थोरली असो वा धाकटी, बहीण असतेच भावाची लाडकी. तो दरवर्षी तिच्याकडून राखी बांधून घेतो, भाऊबीजेला ओवाळून घेतो, प्रेमाने तिला हव्या त्या भेटवस्तू देतो. लग्न झाल्यानंतर वर्षातून एक-दोन वेळा तिचे हक्काचे माहेरपण करतो. पण त्याच लाडक्या बहिणीने वडिलांच्या संपत्तीत आपला कायदेशीर वाटा मागितला की मग मात्र भाऊरायांचे पित्त खवळते. तिला तो वाटा मिळत तर नाहीच, वर तिचे माहेरही तुटते. मी देईन त्या भेटवस्तूंच्या तुकड्यांवर समाधान मानशील, तरच तू माझी लाडकी असेच या भाऊरायांचे साधारणपणे म्हणणे असते. पिंडी ते ब्रह्मांडी या न्यायाने घरातला भाऊ जसा वागतो तसाच सत्तेतला भाऊही वागतो. यंदा तर त्याने लाडक्या बहिणींना दरमहा १५०० रुपये देण्याचे जाहीर केले. तसे ते दिलेही. वर निवडणुकीनंतर ते २१०० रुपये करण्याचे आश्वासनही दिले. सत्तेत नसलेल्या दुसऱ्या भावाने तर ताई, मला मत देशील तर दरमहा तीन हजार रुपये देईन, असे गाजर दाखवले. पण यातल्या कोणत्याही भावाला होऊ घातलेल्या विधानसभा निवडणुकीत आपल्या लाडक्या बहिणीला आपल्या बरोबरीने सत्तेत वाटा द्यावा, असे मात्र वाटले नाही. त्यामुळे २८८ जागा असलेल्या राज्याच्या विधानसभेसाठी सगळ्या पक्षांमध्ये मिळून उमेदवारी मिळाली ३६३ स्त्रियांना. आणि त्यातल्या निवडून आल्या २१ स्त्रिया. म्हणजे दहा टक्केदेखील नाहीत. पण मुळात ज्यांची संख्या नैसर्गिकरीत्याच पुरुषांच्या बरोबरीने आहे, असे मानले जाते, अशा निम्म्या लोकसंख्येला एवढे कमी प्रतिनिधित्व का मिळावे? या पृथ्वीवरचे निम्मे आकाश त्यांचेही आहे. त्यावर त्यांचा नैसर्गिक हक्क असताना त्यात विहरण्याची संधी त्यांना दुसऱ्या कुणीतरी देऊ केली तरच मिळेल, असे का? अर्थात हे काही फक्त आपल्याकडेच घडते असे नाही. जगभरात थोड्याफार फरकाने स्त्रियांच्या राजकीय प्रतिनिधित्वाबाबत हेच चालताना दिसत आले आहे. एखाद्या खंबीर राजकीय पुरुष नेतृत्वाची मुलगी, बहीण, पत्नी, सून असणारी एखादीच राजकारणाच्या वरच्या थरात सहजपणे जाऊन पोहोचू शकते, ममता बॅनर्जी, जयललिता असे खणखणीत अपवाद वगळले तर बाकीच्या अनेकींना मात्र त्यांच्याकडे जेवढी क्षमता आहे, तेवढेही मिळत नाही, असे का व्हावे?
हजारपेक्षा जास्त प्रीमियम लेखांचा आस्वाद घ्या ई-पेपर अर्काइव्हचा पूर्ण अॅक्सेस कार्यक्रमांमध्ये निवडक सदस्यांना सहभागी होण्याची संधी ई-पेपर डाउनलोड करण्याची सुविधा
