आरक्षणाचे लाभ कोणापर्यंत पोहोचलेले नाहीत आणि त्यांना ते कसे द्यायचे, हा प्रश्न तातडीचा ठरतो. तो घटनापीठाने सोडवला, याचे कौतुकच…
‘‘रंग/ रूप/ उंची/ जन्मस्थळ इत्यादींप्रमाणे जे मिळवण्यात कोणतेही स्वकर्तृत्व नसते त्या ‘जात’ या घटकाचे भांडवल किती करावे आणि हे भांडवल ज्यांकडे नाही त्यांची किती उपेक्षा करावी?’’ हा मुद्दा हाताळताना विवेक हवाच, असे मत ‘जातीचा विवेक आणि विवेकाची जात!’ (१ ऑगस्ट) या संपादकीयातून मांडला गेला; त्याच दिवशी सर्वोच्च न्यायालयाने अनुसूचित जाती/ जमातींचे उपवर्गीकरण वैध ठरवणारा निकाल दिला, हा निव्वळ योगायोग. असे योगायोग आणखीही शोधता येतील. उदाहरणार्थ अण्णा भाऊ साठे जयंतीच्या दिवशीच हा निकाल आला. किंवा मंडल आयोग शिफारशींच्या स्वीकाराचा ७ ऑगस्ट हा वर्धापन दिन आम्ही साजरा करणार असे जाहीर झाल्याच्या दिवशीच ताजा निकाल आला, वगैरे. पण अशा योगायोगांत रमण्यापेक्षा या निकालाचे वर्तमान आणि संभाव्य पडसाद अधिक महत्त्वाचे. ते तपासण्यापूर्वीच सर्वोच्च न्यायालयाचे अभिनंदन अशासाठी की, केवळ जन्माने मिळणाऱ्या जातीचे सांस्कृतिक भांडवल ज्यांकडे नाही त्यांची उपेक्षा होऊ नये, ही कळकळ सात न्यायमूर्तींच्या घटनापीठाने दिलेल्या या निकालात दिसते. अनुसूचित जातींपैकी काही जातिसमूह अधिक मागास आहेत, हे वास्तव स्वीकारून त्या जातींसाठी आरक्षणात प्राधान्य ठेवण्याची मुभा राज्ययंत्रणेला आजवर नव्हती. ती ताज्या निकालाने दिली. हा निकाल सात जणांच्या घटनापीठाचा. त्यापैकी एक मत विरोधी आहे. पण उर्वरित सहा न्यायमूर्तींनी पाच निरनिराळी निकालपत्रे दिली आहेत. हे या निकालाचे निराळेपण.
हेही वाचा >>> अग्रलेख: गडकरींच्या गुगलीचे गारूड!
त्या निराळेपणामुळेच या निकालात एक मूलभूत दुभंग राहिल्याच्या टीकेला निमंत्रण मिळेल. या दुभंगाला सांधणारा विचार न होणे हे येत्या काही काळात निकालाच्या अंमलबजावणीला छळणारे ठरेल. ते कसे, हे समजून घेण्यासाठी आधी थोडा तपशील देणे आवश्यक आहे. अनुसूचित जाती-जमातींपैकी अधिक मागासांना सरकारी सेवांमध्ये अधिक योग्य प्रतिनिधित्व मिळावे; त्यासाठी उपवर्गीकरण करण्यास हरकत नाही, अशी बाजू घेणारा निकाल सहा न्यायमूर्ती देतात. हे करणार कसे? याची दोन उत्तरे पाच निकालपत्रांत सापडतात. त्यांपैकी चार न्यायमूर्ती ‘क्रीमीलेयर’ या संकल्पनेचा उल्लेख करतात. सरन्यायाधीश धनंजय चंद्रचूड आणि न्या. मनोज मिश्रा यांनी मिळून दिलेल्या निकालपत्रात मात्र क्रीमीलेयरचा उल्लेख नाही. चंद्रचूड व मिश्रांचे निकालपत्र हे इंद्रा साहनी प्रकरणातील निकालामधली ‘मागासपणाचा व्यवच्छेदक बोध’ (इंटेलिजिबल डिफन्शिया) ही संकल्पना उद्धृत करते आणि ‘‘एखादी जात अथवा समूह मागास असल्याकारणानेच त्या समूहाला (सरकारी नोकऱ्यांत) पुरेसे प्रतिनिधित्व मिळत नाही, हे राज्ययंत्रणेने सिद्ध केले पाहिजे’’ अशी स्पष्ट अट घालते. हे विधान नि:संदिग्ध- म्हणून अभिनंदनास्पद. त्याउलट, ‘क्रीमीलेयर’ ही संकल्पना वापरणाऱ्या निकालपत्रांमध्ये मात्र ‘‘क्रीमीलेयरचे तत्त्व ज्या प्रकारे इतर मागासवर्गीयांना (ओबीसींना) लावले जाते, त्यापेक्षा निराळ्या प्रकारानेही ते अनुसूचित जाती/ जमातींनाही लागू करता येऊ शकेल’’ एवढेच म्हटले असल्याने मोघमपणा अधिक दिसतो. पण खरा फरक हा स्पष्टता आणि मोघमपणा एवढ्यापुरता नाही.
ही दोन संकल्पनांमधली तफावत आहे. ‘जातीचा/ समूहाचा मागासपणा’ आणि ‘क्रीमीलेयर’ या दोन्ही संकल्पना आरक्षणाच्या न्याय्यतेला उपकारक आहेत हे खरे. पण त्यांमधले साम्य एवढ्यावरच संपते. ‘समूहाचा मागासपणा’मध्ये त्या जातीचे- त्या राज्यातले सगळे लोक येतात. ही समावेशक संकल्पना झाली. मात्र ‘क्रीमीलेयर’ ही वगळणारी- चाळणी लावणारी संकल्पना आहे. एखाद्या ओबीसी उमेदवाराचे कुटुंबीय जर घटनात्मक पदांवर, जिल्हाधिकारी आदी पदांवर, सेनादलांतले कुटुंबीय लष्करातील कर्नल वा त्याहून वरच्या पदांवर, राजपत्रित अधिकारी या पदावर असतील किंवा कुटुंबाचे वार्षिक उत्पन्न आठ लाख रुपयांहून जास्त असेल, तर ‘क्रीमीलेयर‘ तत्त्वानुसार अशा ओबीसी उमेदवारांना आरक्षण मिळत नाही. या चाळणीचा सारा रोख कुटुंब या घटकावर आहे. इथे खरी मेख आहे. अनुसूचित जाती आणि अनुसूचित जमातींना मिळणारे आरक्षण हे आजवर समूह हा घटक मानणारे होते. कारण राष्ट्रपतींच्या अखत्यारीतील या दोन्ही अनुसूचींचा पाया हा ‘सामाजिक मागासलेपणा’ असाच होता आणि आहे. अनुसूचित जातींबद्दल ‘सामाजिक मागासलेपणा’चे तत्त्व नाकारा, असे कोणत्याही न्यायालयाने कधीही म्हटलेले नाही; कारण जातिव्यवस्थेतून येणारा सामाजिक मागासलेपणा हे आपल्या देशाचे वास्तव आहे. आजदेखील अनुसूचित जाती/ जमातींतल्या गुणवंतांचे कौतुक ‘त्यांच्यातला/ त्यांच्यातली असूनसुद्धा हुशार’ अशा सुरात होते, तेव्हा नकळतपणे सामाजिक मागासलेपणाची कबुली मिळत असते आणि त्या मागासपणाचा आधार जात वा समूह हाच आहे यालाही बळकटी मिळत असते. पाऊणशे वर्षांपूर्वी जेव्हा संविधानसभेत आरक्षणाची चर्चा झाली, तेव्हा या ‘सामाजिक मागासलेपणा’ला अस्पृश्यतेच्या वास्तवाचीही पार्श्वभूमी होती. ‘या अनुसूचीपैकी कोणत्या समूहाला अस्पृश्यतेची झळ अधिक बसते आणि कोणाला कमी, याच्या चर्चेत अर्थ नाही’ अशा अर्थाचे डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांचे आवाहन संविधानसभेला पटले होते. पण त्या चर्चांनंतर अर्धशतकाहून अधिक काळाने पुन्हा अनुसूचित जातींमधल्या तुलनेने प्रगत आणि मागास समूहांमध्ये फरक करण्याचा प्रश्न निर्माण झाला, तो आरक्षणाचे लाभ कोणाला अधिक मिळाले याच्या आधाराने.
हेही वाचा >>> अग्रलेख: जातीचा विवेक आणि विवेकाची जात!
म्हणूनच, आरक्षणाचे लाभ कोणापर्यंत पोहोचलेले नाहीत आणि त्यांना ते कसे द्यायचे, हा प्रश्न आजचा- तातडीचा ठरतो. तो सोडवण्याचा प्रयत्न सात न्यायमूर्तींच्या घटनापीठाने केला, याचे कौतुकच. पण गेल्या फेब्रुवारीपासून ‘राखीव’ ठेवलेला हा निकाल अधिक एकसंध असता, तर हे कौतुक सार्वत्रिक झाले असते. सर्वच निकालपत्रांचा आणि ती देणाऱ्या न्यायमूर्तींचा आदर राखूनही, ‘समूह की कुटुंब’ ही दुविधा या निकालपत्रांनी ठेवली नसती तर या निकालाची अंमलबजावणी सुकर झाली असती हे वास्तव उरतेच. त्यामुळे आता या निकालपत्रांचा अधिक साकल्याने विचार करण्याची जबाबदारी राज्य सरकारांवर आणि केंद्रावरही आहे. अनुसूचीमधल्या अधिक वंचित समूहांना प्राधान्य देणारा हा निवाडा आहेच; पण त्या प्राधान्य-समूहांतही जी कुटुंबे समृद्ध असतील त्यांनी आपापल्या समूहांमधील वंचितांना वाट करून द्यावी- असा या पाच निकालपत्रांचा एकत्रित अर्थ काढता येईल. पण तो संबंधितांना मान्य होणार आहे का?
हे संबंधित अनेक परींचे असू शकतात. यात आरक्षणाचे पूर्वापार लाभार्थी ठरलेले आणि त्यापासून तुलनेने वंचित राहिलेले हा एक गट. अनुसूचित जाती वा जमातींपैकी विशिष्ट समूहांचा वापर आपापल्या राजकारणासाठी करून घेऊ पाहणारे राज्याराज्यांमधील सत्ताधारी हा दुसरा गट. तर तिसरा गट सामाजिक न्यायाच्या हितशत्रूंचा- यात ‘नॉन क्रीमीलेयर’ प्रमाणपत्र देण्या वा घेण्यासाठी वाट्टेल त्या तडजोडी करणारे जसे येतात, तसेच भारतीय संविधानाने मान्य केलेल्या सामाजिक आरक्षणाच्या संकल्पनेबद्दल जाणूनबुजून अनभिज्ञ राहणारे तथाकथित उच्चवर्णीयही येतात. समाजाचे महावस्त्र अनेक ताण्याबाण्यांनी विणलेले असणार, त्यातल्या आडव्याउभ्या धाग्यांमध्ये फरकही असणार हे वैश्विक सत्य; पण दुसऱ्याला कमकुवत केल्याशिवाय आपल्याला स्थैर्य नाही असे या धाग्यांनीच ठरवले तर महावस्त्रालाही ठिगळे लावावी लागतात. स्वातंत्र्योत्तर काळात ‘आम्ही जात मानत नाही’ असे उच्चरवाने सांगणाऱ्या भारतीयांचा व्यवहार मात्र त्याउलट राहिल्याने, आपली कथा आता अनुसूचित जाती व जमातींमध्येच पोटभेद करण्यापर्यंत आली आहे. न्यायालयाने त्यांच्यापुढील संविधानविषयक प्रश्न सोडवण्याचे काम केले, हा या कथेतला महत्त्वाचा टप्पा. इथून पुढे काय होणार, ही भयकथा वा सूडकथा तर होणार नाही ना, यावर विद्यामान समाजाच्या ‘जात’ककथेचे तात्पर्य ठरणार आहे.
