आज (९ सप्टेंबर) दिल्लीत होणाऱ्या वस्तू व सेवा कर मंडळाच्या बैठकीतील सर्वाधिक लक्षणीय मुद्दा असेल तो वैद्याकीय विम्यावरील कराचा…
हजारपेक्षा जास्त प्रीमियम लेखांचा आस्वाद घ्या ई-पेपर अर्काइव्हचा पूर्ण अॅक्सेस कार्यक्रमांमध्ये निवडक सदस्यांना सहभागी होण्याची संधी ई-पेपर डाउनलोड करण्याची सुविधा
वस्तू-सेवा कर परिषदेची (जीएसटी कौन्सिल) ५४ वी बैठक राजधानी दिल्लीत सोमवारी- ९ सप्टेंबर रोजी- भरत असून त्यात वैद्याकीय विमा आणि तत्संबंधी खर्चावरील कर आणि अनेक मुद्दे चर्चिले जातील. नुकत्याच झालेल्या लोकसभा निवडणुकीनंतर देशात भाजपच्या जागी ‘राष्ट्रीय लोकशाही आघाडी’ (रालोआ) सरकार सत्तेवर आले. त्यानंतरची ही दुसरी बैठक. हा कर अस्तित्वात आल्यापासून गेल्या सात वर्षांत या परिषदेच्या ५३ बैठका झाल्या. ही संख्या कमी नव्हे. पण तरीही वस्तू-सेवा कराच्या मुद्द्यावर देशाचे चाचपडणे अजूनही सुरूच आहे. या बैठकीच्या पूर्वसप्ताहात अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी या कराच्या मुद्द्यावर केंद्र आणि राज्य सरकारे यांत कोणतेही घर्षण नाही, असे विधान केले. कसे होणार? भाजपेतर राज्ये सोडली तर या करावरून किरकिर करण्याची हिंमत दाखवणार कोण? पश्चिम बंगाल, तमिळनाडू, ‘महाविकास आघाडी’च्या काळात महाराष्ट्र सरकार आदींनी या कराच्या अन्याय्य मुद्द्यांबाबत वेळोवेळी आवाज उठवला. उद्धव ठाकरे यांनी तर मुख्यमंत्री या नात्याने या कराच्या पुनर्रचनेची मागणी केली. तमिळनाडूचे माजी अर्थमंत्री डॉ. पलानी त्यागराजन यांच्यासारख्याने या कररचनेतील विसंवाद आक्रमकपणे मांडून वस्तू-सेवा कराची अब्रूच काढली. तेव्हा या सगळ्यास घर्षण न मानणे म्हणजे २०२४ च्या लोकसभा निवडणुकांत उलट ‘आमची कामगिरी सुधारली’ असे भाजपने म्हणण्यासारखे आहे. तसे ते म्हणतातही. तेव्हा अर्थमंत्र्यांच्या ‘सर्व काही छान छान’ वक्तव्याकडे दुर्लक्ष करून या बैठकीसमोरील कामकाजावर दृष्टिक्षेप टाकायला हवा.
हेही वाचा >>> अग्रलेख: वाद आणि दहशत
परदेशी विमान कंपन्यांस करसवलत, करावरील अधिभाराची फेररचना, कर्करोग वा अन्य गंभीर आजारांवरील उपचार खर्चावर करसवलत, विजेच्या मीटरवरील कराचा फेरविचार, घरबांधणी उद्याोगसंबंधी विविध घटकांवरील कर आकारणीचा आढावा, वस्त्रोद्याोग, मिश्र इंधनावर (हायब्रिड) चालणाऱ्या वाहनांस द्यावे लागणारे कर आदी मुद्दे या बैठकीत चर्चिले जातील. या विषयांचा तपशिलात उल्लेख केला कारण त्यावरून वस्तू-सेवा कराची रचना किती ढिसाळ आहे हे लक्षात यावे. यातील प्रत्येक मुद्दा हा या सरकारच्या कृतीतून निर्माण झालेला आहे. म्हणजे आधी निर्णय घ्यायचा आणि त्याच्या परिणामांवर फारच बोंबाबोंब होत आहे असे दिसल्यास ‘रॅशनलायझेशन’ असे म्हणत तो निर्णय ठीकठाक करायचा. हे असेच सुरू आहे. महिलांच्या मासिक पाळीत वापरावयाच्या ‘पॅड्स’वर एक कर आणि त्याच उपयोगासाठी वापरल्या जाणाऱ्या ‘टँपून्स’वर दुसरा कर! कोणत्याही एकाच वापराच्या दोन वस्तूंवरील करआकारणीत असा विसंवाद हास्यास्पद ठरतो आणि तो करणारे हे कर-मंडळ विनोदी वाङ्मयासाठी अमर्याद कच्चा माल सातत्याने पुरवताना दिसते. या आधीच्या ५३ व्या बैठकीत रेल्वे फलाट तिकीट, विद्यार्थ्यांच्या शैक्षणिक निवासाचे भाडे यांस कर सवलत वा माफी, करनोंदणीसाठी ‘आधार’ सक्ती, दुधाच्या कॅन्सवर सरसकट १२ टक्के करआकारणी, अग्निशमन यंत्रणांवरील करात सवलत इत्यादी फुटकळ निर्णय घेतले गेले. ‘‘अर्थमंत्रालयातील कनिष्ठ कारकून जे करू शकला असता ते निर्णय घेण्यासाठी देशातील राज्यांच्या अर्थमंत्र्यांच्या वस्तू-सेवा कर परिषदेची गरज काय हा प्रश्न या बैठकीचे फलित पाहिल्यावर पडतो,’’ असे ‘लोकसत्ता’ने २५ जूनच्या संपादकीयात (‘अवघा अपंगत्वी आनंद’) त्यावर लिहिले.
याचे कारण हा कर अजूनही स्थिरावलेला नाही. तो तसा स्थिरावावा यासाठी जे काही करायला हवे ते सरकार करू इच्छित नाही. पेट्रोल-डिझेलादी इंधन या कराच्या जाळ्यात आणणे, मद्यावर वस्तू-सेवा कर लावणे आदी उपाय त्यासाठी अत्यावश्यक आहेत. पण ते करण्याची सरकारची राजकीय हिंमत नाही. ‘‘इंधन हा विषय या कराच्या जाळ्यात आणून त्यावर किती टक्के कर आकारला जावा हे राज्या-राज्यांनी ठरवावे’’ असा शहाजोग सल्ला अर्थमंत्री निर्मलाबाई गेल्या बैठकीनंतर देतात. ‘‘तुमचे तुम्ही पाहा’’ हे सांगण्यास अर्थमंत्र्यांची गरजच काय? तसे राज्ये त्यांच्या पद्धतीने त्यांना हवे ते करत आहेतच. त्यामुळे तेलंगणासारख्या राज्यात आज पेट्रोल-डिझेलवर ३५ टक्के मूल्यवर्धित कर (व्हॅट) आकारला जातो तर केंद्रशासित लक्षद्वीपात या कराचे प्रमाण फक्त एक टक्का इतके आहे. इंधन खर्च हा कोणत्याही घटकाच्या किमतीतील कळीचा मुद्दा. त्यातच भिन्नता राहिल्याने वस्तूंच्या किमतीत देशभर समानता येईलच कशी? ती यावी यासाठीच तर वस्तू-सेवा कर आणला गेला. इंधनाच्या मुद्द्यावर भाजपेतर राज्यांस बोल लावण्यास हे सरकार पुढे. पण महाराष्ट्रासारख्या राज्यात हे दर का कमी होत नाहीत, याचे उत्तर सरकारकडे नाही. परत राज्यांस इंधनकरावर हवे ते करू देण्याची मुभा (?) देण्यात खुद्द केंद्र सरकारचेच हितसंबंध आहेत; त्याचे काय? कारण वस्तू-सेवा कर आकारल्यानंतरही केंद्र सरकार इंधनावर अधिभार (सेस) लावते. या अधिभाराचा ना हिशेब द्यावा लागतो ना राज्यांस त्यांतील वाटा देणे बंधनकारक असते. म्हणजे पुढे करायचे राज्यांस. त्यातही भाजपेतर राज्यांस दोष अधिक द्यायचा. आणि प्रत्यक्षात निर्णय घ्यायचे स्वत:च्या झोळीत अधिक रक्कम जमा होईल असे. आणि इतके करूनही या कर व्यवस्थेची कंबर वाकडी ती वाकडीच. तरीही आर्थिक सुधारणांचे डिंडिम हे सरकार पिटत राहणार आणि अर्थसाक्षरता बेतासबात असलेला समाज ही लोणकढी गोड मानून घेणार.
हेही वाचा >>> अग्रलेख: ‘या’ विस्ताराचे काय?
गेल्या ५३ बैठकांत हे असेच सुरू आहे. दोन पावले पुढे जायचे आणि राजकीय फटका बसला की नंतरच्या बैठकीत तीन-चार पावलांनी माघार घ्यायची. राजकीय परिणामांची भीती आणि आर्थिक सुधारणा हे नाते पाणी आणि आग असे आहे. त्यावर मात करण्यासाठी हिंमत आणि राजकीय चातुर्य लागते. हे दोन्ही असले की काय होते याचे उदाहरण १९९१ साली पंतप्रधान नरसिंह राव आणि अर्थमंत्री मनमोहन सिंग यांच्या कृतीत आढळेल. म्हणूनच आर्थिक सुधारणांचा साधा उल्लेख जरी झाला तरी या जोडगोळीचा उल्लेख अटळ ठरतो. आपल्या निर्णयासाठी राजकीय किंमत देण्याच्या तयारीचे दुसरे उदाहरण म्हणजे मनमोहन सिंग यांनी पंतप्रधान असताना अमेरिकेशी अणुकराराच्या मुद्द्यावर आपल्या सरकारची बोली लावणे. सरकार पडले तरी बेहत्तर, पण अमेरिकेशी अणुकरार करणारच करणार अशी ठाम भूमिका ‘लेचेपेचे’ असल्याचा आरोप झालेल्या मनमोहन सिंग यांनी घेतली. या उलट घडले ते ‘ठाम’, ‘मजबूत’, ‘दृढनिश्चयी’ इत्यादी इत्यादी गुणविशेषी ‘स्थिर’ सरकारच्या काळात. राजकीय रेटा जसजसा आणि ज्या दिशेने वाढेल तसतसे आणि त्या दिशेने हे सरकार आपलेच निर्णय बदलत गेले. आजच्या बैठकीतही यापेक्षा अधिक काही वेगळे होईल, असे नाही. यातील सर्वाधिक लक्षणीय मुद्दा असेल तो वैद्याकीय विम्यावरील कराचा. देश म्हणून आपण नागरिकांस किमान वैद्याकीय सुविधा देऊ शकत नाही. ते आपणास परवडणारे नाही. अशा परिस्थितीत जास्तीत जास्त नागरिकांनी वैद्याकीय विमा घेणे हाच त्यातल्या त्यात मध्यममार्ग. पण या विम्याच्या हप्त्यावरही दणदणीत कर आकारून आपली महसूलवृद्धी कशी होईल याचा विचार सरकार करणार. मग असा विमा असणारे मध्यमवर्गीय नागरिक बसेनात का बोंबलत! तथापि ताज्या लोकसभा निकालाने यास आळा घालावा लागेल, अशी परिस्थिती निर्माण झाली. त्यानंतर नितीन गडकरी यांनी आपल्याच मंत्रिमंडळीय सहकाऱ्यांस पत्र लिहून आणि त्यास प्रसिद्धी मिळेल याची खातरजमा करून विम्यावरील कर मागे घेण्याची विनंती केली. ती इच्छा या बैठकीत पूर्ण होईल, असे दिसते. तसे झाल्यास या सरकारची ही आणखी एक माघार म्हणायची.
वस्तू-सेवा कर परिषदेची (जीएसटी कौन्सिल) ५४ वी बैठक राजधानी दिल्लीत सोमवारी- ९ सप्टेंबर रोजी- भरत असून त्यात वैद्याकीय विमा आणि तत्संबंधी खर्चावरील कर आणि अनेक मुद्दे चर्चिले जातील. नुकत्याच झालेल्या लोकसभा निवडणुकीनंतर देशात भाजपच्या जागी ‘राष्ट्रीय लोकशाही आघाडी’ (रालोआ) सरकार सत्तेवर आले. त्यानंतरची ही दुसरी बैठक. हा कर अस्तित्वात आल्यापासून गेल्या सात वर्षांत या परिषदेच्या ५३ बैठका झाल्या. ही संख्या कमी नव्हे. पण तरीही वस्तू-सेवा कराच्या मुद्द्यावर देशाचे चाचपडणे अजूनही सुरूच आहे. या बैठकीच्या पूर्वसप्ताहात अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी या कराच्या मुद्द्यावर केंद्र आणि राज्य सरकारे यांत कोणतेही घर्षण नाही, असे विधान केले. कसे होणार? भाजपेतर राज्ये सोडली तर या करावरून किरकिर करण्याची हिंमत दाखवणार कोण? पश्चिम बंगाल, तमिळनाडू, ‘महाविकास आघाडी’च्या काळात महाराष्ट्र सरकार आदींनी या कराच्या अन्याय्य मुद्द्यांबाबत वेळोवेळी आवाज उठवला. उद्धव ठाकरे यांनी तर मुख्यमंत्री या नात्याने या कराच्या पुनर्रचनेची मागणी केली. तमिळनाडूचे माजी अर्थमंत्री डॉ. पलानी त्यागराजन यांच्यासारख्याने या कररचनेतील विसंवाद आक्रमकपणे मांडून वस्तू-सेवा कराची अब्रूच काढली. तेव्हा या सगळ्यास घर्षण न मानणे म्हणजे २०२४ च्या लोकसभा निवडणुकांत उलट ‘आमची कामगिरी सुधारली’ असे भाजपने म्हणण्यासारखे आहे. तसे ते म्हणतातही. तेव्हा अर्थमंत्र्यांच्या ‘सर्व काही छान छान’ वक्तव्याकडे दुर्लक्ष करून या बैठकीसमोरील कामकाजावर दृष्टिक्षेप टाकायला हवा.
हेही वाचा >>> अग्रलेख: वाद आणि दहशत
परदेशी विमान कंपन्यांस करसवलत, करावरील अधिभाराची फेररचना, कर्करोग वा अन्य गंभीर आजारांवरील उपचार खर्चावर करसवलत, विजेच्या मीटरवरील कराचा फेरविचार, घरबांधणी उद्याोगसंबंधी विविध घटकांवरील कर आकारणीचा आढावा, वस्त्रोद्याोग, मिश्र इंधनावर (हायब्रिड) चालणाऱ्या वाहनांस द्यावे लागणारे कर आदी मुद्दे या बैठकीत चर्चिले जातील. या विषयांचा तपशिलात उल्लेख केला कारण त्यावरून वस्तू-सेवा कराची रचना किती ढिसाळ आहे हे लक्षात यावे. यातील प्रत्येक मुद्दा हा या सरकारच्या कृतीतून निर्माण झालेला आहे. म्हणजे आधी निर्णय घ्यायचा आणि त्याच्या परिणामांवर फारच बोंबाबोंब होत आहे असे दिसल्यास ‘रॅशनलायझेशन’ असे म्हणत तो निर्णय ठीकठाक करायचा. हे असेच सुरू आहे. महिलांच्या मासिक पाळीत वापरावयाच्या ‘पॅड्स’वर एक कर आणि त्याच उपयोगासाठी वापरल्या जाणाऱ्या ‘टँपून्स’वर दुसरा कर! कोणत्याही एकाच वापराच्या दोन वस्तूंवरील करआकारणीत असा विसंवाद हास्यास्पद ठरतो आणि तो करणारे हे कर-मंडळ विनोदी वाङ्मयासाठी अमर्याद कच्चा माल सातत्याने पुरवताना दिसते. या आधीच्या ५३ व्या बैठकीत रेल्वे फलाट तिकीट, विद्यार्थ्यांच्या शैक्षणिक निवासाचे भाडे यांस कर सवलत वा माफी, करनोंदणीसाठी ‘आधार’ सक्ती, दुधाच्या कॅन्सवर सरसकट १२ टक्के करआकारणी, अग्निशमन यंत्रणांवरील करात सवलत इत्यादी फुटकळ निर्णय घेतले गेले. ‘‘अर्थमंत्रालयातील कनिष्ठ कारकून जे करू शकला असता ते निर्णय घेण्यासाठी देशातील राज्यांच्या अर्थमंत्र्यांच्या वस्तू-सेवा कर परिषदेची गरज काय हा प्रश्न या बैठकीचे फलित पाहिल्यावर पडतो,’’ असे ‘लोकसत्ता’ने २५ जूनच्या संपादकीयात (‘अवघा अपंगत्वी आनंद’) त्यावर लिहिले.
याचे कारण हा कर अजूनही स्थिरावलेला नाही. तो तसा स्थिरावावा यासाठी जे काही करायला हवे ते सरकार करू इच्छित नाही. पेट्रोल-डिझेलादी इंधन या कराच्या जाळ्यात आणणे, मद्यावर वस्तू-सेवा कर लावणे आदी उपाय त्यासाठी अत्यावश्यक आहेत. पण ते करण्याची सरकारची राजकीय हिंमत नाही. ‘‘इंधन हा विषय या कराच्या जाळ्यात आणून त्यावर किती टक्के कर आकारला जावा हे राज्या-राज्यांनी ठरवावे’’ असा शहाजोग सल्ला अर्थमंत्री निर्मलाबाई गेल्या बैठकीनंतर देतात. ‘‘तुमचे तुम्ही पाहा’’ हे सांगण्यास अर्थमंत्र्यांची गरजच काय? तसे राज्ये त्यांच्या पद्धतीने त्यांना हवे ते करत आहेतच. त्यामुळे तेलंगणासारख्या राज्यात आज पेट्रोल-डिझेलवर ३५ टक्के मूल्यवर्धित कर (व्हॅट) आकारला जातो तर केंद्रशासित लक्षद्वीपात या कराचे प्रमाण फक्त एक टक्का इतके आहे. इंधन खर्च हा कोणत्याही घटकाच्या किमतीतील कळीचा मुद्दा. त्यातच भिन्नता राहिल्याने वस्तूंच्या किमतीत देशभर समानता येईलच कशी? ती यावी यासाठीच तर वस्तू-सेवा कर आणला गेला. इंधनाच्या मुद्द्यावर भाजपेतर राज्यांस बोल लावण्यास हे सरकार पुढे. पण महाराष्ट्रासारख्या राज्यात हे दर का कमी होत नाहीत, याचे उत्तर सरकारकडे नाही. परत राज्यांस इंधनकरावर हवे ते करू देण्याची मुभा (?) देण्यात खुद्द केंद्र सरकारचेच हितसंबंध आहेत; त्याचे काय? कारण वस्तू-सेवा कर आकारल्यानंतरही केंद्र सरकार इंधनावर अधिभार (सेस) लावते. या अधिभाराचा ना हिशेब द्यावा लागतो ना राज्यांस त्यांतील वाटा देणे बंधनकारक असते. म्हणजे पुढे करायचे राज्यांस. त्यातही भाजपेतर राज्यांस दोष अधिक द्यायचा. आणि प्रत्यक्षात निर्णय घ्यायचे स्वत:च्या झोळीत अधिक रक्कम जमा होईल असे. आणि इतके करूनही या कर व्यवस्थेची कंबर वाकडी ती वाकडीच. तरीही आर्थिक सुधारणांचे डिंडिम हे सरकार पिटत राहणार आणि अर्थसाक्षरता बेतासबात असलेला समाज ही लोणकढी गोड मानून घेणार.
हेही वाचा >>> अग्रलेख: ‘या’ विस्ताराचे काय?
गेल्या ५३ बैठकांत हे असेच सुरू आहे. दोन पावले पुढे जायचे आणि राजकीय फटका बसला की नंतरच्या बैठकीत तीन-चार पावलांनी माघार घ्यायची. राजकीय परिणामांची भीती आणि आर्थिक सुधारणा हे नाते पाणी आणि आग असे आहे. त्यावर मात करण्यासाठी हिंमत आणि राजकीय चातुर्य लागते. हे दोन्ही असले की काय होते याचे उदाहरण १९९१ साली पंतप्रधान नरसिंह राव आणि अर्थमंत्री मनमोहन सिंग यांच्या कृतीत आढळेल. म्हणूनच आर्थिक सुधारणांचा साधा उल्लेख जरी झाला तरी या जोडगोळीचा उल्लेख अटळ ठरतो. आपल्या निर्णयासाठी राजकीय किंमत देण्याच्या तयारीचे दुसरे उदाहरण म्हणजे मनमोहन सिंग यांनी पंतप्रधान असताना अमेरिकेशी अणुकराराच्या मुद्द्यावर आपल्या सरकारची बोली लावणे. सरकार पडले तरी बेहत्तर, पण अमेरिकेशी अणुकरार करणारच करणार अशी ठाम भूमिका ‘लेचेपेचे’ असल्याचा आरोप झालेल्या मनमोहन सिंग यांनी घेतली. या उलट घडले ते ‘ठाम’, ‘मजबूत’, ‘दृढनिश्चयी’ इत्यादी इत्यादी गुणविशेषी ‘स्थिर’ सरकारच्या काळात. राजकीय रेटा जसजसा आणि ज्या दिशेने वाढेल तसतसे आणि त्या दिशेने हे सरकार आपलेच निर्णय बदलत गेले. आजच्या बैठकीतही यापेक्षा अधिक काही वेगळे होईल, असे नाही. यातील सर्वाधिक लक्षणीय मुद्दा असेल तो वैद्याकीय विम्यावरील कराचा. देश म्हणून आपण नागरिकांस किमान वैद्याकीय सुविधा देऊ शकत नाही. ते आपणास परवडणारे नाही. अशा परिस्थितीत जास्तीत जास्त नागरिकांनी वैद्याकीय विमा घेणे हाच त्यातल्या त्यात मध्यममार्ग. पण या विम्याच्या हप्त्यावरही दणदणीत कर आकारून आपली महसूलवृद्धी कशी होईल याचा विचार सरकार करणार. मग असा विमा असणारे मध्यमवर्गीय नागरिक बसेनात का बोंबलत! तथापि ताज्या लोकसभा निकालाने यास आळा घालावा लागेल, अशी परिस्थिती निर्माण झाली. त्यानंतर नितीन गडकरी यांनी आपल्याच मंत्रिमंडळीय सहकाऱ्यांस पत्र लिहून आणि त्यास प्रसिद्धी मिळेल याची खातरजमा करून विम्यावरील कर मागे घेण्याची विनंती केली. ती इच्छा या बैठकीत पूर्ण होईल, असे दिसते. तसे झाल्यास या सरकारची ही आणखी एक माघार म्हणायची.
