अग्रलेख: नक्की काय बुलडोझ झाले?

उपयुक्ततेचे सामर्थ्य अंगी असलेल्यास उपद्रवशक्तीचे प्रदर्शन घडवण्याचा मोह होणे नैसर्गिक. स्वत:चे सामर्थ्य असे प्रदर्शित करण्याची प्रेरणा ही आदिम. त्यातूनच रॉबिनहूडसारख्या व्यक्तिरेखांचा जन्म होतो. तत्त्ववेत्ता प्लेटो याने ‘रिपब्लिक’ ही संकल्पना मांडल्यानंतर आणि यथावकाश ती प्रत्यक्षात आल्यानंतर या रॉबिनहुडांस कायमची मूठमाती दिली जाणे आवश्यक होते. विकसित देशात ते झाले. त्या देशांनी ही मूठमाती दिली म्हणून ते विकसित होऊ शकले. पण अविकसितांस ते जमले नाही. या अविकसित देशांत संस्थात्मक उभारणी मुळातच दुबळी. आपण यातलेच. परिणामी प्रांतोप्रांती रॉबिनहुडांचे पेव अजूनही फुटते. गुन्हेगारांस तेथल्या तेथे शासन करणे आणि कथित न्याय करणे हे रॉबिनहुडी वैशिष्ट्य. आपल्याकडे विविध पातळ्यांवर विविधरंगी, विविधपंथी, विविधधर्मी झगे घातलेले असे रॉबिनहूड खूप निपजले. कार्यक्षम न्यायव्यवस्थेस दुरावलेल्या आणि सामर्थ्यवानांकडून चेपल्या जाणाऱ्या समाजात अशा रॉबिनहुडांचे आकर्षण फार. आपण जे करू शकत नाही, ते हे रॉबिनहूड करतात आणि आपणास न्याय देतात (?) म्हणून सामान्यजन खूश. इतके दिवस हे रॉबिनहूड कधी सत्तेत नव्हते. सत्तेच्या, व्यवस्थेच्या परिघाबाहेर त्यांचे वास्तव्य, कार्यक्षेत्र असे आणि सत्ताधाऱ्यांच्या आसऱ्याने, मदतीने ते आपले कथित न्यायदान पार पाडत. काही प्रमाणात हे सत्ताधीशांसही सोयीचे होते. जे आपणास करणे शक्य होत नाही ते सत्ताधीशांस या व्यवस्थाबाह्य रॉबिनहुडांहस्ते करून घेता येत असे. प्रश्न निर्माण झाला हे रॉबिनहुडी विधिवत सत्तेत येऊन अधिकृत पदी बसू लागले तेव्हा. ‘बुलडोझर न्याय’ हे या रॉबिनहुडांच्या सत्ताकारणाचे प्रतीक. नियमाधारित लोकशाही ही वेळखाऊ असते कारण त्यात सर्व संबंधित घटकांस पुरेसा वेळ द्यावा लागतो. त्यापेक्षा ‘बुलडोझर न्याय’ हा अधिक सुलभ आणि जनस्नेही. सर्वोच्च न्यायालयाने आपल्या अतिशय मुद्देसूद आणि सविस्तर निकालांद्वारे असे बुलडोझर न्याय करणाऱ्या विद्यामान आणि भावी बाबांच्या मनसुब्यांवर बुलडोझर फिरवला. त्याची दखल घ्यायला हवी.

हेही वाचा >>> अग्रलेख : म्हाताऱ्या शब्दांचा आरसा…

कारण या बुलडोझर न्यायदानाचे लोण, अन्य अनेक प्रतिगामी प्रथा/ परंपरा/ रिवाजांप्रमाणे उत्तरेतून दक्षिणेकडे पसरू लागले होते. यात उत्तर प्रदेशच्या भगव्या वस्त्रांकित मुख्यमंत्र्यांनी बुलडोझर न्यायास धर्मकृत्याचा दर्जा देण्याचे पुण्य मिळवले. महाराष्ट्रासारख्या प्रशासन आदर्शासाठी (अर्थातच एके काळी) ओळखल्या जाणाऱ्या राज्याच्या मुख्यमंत्र्यांसही बुलडोझर मखरात बसण्याचा मोह झाला. त्यात ते नवहिंदुत्ववादी आणि अशा रॉबिनहुडी व्यक्तिमत्त्वाचे पट्टशिष्य. मग तर पाहायलाच नको. त्या सर्वांस सर्वोच्च न्यायालयाच्या न्या. भूषण गवई आणि न्या. विश्वनाथन यांच्या पीठाने चांगलाच चाप लावला. ‘प्रशासनाने न्यायदानाचा उद्याोग करू नये’, असे सर्वोच्च न्यायालय या आदेशात खडसावते. एखाद्याचे घर/बांधकाम बेकायदेशीर आहे असा निर्णय स्वत:च घ्यायचा आणि स्वत:च्या अधिकारातील सरकारी यंत्रणा हाताशी धरून हे घर/बांधकाम बुलडोझर लावून पाडून टाकायचे. यातील काही घरे विविध आंदोलनांत सरकारविरोधी निदर्शनांत सरकारी संपत्तीचे कथित नुकसान करणाऱ्यांची होती. त्यांनी सरकारी मालमत्तेचे नुकसान केले म्हणून मग कार्यक्षम प्रशासनाने त्यांची घरे पाडली. जशास तसे हा रस्त्यावरचा न्याय झाला. सरकारने असे वागायचे नसते. सूड घेणे हे लोककल्याणकारी सरकारास शोभत नाही. तेच नेमके अनेक राज्यांनी केले.

रॉबिनहुडी वृत्तीत नुसता अधिकार गाजवणे पुरेसे नसते. अधिकार गाजवण्याचे प्रदर्शन अधिकार प्रस्थापनासाठी आणि त्याहीपेक्षा अधिक दहशत निर्मितीसाठी गरजेचे असते. बुलडोझर बाबांनी त्यामुळे आपल्या बुलडोझरी उद्याोगांचे प्रदर्शन मांडले. अलीकडे कोणत्याही वेडाचारास प्रसिद्धी देण्यासाठी माध्यमे उतावीळ असतात. त्यामुळे या रॉबिनहुडी कृत्यांस प्रसिद्धी मिळून दहशत पसरण्यास मदत झाली. दुसरा मुद्दा असा की घर ही केवळ विटा-सिमेंट यांनी बनलेली रचना नसते. त्यात भावना असतात आणि या भूतलावरचे ते स्वत:चे असे हक्काचे स्थान असते. त्यामुळे सरकार दांडगाई करून घरे जमीनदोस्त करते तेव्हा या सगळ्याचाही चुराडा होऊन व्यक्तीचा स्वत:चा पैस नाहीसा होतो. शिवाय अशा घरातील एकाच्या कृत्यासाठी जेव्हा अन्यांस शासन केले जाते तेव्हा तो सरकारने स्वत:च्याच नागरिकांवर केलेला अत्याचारच असतो. एकाच्या कथित चुकीसाठी वा अयोग्य कृतीसाठी त्या व्यक्तींशी संबंधित इतरांस शासन करणे ही झुंडशाही झाली. म्हणून सर्वोच्च न्यायालय निवडून आलेल्या सरकारची ही कृत्ये जेव्हा ‘घटनाबाह्य’ ठरवते तेव्हा ती बाब महत्त्वाची आणि दूरगामी ठरते. ‘‘आपल्या या आदेशाचा कोणत्याही पद्धतीने भंग झाल्यास तो न्यायालयाचा अवमान मानला जाईल आणि तो करणाऱ्यास कठोर शासन केले जाईल,’’ असे सर्वोच्च न्यायालय या निकालात बजावते. असे झाल्यास ही बुलडोझरी रॉबिनहूडगिरी करणाऱ्यास स्वत:च्या खर्चाने सदर नुकसान भरून ‘सरकारी कारवाईचा बळी ठरलेल्यास’ नुकसानभरपाईही अदा करावी लागेल. तेव्हा सर्वोच्च न्यायालयाच्या या कृतीचे स्वागत.

हेही वाचा >>> अग्रलेख : काका… मला वाचवा!

ते करताना प्रश्न असा की याचा आता उपयोग काय? हा प्रश्न विचारण्यामागे अनेक कारणे. जून महिन्याच्या २७ तारखेस उत्तर प्रदेशातील बरेली येथील एका इसमाचा १२ खोल्यांचा बंगला त्या राज्याच्या सरकारने पाडला. हे कृत्य ज्यांनी केले त्यांनीच पुढे आणखी १४ जणांची घरे पाडली. त्यामागे कारण होते मोहरमच्या मिरवणुकीत झालेला हिंसाचार. शेजारच्या मोरादाबादेतील एका इसमाचे घरही असेच पाडले गेले. कारण? त्यातील एका व्यक्तीचा कथित घरफोडीत सहभाग असल्याचा संशय. असे अन्य अनेक दाखले देता येतील. या घरांतील सर्व माणसे सरकारने आपल्या कृत्याने रस्त्यावर आणली. ज्यांनी कथित गैरकृत्यात भाग घेतला त्यांच्यावरचे आरोप सिद्ध होण्याआधीच सरकारने ही आततायी कारवाई केली. एखाद्यावरील आरोप सिद्ध होणे, न्यायालयाने त्यासाठी त्यास दोषी ठरवणे इत्यादी काहीही प्रक्रिया पार न पाडता सरकारने हा झटपट न्यायाचा मार्ग निवडला. या अशा हुच्चपणाचे राजकीय फायदे दिसतात असे आढळल्यावर हे रॉबिनहुडी राजकारणी अन्य राज्यांतही हाच मार्ग निवडू लागले. महाराष्ट्रातही मुख्यमंत्र्यांस ‘महाराष्ट्राचा बुलडोझर बाबा’ असे प्रमाणपत्र देण्याचा प्रयत्न मुख्यमंत्र्यांच्या पक्षातील अर्धवटरावांनी केला. अशा वेळी या बुलडोझरी राजकारण्यांस आळा घालणे आवश्यकच होते. सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयाने हे होईल.

पण ही कृती ‘बैल गेला आणि झोपा केला’ अशी असल्याची टीका कोणी केल्यास ती गैरलागू ठरणार नाही. उत्तर भारतातील एक निवडणूक ‘बुलडोझर बाबां’नी या मुद्द्यावर लढवली. त्याचे इतके स्तोम माजले की त्यांच्या निवडणूक प्रचारात हे मठ्ठ दिसणारे बुलडोझर तैनात केले जाऊ लागले. आपल्याकडे असे आडदांड उद्याोग करणाऱ्याच्या शौर्यगाथा गाणारे बिनडोक मुबलक. त्यांनी या सगळ्या उद्याोगांचा इतका उदोउदो केला की या देशात न्यायालये आहेत किंवा काय हा प्रश्न पडावा. हे सगळ्यांच्या डोळ्यादेखत घडत होते. अशा उन्मादी वातावरणात विवेकींना मौन राहण्याखेरीज पर्याय नसतो. या असहाय विवेकींचा आधार केवळ न्यायालये असतात. पण त्या वेळी न्यायालयांनी याची दखल घ्यायला हवी तशी घेतली नाही. त्यामुळे देशभरातले विद्यामान आणि भावी बुलडोझर बाबा चांगलेच सोकावले. तेव्हाच त्यांना आळा घातला गेला असता तर अनेक घरे आणि मने उन्मळून पडली नसती. ते झाले नाही. तेव्हा या न्यायिक विलंबाने नक्की काय काय ‘बुलडोझ’ झाले या प्रश्नास भिडण्याची हिंमत समंजसांनी तरी दाखवावी. या समंजसांत न्यायालयेही आली.