‘अनुच्छेद ३७०’बाबतचा निर्णय न्यायालयाकडून उलटा फिरण्याची अपेक्षा नव्हतीच. पण आता तरी निवडणूक घ्या, हेही न्यायपालिकेस सांगावे लागले..
एका देशात दोन राज्यघटना, दोन व्यवस्था असणे हेच मुळात व्यवस्थेतील व्यंग होते आणि ते दूर केले जावे आणि जम्मू-काश्मिरास लागू असलेली राज्यघटनेतील ‘अनुच्छेद ३७०’ची तरतूद रद्द केली जावी ही सत्ताधारी भाजपची भूमिका होती. त्यानुसार २०१९ साली ५ ऑगस्टला केंद्राने आपल्या धक्काधोरणानुसार तसा निर्णय घेतला. ‘लोकसत्ता’ने ‘ऐतिहासिक धाडसानंतर’ या शीर्षकाच्या संपादकीयातून (६ ऑगस्ट २०१९) या निर्णयावर भाष्य केले होते. केंद्राच्या त्या निर्णयास पुढे न्यायालयात आव्हान दिले गेले. सुमारे पाच वर्षांच्या प्रतीक्षेनंतर हे आव्हान सर्वोच्च न्यायालयाने अखेर फेटाळून लावले आणि केंद्राचा निर्णय रास्त ठरवला. यात अजिबात आश्चर्य नाही. हे निश्चलनीकरणाच्या निर्णयास आव्हान देण्यासारखे म्हणायचे. तसे करू जाणे हे विरजलेल्या दह्याचे पुन्हा दुधात रूपांतर करण्याइतके अशक्यप्राय. प्रदीर्घ कालावधीनंतर या अशा निर्णयांचे काहीही करता येत नाही. ते होणार नव्हते आणि त्याप्रमाणे ते झाले नाही. सरन्यायाधीशांखालील पीठाने केंद्राचा निर्णय रास्त ठरवला. याबाबतच्या निर्णयात दखलपात्र अशी एकमेव बाब म्हणजे निवडणूक आयोगास सर्वोच्च न्यायालयाने ३० सप्टेंबर २०२४ पर्यंत जम्मू-काश्मिरात निवडणुका घेण्याचा दिलेला स्पष्ट आदेश. देशाची सर्वोच्च घटनात्मक यंत्रणा दुसऱ्या घटनात्मक व्यवस्थेस असा आदेश देते यातून जिला आदेश दिला गेला त्या यंत्रणेविषयी काय मत आहे हे दिसून येते. प्रथम अनुच्छेद ३७० रद्द करण्याच्या निर्णयास रास्त ठरविण्याविषयी.
हेही वाचा >>> ऐतिहासिक धाडसानंतर…
त्याबाबत भाष्य करण्याआधी हे लक्षात घ्यावयास हवे की भारत हा संघराज्य असला तरी आपली संघराज्यीय व्यवस्था अमेरिकेप्रमाणे नाही. त्या देशात विविध राज्यांनी एकत्र ‘येण्याचा’ निर्णय घेऊन देश निर्मिला तर आपल्याकडे विविध भूप्रदेशांस एकत्र ‘आणले’ गेले. हे आणण्यात आपले रक्त आटले. त्यात मोठा वाटा होता तो हिंदूबहुल संस्थानांचा. त्रावणकोर संस्थान हे भारतात येण्यास नकार देणारे महत्त्वाचे संस्थान. हे अनेकांस माहीत नसलेले आणि ज्यांस माहीत आहे त्यातील अनेकांनी सोयीस्करपणे दडवलेले सत्य. विलीनीकरणास विरोध करणारे दुसरे ‘हिंदू’ संस्थान म्हणजे जम्मू-काश्मीर. त्या प्रांताचे राजे हरी सिंग- विद्यमान राजकारणी करण सिंग यांचे पूर्वज- यांना भारतात येणे मान्य नव्हते. एव्हाना ब्रिटिशांचा अंमल संपुष्टात येत असताना पाकिस्तानची निर्मिती करावी लागली होती. देशात तोपर्यंत असलेल्या जवळपास ६०० हून अधिक स्वतंत्र संस्थानांसमोर त्या वेळी तीन पर्याय देण्यात आले. स्वतंत्र राहाणे, भारतात विलीन होणे वा पाकिस्तानचा भाग होणे, हे ते तीन पर्याय. त्यानुसार तत्कालीन जम्मू-काश्मीरचे राजे हरी सिंग यांनी स्वतंत्र राहाण्याचा निर्णय घेतला. हरी सिंग यांचा निर्णय पाकिस्तानला मान्य होता. परंतु त्यानंतर काही दिवसांतच जम्मू-काश्मिरात पाकिस्तानी फौजा घुसून त्यांनी तो प्रदेश पादाक्रांत करण्याचा प्रयत्न केला. हे स्पष्ट झाल्यावर राजा हरी सिंग यांनी भारताकडे मदतीची याचना केली. आपण ती दिली. पण त्या राज्याने भारतात विलीन व्हावे अशी अट घातली. हरी सिंग यांस ती स्वीकारण्याखेरीज इलाज नव्हता. याबाबतच्या करारावर त्यांनी २६ ऑक्टोबर १९४७ रोजी स्वाक्षरी केली.
त्या वेळी विलीनीकरणाचा निर्णय एकतर्फी नको, असे स्पष्ट केले गेले. म्हणून जनमताचा कौल घेण्याचा पर्याय समोर आला आणि तत्कालीन पंतप्रधान जवाहरलाल नेहरू, गृहमंत्री सरदार वल्लभभाई पटेल आणि काश्मीर खात्याचे मंत्री गोपालस्वामी अय्यंगार यांनीही यास मान्यता दिली. या जनमतानुसार जम्मू-काश्मीरच्या भवितव्याचा निर्णय होईपर्यंत हे विलीनीकरण कायमस्वरूपी गणले जाणार नव्हते. या संदर्भात ठराव जेव्हा मांडला गेला त्या वेळी ‘‘जम्मू-काश्मीरने भारतापासून विलग होण्याचा निर्णय जरी घेतला तरी आम्ही त्याच्या आड येणार नाही,’’ असे आश्वासन खुद्द अय्यंगार यांनी दिले ही बाब या संदर्भात सूचक. भारत सरकारने त्या राज्यात विलीनीकरणाच्या मुद्दयावर जनमत घेण्याची तयारी दर्शवली आणि त्यासाठी संविधान सभेत २७ मे १९४९ या दिवशी घटनेत ‘३०६’ हे एक नवे कलम ‘घालण्याचा’ निर्णय झाला. पुढे ‘अनुच्छेद ३७०’ या नावाने ओळखले जाते ते हेच कलम. या कलमाने जम्मू-काश्मीर या प्रांतास भारतीय घटनेशी फारकत घेण्याची मुभा दिली आणि या प्रांतावरील संसदेच्या अधिकारांवरही मर्यादा आणली. म्हणून या प्रांतास अन्य राज्यांच्या तुलनेत विशेषाधिकार. जम्मू-काश्मीर हा प्रांत भारताचा भाग होऊनही त्याचे आणि भारताचे नाते हे ‘कलम ३७०’ ने बांधले गेले. हे कलम राज्यघटनेतील ‘टेम्पररी, ट्राझियंट अ‍ॅण्ड स्पेशल प्रोव्हिजन्स’ (अस्थायी, संक्रमणी व विशेष तरतुदी) या शीर्षकाच्या प्रकरणाचा भाग आहे. हे कलम रद्द करता येते हा भाजपचा युक्तिवाद. तसे केले तरच ते राज्य खऱ्या अर्थाने भारताचा अविभाज्य भाग बनू शकते, असे त्या पक्षाचे म्हणणे. त्यामुळे हे कलम रद्द झाले आणि आता सर्वोच्च न्यायालयाने हा निर्णय रास्त ठरवला. असे करताना मूळ कायद्यानुसार त्या संदर्भातील ठराव जम्मू-काश्मीर विधानसभेने करायला हवा होता. तशी कायद्यात तरतूद आहे. पण केंद्राने ती डावलली. असा कोणताही ठराव नसताना त्या राज्याच्या ‘वतीने’ हे कलम रद्द करण्याचा ठराव राष्ट्रपतींच्या अनुमतीने मांडला आणि स्वत:च केंद्र सरकारच्या भूमिकेत शिरून त्यास अनुमोदन दिले. या दोनही भूमिका केंद्रानेच वठवल्या. दुसरे असे की एरवी संसद सदस्यांना दोन दिवस आधी विधेयके दिली जातात. त्यावर अभ्यास करून चर्चा व्हावी हा उद्देश. पण इतक्या महत्त्वाच्या विधेयकासाठी तो डावलला गेला. तसेच राज्य पातळीवर विधानसभा अस्तित्वात नसताना त्या राज्याच्या अस्तित्वाबाबत निर्णय घेण्याचा नवाच पायंडा यानिमित्ताने पडला. केंद्र सरकारने राज्यांस डावलून राज्य विधानसभेच्या वतीने एखादा निर्णय घेणे हे संघराज्य व्यवस्थेसाठी निश्चितच घातक ठरते. जे झाले त्याची ही पार्श्वभूमी. आता हे सर्व ग्राह्य धरले गेल्याने हा काथ्याकूट निरर्थक. कारण दही तर लागले. आता प्रयत्न हवेत ते अधिक आंबट वा आडुक- कडसर होऊ नये यासाठी. ‘लोकसत्ता’ने ६ ऑगस्ट (२०१९) च्या संपादकीयात केंद्र सरकार आता तरी निवडणुका घेण्याचे धाडस दाखवेल, अशी अपेक्षा व्यक्त केली होती. ती किती अस्थानी होती, हे दिसलेच आहे.
हेही वाचा >>> देशाचे सार्वभौमत्व, अखंडत्वाला प्राधान्य
वास्तविक अन्य पक्षांस फुटीरतावादी, पाकिस्तानवादी ठरवणाऱ्या भाजपने स्वत: त्या राज्यातील सत्तेसाठी मेहबूबा मुफ्ती यांच्या पक्षाशी सोयरीक केली आणि हा घरोबा जमत नाही, हे लक्षात आल्यावर २०१८ च्या नोव्हेंबरात विधानसभाही बरखास्त करून पुढे ‘अनुच्छेद ३७०’लाच हात घातला. तथापि त्यास आज पाच वर्षे झाली तरी त्या राज्यात निवडणुका न घेण्याचे चातुर्यही भाजप दाखवत राहिला. हिंदूबहुल जम्मू प्रांतातून अधिक लोकप्रतिनिधी विधानसभेवर निवडले जातील यासाठी आवश्यक ती मतदारसंघ पुनर्रचना करून झाली. तरीही निवडणुका घेतल्या जाण्याची काही लक्षणे दिसत नव्हती. त्यासाठी स्वत:हून असा काही प्रयत्न करण्याचे धाडस विद्यमान निवडणूक आयोग दाखवेल अशी अपेक्षा करणेही दुधखुळेपणाचे ठरेल. अशा वेळी सर्वोच्च न्यायालयाकडून निवडणुकांबाबत काही मतप्रदर्शन होण्याची अपेक्षा होती. ती मात्र पूर्ण झाली आणि सर्वोच्च न्यायालयाने थेट निवडणूक आयोगालाच आवश्यक तो आदेश दिला. तो देताना केंद्र सरकारलाही मध्ये घेण्याची गरज न्यायपालिकेस वाटली नाही, हे महत्त्वाचे. ही निवडणुकांची पाचर वगळता सर्व काही केंद्राच्या मनाप्रमाणे झाले. तेव्हा आता तरी केंद्रीय नेतृत्व आणि त्यांच्या समाजमाध्यमी समर्थकांची पिलावळ पं. नेहरू यांस मुक्ती देईल ही आशा.
एका देशात दोन राज्यघटना, दोन व्यवस्था असणे हेच मुळात व्यवस्थेतील व्यंग होते आणि ते दूर केले जावे आणि जम्मू-काश्मिरास लागू असलेली राज्यघटनेतील ‘अनुच्छेद ३७०’ची तरतूद रद्द केली जावी ही सत्ताधारी भाजपची भूमिका होती. त्यानुसार २०१९ साली ५ ऑगस्टला केंद्राने आपल्या धक्काधोरणानुसार तसा निर्णय घेतला. ‘लोकसत्ता’ने ‘ऐतिहासिक धाडसानंतर’ या शीर्षकाच्या संपादकीयातून (६ ऑगस्ट २०१९) या निर्णयावर भाष्य केले होते. केंद्राच्या त्या निर्णयास पुढे न्यायालयात आव्हान दिले गेले. सुमारे पाच वर्षांच्या प्रतीक्षेनंतर हे आव्हान सर्वोच्च न्यायालयाने अखेर फेटाळून लावले आणि केंद्राचा निर्णय रास्त ठरवला. यात अजिबात आश्चर्य नाही. हे निश्चलनीकरणाच्या निर्णयास आव्हान देण्यासारखे म्हणायचे. तसे करू जाणे हे विरजलेल्या दह्याचे पुन्हा दुधात रूपांतर करण्याइतके अशक्यप्राय. प्रदीर्घ कालावधीनंतर या अशा निर्णयांचे काहीही करता येत नाही. ते होणार नव्हते आणि त्याप्रमाणे ते झाले नाही. सरन्यायाधीशांखालील पीठाने केंद्राचा निर्णय रास्त ठरवला. याबाबतच्या निर्णयात दखलपात्र अशी एकमेव बाब म्हणजे निवडणूक आयोगास सर्वोच्च न्यायालयाने ३० सप्टेंबर २०२४ पर्यंत जम्मू-काश्मिरात निवडणुका घेण्याचा दिलेला स्पष्ट आदेश. देशाची सर्वोच्च घटनात्मक यंत्रणा दुसऱ्या घटनात्मक व्यवस्थेस असा आदेश देते यातून जिला आदेश दिला गेला त्या यंत्रणेविषयी काय मत आहे हे दिसून येते. प्रथम अनुच्छेद ३७० रद्द करण्याच्या निर्णयास रास्त ठरविण्याविषयी.
हेही वाचा >>> ऐतिहासिक धाडसानंतर…
त्याबाबत भाष्य करण्याआधी हे लक्षात घ्यावयास हवे की भारत हा संघराज्य असला तरी आपली संघराज्यीय व्यवस्था अमेरिकेप्रमाणे नाही. त्या देशात विविध राज्यांनी एकत्र ‘येण्याचा’ निर्णय घेऊन देश निर्मिला तर आपल्याकडे विविध भूप्रदेशांस एकत्र ‘आणले’ गेले. हे आणण्यात आपले रक्त आटले. त्यात मोठा वाटा होता तो हिंदूबहुल संस्थानांचा. त्रावणकोर संस्थान हे भारतात येण्यास नकार देणारे महत्त्वाचे संस्थान. हे अनेकांस माहीत नसलेले आणि ज्यांस माहीत आहे त्यातील अनेकांनी सोयीस्करपणे दडवलेले सत्य. विलीनीकरणास विरोध करणारे दुसरे ‘हिंदू’ संस्थान म्हणजे जम्मू-काश्मीर. त्या प्रांताचे राजे हरी सिंग- विद्यमान राजकारणी करण सिंग यांचे पूर्वज- यांना भारतात येणे मान्य नव्हते. एव्हाना ब्रिटिशांचा अंमल संपुष्टात येत असताना पाकिस्तानची निर्मिती करावी लागली होती. देशात तोपर्यंत असलेल्या जवळपास ६०० हून अधिक स्वतंत्र संस्थानांसमोर त्या वेळी तीन पर्याय देण्यात आले. स्वतंत्र राहाणे, भारतात विलीन होणे वा पाकिस्तानचा भाग होणे, हे ते तीन पर्याय. त्यानुसार तत्कालीन जम्मू-काश्मीरचे राजे हरी सिंग यांनी स्वतंत्र राहाण्याचा निर्णय घेतला. हरी सिंग यांचा निर्णय पाकिस्तानला मान्य होता. परंतु त्यानंतर काही दिवसांतच जम्मू-काश्मिरात पाकिस्तानी फौजा घुसून त्यांनी तो प्रदेश पादाक्रांत करण्याचा प्रयत्न केला. हे स्पष्ट झाल्यावर राजा हरी सिंग यांनी भारताकडे मदतीची याचना केली. आपण ती दिली. पण त्या राज्याने भारतात विलीन व्हावे अशी अट घातली. हरी सिंग यांस ती स्वीकारण्याखेरीज इलाज नव्हता. याबाबतच्या करारावर त्यांनी २६ ऑक्टोबर १९४७ रोजी स्वाक्षरी केली.
त्या वेळी विलीनीकरणाचा निर्णय एकतर्फी नको, असे स्पष्ट केले गेले. म्हणून जनमताचा कौल घेण्याचा पर्याय समोर आला आणि तत्कालीन पंतप्रधान जवाहरलाल नेहरू, गृहमंत्री सरदार वल्लभभाई पटेल आणि काश्मीर खात्याचे मंत्री गोपालस्वामी अय्यंगार यांनीही यास मान्यता दिली. या जनमतानुसार जम्मू-काश्मीरच्या भवितव्याचा निर्णय होईपर्यंत हे विलीनीकरण कायमस्वरूपी गणले जाणार नव्हते. या संदर्भात ठराव जेव्हा मांडला गेला त्या वेळी ‘‘जम्मू-काश्मीरने भारतापासून विलग होण्याचा निर्णय जरी घेतला तरी आम्ही त्याच्या आड येणार नाही,’’ असे आश्वासन खुद्द अय्यंगार यांनी दिले ही बाब या संदर्भात सूचक. भारत सरकारने त्या राज्यात विलीनीकरणाच्या मुद्दयावर जनमत घेण्याची तयारी दर्शवली आणि त्यासाठी संविधान सभेत २७ मे १९४९ या दिवशी घटनेत ‘३०६’ हे एक नवे कलम ‘घालण्याचा’ निर्णय झाला. पुढे ‘अनुच्छेद ३७०’ या नावाने ओळखले जाते ते हेच कलम. या कलमाने जम्मू-काश्मीर या प्रांतास भारतीय घटनेशी फारकत घेण्याची मुभा दिली आणि या प्रांतावरील संसदेच्या अधिकारांवरही मर्यादा आणली. म्हणून या प्रांतास अन्य राज्यांच्या तुलनेत विशेषाधिकार. जम्मू-काश्मीर हा प्रांत भारताचा भाग होऊनही त्याचे आणि भारताचे नाते हे ‘कलम ३७०’ ने बांधले गेले. हे कलम राज्यघटनेतील ‘टेम्पररी, ट्राझियंट अ‍ॅण्ड स्पेशल प्रोव्हिजन्स’ (अस्थायी, संक्रमणी व विशेष तरतुदी) या शीर्षकाच्या प्रकरणाचा भाग आहे. हे कलम रद्द करता येते हा भाजपचा युक्तिवाद. तसे केले तरच ते राज्य खऱ्या अर्थाने भारताचा अविभाज्य भाग बनू शकते, असे त्या पक्षाचे म्हणणे. त्यामुळे हे कलम रद्द झाले आणि आता सर्वोच्च न्यायालयाने हा निर्णय रास्त ठरवला. असे करताना मूळ कायद्यानुसार त्या संदर्भातील ठराव जम्मू-काश्मीर विधानसभेने करायला हवा होता. तशी कायद्यात तरतूद आहे. पण केंद्राने ती डावलली. असा कोणताही ठराव नसताना त्या राज्याच्या ‘वतीने’ हे कलम रद्द करण्याचा ठराव राष्ट्रपतींच्या अनुमतीने मांडला आणि स्वत:च केंद्र सरकारच्या भूमिकेत शिरून त्यास अनुमोदन दिले. या दोनही भूमिका केंद्रानेच वठवल्या. दुसरे असे की एरवी संसद सदस्यांना दोन दिवस आधी विधेयके दिली जातात. त्यावर अभ्यास करून चर्चा व्हावी हा उद्देश. पण इतक्या महत्त्वाच्या विधेयकासाठी तो डावलला गेला. तसेच राज्य पातळीवर विधानसभा अस्तित्वात नसताना त्या राज्याच्या अस्तित्वाबाबत निर्णय घेण्याचा नवाच पायंडा यानिमित्ताने पडला. केंद्र सरकारने राज्यांस डावलून राज्य विधानसभेच्या वतीने एखादा निर्णय घेणे हे संघराज्य व्यवस्थेसाठी निश्चितच घातक ठरते. जे झाले त्याची ही पार्श्वभूमी. आता हे सर्व ग्राह्य धरले गेल्याने हा काथ्याकूट निरर्थक. कारण दही तर लागले. आता प्रयत्न हवेत ते अधिक आंबट वा आडुक- कडसर होऊ नये यासाठी. ‘लोकसत्ता’ने ६ ऑगस्ट (२०१९) च्या संपादकीयात केंद्र सरकार आता तरी निवडणुका घेण्याचे धाडस दाखवेल, अशी अपेक्षा व्यक्त केली होती. ती किती अस्थानी होती, हे दिसलेच आहे.
हेही वाचा >>> देशाचे सार्वभौमत्व, अखंडत्वाला प्राधान्य
वास्तविक अन्य पक्षांस फुटीरतावादी, पाकिस्तानवादी ठरवणाऱ्या भाजपने स्वत: त्या राज्यातील सत्तेसाठी मेहबूबा मुफ्ती यांच्या पक्षाशी सोयरीक केली आणि हा घरोबा जमत नाही, हे लक्षात आल्यावर २०१८ च्या नोव्हेंबरात विधानसभाही बरखास्त करून पुढे ‘अनुच्छेद ३७०’लाच हात घातला. तथापि त्यास आज पाच वर्षे झाली तरी त्या राज्यात निवडणुका न घेण्याचे चातुर्यही भाजप दाखवत राहिला. हिंदूबहुल जम्मू प्रांतातून अधिक लोकप्रतिनिधी विधानसभेवर निवडले जातील यासाठी आवश्यक ती मतदारसंघ पुनर्रचना करून झाली. तरीही निवडणुका घेतल्या जाण्याची काही लक्षणे दिसत नव्हती. त्यासाठी स्वत:हून असा काही प्रयत्न करण्याचे धाडस विद्यमान निवडणूक आयोग दाखवेल अशी अपेक्षा करणेही दुधखुळेपणाचे ठरेल. अशा वेळी सर्वोच्च न्यायालयाकडून निवडणुकांबाबत काही मतप्रदर्शन होण्याची अपेक्षा होती. ती मात्र पूर्ण झाली आणि सर्वोच्च न्यायालयाने थेट निवडणूक आयोगालाच आवश्यक तो आदेश दिला. तो देताना केंद्र सरकारलाही मध्ये घेण्याची गरज न्यायपालिकेस वाटली नाही, हे महत्त्वाचे. ही निवडणुकांची पाचर वगळता सर्व काही केंद्राच्या मनाप्रमाणे झाले. तेव्हा आता तरी केंद्रीय नेतृत्व आणि त्यांच्या समाजमाध्यमी समर्थकांची पिलावळ पं. नेहरू यांस मुक्ती देईल ही आशा.
