्वाशीच विसंगत ठरते याचे काय? बरे ही कारवाई करणारी यंत्रणा समन्यायी असती आणि प्रफुल पटेल ते अजित पवार व्हाया अन्य फुटकळ नेत्यांविरोधातही असेच वर्तन करत असती तर हे प्रश्न पडते ना. पण वास्तव दुर्दैवाने तसे नाही.
हेही वाचा : पुतळा प्रजासत्ताक
आणि ज्या वेळी खुद्द सरन्यायाधीश स्वत:च ‘‘प्रक्रिया हीच शिक्षा’’ (प्रोसेस इज पनिशमेंट) असे मत व्यक्त करत असतील अशा वेळी तर ही शिक्षेची प्रक्रिया बदलणार कधी हा प्रश्न अत्यंत तार्किक ठरतो. जे सुरू आहे ते योग्य नाही यावर सर्वोच्च पातळीवर न्यायव्यवस्थेत एकमत असेल तर ती अयोग्यता दूर व्हायला हवी. त्यासाठी तुकड्या-तुकड्याने निर्णय घेण्याऐवजी ‘ईडी’कडून अटक झाल्यानंतर दोन आठवड्यांत वा काही निश्चित मुदतीत पुरावे सादर होऊन आरोपपत्र दाखल न झाल्यास संबंधित आरोपीस आपोआप जामीन मिळेल अशी व्यवस्था सर्वोच्च न्यायालयानेच करायला हवी. अन्यांकडून अशी अपेक्षाही नाही. इतक्या जणांविरोधात ‘ईडी’ची कारवाई होते याचे दु:ख अजिबात नाही; पण पुराव्याअभावी काळ नाही, पण कायदा सोकावू नये इतकेच.
आम आदमी पक्ष- ‘आप’चे संजय सिंग, मनीष सिसोदिया, शिवसेनेचे संजय राऊत, राष्ट्रवादी काँग्रेसचे अनिल देशमुख, झारखंडचे मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन, ‘भारत राष्ट्र समिती’च्या के. कविता इत्यादी आणि प्रफुल पटेल, महाराष्ट्राचे एक उपमुख्यमंत्री अजित पवार, हसन मुश्रीफ, मुख्यमंत्र्यांच्या शिवसेनेचे प्रताप सरनाईक, यशवंत जाधव, भावना गवळी इत्यादी महानुभाव यांच्यात एक समान धागा आहे. हे सारे जण सर्वव्यापी सक्तवसुली संचालनालय ऊर्फ ‘ईडी’ या महाशक्तिशाली सरकारी यंत्रणेचे सुवर्णस्पर्शित नेते आहेत हे एक. आणि दुसरे असे की यातील दुसरे सत्ताधारी भाजपशी हातमिळवणी करून ‘ईडी’ची संक्रांत टाळू शकले आणि पहिल्या गटातील मान्यवरांस न्यायालयाने जामीन दिला. तसा तो दिला जात असताना ‘‘जामीन हा नियम, तुरुंगवास हा अपवाद’’ (बेल इज रूल, जेल इज अॅन एक्सेप्शन) हे तत्त्वज्ञान न्यायालयाकडून पुन:पुन्हा मांडले गेले. खरे तर हे वाक्य आता शालेय वयातील ‘‘भारत माझा देश आहे आणि सारे भारतीय…’’ या वाक्याइतके सर्वतोमुखी झाले असेल आणि ‘त्या’ वाक्याइतकी ‘या’ वाक्याची व्यवहारातील निरर्थकताही या सर्वांस जाणवली असेल. त्या शालेय प्रार्थनेचे एक वेळ ठीक. पण सर्वोच्च न्यायालयाचे ‘‘जामीन हा नियम…’’ या विधानाचे तसे नाही. अनेकांचे लोकशाही अधिकार या वाक्याशी निगडित असल्याने त्याची पुन:पुन्हा दखल घ्यावी लागते. ताजा संदर्भ सर्वोच्च न्यायालयाने आर्थिक गुन्ह्यांसंदर्भात बुधवारी केलेले भाष्य.
‘प्रिव्हेन्शन ऑफ मनी लॉडरिंग अॅक्ट’ (पीएमएलए) या भयानक कायद्याचा पाया माजी गृहमंत्री पी. चिदम्बरम यांनी रचला. विद्यमान सरकारने आपल्या वर्तनाने त्यावर कारवाईचा कळस चढवला. हा कायदा राजकीय विरोधकांविरोधात वापरला गेला आणि जे भाजपस शरण गेले त्यांच्यावरील कारवाया अलगद थंड्या बस्त्यात गेल्या. वर उल्लेखलेल्या यादीतील प्रफुल पटेल यांच्यापासून सुरू होणाऱ्या यादीत या भाग्यवानांचा समावेश आहे. हा कायदा इतका कराल आहे की ज्याच्यावर त्याअंतर्गत कारवाई होते त्यास ना जामिनास उसंत मिळते ना लगेच कारवाईस आव्हान देता येते. या कायद्याचे ‘मोठेपण’ असे की त्याअंतर्गत ज्यावर कारवाई होते त्यांच्याविरोधात आर्थिक माग चौकशी यंत्रणांना काढावा लागतो आणि खरोखरच पैशाची अफरातफर झालेली आहे हे सिद्ध करावे लागते. ते ठीक. पण पंचाईत अशी की संबंधित यंत्रणेस, म्हणजे ‘ईडी’स, ते सिद्ध करता येईपर्यंत ज्याच्याविरोधात तक्रार आहे त्या व्यक्तीस तुरुंगवास सहन करावा लागतो. तेही एक वेळ ठीक. पण वर्ष, दोन वर्षे तुरुंगवास सहन केल्यानंतरही ‘ईडी’ ठोस पुरावा सादर करू शकतेच असे नाही. पहिल्या परिच्छेदातील संजय सिंग ते के. कविता ही यादी असा फुकाचा तुरुंगवास सहन करावा लागलेल्यांची. म्हणजे हे सर्व निर्दोष नसतीलही. पण त्यांच्यावरील आरोप सिद्ध होतील असा काही पुरावा ‘ईडी’ सादर करू शकली नाही आणि अखेर न्यायालयांस त्या पुराव्याअभावी या सर्वांची मुक्तता करावी लागली. अशा काही मुक्तता करताना सर्वोच्च न्यायालयाने आणि अगदी सरन्यायाधीश धनंजय चंद्रचूड यांनीही ‘जामीन हा नियम आणि तुरुंगवास हा अपवाद’ या तत्त्वाचा पुनरुच्चार केला. आज गुरुवारी प्रेमप्रकाश वि. भारत सरकार या प्रकरणाचा निकाल देताना सर्वोच्च न्यायालयाच्या न्या. भूषण गवई आणि न्या. के व्ही विश्वनाथन यांनी हे तत्त्व आणखी एक पाऊल पुढे नेले आणि ‘एका प्रकरणात तुरुंगवासात असलेल्याकडून ‘ईडी’ने दुसऱ्या प्रकरणात कबुलीजबाब घेतला तर तो ग्राह्य धरला जाणार नाही’ असा महत्त्वपूर्ण दंडक घालून दिला.
हेही वाचा : अग्रलेख: पडलेल्या पुतळ्याचा प्रश्न!
याचे महत्त्व अशासाठी की कारवाई- विशेषत: राजकीय नेत्यांविरोधात- करताना ‘ईडी’च्या हाती या सगळ्यांविरोधात काही असतेच असे नाही. त्यामुळे एकदा का त्यांना कोठडीत डांबले की त्यांच्याकडून सदर वा अन्य एखाद्या प्रकरणी ‘कबुलीजबाब’ मिळवता येतो. सर्वोच्च न्यायालयाने आज नेमके यावरच बोट ठेवले. ‘‘तुरुंगवास एका प्रकरणात आणि कबुलीजबाब दुसऱ्या प्रकरणी’’ घेतला गेला असेल आणि या दोन्हीही प्रकरणी चौकशी करणारी यंत्रणा एकच असेल तरीही कोठडीतील जबाब हा पुरावा म्हणून ग्राह्य धरला जाणार नाही. अशा प्रकारचा कबुलीजबाब सदरहू आरोपीने ‘मुक्त मनाने’ (फ्री माइंड) दिलेला असणे शक्य नाही असे सर्वोच्च न्यायालय स्पष्टपणे नमूद करते. तसेच ‘‘…असे कबुलीजबाब पुरावा म्हणून ग्राह्य धरणे (आरोपीसाठी) ‘अत्यंत धोक्याचे’(एक्स्ट्रीमली अनसेफ) ठरते; हे न्यायिक तत्त्वांच्या विरुद्ध आहे’’, इतक्या नि:संदिग्धपणे यंत्रणेकडून होणाऱ्या अधिकाराच्या वापराबाबत सर्वोच्च न्यायालय नवी नियामक चौकट आखून देते. या ताज्या निवाड्याने आणखी अनेकांचा जामिनाचा मार्ग सुकर होऊ शकतो. या कायद्यांतर्गत तुरुंगात डांबण्यात आलेल्या के. कविता यांना जामीन मंजूर केल्यानंतर अवघ्या २४ तासांत सर्वोच्च न्यायालयाने ‘ईडी’च्या कार्यशैलीबाबत ही भूमिका स्पष्ट केली. या दोनही घटना एकत्रितपणे पाहिल्यास त्यातून काही महत्त्वाचे प्रश्न समोर येतात. त्याचीही उत्तरे सर्वोच्च न्यायालयाने देणे गरजेचे आहे.
उदाहरणार्थ, ‘ईडी’च्या कचाट्यात सापडलेल्या राजकीय बंद्यांविरोधात पुरावा नाही, म्हणून त्यांना जामीन देण्याची गरज सर्वोच्च न्यायालयास पटण्यासाठी नक्की किती काळ जायला हवा? यात काही समानता असायला हवी की नको? म्हणजे अनिल देशमुख यांचा तुरुंगवास १३ महिन्यांचा, के. कविता आणि झारखंडचे मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन यांचा पाच महिन्यांचा, मनीष सिसोदिया १७ महिने आणि संजय सिंग सहा महिने कोठडीत, तर संजय राऊत १०० दिवस- हे कसे? या सगळ्यांना विविध टप्प्यांवर जामीन देताना ‘ईडीकडे त्यांच्याविरोधात पुरावा नाही’ हे वा असेच कारण सर्वोच्च न्यायालयाने दिले. कारवाई करणारी यंत्रणा एक, त्या कारवाईविरोधात जामीन दिला जातो ते कारणही एक; पण तरी तुरुंगवास प्रत्येकाचा स्वतंत्र याची तर्कसंगती कशी लावायची? यातील काही वा सगळ्यांविरोधात सहानुभूती व्यक्त करण्याचा वा त्यांची बाजू मांडण्याचा हेतू येथे दूरान्वयानेही नाही. त्यासाठी ही मंडळी त्यांची ती समर्थ आहेत. पण मुद्दा असा की या राजकीय बंद्यांबाबत काही फारसा पुरावा नाही हे लक्षात येईपर्यंत इतका प्रदीर्घ काळ या सर्वांस तुरुंगात घालवावा लागत असेल तर ही बाब ‘कायद्यासमोर सारे समान’ या मूलभूत तत्त्वाशीच विसंगत ठरते याचे काय? बरे ही कारवाई करणारी यंत्रणा समन्यायी असती आणि प्रफुल पटेल ते अजित पवार व्हाया अन्य फुटकळ नेत्यांविरोधातही असेच वर्तन करत असती तर हे प्रश्न पडते ना. पण वास्तव दुर्दैवाने तसे नाही.
हेही वाचा : पुतळा प्रजासत्ताक
आणि ज्या वेळी खुद्द सरन्यायाधीश स्वत:च ‘‘प्रक्रिया हीच शिक्षा’’ (प्रोसेस इज पनिशमेंट) असे मत व्यक्त करत असतील अशा वेळी तर ही शिक्षेची प्रक्रिया बदलणार कधी हा प्रश्न अत्यंत तार्किक ठरतो. जे सुरू आहे ते योग्य नाही यावर सर्वोच्च पातळीवर न्यायव्यवस्थेत एकमत असेल तर ती अयोग्यता दूर व्हायला हवी. त्यासाठी तुकड्या-तुकड्याने निर्णय घेण्याऐवजी ‘ईडी’कडून अटक झाल्यानंतर दोन आठवड्यांत वा काही निश्चित मुदतीत पुरावे सादर होऊन आरोपपत्र दाखल न झाल्यास संबंधित आरोपीस आपोआप जामीन मिळेल अशी व्यवस्था सर्वोच्च न्यायालयानेच करायला हवी. अन्यांकडून अशी अपेक्षाही नाही. इतक्या जणांविरोधात ‘ईडी’ची कारवाई होते याचे दु:ख अजिबात नाही; पण पुराव्याअभावी काळ नाही, पण कायदा सोकावू नये इतकेच.
