निवडणूक रोखे हा ज्या सरकार आणि राजकीय पक्षांचा प्रश्न आहे, त्यांच्या अब्रूरक्षणार्थ स्वायत्त संस्थांनी स्वत:ची पुण्याई पणास का लावावी?
इंग्रजीतील ‘टू क्लेव्हर बाय हाफ’ या वाक्प्रचाराचा उपयोग वाक्यात कसा करावयाचा हे विद्यार्थ्यांस शिकवावयाचे असेल तर या भारतवर्षातील समस्त शालेय शिक्षकांनी स्टेट बँकेचे सोमवारी सर्वोच्च न्यायालयात जे काही झाले त्याचा दाखला अगत्याने द्यावा. मराठी माध्यमांतील शिक्षकांस त्यासाठी ‘हात दाखवून अवलक्षण’ या वाक्प्रचाराचा पर्याय आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने १५ फेब्रुवारीच्या महत्त्वपूर्ण निकालाद्वारे निवडणूक रोख्यांची अपारदर्शकता संपुष्टात आणली आणि या देणगीदारांचा सर्व तपशील सर्वांस खुला करण्याचा आदेश निवडणूक आयुक्त आणि स्टेट बँकेस दिला. त्याचे सर्व पारदर्शी लोकशाहीप्रेमींप्रमाणे ‘लोकसत्ता’नेही संपादकीय स्वागत केले (‘झाले मोकळे आकाश’- १६ फेब्रुवारी). विद्यामान सरकारने निवडणुकीतील पारदर्शकतेच्या नावाखाली ही रोखे पद्धत आणली तेव्हापासून ‘लोकसत्ता’ने यात पारदर्शकतेचा अभाव कसा आहे हे अनेकदा दाखवून दिले आहे. वानगीदाखल ‘रोखे आणि धोके’ (८ जानेवारी २०१८) आणि ‘आज रोख; उद्या…’ (२९ मार्च २०२१) या काही संपादकीयांचा दाखला देता येईल. सर्वोच्च न्यायालयाच्या १५ फेब्रुवारीच्या निकालात या साऱ्या आक्षेपांवर जणू शिक्कामोर्तब झाले आणि स्टेट बँकेस सर्व तपशील खुला करण्याचा आदेश दिला गेला. वास्तविक याआधी रिझर्व्ह बँकेनेही रोख्यांतील अपारदर्शकतेवर भूमिका घेतलेली होती. ती पुढे गुंडाळली गेली आणि सरकारसमोर या बँक नियामकाने लोटांगण घातले. रिझर्व्ह बँकेप्रमाणे निवडणूक आयुक्तही रोख्यांच्या विद्यामान व्यवस्थेविषयी समाधानी नव्हते. पण सरकारने डोळे वटारताच आयोगाची शस्त्रेही म्यान झाली आणि ही अपारदर्शी पद्धत अस्तित्वात आली. हा इतिहास लक्षात घेता सर्वोच्च न्यायालयाच्या अंतिम आदेशाचे स्वागत करून स्टेट बँकेने त्या आदेशाचे पालन करण्यात शहाणपण होते.
हेही वाचा >>> अग्रलेख : …झाले मोकळे आकाश!
पण नाही. सर्वोच्च न्यायालयाने रोख्यांचा तपशील जाहीर करण्याची मुदत संपण्याआधी दोन दिवस स्टेट बँकेस जाग आली आणि या बँकेने थेट ३० जूनपर्यंत तपशील जाहीर करण्यासाठीची मुदत वाढवून मागितली. ही उच्च दर्जाची लबाडी. याचे कारण निवडणुका तोंडावर आहेत आणि विद्यामान लोकसभेची मुदत जूनच्या दुसऱ्या आठवड्यात संपते. तोपर्यंत नवीन सरकार सत्तेवर येईल आणि अध्यादेश वा अन्य मार्ग हा तपशील जाहीर होण्यापासून रोखण्यासाठी उपलब्ध होतील. थोडक्यात निवडणुकांआधी हा तपशील जाहीर करणे स्टेट बँकेस टाळावयाचे होते. हे असे करण्यास स्टेट बँकेस सरकारने सांगितले की सत्ताधीशांनी ‘वाक’ असे म्हटल्यावर रांगण्यास तयार असणाऱ्या बँक व्यवस्थापनानेच हे ठरवले याचे उत्तर कधीही मिळणार नाही. तथापि हा रोख्यांचा तपशील जाहीर झाला तर सत्ताधाऱ्यांस अडचणीचे ठरू शकते याचा विचार स्टेट बँकेने केला नसेलच असे नाही. तसेच ही मुदतवाढ मागणे आणि स्टेट बँकेचे अध्यक्ष दिनेश खारा यांस ऑगस्ट २०२४ पर्यंत दिलेली मुदतवाढ यांचा काही अर्थाअर्थी संबंध असेलच असेही नाही. तरीही स्टेट बँकेची ही कृती स्वायत्त म्हणवून घेणाऱ्या देशातील सर्वात मोठ्या बँकेची उरलीसुरली इभ्रत मातीत मिळवणारी होती, हे निश्चित. ‘रोखावी बहुतांची गुपिते…’ या संपादकीयातून (६ मार्च) ‘लोकसत्ता’ने हेच तथ्य नमूद केले.
हेही वाचा >>> अग्रलेख: रोखावी बहुतांची गुपिते..
सर्वोच्च न्यायालयाचा ताजा निकाल ते उत्कृष्टपणे अधोरेखित करतो; ही अत्यंत समाधानाची बाब. स्टेट बँकेने आपल्या मागणीच्या पुष्ट्यर्थ हरीश साळवे या अत्यंत महागड्या कायदेपंडितांस उभे केले. पण त्याचा काही उपयोग झाला नाही. आता या साळवे यांस स्टेट बँकेने किती मोबदला दिला, या माहितीची मागणी कोणा माहिती हक्क कार्यकर्त्याने जरूर करावी. सर्वोच्च न्यायालयाचा गेल्या महिन्यातील निकाल इतका स्पष्ट होता की साळवे यांच्या बुद्धिचातुर्यावर स्टेट बँकेने इतका खर्च करण्याचे काही कारणच नव्हते. ‘‘ही रोखे खरेदीदारांची माहिती दोन संचात आहे, ती ताडून पाहायला हवी, त्याला वेळ लागेल, उगाच चूक राहायला नको…’’, वगैरे कारणे पुढे करताना साळवे यांस पाहणे केविलवाणे होते. त्याचे वर्णन ‘युक्तिवाद’ या शब्दाने करणे म्हणजे श्यामभटाच्या तट्टाणीस अश्वमेध म्हणण्यासारखे. साळवे यांची मांडणी देशातील कोणत्याही विधि महाविद्यालयातील पहिल्या वर्षाच्या विद्यार्थ्याच्या बौद्धिक दर्जाची होती. ती करण्याआधी त्यांनी या निवडणूक रोखे व्यवहाराची सरकार-बँक निर्मित पुस्तिका जरी वाचली असती तरी जे काही मुद्दे त्यांनी मांडले ते मांडण्याचे धैर्य त्यांस होते ना. सरन्यायाधीश धनंजय चंद्रचूड, न्या. संजय खन्ना, न्या. बी. आर. गवई, न्या. जे. बी. पारडीवाला आणि न्या. मनोज मिश्रा यांच्या पीठाने सहजपणे स्टेट बँकेची लबाडी उघडी पाडली. मुख्य म्हणजे ‘‘गेल्या २६ दिवसांत तुम्ही केले काय?’’ हा सरन्यायाधीश चंद्रचूड यांचा थेट प्रश्न बँक नेतृत्वाचे मिंधेपण चव्हाट्यावर टांगणारा होता. या प्रश्नाचे उत्तर साळवे यांस देता आले नाही आणि ज्या बाबी करायला सांगितलेल्याच नाहीत त्या करण्यासाठी मुदतवाढ मागण्याची गरजच नाही हे सत्य या संपूर्ण युक्तिवादात क्षणाक्षणाला समोर येत गेले. त्यात न्या. चंद्रचूड यांनी आपण यावरील निकाल खुल्या कोर्टात देत आहोत असे सांगून आणि तो लगेच देऊन स्टेट बँकेचे पुरतेच वस्त्रहरण केले. जे झाले त्यामुळे बँकेची इभ्रत मातीस मिळवली या मुद्द्यावर या खारा यांच्यावर खरे तर खरमरीत कारवाई व्हायला हवी. असो.
हेही वाचा >>> अग्रलेख आज रोख; उद्या…?
या ताज्या निर्णयामुळे स्टेट बँकेस रोख्यांचा सारा तपशील मंगळवारी, १२ मार्च सायंकाळी पाचपर्यंत सादर करावा लागेल. मुदतवाढीची मागणी केली नसती तर आणखी एक दिवस मिळाला असता. मूळची मुदत १३ मार्चपर्यंत होती. ज्याच्याशी आपला संबंध नाही त्याच्या अब्रूरक्षणार्थ स्वायत्त संस्थांनी स्वत:ची पुण्याई पणास लावायची नसते; याचे भान तरी स्टेट बँकेस या सर्वोच्च थप्पडीमुळे यायला हवे. रोखे देवाणघेवाण हा सरकार, देणगीदार आणि राजकीय पक्ष यांचा प्रश्न. स्टेट बँक ही केवळ त्याचे माध्यम होती. वर उल्लेखलेल्या दोघांत काय व्यवहार झाला यात स्टेट बँकेने पडायचे काहीही कारण नव्हते. हे म्हणजे प्रियकराने त्याच्या प्रेयसीस लिहिलेल्या पत्रातील मजकुराची जबाबदारी पोस्टमनने आपल्या डोक्यावर घेण्यासारखे. त्याचे ते काम नाही. स्टेट बँकेचेही ते काम नव्हते. रोखे कोणी घेतले आणि कोणास दिले याच्या नोंदी ठेवणे आणि न्यायपालिका वा चौकशी यंत्रणा जेव्हा मागतील तेव्हा सदर तपशील सादर करणे हे याबाबत स्टेट बँकेचे घटनादत्त कर्तव्य होते. ही साधी बाब स्टेट बँकेने नजरेआड केली आणि त्यामुळे हे असे तोंडावर पडण्याची वेळ आली. एखादी खासगी बँक या जागी असती तर गुंतवणूकदारांनी बँक प्रमुखास घरी पाठवले असते आणि व्यवस्थापनास जाब विचारला असता. तसे काहीही आपल्याकडे होण्याची सुतराम शक्यता नाही. बँक वा अन्यांस स्वायत्तता द्यायला हवी असे म्हणणारे सत्ताधीश झाले की आधीच्या सत्ताधीशांइतकीच जमीनदारी वृत्ती प्रदर्शित करतात. म्हणूनच आजही आपल्या बँकांच्या मानेवरील सरकारी जोखड दूर होत नाही. तेव्हा स्टेट बँकेबाबत जे काही घडले त्याचे मूळ या मालकी हक्क मानसिकतेत आहे. तिचे काय करणार, हा प्रश्न. विशेषत: स्वित्झर्लंडमधील बँकांची गुप्तता संपुष्टात आणण्याचे आश्वासन देत सत्तेवर आलेल्यांनी उलट स्टेट बँकेच्या पारदर्शकतेसाठी हट्ट धरायला हवा. सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयाने स्टेट बँकेचा प्रवास स्विस बँकेच्या दिशेने सुरू होणे टळले, हे समाधान.
