वेगवेगळ्या राज्यांच्या विद्यापीठांतील कुलगुरूही ‘आपल्या’ विचारांचे असावेत आणि शिक्षणात ‘आपल्या’ला हवे ते आणता यावे, असा छुपा हेतू या प्रस्तावात दिसतो.
शिक्षणासंदर्भात सरकार काही करू पाहते या कल्पनेनेच अलीकडे झोप उडते. राज्य असो की केंद्र, पालकांखेरीज आपले शिक्षणमंत्री हेच शिक्षणक्षेत्रासमोरचे मोठे आव्हान ठरतात. यात ताजी भर केंद्रीय शिक्षणमंत्री धर्मेंद्र प्रधान यांची. त्यांच्या अखत्यारीतील ‘विद्यापीठ अनुदान आयोगा’ने (यूजीसी) प्राध्यापक, कुलगुरू आदी निवडींबाबत अधिनियमांचा केलेला नवा मसुदा नव्या वादाचा केंद्रबिंदू. हा आयोग विद्यापीठांना ‘आमचे निकष पाळले नाहीत, तर अनुदान व शिक्षण संस्थांना मिळणाऱ्या स्वायत्ततेच्या दर्जासारख्या विशेषाधिकारांना मुकाल,’ अशी धमकी देतो. ही अरेरावी आणि कुलगुरू निवडीबाबतचा आयोगाचा ‘अव्यापारेषु व्यापार’ या विषयावर भाष्य करण्यास भाग पाडतो.
हेही वाचा : अग्रलेख : लाश वही है…
कुलगुरू निवडीसाठी नेमायच्या शोध समितीचे अधिकार कुलपतींकडे असतील, असे आयोगाचा प्रस्तावित नियम म्हणतो. राज्यपाल हे आपापल्या राज्यातील विद्यापीठांचे पदसिद्ध कुलपती असतात. अलीकडच्या काळात नेमले गेलेले एकापेक्षा एक दिव्य राज्यपाल पाहिल्यास हा बदल झोप उडवणारा का आहे हे कळेल. कुलपती म्हणजे पर्यायाने राज्यपालांकडे अधिकार आणि राज्यपाल केंद्राने नेमलेले असल्याने कुलगुरू निवडीत थेट राजकीय हस्तक्षेप, असा त्याचा अर्थ. विरोधी पक्षांनी यावरूनच रान उठवले आहे आणि ते योग्यच आहे. तमिळनाडू आणि केरळ या राज्यांनी तर ‘यूजीसी’चा हा प्रस्तावित तरतुदींचा मसुदा केंद्राने मागे घ्यावा, असा ठराव त्यांच्या विधानसभांत मंजूर केला. बिहारमध्ये भाजपचा मित्रपक्ष संयुक्त जनता दलही हा मसुदा स्वीकारायच्या मन:स्थितीत नाही. खरे तर आतापर्यंत कुलगुरू निवडीत राज्यपालांचा थेट हस्तक्षेप नव्हता. कुलगुरू निवडीसाठी नेमलेल्या शोध समितीत पूर्वी विविध प्रकारचे सदस्य असायचे. ज्या विद्यापीठाचा कुलगुरू निवडायचा, त्याच्याशी संबंध नसलेली, पण एखाद्या क्षेत्रात अत्युत्तम कामगिरी केलेली व्यक्ती आणि इतर सदस्य या शोध समितीत असायचे. या सदस्यांत संबंधित विद्यापीठाच्या अधिकार मंडळातील एकजण तसेच, इतर नामनिर्देशित सदस्य असायचे. यामध्ये राजकीय हस्तक्षेप होतच नाही, असे नाही. कारण, शोध समिती कुलगुरूपदासाठी इच्छुक उमेदवारांच्या मुलाखती घेऊन तीन ते पाच नावांची शिफारस कुलपतींना करते आणि त्यातून कुलपती एक नाव अंतिम करतात. या अंतिम यादीत ‘आपला’ माणूस असेल, अशी व्यवस्था तेव्हाही केंद्र वा राज्य सरकारे करत आणि कुलपती त्यावर शिक्कामोर्तब करत. आताही काही कुलगुरूंच्या बौद्धिक/नैतिक उंचीविषयी न बोललेलेच बरे, अशी स्थिती. पण, आता या नव्या शिफारशी राज्य सरकारांचा हा अधिकार काढून घेऊन तो केंद्राला देतात. खरे तर शिक्षण हा केंद्र-राज्य अशा सामाईक सूचीतील विषय असल्याने पूर्वी किमान राज्य सरकारांनी त्यांच्या त्यांच्या विद्यापीठ कायद्यांनुसार कुलगुरू निवड पद्धतीची रचना केलेली होती. ‘यूजीसी’ची भूमिका केवळ उमेदवाराच्या पात्रता निकषांपुरती होती, निवड समितीच्या स्थापनेबाबत शिफारशी करण्याची नाही. पण २०१० पासून ‘यूजीसी’च्या हस्तक्षेपास सुरुवात झाली. आधी या समितीत ‘यूजीसी’चा सदस्य आला आणि तो जाऊन शोध समितीचेच पूर्ण नियंत्रण आता कुलपतींकडे, म्हणजे राज्यपालांकडे आयोग देऊ इच्छितो.
यासंदर्भात दोन गंभीर मुद्दे उपस्थित होतात. राज्य सरकारांकडून त्यांचे अधिकार हिरावून घेत सगळ्याच धोरणात्मक बाबींचे केंद्रीकरण हा मुद्दा पहिला. देशभरातील वेगवेगळ्या राज्यांच्या विद्यापीठांतील कुलगुरूही ‘आपल्या’ विचारांचे असावेत आणि त्यानिमित्ताने शिक्षणात ‘आपल्या’ला हवे ते आणता यावे, असा छुपा हेतू यात उघड दिसतो. नव्या राष्ट्रीय शिक्षण धोरणात ‘भारतीय ज्ञान प्रणाली’ या विषयाच्या समावेशाच्या निमित्ताने हळूहळू ते ‘संस्कार’ आणले जातच आहेत. त्यात याची भर. एक प्रकारे, तमिळनाडू वा केरळसारख्या विरोधी पक्षांची सरकारे असलेल्या राज्यांतही किमान उच्च शिक्षणात आपली माणसे पेरण्याचा हेतू यामागे नाही, असेही म्हणता येणार नाही. कुलगुरू निवडीमध्ये कुलपती, म्हणजे राज्यपालांचा शब्द अंतिम करण्यासाठी जोरकस प्रयत्न होण्यामागे आणखी एक कारण आहे. ते तमिळनाडू आणि पश्चिम बंगालने कुलगुरू निवडीचा राज्यपालांचा अधिकार काढून घेण्याचे ठराव मंजूर केले त्यात आहे. तमिळनाडूला ते अधिकार राज्याकडे, तर पश्चिम बंगालला ते मुख्यमंत्र्यांकडे द्यायचे आहेत. तसे ठरावही या सरकारांनी केले आहेत. पश्चिम बंगालचे याबाबतचे विधेयक राज्यपालांकडेच मंजुरीसाठी प्रलंबित आहे. महाराष्ट्रात महाविकास आघाडी सरकार असताना, त्या सरकारनेही मुख्यमंत्र्यांकडे हे अधिकार असावेत, असा ठराव केला होता. तो महायुती सरकारने नंतर रद्दबातल केला. कुलगुरू निवडीच्या प्रक्रियेला राजकारणाचे कंगोरे आहेत, ते असे.
हेही वाचा : अग्रलेख : वॉशिंग्टनची कुऱ्हाड!
यात एकूणच विद्यापीठे, उच्च शिक्षण संस्था आणि ज्यांच्यासाठी या सगळ्या व्यवस्था निर्माण करायच्या, त्या विद्यार्थ्यांच्या हिताचे काय, यावर मात्र राजकीय पातळीवर कोणीच चर्चा करताना दिसत नाही. उच्च शिक्षण क्षेत्रातील अनेक माजी कुलगुरू आणि शिक्षणतज्ज्ञांनी यानिमित्ताने हेच अधोरेखित केले आहे. जाणते शिक्षणतज्ज्ञ याद्वारे हेच सांगू पाहत आहेत, की उच्च शिक्षण संस्थांना अधिक स्वायत्तता हाच शिक्षण राजकारणमुक्त करण्याचा मार्ग असला पाहिजे. कुलगुरू हा विद्यापीठाचा प्रधान शैक्षणिक आणि प्रशासनिक अधिकारी असतो. एकीकडे दहा वर्षे अध्यापनाची अट काढून उद्याोग वा सार्वजनिक क्षेत्रातील उच्चपदस्थही कुलगुरू होऊ शकतील, असे गाजर दाखवायचे आणि दुसरीकडे त्याच्या निवडीवर नियंत्रण मात्र राजकीय ठेवायचे, ही स्वायत्तता नाही. ज्या हार्वर्ड, एमआयटी, प्रिन्स्टन विद्यापीठांच्या वैभवशाली शैक्षणिक परंपरेची उदाहरणे आपल्याकडे दिली जातात, त्या विद्यापीठांच्या नेतृत्व निवडीत सरकारी हस्तक्षेपाला वाव नसतो. असते ती केवळ शैक्षणिक दृष्टी, हे विसरून कसे चालेल?
हेही वाचा : अग्रलेख : आजचे बालक; उद्याचे पालक!
विद्यापीठे ही उच्च शिक्षणातील महत्त्वाची ज्ञानकेंद्रे आहेत. या विद्यापीठांशी संलग्न महाविद्यालयांत देशभरातील सर्व आर्थिक-सामाजिक वर्गांतील लाखो विद्यार्थी शिकतात. त्यामुळे त्यांची एका ठरावीक वर्गासाठी असलेल्या खासगी विद्यापीठांशी तुलना करून चालणार नाही. राज्य विद्यापीठांची शैक्षणिक गुणवत्ता वाढवायची, तर त्यांना स्वायत्तता देणे हाच मार्ग असू शकतो आणि त्यासाठी कुलगुरू निवडीत राजकीय हस्तक्षेप नसणेच योग्य. उच्च शिक्षणाच्या धोरणाबाबत नेमण्यात आलेल्या कोठारी आयोगापासून पुढच्या सर्व आयोगांनी विद्यापीठांच्या शैक्षणिक गुणवत्तेतील कुलगुरूंची भूमिका ठामपणे अधोरेखित केलेली असताना, उच्च शिक्षणाच्या नियमनाची जबाबदारी असलेल्या आयोगाने धोरणात्मक बाबींत ढवळाढवळ का करावी? दिल्ली विद्यापीठाचे माजी कुलगुरू दिनेश सिंग यांनी माध्यमांत यूजीसीच्या नव्या मसुद्याबाबत चर्चा करताना भारतातील पहिल्या महिला कुलगुरू हंसा मेहता यांच्या निवडीचे उदाहरण दिले. ‘‘हंसा मेहता पीएचडी सोडा, पदव्युत्तर पदवीधारक नसूनही बडोद्यातील महाराजा सयाजीराव विद्यापीठाच्या कुलगुरू झाल्या, कारण त्यांचा शैक्षणिक दृष्टिकोन. त्यांच्या नियुक्तीमध्ये बडोदा कॉलेजचे विद्यापीठात रूपांतर करण्यात पुढाकार घेतलेले सरदार वल्लभभाई पटेल यांचेही द्रष्टेपण होते. त्या १९४९ ते १९५८ अशी नऊ वर्षे कुलगुरू होत्या. त्यांना त्यांच्या शैक्षणिक कल्पना राबविण्यास पूर्ण मुभा देण्यात आली होती आणि त्याचा त्यांनी उपयोग करून अनेक उपक्रम राबवले. देशातील त्या काळातील तरुण बुद्धिमान शिक्षकांना त्यांनी विद्यापीठात आणले. साठच्या दशकात ‘द अमेरिकन मॅथेमॅटिकल मंथली’ या मासिकाने बडोदा विद्यापीठातील गणिताचा अभ्यासक्रम गणित अध्यापनासाठीचा वस्तुपाठ असल्याची प्रशंसा केली होती’’.
एरवी गुजरातचे नको ते धडे सर्रास घेतले जातात. शैक्षणिक स्वायत्ततेचा हा गुजराती धडा घेऊन शिक्षणमंत्र्यांनी आपण प्रधान की सेवक हे दाखवून द्यावे. त्यासाठी ही चांगली संधी आहे.
